नॉमिनी एक ठरविणे : सोसायट्यांपुढील नेहमीचा प्रश्न : ॲड. रोहित एरंडे. ©

प्रश्न : आमच्या सोसायटीमधील  दोन सभासदांचे निधन झाले आहे. त्यापैकी  एका सभासदाने मृत्यूपूर्वी त्याच्या पुतण्याच्या  नावे नॉमिनेशन करून दिलेले आहे, त्यावर मुलाने आक्षेप घेतला आहे..दुसऱ्या सभासदाने  नॉमिनेशन फॉर्म भरून ठेवला होता पण आम्हाला दिलेला नाही.   तर या दोन्ही प्रकारात वारस नोंद कशी करावी ? 

सोसायटी पदाधिकारी , मुंबई  

उत्तर : सोसायटीमध्ये  मूळ सभासद मयत झाल्यानंतर त्याच्या वारसांमध्ये आणि नॉमिनी मध्ये बऱ्याचदा वाद निर्माण होतात आणि अश्यावेळी सोसायटी कमिटीपुढे ह्या वादाचे निरसन कसे करायचे असा प्रश्न निर्माण होतो. ह्या पार्श्वभूमीवर मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने 'करण खंडेलवाल विरुध्द वैकुंठ (अंधेरी) को. ऑप. सोसायटी (रिट याचिका क्र. १२४६८/२०२२), या याचिकेवर नुकताच एक महत्वपूर्ण निकाल देऊन ह्या बाबतीतील कायदा परत एकदा स्पष्ट केला आहे आणि ह्याचा फायदा सोसायटी आणि सभासद दोघांना होणार आहे.   याा  निकालाचे सार खालीलप्रमाणे, ज्यामुळे तुमच्या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे मिळतील.  

१. सभासदत्व आणि मालकी हक्क ह्या दोन वेगळ्या गोष्टी.

मूळ सभासदाने केलेल्या नॉमिनेशननुसार सोसायटीने सदस्यत्व देणे गरजेचे आहे. एक महत्वाची गोष्ट नमूद करावीशी वाटते की "सभासदत्व" आणि "मालकी हक्क" ह्या दोन वेगळ्या गोष्टी असतात. त्यामुळे नॉमिनी कोणाला नेमायचे हा अधिकार सभासदाला असतो. त्यामुळे एखादा कायदेशीर वारस हा नॉमिनी म्हणूनहि नेमलेला असू शकतो, पण नेमलेला नॉमिनी हा कायदेशीर वारस असेलच असे नाही. आपल्या पहिल्या केसमध्ये कायदेशीर वारस हा मुलगाच आहे, त्यामुळे पुतण्याला समजा नॉमिनी नेमले असले तरीही पुतण्या काही मालक होत नाही. 

२. सोसायटीचे काम झाले सोपे. 

सोसायटीचे काम आता फक्त नॉमिनेशनप्रमाणे कार्यवाही करणे, एवढे सोपे झाले आहे. वारस कोण हे ठरविण्याचे काम सोसायटीचे नाही. नॉमिनी किंवा वारसाहक्क ह्यांच्याबद्दल वाद असल्यास तो संबंधित लोकांनी सक्षम कोर्टातून सोडवून घ्यावा.

३. नॉमिनी म्हणजे काही मालक नाही.

सहकार कायद्यात दिनांक ९ मार्च २०१९ पासून बदल झालेल्या बदलाप्रमाणे कलम १५४(बी)१३ मधील नवीन तरतुदीनुसार सदस्याच्या निधनानंतर मृत्युपत्र, वारस हक्क प्रमाणपत्र, कौटुंबिक व्यवस्थापत्र (फॅमिली अरेंजमेंट) , याद्वारे अथवा नॉमिनेशनद्वारे आणि नॉमिनेशन नसल्यास ज्या व्यक्ती वारस असल्याचे दिसून येत असेल त्यांच्या नावे सदस्यत्व देता येते. परंतु जर वारसांमध्ये काही वाद निर्माण झाल्यास जोवर इतर वारसांचे हक्क कोर्टमधून प्रस्थापित इतर वारसांची नावे दाखल होत नाहीत तोवर नॉमिनीस तात्पुरते (प्रोव्हिजनल) सदस्यत्व देता येईल. तात्पुरते (प्रोव्हिजनल) सदस्यत्व हि नवीन तरतूद ह्या दुरुस्तीने आणल्याची दिसून येते. ह्याच तरतुदीमध्ये पुढे नमूद केले आहे कि जर एखाद्या सभासदाने नॉमिनेशन केले नसेल, तर सोसायटी कमिटी त्यांच्या अखत्यारीत आणि त्यांच्या मते जी व्यक्ती कायदेशीर वारस असू शकेल अश्या व्यक्तीस उपविधी ३५ अन्वये योग्य ती प्रक्रिया पार पाडून असे तात्पुरते (प्रोव्हिजनल) सदस्यत्व देऊ शकते. आपल्या दुसऱ्या केसमध्ये सभासदाने फॉर्म अगदी यथायोग्य भरून जर सोसायटी मध्ये त्याच्या हयातीमध्ये दाखलच केला नाही, तर सोसायटीच्या दृष्टीने त्याने नॉमिनी नेमलेला नाही असाच होईल, कारण त्या फॉर्मची वैधता आता कोण ठरविणार ? कश्यावरुन त्या सभासदानेच  तो फॉर्म भरला असेल ? असे प्रश्न उपसस्थित होतील.  त्यामुळे नॉमिनी नेमला नाही असेच गृहीत धरून वरील प्रमाणे सोसायटीला पुढील कारवाई करावी लागेल. 

 अर्थात "नॉमिनी म्हणजे मालक नाही, ती एक तात्पुरती सोय आहे" हे कायदेशीर तत्व परत एकदा उद्धृत करणे गरजेचे आहे...

या निकालासाठी मुंबई उच्च न्यायालायने परत एकदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१६ सालातील 'इंद्राणी वही विरुद्ध सोसा. रजिस्ट्रार- पश्चिम बंगाल' , ह्या गाजलेल्या निकालाचा आधार घेतलाा  आहेे. ह्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे की सोसायटीने फक्त त्यांच्या रेकॉर्ड प्रमाणे जी व्यक्ती नॉमिनी असेल त्या व्यक्तीचे नाव नॉमिनी  म्हणून शेअर सर्टिफिकेट वर लावावे. बाकी वारस कोण हे ठरविणे हे काम कोर्टाचे आहे, सोसायटीचे नाही, त्यामुळे पहिल्या केसमध्ये मुलाला त्याचा मालकी हक्क ठरविण्यासाठी कोर्टाची पायरी चढण्यावाचून गत्यंतर नाही.  

ॲड. रोहित एरंडे