ऑनलाईन फ्रॉड : आरबीआय आणि न्यायालयांचा ग्राहकांना दिलासा : ॲड. रोहित एरंडे ©

ऑनलाईन फ्रॉडच्या  फसवणुकीवर आरबीआय आणि  न्यायालयांचा   ग्राहकांना दिलासा     

ॲड. रोहित एरंडे ©

सध्याच्या ऑनलाईन  जमा‍न्यात सायबर फ्रॉड    मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे . त्यामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतींचा अवलंब करून ऑनलाईन आर्थिक फसवणुकीच्या गुन्ह्यांची संख्या जास्तच आहे. रस्त्यावर वस्तू विक्री करणाऱ्यांपासून ते बँकांचे व्यवहार ऑनलाईन माध्यमातून होत आहेत.    सोयी तितक्या  गैरसोयी असे आपल्याकडे म्हणतात त्याप्रमाणे "वन क्लिक अवे " च्या  जमान्यात अशी  घटना  घडल्यावर, ,   कोणताही  खातेदार अगदी हतबल होऊन जातो कारण काही कळायच्या आत पैसे गेलेले असतात.  बऱ्याचदा बँक  खातेदार  अनावधानाने अश्या फ्रॉडचे बळी पडतात. ज्यांचे पैसे जातात त्यांना आपण फसले गेलो याचे अतीव दुःख असतेच आणि त्याचा राग येतो. मात्र या दुःखावर आरबीआय आणि उच्च न्यायालयांनी तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राहकांच्या दुःखावर फुंकर घालण्याचे काम केले आहे आणि याची माहिती बहुतेक जणांना नसल्याची दिसून येते. या लेखाच्या निमित्ताने या विषयाचा थोडक्यात आढावा घेऊ. 

खातेदाराची काय चूक ?

 जेव्हा एखादा असा गैरप्रकार घडतो ज्यात  खातेदाराची किंवा बँकेची चूक नसते,  तरीही अशी गेलेली रक्कम भरून देण्याची जबाबदारी बँकेची असते का,असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयापुढे नुकताच उपस्थित झाला.  विविध कायदेशीर तरतुदी आणि आरबीआय नियमावली यांचा उहापोह केलेला दिसून येतो .

गुहाहटी   उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात  स्टेट बँक ऑफ इंडियाने सर्वोच्च न्यायालयात  अपील दाखल केले होते ते फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या, न्या. जे.बी.  परडीवाला आणि   न्या.महादेवन यांच्या खंडपीठाने अश्या फ्रॉड मुळे  खातेदाराचे झालेले नुकसान भरून देण्याची सर्वस्वी जबाबदारी हि बँकेचीच असा  निकाल दिल्यामुळे आतातरी याबाबत खातेदारांना होणार मनस्ताप कमी होईल अशी अशा करू.  

 गुहाहटी  उच्च न्यायालयाने दिलेल्या  निकालामध्ये  विविध कायदेशीर तरतुदी आणि आरबीआय नियमावली यांचा उहापोह केलेला होता त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे.  या केसमध्ये १८/१०/२०२१ रोजी गुहाहटी मधील याचिकाकर्ता पल्लभ भौमिक नामक व्यक्तीने त्याच्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया च्या खात्यामधून "लुई फिलिप" या नामांकित ब्रँडचे कपडे खरेदी केले.   मात्र या वस्तू परत करत असताना (बऱ्याचदा मुद्दामहून आधी चुकीच्या वस्तू द्यायच्या आणि  वस्तू परत करताना ग्राहकला गंडवायचे असे  झाल्याचे दिसून  येईल) पापेन्द्र कुमार नामक व्यक्तीने "लुई फिलिप" चा कस्ट्मर केअर मॅनेजर असल्याचे भासवून याचिकाकर्त्याला पैसे परत हवे असतील तर एक मोबाईल ऍप डाउनलोड करण्यास सांगितले. त्यावर विश्वास ठेवून याचिकाकर्त्याने ऍप डाउनलोड केले आणि तदनंतर एकूण तीन वेळा पैसे जाऊन त्याला तब्ब्ल रु.  94,204/- चा फटका बसला. त्याविरुध्द लगेचच २४ तासांच्या आत बँकेकडे तक्रार नोंदविली, पोलीस तक्रारही  केली ज्यामध्ये पापेन्द्र कुमार जो उत्तर प्रदेशचा रहिवासी असतो त्याला अटकही  होते.  पण बँक पैसे देण्यास नकार देते.   मात्र, यात  बँकेची काही चूक नाही आणि ओटीपी दिल्यामुळे खातेदारच जबाबदार आहे असे नमूद करून  बँकिंग लोकपाल -ओंबड्समन  तक्रार फेटाळून लावतात.  सबब खातेदाराने  गुहावटी उच्च न्यायालयात दाद मागितली, तिथे आधी एकल खंडपीठाने आणि नंतर द्विसदस्यीय खंडपीठाने बँकेच्या विरुध्द निकाल देताना  आरबीआयच्या ६ जुलै  २०१७ रोजीच्या zero liability या परिपत्रकाचा आधार घेतला, ज्यामध्ये थोडक्यात असे नमूद केले आहे कि :

"जेव्हा एखादा अनधिकृत व्यवहार होतो आणि त्यामध्ये बँकेचा सहभाग / निष्काळजीपणा / कमतरता असेल किंवा जेव्हा बँकेची किंवा खातेदाराची चूक नसेल पण  एखाद्या  त्रयस्थ व्यक्तीमुळे - थर्ड  पार्टीमुळे    फ्रॉड होतो  आणि खातेदाराने  लगेचच  कामकाजाच्या ३ दिवसांमध्ये बँकेला अश्या फ्रॉडची कल्पना दिल्यास  खातेदाराला  अश्या फ्रॉडसाठी जबाबदार धरले जाऊ शकत नाही (zero liability )आणि  बँकेला अश्या व्यवहारांची कल्पना मिळाल्यापासून १० दिवसांच्या आत पैसे खातेदाराच्या खात्यात वर्ग (shadow credit ) करावेत. त्याचप्रमाणे अश्या ऑनलाईन फ्रॉड मध्ये खातेदाराच्या सहभाग आहे हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी बँकेवर राहील"

(संदर्भ : स्टेट बँक ऑफ इंडिया  व पल्लभ भौमिक,  ओम्बुड्समन व  इतर, स्पे. लि. पिटिशन  क्र. ३०६७७२०२४, निकाल दि : ०३/०१/२०२५)

मोठ्या कंपन्यासुद्धा बळी : 

अश्या फ्रॉडला बळी पडणाऱ्यांमध्ये नुसते  सामान्य खातेदार नाही तर मोठाल्या कंपन्या देखील आहेत.   या केसमध्ये मुंबई स्थित फार्मा सर्च आयुर्वेद प्रा.लि या कंपनीच्या खात्यामध्ये, पैसे काढण्यासाठीच कुठलेही  पूर्व सूचना देणारे ओटीपी न येता, कुठलेतरी  "बेनिफिशिअरी" दाखल होऊन  दुसऱ्या दिवशी  सकाळी केवळ १३ मिनिटांच्या कालावधीमध्ये वेगेवेगळ्या व्यवहारापोटी एकूण  रु. ७६,९०,०१७/- कंपनीच्या खात्यामधून डेबिट झाले. बँकेने यामध्ये स्वतःची जबाबदारी नाकारूण्य फ्रॉडमधेय कंपनीचे कर्मचारीच सामील असल्याचा आरोप केला होता, जो कोर्टाने फेटाळून लावला. कोर्टाने नमूद केले कि बँक आणि खातेदार दोघेही या फ्रॉडला त्यांची चूक नसताना बळी पडले आहेत. मात्र आरबीआय च्या परिपत्रकांचे अवलोकन करता अश्या त्रयस्थ फ्रॉडच्या घटनांमध्ये  खातेदाराने विहित मुदतीमध्ये बँकेला कळविले असल्यामुळे सदरील  रक्कम  रु. ७६,९०,०१७/- अधिक ६% व्याज बँकेने खातेदाराला द्यावेत असा आदेश कोर्टाने दिला. 

 (संदर्भ  :  जयप्रकाश कुलकर्णी व इतर  विरुध्द बँकिंग ओम्बुड्समन व  इतर, रिट याचिका क्र. ११५०/२०२३, निकाल दि : १३/०६/२०२४)

एटीएम फ्रॉड - बँकेला राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचा दणका : 

जोधपूर येथील पेन्शनर   श्री. गोविंद लाल शर्मा यांच्या  स्टेट बँक जोधपूर येथील शाखेतील  पेन्शन खात्यातून ४ फेब्रुवारी २०१९ ते १२ फेब्रुवारी २०१९ या कालावधीमध्ये  एटीएम कार्ड वापरून रोज   रु. ४०,०००/- असे एकूण रु. ३,६०,०००/- काढल्याचा एसएमएस श्री. गोविंद शर्मा यांना आला. हा मेसेज बघून  शर्माजींनी आधी त्यांचे एटीएम कार्ड आहे का हे तपासले तर ते त्यांच्याजवळच सुरक्षित असल्याचे बघून ते अधिकच चकित झाले. त्यांनी लगेच दुसऱ्यादिवशी बँकेमध्ये जाऊन शाखा व्यवस्थापकाकडे अनाधिकाराने पैसे काढले गेल्याचे आणि प्रत्येक व्यवहाराचा मेसेजही न आल्याची  रीतसर तक्रार नोंदविली  पोलिसांकडे एफ आय आर देखील नोंदविला. मात्र बँकेने कोणताही प्रतिसाद न दिल्याने ग्राहकमंचाकडे तक्रार दहाला होते आणि प्रकरण राष्ट्रीय आयोगाकडे पोहोचते. 

"अश्या प्रकारच्या कार्ड क्लोनिंग च्या घटनेला केवळ बँकेला जबाबदार धरता येणार नाही,  परंतु एवढा सर्व प्रकार होऊन सुध्दा आणि श्री. शर्मा यांनी वेळेत तक्रार दाखल करुनसुद्धा बँकेने सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग का दाखल केले नाही याला बँकेकडे कुठलेही उत्तर नाही आणि  बँकेने अशा व्यवहारांची  सूचना ग्राहकाला एसएमएस द्वारे देणे अपेक्षित असताना ती न देणे, या दोन्ही गोष्टी  सेवेतील त्रुटी / कमतरता ठरतात आणि म्हणून बँकेने ग्राहकाला रु. ३,६०,०००/- अधिक ९% व्याज आणि मानसिक छळापोटी रु.  १0,000/- आणि खटल्याच्या खर्चासाठी रु. ५,000/-  बँकेने द्यावेत"  असा आदेश दिला जातो 

 (संदर्भ : राष्ट्रीय ग्राहक आयोग - स्टेट  बँक ऑफ इंडिया विरुध्द गोविंद लाल शर्मा, रिव्हिजन क्र. ३००२/२०२३) 

वरील निकाल खूप महत्त्वाचे आहेत आणि यातून एक गोष्ट समान दिसून येते ती म्हणजे फसवणूक झालेल्या ग्राहकांनी त्यांची केस लावून धरली आणि शेवटी त्यांना न्याय मिळाला.  पण प्रत्येक व्यक्तीकडे एवढा वेळ आणि पैसे नसतो आणि कोर्टाची पायरी चढायला बहुतांशी लोकं कचरतात, हे आपल्या न्यायव्यवस्थेचे अपयश म्हणायचे का ? यासाठी  आरबीआय नियमावलीची कठोर अंमलबजावणी बँकांनी स्वतःहून  केली पाहिजे. 

जनतेनी देखील काळजी घ्यावी.

सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे सामान्य जनतेला सुध्दा आवाहन केले आहे कि लोकांनी सुद्धा काळजी घेणे तितकेच गरजेचे आहे. स्वतःहून ओटीपी देणे, अनोळखी  लिंक उघडणे, क्यू -आर कोड स्कॅन करणे, याचबरोबर सर्व पैसे एकाच खात्यात ठेवणे  टाळले पाहिजे.  बरेचदा कमी किंमतीमध्ये ब्रँडेड (?) वस्तू मिळतात या लोभापायी लोकं  अनोळखी वेबसाईटवर जातात आणि "अति लोभ त्यास क्षोभ होईल जाणा " हे रामदास स्वामींच्या वचनाचा प्रत्यय येतो, जे टाळणे आपल्याच हातात आहे. आता नवीन आर्थिक वर्षात आपण या फसवणुकीला बळी पडणार नाही याची काळजी घेऊ. 

ॲड. रोहित एरंडे ©