"वेध कायद्याचा" -"LAW FOR ALL"

  १२ जुलै - मॅरॅथॉन आणि पावनखिंड..  महाकवि कालिदास ह्यांनी "कुमारसंभव ' ह्या महाकाव्यात म्हटल्याप्रमाणे    'शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्' म्हणजेच शरीर -पर्यायाने आरोग्य चांगले असेल तर इतर (धर्म) कार्य नीट करता येतील, त्या प्रमाणे मॅरॅथॉन स्पर्धेमध्ये भाग घेण्याचे वाढते प्रमाण बघता   फिटनेस बाबत लोक जागरूक झाल्याचे हे चिन्ह आहे. पण मॅरॅथॉन हा शब्द कुठून आला, ह्याचा शोध घेतला असता इंटरनेट वर माहिती मिळाली ती अशी, की सुमारे ५ व्या शतकात प्राचीन ग्रीस मध्ये मॅरॅथॉन नावाचे एक गाव होते. ह्या गावी रोमन्स आणि पर्शियनस ह्यांच्यातील युद्धामध्ये रोमन्स विजयी झाले आणि ही बातमी अथेन्स येथे पोहोचविण्यासाठी ग्रीक निरोप्या - फिलीपेडस, हा  मॅरॅथॉन ते अथेन्स हे सुमारे २५-२६ मैल म्हणजेच सुमारे ४२ किमी हे अंतर पळाला आणि बातमी सांगून तत्क्षणी गतप्राण झाला. त्यामुळे ह्या अंतराची पळण्याची जी स्पर्धा पुढे सुरू झाली त्याला मॅरॅथॉन म्हणून ओळखले जावू लागले. ऑलिंपिक स्पर्धेमध्ये देखील ह्या क्रीडा प्रकाराला स्थान मिळाले.    आपल्याला  प्रश्न कदाचित पडेल की मॅरॅथॉन आणि प...

  समान नागरी कायदा  :  समज -गैरसमज  ऍड. रोहित एरंडे © सध्या  गेले काही  दिवस "समान नागरी कायद्याबद्दल" कायदे मंडळाने लोकांच्या मागविलेल्या अभिप्रायामुळे हा विषय परत  एकदा ऐरणीवर आला आहे.  बऱ्याच लोकांना हा कायदा येणार म्हणजे नक्की काय होणार हेच माहिती नाही असे दिसून येते. लग्न, घटस्फोट, वारसा हक्क, टॅक्स अश्या अनेक बाबींमध्ये ह्याचा फरक पडणार आहे.  समान नागरी कायद्याची तरतूद राज्यघटनेमध्येच :   "सरकारने भारतीय नागरिकांना एकरूप नागरी संहिता (समान नागरी कायदा) लागू करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत" असे राज्य घटनेच्या मार्गदर्शक तत्वे ह्या विभागातील अनुच्छेद ४४ मध्ये  स्पष्टपणे नमूद केले आहे. लक्षात घ्या आपली राज्यघटना २६ जानेवारी १९५० पासून अस्तित्वात आली मात्र आज पर्यंत हा विषय तसाच राहिला आहे.  आज पर्यंत अनेक सरकारे आली, पण त्यांनी कोणीही ह्या विषयाला हात घालण्याचा प्रयत्न केला नाही. एक गोष्ट लक्षात घ्यायला पाहिजे समान नागरी कायदा देशात लागू करा असे मत मा. सर्वोच्च न्यायालयाने तसेच उच्च न्यायालयांनी  देखील  ह्या पूर्व...

 सभासद जागा वापरत नसेल म्हणजेच कुलूप बंद ठेवली असेल तरीही त्याने  मेंटेनन्स देणे क्रमप्राप्त आहे, पण 'अश्या' केस मध्ये  ना वापर शुल्क सोसायटीला घेता येणार नाही.  ऍड. रोहित एरंडे.© सर, माझा एक फ्लॅट आहे, तो मी बंद ठेवला आहे, वापरत नाही, कारण मी दुसरीकडे राहते. तो फ्लॅट मी भाड्यानेही दिलेला नाही, तरीही सोसायटी माझ्याकडून मेंटेनन्स आणि  ना वापर शुल्क मागत आहे ? तर ह्या परिस्थितीमध्ये मी ते देण्यास बांधील आहे का ? एक वाचक, पुणे.  आपल्या सारखे प्रश्न अनेक वेळा उपस्थित होतात. कारण "ना-वापर" शुल्क म्हणजेच non occupancy  charges  ह्या नावावरून लोकांची किंबहुना सोसायटी कमिटीची अशी धारणा होते, कि फ्लॅट बंद ठेवला असेल म्हणजेच मालक त्यात राहत नसला, फ्लॅट कुलूप बंद असला म्हणजेच तो वापरात नाही म्हणून "ना-वापर" शुल्क  घ्यावे, तर सभासदांची धारणा असते कि मी फ्लॅट बंद ठेवला आहे, सोसायटीच्या कुठल्याही सोयी वापरात नाही त्यामुळे मी कुठलेच पैसे देण्यास बांधील नाही. वरील दोन्ही धारणा का चुकीच्या आहेत ते आपण थोडक्यात बघू.  ना-वापर शुल्क कधी घेतात ? एखादा सभासद ...

  अपार्टमेंट आणि सोसायटी - यांच्यामधील महत्वाचे फरक.  ऍड . रोहित एरंडे © सोसायटी चांगली का अपार्टमेंट असे प्रश्न बरेचदा विचारले जातात आणि ह्याबद्दल लोकांच्या मनात गैरसमज दिसून येतात. प्रत्येकाचे फायदे तोटे वेगळे. ह्या लेखाच्या अनुषंगाने सोसायटी आणि अपार्टमेंट मधील ठळक फरक थोडक्यात बघू यात.   कन्व्हेयन्स म्हणजे ? आजही अनेक ठिकाणी बहुतांश सोसायट्यांचा कन्व्हेयन्स झालेला दिसून येत नाही. कन्व्हेयन्सचा अर्थ एखाद्या जागेमधील मालकी हक्क दुसऱ्याच्या नावे तबदील करणे, थोडक्यात खरेदी खत असे म्हणता येईल. भारतामध्ये 'ड्युअल ओनरशिप' हि पद्धत आहे, म्हणजेच  जमिनी ची मालकी एका कडे व त्यावरील इमारतीची मालकी दुसऱ्याकडे असू असते, तर बहुतांश पाश्चात्य देशांमध्ये ज्याच्या मालकीची जमीन तोच त्यावरील इमारतीचा देखील मालक होतो.  तर, आपल्याकडे सहसा अशी पद्धत असते, कि जमीन मालक बिल्डर बरोबर डेव्हलपमेंट ऍग्रिमेंट करतो ज्यायोगे बिल्डर बिल्डिंग बांधतो. त्याच दरम्यान कायद्याप्रमाणे युनिट / फ्लॅट विकत घेणाऱ्यांबरोबर बिल्डरला लेखी करारनामा करणे क्रमप्राप्त असते. नंतर सोसायटी किंवा अपार्टमेन्...

 आमचा जुना वाडा आहे, आमच्या घरात आम्ही ६ लोक आहोत आणि २ भाडेकरू आहेत ते गेले अनेक वर्षे जागा बंद करून दुसरीकडे राहत आहेत आणि आम्हाला आता राहणायसाठी जागा कमी पडत आहे. तर आम्हाला जागेचा ताबा मिळेल का ? भाडेकरू कायदा हा भाडेकरूंच्या बाजूनेच असतो असे म्हणतात हे खरे आहे का ? एक घरमालक, पुणे.  १९४७ सालचा भाडे नियंत्रण कायदा बदलून २००० पासून नवीन भाडेनियंत्रण कायदा अस्तित्वात आला. आता नवीन भाडे नियंत्रण कायदयाचे प्रारूप तयार आहे, पण त्यास अद्याप मान्यता मिळाली नाही. असो. पूर्वी "once  a  tenant  always a   tenant  " म्हणजेच एकदा भाडेकरू झाला कि कायमचा भाडेकरू झाला, असे गंमतीने म्हटले जायचे. पूर्वी न्याय निवाडे  भाडेकरूंच्या बाजूने असत हे आहे. भाडे नियंत्रण कायद्यामध्ये कुठल्या कुठल्या कारणांनी भाडेकरू कडून जागेचा ताबा मागता येतो ह्याची यादी दिली आहे, त्यामध्ये : भाडेकरूने ठरलेले भाडे दिले नाही किंवा  जागेचा वापर बदलला किंवा  दावा लावण्याच्या आधी ६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ कोणत्याही संयुक्तिक कारणांशिवाय जागा बंद करून  ठेवली किंवा...

ई.व्ही.  चार्जिंग पॉईंट -स्वतःचा वापरायचा का सोसायटी सांगेल तो  ?  प्रश्न : आमच्या सोसायटी मध्ये काही लोकांनी इलेक्ट्रिक दुचाकी /चारचाकी घेतल्या आहेत आणि हळू हळू हे प्रमाण वाढत जाणार ह्यात शंका नाही. मात्र आमच्या सोसायटी कमिटीने एका खासगी कंपनीला कॉमन चार्जिंग पॉईंट बसविला आहे आणि आता  एक फतवा काढला आहे कि कोणत्याही सभासदाने स्वतःच्या मीटर मधून चार्जिंग पॉईंट साठी कनेशन घ्यायचे नाही, तर ह्या कॉमन चार्जिंग पॉईंटमधूनच कनेक्शन घ्यावे आणि ह्या कॉमन कनेक्शनचा विजेचा दरही वीज मंडळापेक्षा जास्त आहे. सोसायटीला विचारणा केल्यास त्यांचे म्हणणे आहे कि सगळ्यांनी स्वतःचे कनेक्शन घेतल्यास खूप वायरी होतील आणि ते चांगले दिसणार नाही, तर असा ठराव कमिटीला करता येईल का ? एक वाचक, पुणे .  उत्तर : कुठलीही नवीन टेक्नॉलॉजी  रुळेपर्यंत वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या अडचणी ह्या येतातच आणि ईलेक्ट्रिक व्हेईकल (ई.व्ही.) ह्याला अपवाद नाही, हे आपल्या प्रश्नावरून दिसून येते.  सर्व सभासदांनी  सोसायटी ठरवेल त्याच एका कंपनीच्या  डिश अँटिनामधून कनेक्शन घ्यावे, हे जसे सांगता येणार नाही त...

  अविवाहित व्यक्तींना  फ्लॅट भाडयाने देण्यापासून सोसायटी मज्जाव करू शकत नाही. ऍड. रोहित एरंडे © आमच्या सोसायटीजवळ कॉलेज आहे. पण काही दिवसांपासून   अविवाहित व्यक्तींना आणि विद्यार्थ्यांना फ्लॅट भाडयाने देण्यापासून सभासदांना बंदी करण्यात आली  आहे  आणि भाड्याचा करारनामा करण्याआधी तो सोसायटीला दाखविणेहि बंधनकारक केले आहे आणि तसा कमिटीचा ठराव  फ्लेक्सरूपाने  सोसायटीमध्ये लावून ठेवला आहे. सोसायटी असे  कायदेशीरपणे करू शकते का  ?  एक वाचक, कोथरूड , पुणे.  उत्तर - हा प्रश्न अनेक सोसायट्यांमध्ये  वेळो वेळी निर्माण होतो आणि त्यामध्ये फ्लॅट धारक आणि सोसायटी असे दोन तट पडतात. मंजूर नकाशाप्रमाणे ज्या कारणाकरिता फ्लॅटचा वापर अपेक्षित आहे, त्या कारणाकरिता तो सभासद त्याचा फ्लॅट कोणालाही भाड्याने देऊ शकतो आणि त्यासाठी सोसायटीच्या पूर्व परवानगीची अजिबात गरज नाही. सभासदाने त्याचा फ्लॅट हा विवाहित जोडप्याला द्यायचा का विद्यार्थ्यांना द्यायचा हा सर्वस्वी अधिकार फ्लॅटधारकाचा आहे आणि हेच  नवीन आदर्श उपविधी मधील नियम क्र. ४३(बी), मध्ये नमूद ...

 आमच्या  सोसायटीमध्ये पार्किंग वरून खूप वाद विवाद होतात. सामायिक पार्किंग मध्ये तर काही सभासदांच्या प्रत्येकी  २-३ गाड्या असतात आणि ते काढतच नाहीत. तर पार्किंग साठी काही योजना करता येते का किंवा पैसे वगैरे सोसायटीला घेता येतात का ? त्रस्त सभासद - पुणे,  " आमच्या सोसायटी मध्ये आम्ही 'अतिथी देवो भव' ही संस्कृती जपतो... परंतु आमचेकडे पार्किंग कमी असल्याने, ह्या देवांनी   त्यांची पुष्पक विमाने सोसायटी बाहेर लावावीत" असा विनोद व्हॉट्सॲप वर मध्यंतरी वाचला. यातील विनोदाचा भाग सोडला तरी पार्किंग समस्या हा सोसायटीमध्ये   जिव्हाळ्याचा विषय असतो.  ह्या बद्दलची थोडक्यात कायदेशीर माहिती आपण बघूया.  सोसायटी बायलॉज (उपविधी) क्र. ७८-८४ पार्किंग प्रमाणे पार्किंग बद्दलचे नियम, पार्किंग फिज इत्यादी ठरविण्याचे अधिकार जनरल बॉडीला आहेत, त्याची  थोडक्यात माहिती आपण घेऊ.  उपविधी ७८ - वाहने उभी करण्यासाठी जनरल बॉडीमध्ये नियम करता येतील आणि ते नियम सर्वांवर बंधनकारक असतील. पार्किंगची जागा अलॉट करताना "प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य" ह्या तत्वाचा अ...

 प्रश्न : ५७६ सदनिका असलेल्या आमच्या सोसायटीमध्ये २००४ पासून लोकं राहिला आलीत आणि २००८ मध्ये सोसायटी रजिस्टर झाली पण आजपर्यंत कन्वेयन्स डीड करण्यात आले  नाही. त्यात सोसायटीतील मोकळ्या जागेत मोठ मंदिर बांधण्यात आले आहे. तसेच पुनर्विकासाच्या नावाखाली रस्त्यालगतची जागा ही भाडेतत्वावर बिल्डर ला कार्यालयासाठी देण्याचे चालले आहे. सदर जागा ही मुख्य प्रवेशद्वाराच्या बाजूला आहे व सोसायटी मध्ये प्रवेश करण्यासाठी एक चारचाकी वाहन जाईल एवढाच रस्ता आहे. सदर जागेखाली ड्रेनेज लाइन, पाण्याची पाइप लाइन तसेच महानगर गॅस ची लाइन आहे. तरीसुद्धा सोसायटी पदाधिकारी व त्यांचे समर्थक यांनी सोसायटीला   उत्पन्न मिळत आहे म्हणून सदर कामाला मंजूरी दिली आहे. तर ह्याबाबत कायदा  काय सांगतो ? श्री. देवानंद खिलारी  उत्तर : कन्व्हेयन्स  डीड न होणे आणि मोकळ्या कायदेशीर जागेचा वापर हे आपल्यासारखेच दोन प्रमुख प्रश्न आणि त्याबद्दलचे गैरसमज अनेक सोसायट्यांमध्ये दिसून येतात. कन्व्हेयन्सचा अर्थ एखाद्या जागेमधील मालकी हक्क दुसऱ्याच्या नावे तबदील करणे, म्हणजेच सोप्या शब्दांत  खरेदी खत असे म्हण...

प्रश्न : आमच्या सोसायटीमधील  दोन सभासदांचे निधन झाले आहे. त्यापैकी  एका सभासदाने मृत्यूपूर्वी त्याच्या पुतण्याच्या  नावे नॉमिनेशन करून दिलेले आहे, त्यावर मुलाने आक्षेप घेतला आहे..दुसऱ्या सभासदाने  नॉमिनेशन फॉर्म भरून ठेवला होता पण आम्हाला दिलेला नाही.   तर या दोन्ही प्रकारात वारस नोंद कशी करावी ?  सोसायटी पदाधिकारी , मुंबई   उत्तर : सोसायटीमध्ये  मूळ सभासद मयत झाल्यानंतर त्याच्या वारसांमध्ये आणि नॉमिनी मध्ये बऱ्याचदा वाद निर्माण होतात आणि अश्यावेळी सोसायटी कमिटीपुढे ह्या वादाचे निरसन कसे करायचे असा प्रश्न निर्माण होतो. ह्या पार्श्वभूमीवर मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने 'करण खंडेलवाल विरुध्द वैकुंठ (अंधेरी) को. ऑप. सोसायटी (रिट याचिका क्र. १२४६८/२०२२), या याचिकेवर नुकताच एक महत्वपूर्ण निकाल देऊन ह्या बाबतीतील कायदा परत एकदा स्पष्ट केला आहे आणि ह्याचा फायदा सोसायटी आणि सभासद दोघांना होणार आहे.   याा  निकालाचे सार खालीलप्रमाणे, ज्यामुळे तुमच्या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे मिळतील.   १. सभासदत्व आणि मालकी हक्क ह्या दोन वेगळ्य...

आमच्या सोसायटीमध्ये जी कॉमन टेरेस (गच्ची) आहे, ती वापरायची नाही असा फतवा आमच्या मॅनेजिंग कमिटीने काढला आहे. तसेच आमच्या सोसायटीमध्ये एका कुटुंबाला   अनुवांशिक व्हिटॅमिन डी कमतरता आहे आणि  डॉक्टरांनी त्यांना सकाळच्या उन्हात बसायला सांगितले आहे, जे गच्चीवरच  मुबलक प्रमाणात मिळू शकते आणि ह्याचा इतर कोणालाही काही त्रास होत नाही, त्यांनाही कमिटी विरोध करत आहे.  तर  मॅनेजिंग कमिटी असा निर्णय घेऊ शकते का ? काही सभासद, पुणे. उत्तर : कॉमन (सामायिक) टेरेस वापरण्यावर निर्बंध हा अनेक ठिकाणचा ज्वलंत प्रश्न दिसून येतो. मॅनेजिंग कमिटी असो व जनरल बॉडी, कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नाही आणि  मॅनेजिंग कमिटीला किंवा जनरल बॉडीला बहुमताच्या जोरावर  कायद्याच्या विरुध्द जाऊन ठरवा देखील पारित करता येत नाहीत. "जी टेरेस कोणत्याही सभासदाच्या विशेष /एक्सक्लुजिव्ह ताब्यात नसेल" अशी व्याख्या  आदर्श उपविधींमध्ये कलम ३ (xxi ) मध्ये ओपन किंवा  कॉमन टेरेसची केली आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक सभासद देखभाल दुरुस्तीचा खर्चही देत असतो ज्यामध्ये कॉमन टेरेसच्या दुरुस्तीचाही अंतर्भाव होतो...

 आमच्या सोसायटीमधील एका  सभासदाने त्याच्या  ३ बीएचके   फ्लॅटचे  नूतनीकरण  सुरु केले आहे आणि वास्तुशास्त्राच्या दृष्टीने योग्य असे  म्हणून घरातील  एक बाथरूम आणि टॉयलेट मोकळे करून तिथे एक खोली बनविली असून दुसऱ्या बेडरूमच्या  काही भागात नव्याने  टॉयलेट आणि बाथरूम केले आहे आणि अश्या नवीन बाथरूम साठी मुळातच ड्रेनेज लाईन नसल्याने नवीन ड्रेनेज लाईन बनवून  ती मुख्य ड्रेनेज लाईनला जोडणार आहे. ह्या कामासाठी त्याने सोसायटीची परवानगी घेतलेली नाही तर  एखाद्या  सभासदाने असे करणे हे कायद्याला धरून आहे का?   सोसायटी पदाधिकारी, पुणे  उत्तर : जागेची दुरुस्ती  करणे आणि जागेत फेरबदल करणे ह्या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. आपण नमूद  केलेले  बदल हे दुरुस्ती मध्ये   मोडणारे नसून फेरबदल किंवा जादा बांधकाम ह्या सदरात मोडतात. सर्वात महत्वाचे म्हणजे असे कुठलेही   फेरबदल हे मंजूर बांधकाम  नकाशाच्या विपरीत  आणि इमारतीला धोका पोहोचतील असे आणि सोसायटीच्या जागेवर अतिक्रमण करणारे  अश्या स्वर...

 प्रश्न : कोव्हीड काळात माझी आर्थिक परिस्थिती घसरल्याने  त्याकाळात आणि नंतरही काही महिने मी सोसायटीचा देखभाल खर्च  देऊ शकलो नाही आणि तसा खर्च माफीचा  अर्ज सोसायटीकडे मी केला होता, परंतु तो फेटाळला गेला.  मात्र आता सोसायटीने  थकित देखभाल खर्चाच्या मूळ रकमेवर तसेच त्यावरील व्याजावर आता सोसायटीने व्याज लावले आहे. अशी व्याज आकारणी सोसायटीला करण्याचा अधिकार आहे का ? तसेच मी पैसे दिले नाहीत तर पाणी तोडू अशी धमकी दिली आहे. एक सभासद, मुंबई.  उत्तर : बऱ्याचदा असे दिसून येते कि  सोसायटी आणि सभासद ह्यांच्यामध्ये काही वाद निर्माण झाले कि सभासद ठरवतात आम्ही मेंटेनन्स देणार नाही. मात्र असे कायद्याने करता येत नाही. सोसायटीचा मेंटेनन्स देणे हे प्रत्येक सभासदाचे कर्तव्य आहे. तुमचे जे काही सोसायटीशी वाद असतील त्यासाठी तुम्हाला कायदेशीर कारवाई सुरु  करण्याचा  अधिकार आहे. मेंटेंनन्स किती असावा हे कायदा सांगत नाही, तर जो काही मेंटेनन्स असेल तो सर्व गाळेधारकांना सामान असावा असे कायदा सांगतो त्यामुळे  फ्लॅटचा एरिया किती आहे किंवा फ्लॅट ऐवजी दुकान आहे याचा...

४० वर्षांखालील महिलांचे गर्भाशय काढण्याची (Hysterectomy) नोंद करणे अनिवार्य : सर्वोच्च न्यायालय.  ॲड. रोहित एरंडे. © कोण-कोणते प्रश्न सध्या  सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचतात असा प्रश्न एखाद्या व्यक्तीला वरील शीर्षक वाचून पडल्यास नवल नाही. परंतु ह्या विषयाची व्याप्ती खूप मोठी आहे आणि ह्याचा थेट  संबंध सामाजिक आरोग्याशी निगडित आहे.  बिहार, छत्तीसगड आणि राजस्थान ह्या राज्यांमध्ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य  विमा योजना आणि इतर सरकारी योजनांच्या नावाखाली  "विनाकारण गर्भाशय काढण्याच्या  शस्त्रक्रियांमध्ये (हिस्टेरेक्टोमी) वाढ झाली होती आणि आणि अश्या अनिष्ट प्रकाराला आळा बसावा म्हणून  डॉ. नरेंद्र गुप्ता ह्यांनी २०१३ साली एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करून ह्या विरुध्द केंद्र सरकारने ठोस उपाययोजना करावी अशी मागणी केली होती. काही हॉस्पिटल आणि डॉक्टर ह्यांचे आर्थिक हित गुंतले असल्यामुळेच  गरज नसताना आणि अन्य पर्यायी उपचार न करताच अश्या "विनाकारण" केल्या जाणाऱ्या शस्त्रक्रियांमध्ये वाढ झाल्याचे डॉ. नरेंद्र गुप्ता ह्यांनी त्यांच्या याचिकेत प्रतिपादन केले...

  अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि तारतम्य  "जनी वावगे बोलता सुख नाही" अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य - "तुमचे आमचे सेम असते" ऍड. रोहित एरंडे © अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे मंगेश पाडगावकर म्हणतात तसे "तुमचे आमचे सेम असते".  आपल्याला पाहिजे तेव्हा स्वातंत्र्य आणि त्याचवेळी ते दुसऱ्याला नाही, असे "सोयीचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य" करता येत नाही. आपण केलेली ती निकोप टीका आणि दुसऱ्याने केलेली असभ्य टीका हे ठरविण्यासाठी समर्थ रामदास स्वामींनी "आपणास चिमोटा घेतला ।तेणें कासाविस जाला । आपणावरून दुस-याला ।राखत जावे ।। कठिण शब्दें वाईट वाटतें । हें तों प्रत्ययास येतें । तरी मग वाईट बोलावें तें । कायें निमित्य ।।" हे दासबोधातील वचनच उत्तर ठरावे. ललित कला केंद्र पुणे येथे झालेल्या प्रकारामुळे हा सर्व मुद्दा परत एकदा चव्हाट्यावर आला आहे.  या सर्व प्रकारचे व्हिडिओ लगेचच  जगण्याचा अविभाज्य भाग बनलेल्या  सोशल मिडियावर व्हायरल झाले.  या   मिडीयावर  अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य कायमच ऐरणीवर आलेले असते आणि प्रदर्शन करायला काही धरबंधच उरत नाही. एकतर स्वतःच्या किंवा दुसऱ्याच्या जीव...