अविवाहित व्यक्तींना फ्लॅट भाडयाने देण्यापासून सोसायटी मज्जाव करू शकत नाही. ऍड. रोहित एरंडे ©

 अविवाहित व्यक्तींना  फ्लॅट भाडयाने देण्यापासून सोसायटी मज्जाव करू शकत नाही.

ऍड. रोहित एरंडे ©

आमच्या सोसायटीजवळ कॉलेज आहे. पण काही दिवसांपासून   अविवाहित व्यक्तींना आणि विद्यार्थ्यांना फ्लॅट भाडयाने देण्यापासून सभासदांना बंदी करण्यात आली  आहे  आणि भाड्याचा करारनामा करण्याआधी तो सोसायटीला दाखविणेहि बंधनकारक केले आहे आणि तसा कमिटीचा ठराव  फ्लेक्सरूपाने  सोसायटीमध्ये लावून ठेवला आहे. सोसायटी असे  कायदेशीरपणे करू शकते का  ?

 एक वाचक, कोथरूड , पुणे. 

उत्तर - हा प्रश्न अनेक सोसायट्यांमध्ये  वेळो वेळी निर्माण होतो आणि त्यामध्ये फ्लॅट धारक आणि सोसायटी असे दोन तट पडतात. मंजूर नकाशाप्रमाणे ज्या कारणाकरिता फ्लॅटचा वापर अपेक्षित आहे, त्या कारणाकरिता तो सभासद त्याचा फ्लॅट कोणालाही भाड्याने देऊ शकतो आणि त्यासाठी सोसायटीच्या पूर्व परवानगीची अजिबात गरज नाही. सभासदाने त्याचा फ्लॅट हा विवाहित जोडप्याला द्यायचा का विद्यार्थ्यांना द्यायचा हा सर्वस्वी अधिकार फ्लॅटधारकाचा आहे आणि हेच  नवीन आदर्श उपविधी मधील नियम क्र. ४३(बी), मध्ये नमूद केले आहे. ह्या नियमाप्रमाणे जागा  भाड्याने देण्यासाठी सोसायटीच्या पूर्व परवानगीची गरज लागत नाही.  फक्त त्या सभासदाने जागा भाड्याने देण्याआधी  ८ दिवस आधी  सोसायटीला पूर्वसूचना देणे  गरजेचे आहे.  सोसायटीला आधीच करार दाखविणे हेही गरजेचे नाही. 

जागा मालकाची जबाबदारी :

जागा मालकाने देखील आपण जागा कोणाला भाड्याने देतो, त्यांच्याकडे योग्य कागदपत्रे आहे कि नाही  ह्याची नीट खातरजमा (बॅकग्राऊंड चेक)  करणे खूप गरजेचे आहे. केवळ एजंटवर अवलंबून राहून चालत नाही  कारण  उद्या काही तक्रारी उद्भवल्यास जागामालकाला तोंड द्यायचे आहे, एजंटला नाही. 

तसेच  भाडे करार (लिव्ह - लायसेन्स करार ) नोंदणीकृत करणे आणि त्याची माहिती संबंधित पोलीस स्टेशनला देणे हेही तितकेच गरजेचे आहे, हेही सदरील नियमामध्ये स्पष्ट केले आहे. तसेच अनोंदणीकृत  किंवा केवळ नोटरी केलेल्या करारामुळे घरमालकावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते, त्यामुळे नोंदणीकृत भाडे कराराला (लिव्ह - लायसेन्स करार ) पर्याय  नाही  , हेही सर्वानी लक्षात घ्यावे.   ह्यासाठी योग्य कायदेशरी सल्ला घेऊन व्यवस्थित भाडेकरार करणे खूप गरजेचे आहे.  

आपल्याला सोयीच्या किंवा योग्य वाटणाऱ्या सर्वच गोष्टी कायदेशीरही असतात  असे नाही

आपल्या राज्य घटनेच्या  अनुच्छेद  १५ अन्वये धर्म, वंश, लिंग, जन्मस्थान किंवा त्यापैकी कोणत्याही कारणास्तव भेदभाव करण्यास प्रतिबंध आहे. अनुच्छेद १९ (१)(इ ) अन्वये प्रत्येक भारतीय नागरिकाला   प्रतिबंधित क्षेत्रे वगळता, भारतात कोठेही राहण्याचे (रहिवासी) मूलभूत अधिकार प्रदान केले आहेत. त्यामुळे राज्यघटनेच्या ह्या मूलभूत अधिकारांना  बाजूला सारण्याचा अधिकार सोसायटी कमिटीला खचितच नाही.  सोसायटी कमिटी असो वा जनरल बॉडी किंवा   सोसायटीचे ठराव, हे कधीही  हे कायद्यापेक्षा मोठे होऊ शकत नाहीत. 

केवळ अविवाहित भाडेकरुंमुळे किंवा विद्यार्थांमुळेच मुळेच सोसायटीमधील स्वास्थ्य धोक्यात येते आणि इतर सभासदांमुळे सोसायटीमध्ये कधीच वाद निर्माण होत नाहीत अश्या चुकीच्या गृहितकावर आधारलेला हा ठराव आहे, जो कायद्याने टिकणारा  नाही. आपल्याला सोयीच्या किंवा योग्य वाटणाऱ्या सर्वच गोष्टी कायदेशीरही असतात  असे नाही.  त्यामुळे ह्या ठरावाविरुद्ध सक्षम कोर्टात दाद मागणे गरजेचे आहे आणि असे बेकायदेशीर ठराव कोर्टात टिकत नाहीत. 

भाडेकरुंमुळे त्रास झाल्यास कायदेशीर कारवाई करता येते :

अर्थात अश्या भाडेकरुंमुळे जर का काही त्रास झाला किंवा त्यांच्या वर्तनामुळे कायदेशीर -सामाजिक प्रश्न निर्माण झाले तर अश्या भाडेकरूंविरुद्ध तसेच संबंधित जागा मालकाविरुद्ध कायदेशीर कारवाई तसेच पोलीस तक्रार करण्याचे अधिकार सोसायटीला निश्चितच आहेत आणि त्याच्या खर्चासुध्दा सर्व परिणामांची जबाबदारीही हि अश्या भाडेकरू आणि जागा मालकावर राहू शकते.  

ह्या प्रकारात मानवी स्वभावाचा एक वेगळा पैलू बरेचदा दिसून येतो. जे सभासद असे फ्लॅट भाड्याने देतात ते तिथे राहत नाहीत पण  त्यापासून उत्पन्न कमवितात, हे  तिथे राहणाऱ्या सभासदांना रुचत नाही, असेही काही केसेस मध्ये दिसून आले होते आणि त्या इर्ष्येपोटी होतात. तसेच सभासदांपैकी अनेकजण स्वतः असे भाडेकरू म्हणून राहिले असतील किंवा त्यांची मुलेही काही ठिकाणी भाडेकरू म्हणून राहत असतील त्यामुळे सब घोडे बारा टक्के असे गृहीत धरून चालणार नाही. 

ऍड. रोहित एरंडे