दुकान असो वा फ्लॅट, सोसायटीमध्ये मासिक देखभालखर्च सर्वांना समान : ॲड. रोहित एरंडे ©

आमच्या    बिल्डिंगमध्ये खाली   ४ दुकाने   आणि बाकी  २५ फ्लॅट्स आहेत.  एक दुकानात मी माझा किराणा व्यवसाय सुरु  केला आहे. बाकी तिन्ही गाळे बंद आहेत. माझे दुकान बिल्डिंग बाहेरच्या बाजूला  असून रहिवासी बिल्डिंगचे  पार्किंग, लिफ्ट,दिवे, साफसफाई  इ. सेवा  मी  वापरत नाही.  फ्लॅटसाठी मासिक मेंटेनन्स  रु. ५००-/इतका आहे, पण मी दुकानदार आहे, मी त्यातून पैसे कमावतो सबब मी जास्त पैसे द्यायला पाहिजे म्हणून माझ्याकडून रु. ७००/- घेतात.   हे चुकीचे नाही का ?  या साठी कुठे दाद मागू शकतो?  

एक वाचक, नाशिक 

प्रत्येक सोसायटीमध्ये कळीचा मुद्दा असलेला मासिक देखभाल खर्च / सेवा-शुल्क (मेंटेनन्स)  किती असावा हे ठरविण्याचा अधिकार सोसायटीला नक्कीच आहे. मात्र तो देखभाल खर्च सर्वांना सामान असावा हे  कायदा सांगतो.  निवासी असो वा  व्यावसायिक, पहिल्या मजल्यावर राहताय  का  शेवटच्या मजल्यावर, फ्लॅट छोटा आहे का मोठा, त्यानुसार मेंटेनन्स कमी जास्त होत नाही.    या   विषयावरील  मुंबई उच्च न्यायालयाचे दोन महत्वाचे निकाल थोडक्यात बघू यात. 

व्हिनस सोसायटी विरुद्ध जे.वाय. देतवानी, ह्या केस मध्ये (2004 (5) Mh.L.J. 197 = 2003(3) ALL M.R. 570)  न्यायालयाने हे स्पष्ट केले आहे कि 'फ्लॅटच्या एरिया (क्षेत्रफळ)  प्रमाणे देखभाल खर्चाची आकारणी करणे चुकीचे आहे,  कारण मोठा फ्लॅट असणाऱ्यांना छोट्या फ्लॅट धारकांपेक्षा काही वेगळ्या सोयी सुविधा मिळत नाहीत आणि सर्व सोयीसुविधा सगळे जण सारख्याच वापरतात त्यामुळे असे एरिया प्रमाणे  वर्गीकरण करून  देखभाल खर्चाची आकारणी करणारा ठराव हा बेकायदेशीर आहे" असे  न्यायालायने पुढे नमूद केले. 

तुमच्या केसला चपखलपणे लागू  होणाऱ्या   "सुनंदा रांगणेकर विरुद्ध राहुल अपार्टमेंट सोसायटी (2006) 1 Mh .L .J 734 "  या  निकालात देखील   उच्च न्यायालायने 'निवासी आणि व्यावसायिक सदनिकांमध्ये भेद करता येणार नाही असे नमूद करून दुकानदारांकडून जादा दराने घेत असणारा देखभाल खर्च रद्द ठरविला'.  तसेच सभासदाच्या   उत्पन्नाप्रमाणे मेंटेनन्स ठरवायला सोसायटी काही इनकम टॅक्स डिपार्टमेंट नाही.. 

या सेवाशुल्कात  कशाचा समावेश होतो आणि  कुठले खर्च क्षेत्रफळाप्रमाणे ( उदा.  सिंकिंग फंड,  सोसायटी इमारतीचा  दुरुस्तीचा खर्च इ.)  आकारले जाऊ शकतात  यासाठी  आदर्श उपविधींमध्ये तरतूद केलेली आहे.     फक्त अपार्टमेंट असोशिएशनमध्ये देखभाल खर्च  हे फ्लॅटच्या /दुकानाच्या  एरियाप्रमाणे आकारले जातात. 

तसेच मासिक देखभाल खर्चात समाविष्ट असलेल्या ठराविक  सोयी-सुविधा आपण वापरत नाही म्हणून त्याचा  देखभाल खर्च देणार नाही, असे आपल्याला म्हणता येणार नाही कारण तशी तरतूद कायद्यात केलेली आढळून येत नाही. मात्र  उपविधी  ६७ अ (४)  प्रमाणे ज्या बिल्डिंगमध्ये लिफ्ट असेल    आहे त्या  बिल्डिंगमधील  सदस्यांना लिफ्ट वापरात असो किंवा नसो, सारख्या  प्रमाणात लिफ्ट दुरुस्ती खर्च द्यावा लागतो.  त्यामुळे तुमचे दुकान हे   बिल्डिंगचा भाग नसेल, त्या  बिल्डिंगमधील  लिफ्ट दुरुस्ती खर्च तुम्हाला द्यायला लागणार नाही. 

मात्र सध्या  नवीन पद्धतीच्या बिल्डिंग स्कीम मध्ये जिथे पुढे कमर्शिअल  आणि मागे रहिवासी फ्लॅट्स असतात, त्यांच्या सोयी-सुविधा वेगळ्या असतात.  त्यामुळे तर ५-६ टॉवर्सच्या स्किममध्ये भरपूर सोयी-सुविधा असतात, तिथे  फेडरेशन असेल तर सामायिक खर्चाची विभागणी कशी करायची हाही हल्ली वादाचा विषय होतो. अश्या केसेस साठी   मेंटेनन्स बाबत तरी काळानुरूप कायद्यात 'स्पष्ट'  बदल होणे गरजेचे आहे. कन्व्हेयन्स इ. प्रश्न विचारात घेता प्रत्येकवेळी  रहिवासी / दुकानदार  यांची स्वतंत्र सोसायटी करणेही शक्य नसते

जाता जाता . केवळ बहुमत आहे म्हणून कायद्याविरुद्ध ठराव पास करता येत नाहीत.   असे  प्रकार उच्च न्यायालयाने वरील दोन्ही निकालांमध्ये हाणून पाडले. अर्थात प्रत्येक केसच्या फॅक्टस महत्वाच्या असतात.  त्यामुळे याउपर सोसायटीने ऐकले नाही, तर तुम्हाला सहकार उपनिबंधकांकडे तक्रार दाखल करता येईल. 

 ॲड. रोहित एरंडे ©