"वेध कायद्याचा" -"LAW FOR ALL"

 आमच्या सोसायटीमधील एका  सभासदाने त्याच्या  ३ बीएचके   फ्लॅटचे  नूतनीकरण  सुरु केले आहे आणि वास्तुशास्त्राच्या दृष्टीने योग्य असे  म्हणून घरातील  एक बाथरूम आणि टॉयलेट मोकळे करून तिथे एक खोली बनविली असून दुसऱ्या बेडरूमच्या  काही भागात नव्याने  टॉयलेट आणि बाथरूम केले आहे आणि अश्या नवीन बाथरूम साठी मुळातच ड्रेनेज लाईन नसल्याने नवीन ड्रेनेज लाईन बनवून  ती मुख्य ड्रेनेज लाईनला जोडणार आहे. ह्या कामासाठी त्याने सोसायटीची परवानगी घेतलेली नाही तर  एखाद्या  सभासदाने असे करणे हे कायद्याला धरून आहे का?   सोसायटी पदाधिकारी, पुणे  उत्तर : जागेची दुरुस्ती  करणे आणि जागेत फेरबदल करणे ह्या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. आपण नमूद  केलेले  बदल हे दुरुस्ती मध्ये   मोडणारे नसून फेरबदल किंवा जादा बांधकाम ह्या सदरात मोडतात. सर्वात महत्वाचे म्हणजे असे कुठलेही   फेरबदल हे मंजूर बांधकाम  नकाशाच्या विपरीत  आणि इमारतीला धोका पोहोचतील असे आणि सोसायटीच्या जागेवर अतिक्रमण करणारे  अश्या स्वर...

 प्रश्न : कोव्हीड काळात माझी आर्थिक परिस्थिती घसरल्याने  त्याकाळात आणि नंतरही काही महिने मी सोसायटीचा देखभाल खर्च  देऊ शकलो नाही आणि तसा खर्च माफीचा  अर्ज सोसायटीकडे मी केला होता, परंतु तो फेटाळला गेला.  मात्र आता सोसायटीने  थकित देखभाल खर्चाच्या मूळ रकमेवर तसेच त्यावरील व्याजावर आता सोसायटीने व्याज लावले आहे. अशी व्याज आकारणी सोसायटीला करण्याचा अधिकार आहे का ? तसेच मी पैसे दिले नाहीत तर पाणी तोडू अशी धमकी दिली आहे. एक सभासद, मुंबई.  उत्तर : बऱ्याचदा असे दिसून येते कि  सोसायटी आणि सभासद ह्यांच्यामध्ये काही वाद निर्माण झाले कि सभासद ठरवतात आम्ही मेंटेनन्स देणार नाही. मात्र असे कायद्याने करता येत नाही. सोसायटीचा मेंटेनन्स देणे हे प्रत्येक सभासदाचे कर्तव्य आहे. तुमचे जे काही सोसायटीशी वाद असतील त्यासाठी तुम्हाला कायदेशीर कारवाई सुरु  करण्याचा  अधिकार आहे. मेंटेंनन्स किती असावा हे कायदा सांगत नाही, तर जो काही मेंटेनन्स असेल तो सर्व गाळेधारकांना सामान असावा असे कायदा सांगतो त्यामुळे  फ्लॅटचा एरिया किती आहे किंवा फ्लॅट ऐवजी दुकान आहे याचा...

४० वर्षांखालील महिलांचे गर्भाशय काढण्याची (Hysterectomy) नोंद करणे अनिवार्य : सर्वोच्च न्यायालय.  ॲड. रोहित एरंडे. © कोण-कोणते प्रश्न सध्या  सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचतात असा प्रश्न एखाद्या व्यक्तीला वरील शीर्षक वाचून पडल्यास नवल नाही. परंतु ह्या विषयाची व्याप्ती खूप मोठी आहे आणि ह्याचा थेट  संबंध सामाजिक आरोग्याशी निगडित आहे.  बिहार, छत्तीसगड आणि राजस्थान ह्या राज्यांमध्ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य  विमा योजना आणि इतर सरकारी योजनांच्या नावाखाली  "विनाकारण गर्भाशय काढण्याच्या  शस्त्रक्रियांमध्ये (हिस्टेरेक्टोमी) वाढ झाली होती आणि आणि अश्या अनिष्ट प्रकाराला आळा बसावा म्हणून  डॉ. नरेंद्र गुप्ता ह्यांनी २०१३ साली एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करून ह्या विरुध्द केंद्र सरकारने ठोस उपाययोजना करावी अशी मागणी केली होती. काही हॉस्पिटल आणि डॉक्टर ह्यांचे आर्थिक हित गुंतले असल्यामुळेच  गरज नसताना आणि अन्य पर्यायी उपचार न करताच अश्या "विनाकारण" केल्या जाणाऱ्या शस्त्रक्रियांमध्ये वाढ झाल्याचे डॉ. नरेंद्र गुप्ता ह्यांनी त्यांच्या याचिकेत प्रतिपादन केले...

  अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि तारतम्य  "जनी वावगे बोलता सुख नाही" अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य - "तुमचे आमचे सेम असते" ऍड. रोहित एरंडे © अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे मंगेश पाडगावकर म्हणतात तसे "तुमचे आमचे सेम असते".  आपल्याला पाहिजे तेव्हा स्वातंत्र्य आणि त्याचवेळी ते दुसऱ्याला नाही, असे "सोयीचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य" करता येत नाही. आपण केलेली ती निकोप टीका आणि दुसऱ्याने केलेली असभ्य टीका हे ठरविण्यासाठी समर्थ रामदास स्वामींनी "आपणास चिमोटा घेतला ।तेणें कासाविस जाला । आपणावरून दुस-याला ।राखत जावे ।। कठिण शब्दें वाईट वाटतें । हें तों प्रत्ययास येतें । तरी मग वाईट बोलावें तें । कायें निमित्य ।।" हे दासबोधातील वचनच उत्तर ठरावे. ललित कला केंद्र पुणे येथे झालेल्या प्रकारामुळे हा सर्व मुद्दा परत एकदा चव्हाट्यावर आला आहे.  या सर्व प्रकारचे व्हिडिओ लगेचच  जगण्याचा अविभाज्य भाग बनलेल्या  सोशल मिडियावर व्हायरल झाले.  या   मिडीयावर  अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य कायमच ऐरणीवर आलेले असते आणि प्रदर्शन करायला काही धरबंधच उरत नाही. एकतर स्वतःच्या किंवा दुसऱ्याच्या जीव...

आमच्या खालच्या फ्लॅट मधील सभासद खूप मोठ्यांदा गाणी, टिव्ही लावून ठेवतात.  बिल्डिंग मध्ये काही वयस्कर आणि  आजारी सदस्य आहेत, त्यांना ह्याचा खूप त्रास होतो. इतर सभासद पण त्रस्त झाले आहेत. आवाज कमी करा अशी विनंती केेली तर "आमच्या घरात आम्ही  काहीही करू'  म्हणून दमदाटी करतात. तसेच त्यांच्या राजकीय ओळखी असल्याने  कोणी उघडपणे  तक्रार करायला धजावत नाही.  ह्या बाबतीत काय कारवाई करता येईल ? काही सभासद, औरंगाबाद  ध्वनिप्रदूषणाला 'सायलेंट किलर' म्हणतात कारण त्यामुळे  शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्य बिघडते, आणि हो, प्रदूषण करणाऱ्याचेही बिघडते. "शेजाऱ्यांनी मोठ्यांदा लावलेला रेडिओ हा आपल्यासाठीच लावला आहे असा समज करून घेतला कि आपला  त्रास कमी होतो" असे पु. ल. देशपांडे म्हणून गेले आहेत. ह्यातील गंमतीचा भाग सोडला तरी  त्यांच्या वेळचा तो  काळ आणि तो ऐकावा वाटणारा रेडिओ कधीच लुप्त झाले आहेत. असो.  आपल्या वागणुकीमुळे दुसऱ्यांना त्रास होऊ नये, हे नागरिकशास्त्रामधील मूलभूत तत्व आहे. परंतु शाळा सुटली तरी  नागरिकशास्त्र सोडायचे नसते हे दुर्दै...

प्रश्न १ : मी डोंबिवली येथे एका सोसायटीमध्ये नुकताच फ्लॅट खरेदी केलेला आहे. या फ्लॅटसोबत एक स्टिल्ट पार्किंगदेखील मला मिळालेले आहे. सदर स्टिल्ट पार्किंग बिल्डिंगच्या मागच्या बाजूला आहे आणि तिथे कार पार्क  करण्यासाठी  नेण्याच्या रस्त्यात दोन झाडांचा अडसर येतो आहे. मी ही बाब सोसायटीच्या लक्षात आणून दिली, तरीही त्यांनी ती दोन झाडे महापालिकेकडे परवानगी काढून तोडण्यास बाकी सदस्य नकार देत आहेत. जुन्या मालकाकडे कार नसल्यामुळे त्याने सदर स्टिल्ट अलोटेड पार्किंग कार पार्कसाठी वापरले नव्हते. त्यामुळे त्याला कधीही कार तिथपर्यंत नेण्याचा प्रश्न आला नव्हता. आता मात्र मला ते माझे पार्किंग माझी कार पार्क करण्यासाठी वापरावे लागणार आहे. पण तिथपर्यंत कार जायला दोन झाडांचा मोठा अडसर ठरत आहे. मला अशा परिस्थितीत काय करता येऊ शकते?. कृपया मार्गदर्शन करा. - ललित भोळे उत्तर :वृक्ष तोडणी हा विषय "महाराष्ट्र शहरी विभाग वृक्ष  संवर्धन कायदा १९७५" अंतर्गत येतो .  ह्या कायद्यान्वये  विनापरवाना झाडे तोडण्यास मनाई करण्यात आली आहे आणि असे वर्तन शिक्षेस पात्र ठरते.  ह्या कायद्याखाली ट्री ऑ...

स्त्रियांना  स्वतःची ओळख आहे, त्यांच्यावर कोणाची असू शकत  मालकी नाही . "केवळ लग्न झाले म्हणून स्त्रियांचे स्वतःचे अस्तित्व संपुष्टात येत नाही"  ऍड. रोहित एरंडे ©  महिला दिन जरी  ८ मार्चलाच साजरा केला जात असला तरी, प्रत्येक दिवस हा तेवढाच महत्वाचा आहे आणि  महिलांना स्वतःचे अस्तित्व आहे आणि   महिला "दीन" नाहीत असे उद्धृत करणाऱ्या "सर्वोच्च" निकालाची थोडक्यात  माहिती आपण घेऊ.  इनकम टॅक्स ऍक्ट  कलम १० अन्वये एकूण उत्पन्नामध्ये  कोणत्या उत्पन्नांचा  अंतर्भाव होत नाही ह्याची यादी दिलेली आहे.  कलम १० मधील उप-कलम  २६ एएए    विशेष तरतूद हि  २६-०४-१९७५ पूर्वी सिक्कीम राज्यात स्थायिक झालेल्या  मूळ  सिक्किमी नागरिकांसाठी होती  ज्यायोगे एखाद्या सिक्किमी  व्यक्तीचे (इंडिव्हिज्युअल) मागील वर्षीचे उत्पन्न ठरविताना त्या  व्यक्तीला सिक्कीम राज्याबाहेरून मिळालेले उत्पन्न किंवा डिव्हीडंड अथवा व्याज ह्यांचा समावेश होणार नाही. मात्र "जर का कोणत्याही सिक्किमी महिलेने १ एप्रिल २००८ नंतर सिक्क...

 सर, जर वरच्या मजल्यावरील फ्लॅट मधून खालच्या फ्लॅटमध्ये  गळती होत असेल तर  लिकेज दुरुस्तीची जबाबदारी कोणत्या सभासदाची आहे ? का सोसायटीची ? एक वाचक, पिंपरी चिंचवड. उत्तर - आपण विचारलेला प्रश्न हा कमी अधिक फरकाने अनेक सोसायट्यांमध्ये दिसून येतो. पाणी गळती कुठे होत आहे त्यावर सोसायटी जबाबदार का सभासद जबाबदार हे ठरते.  सोसायटीची जबाबदारी :  सोसायटीच्या दुरुस्त उपनियम १५९ प्रमाणे  सर्व प्रकारच्या पाण्याच्या गळत्या ज्यामध्ये पावसाच्या होणाऱ्या गळत्या आणि बाहेरील सामाईक पाईप तसेच मलनिःस्सारण वाहिनीमधून होणाऱ्या गळत्या ह्यांचा देखील समावेश होतो याचा खर्च तसेच पावसामुळे  गच्चीमधून होणाऱ्या गळतीमुळे टॉप फ्लॉवर फ्लॅटचे छत तसेच त्यावरील प्लास्टर खराब होणे, हे दुरुस्त काणे आणि त्याचा  खर्च  करण्याची जबाबदारी सोसायटीवर आहे.    या संदर्भात  २००६ साली  मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने    'हंबल को.ऑप. सोसायटी विरुद्ध शाम आणि लता बलानी' ह्या केसमध्ये दिलेला निकाल महत्वाचा आहे.  लता बलानी ह्यांच्या फ्लॅटमध्ये टॉप टेरेस मधून होत असले...

सर, आमच्या सोसायटी मध्ये काही सभासदांनी फ्लॅट बाहेरील मोकळी जागा (कॉरिडॉर) ग्रील लावून बंदिस्त केली आहे, तर काही लोकांनी कुंड्या ठेवून जागा अडवली  आहे. तसेच काही सभासदांनी त्यांच्या खिडकीच्या बाहेर शेड /ऑनिंग  उभारल्यामुळे वरच्या फ्लॅट धारकांचा "View " ला अडथळा होत आहे. अश्या प्रकारांमध्ये काय कारवाई करता येईल ? कमिटी सभासद , पुणे.  उत्तर : आपल्याला जेवढी जागा करारनाम्याने मिळाली आहे तेवढीच जागा वापरण्याचा अधिकार सभासदाला असतो. मोकळा पॅसेजला ग्रील लावणे आणि झाडाची जागा वापरणे असे प्रकार सर्रास बघायला मिळतात आणि कायद्याच्या भाषेत ह्याला अतिक्रमण (एन्क्रोचमेंट) असे म्हणता येईल. या संदर्भात आदर्श उपविधी १६९ (अ) मध्ये स्पष्ट तरतुदी केल्याचे आढळून येईल. ह्या तरतुदीप्रमाणे जिना, पायऱ्या, लँडिंग एरिया, सामायिक पार्किंग स्पेस, कॉरिडॉर आणि अश्या प्रकारच्या इतर सर्व मोकळ्या /सामायिक जागा ह्या सर्व सभासदांच्या वापराकरिता असतात आणि त्यामुळे कोणत्याही एका सभासदाला त्यावर हक्क सांगता येणार नाही आणि कोणताही सभासद हा अश्या जागा स्वतःच्या वापराकरिता बळकावू शकत नाही. ह्या सर्व जागांचा उपयो...

  जागा भाड्याने दिली म्हणून जास्तीचा देखभाल खर्च  आकारता येतो?  ऍड. रोहित एरंडे. © सर, माझी फ्लॅट मी भाड्याने दिला आहे. आता सोसायटी मला दरमहाचा देखभाल खर्च दुपटीने द्यायला सांगत आहे. तर असा काही कायदा आहे का ? नाहीतर आम्हाला जागा भाड्याने देण्यास परवडणार नाही. कृपया मार्गदर्शन करावे. एक त्रस्त फ्लॅट मालक, पुणे. खरे तर ह्या बाबतीतील कायदा पक्का होऊन २ दशके होऊन गेली आहेत आणि ह्यावर अनेक वेळा लिहिले ही गेले आहे तरी देखील काही सोसायट्या कायदा धाब्यावर बसवतात हे दुर्दैवी आहे.  कायदा सांगतो की एखाद्या जागामालक - सभासदाने तिऱ्हाईत व्यक्तीस जागा भाड्याने दिली असेल, तर त्या सभासदाकडून मासिक देखभाल खर्चाच्या जास्तीत जास्त १०% इतकीच रक्कम Non Occupancy Charges म्हणून आकारण्याचा सोसायटीला अधिकार आहे.   ( संदर्भ : महाराष्ट्र सरकारने सहकार कायद्याच्या कलम ७९-अ अन्वये दिनांक  ०१/०८/२००१  रोजी काढलेला  अध्यादेश)  ' हा अध्यादेश घटनात्मक दृष्ट्या वैध असल्याचा आणि सभासदाने त्याचे घर भाड्याने दिल्यास सोसायटीचे काहीच नुकसान होत नाही आणि स्वतःचे घर भाड्...

 मंत्रीमंडळाने कन्व्हेयन्स डीड रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि आता आपणच आपल्या मिळकतीचे मालक होणार आणि तशी नोंद प्रॉपर्टी कार्डवर होणार,  अश्या आशयाचा  मेसेज बरेच दिवस व्हाट्सऍपवर फिरत आहे. आमच्या मित्रांच्या ग्रुप मध्येही ह्यावर बरीच चर्चा झाली तरी कृपया ह्याबाबत मार्गदर्शन करावे. आम्ही काही वाचक , मुंबई. व्हाट्सऍपवर युनिव्हर्सिटीवर येणाऱ्या, विशेषकरून कायदा आणि वैद्यकीय विषयाच्या मेसेजेसवरती अंधपणे  का विश्वास ठेवू नये ह्याचे हे एक उत्तम उदाहरण आहे.        एकतर कुठलाही कायदा बदलण्याची  विहित प्रक्रिया  असते आणि मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये कायदे  केले जात नाहीत आणि प्रॉपर्टी कार्ड किंवा ७/१२ ह्यांनी मालकी ठरत नाही,  त्यामुळे सदरचा मेसेज एक   अफवा आहे. तुमची सोसायटी आहे का अपार्टमेंट ह्याचा बोध होत नाही कारण सोसायटी आणि आपार्टमेंट ह्या दोन्हींच्या बाबतीत कन्व्हेयन्सची संकल्पना वेगळी आहे. तुमच्या अश्या चर्चांचा इतरांना फायदा होतोय त्याबद्दल धन्यवाद. असो. कन्व्हेयन्सचा अर्थ एखाद्या जागेमधील मालकी हक्क दुसऱ्याच्या नाव...

 प्रश्न : आमच्या सोसायटी मध्ये १५ सभासद आहेत. त्यापैकी या इमारतीमधील दोन सभासदांचे निधन झाले आहे. त्यापैकी प्रश्न : एका सभासदाने मृत्यूपूर्वी त्याच्या मुलीच्या नावे नॉमिनेशन करून दिलेले आहे, त्यावर मुलाने आक्षेप घेतला आहे..दुसऱ्या सभासदाने नॉमिनेशन केलेले नाही. तर या दोन्ही प्रकारात वारस नोंद कशी करावी ?  सोसायटी कमिटी मेंबर, पुणे  उत्तर : सोसायटीमध्ये मूळ सभासद मयत झाल्यानंतर त्याच्या वारसांमध्ये आणि नॉमिनी मध्ये बऱ्याचदा वाद निर्माण होतात आणि अश्यावेळी सोसायटी कमिटीपुढे ह्या वादाचे निरसन कसे करायचे असा प्रश्न निर्माण होतो. ह्या पार्श्वभूमीवर मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने 'करण खंडेलवाल विरुध्द वैकुंठ (अंधेरी) को. ऑप. सोसायटी (रिट याचिका क्र. १२४६८/२०२२), या याचिकेवर नुकताच एक महत्वपूर्ण निकाल देऊन ह्या बाबतीतील कायदा परत एकदा स्पष्ट केला आहे आणि ह्याचा फायदा सोसायटी आणि सभासद दोघांना होणार आहे. . याा निकालाचे सार खालीलप्रमाणे, ज्यामुळे तुमच्या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे मिळतील.   १. सभासदत्व आणि मालकी हक्क ह्या दोन वेगळ्या गोष्टी. मूळ सभासदाने केलेल्या नॉमिने...

रिडेव्हलपमेंट उगाचच अडवून धरणाऱ्या  हेकेखोर सभासदाला ५ लाख रुपयांचा दंड.  आमची १२ सभासदांची  सोसायटी ४० वर्षांपूर्वी  बांधलेली आहे. एवढ्या वर्षांनंतर आता सारख्या दुरुस्त्या इ. कराव्या लागतात आणि त्यावर खूप खर्च होतो. सबब आता रिडेव्हलपमेंट व्हावे अशी आमच्या ११ सभासदांची इच्छा होती. त्याप्रमाणे नियमाप्रमाणे पारदर्शकपणे कार्यवाही करून बिल्डर बरोबर  करारही झाला आहे.    मात्र एक सभासद, जे इथे राहत देखील नाहीत, ते मात्र रिडेव्हलपमेंटला पहिल्यापासून उगाच विरोध करीत आहेत. आम्ही सर्वानी त्यांना परोपरीने समजावून सांगितले पण काही उपयोग नाही. ह्या आडमुठे धोरणामुळे करार होऊनही ताबा न मिळाल्यामुळे बिल्डरला काम सुरु करता येत नाही आणि आमच्या सारख्या ज्येष्ठ नागरिकांना आमच्या हयातीमध्ये तरी नवीन फ्लॅटचे स्वप्न साकार होईल असे वाटत नाही. ह्या बद्दल काय करता येईल ? त्रस्त सभासद, पुणे  आपल्या  सारखे प्रश्न अनेक सोसायट्यांमध्ये दिसून येतात.  एखाद्या सोसायटीचे रिडेव्हलपमेंट पटकन होऊन जाते, नाहीतर भिजत घोंगडे पडते.  बऱ्याचदा,  जसे घटस्फोट  घेण्या...

 प्रश्न : आमच्या सोसायटीत फ्लॅट बरोबर काही दुकाने देखील आहेत. ह्यातील दुकानदारांकडून ते व्यवसाय करतात म्हणून वाढीव दराने मेंटेनन्स घ्यावा आणि त्यासाठी बायलॉजमध्ये बदल करू असे काही फ्लॅट धारक म्हणत आहेत. तर अशी मागणी योग्य आहे का ? आणि असे बायलॉज बदलता येतील का ? तसेच आमच्याकडे काही सभासदांनी २ फ्लॅट एकत्र केले आहेत आणि अश्या वेळी मेंटेनन्स एक घ्यावा का डबल , असे वाद होतात, तरी ह्याबाबत मार्गदर्शन करावे.  काही त्रस्त सभासद , पुणे-०९.   उत्तर : आपल्या पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनंदा रांगणेकर विरुद्ध राहुल अपार्टमेंट सोसायटी (२००६) १ Mh .L .J ७३४ ह्या निकालात दिले आहे. मा. मुंबई उच्च न्यायालायने 'निवासी आणि व्यावसायिक सदनिकांमध्ये भेद करता येणार नाही' असे नमूद करून दुकानदारांकडून जादा दराने घेत असणारा देखभाल खर्च रद्द ठरविला. त्यामुळे तुमच्या सोसायटीमध्ये देखभा खर्च सर्वांना समानच आकारला गेला पाहिजे आणि ह्या कायदेशीर तरतुदींविरुद्धचे कोणतेही ठराव बेकायदेशीर ठरतील.   त्याचप्रमाणे जादा मेंटेनन्स, जादा ट्रान्सफर फी किंवा ना वापर ...

 प्राणीप्रेमासाठी इतर सभासदांवर अन्याय नको. ऍड. रोहित एरंडे  © प्रश्न : सर, आम्ही ज्या फ्लॅट मध्ये राहतो, त्याच्या वरच्या फ्लॅट मधील व्यक्तींनी त्यांच्या गॅलरीमध्ये कबुतरांना खायला घालण्यासाठी मोठा ट्रे उभारला आहे. ह्या ट्रेमध्ये ते रोज कबुतरांना खायला दाणे आणि पाणी ठेवतात. पण त्यामुळे आमच्या खालच्या गॅलरीमध्ये कबुतरांची घाण, पिसे, दाणे असा कचरा होतो. वरील सद्गृहस्थांना सांगितल्यावरही ते थांबत नाहीत आणि उलट पक्षांना दाणे खायला घालणे हे पुण्याचे काम आहे असे सांगतात. सोसायटी देखील हा प्रश्न तुमचा तुम्ही सोडवा असे सांगत आहे. ह्या होणाऱ्या घाणीमुळे आमच्या आरोग्याचाही प्रश्न  निर्माण झाला आहे. तरी ह्याबाबत काय करता येईल ? त्रस्त सभासद, मुंबई.  उत्तर : आपल्या प्रश्नाचे उत्तर मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने काही वर्षांपूर्वीच जिग्नेश ठाकोर विरुद्ध दिलीप शहा , २०१६(६) महा. law जर्नल , पान क्र. ३७४, मा. न्या. आर. एम . सावंत, ह्या निकालात दिले आहे.  ) या निकालात "आपल्या वागणुकीमुळे शेजारच्यांना त्रास होऊ नये" ह्या नागरिक शास्त्रातील अतिशय मूलभूत परंतु महत्वाच्या शिकवणुकीवर शिक...

 हेअर ट्रान्सप्लांट शस्त्रक्रिया हि जीवनावश्यक नसून कॉस्मेटिक सर्जरी आहे आणि म्हणून त्यास सर्व्हिस टॅक्स लागू होतो. ऍड. रोहित एरंडे.© पु. ल. देशपांडे म्हणतात तसे " माणसाच्या डोक्यावरचे केस गेलेले असले तरी चालेल, पण माणूस ही गेलेली केस नसावी" कायद्याचा अभ्यास करताना  काही 'इंटरेस्टिंग' निकाल अवचित समोर येतात आणि त्याची माहिती असणे गरजेचे ठरते अश्याच एका 'केस आणि त्यावरील कर ' केसची माहिती घेऊ. स्त्री असो वा पुरुष, सौंदर्य खुलवण्यात डोईवरील केसांचा वाटा फारच महत्वाचा. मात्र कधीकधी एकूण व्यक्तिमत्त्व आकर्षक असूनही एखाद्याचा ‘केसाने गळा कापलेला असतो’. त्यामुळे केस 'काळे" करण्यापासून "टोप (विग)" घालण्यापर्यंत अनेक प्रकार अवलंबिले जातात. ह्यातील गमतीचा भाग सोडला तर आता तंत्रज्ञान पुढे गेले आणि आता टोप (विग) घालण्यापेक्षा हेअर रिप्लेसमेंट, हेअर रिस्टोरेशन आणि सध्याची सर्वात लोकप्रिय म्हणजे केसांचे प्रत्यारोपण ज्याला इंग्रजीमध्ये हेअर ट्रान्सप्लांट म्हणतात त्यापद्धतीचा अवलंब केला जातो. मात्र असे हे हेअर ट्रान्सप्लांट कायद्याच्या ऐरणीवर वेगळ्याच ...

  आम्ही एका सोसायटीमध्ये ३ बी.एच.के फ्लॅट घेणार आहोत. आमची खरेदीची किंमत देखील ठरली आहे. मात्र बँकेच्या कर्जासाठी  एन.ओ.सी. देण्यासाठी सोसायटी आमच्याकडे ट्रान्स्फर फी पोटी आमच्या खरेदी किंमतीच्या १% टक्के एवढी रक्कम मागत आहे, जी काही लाखांच्या घरात जाते  आणि पावती डोनेशनची देऊ असे सांगत आहेत. मात्र असे डोनेशन सोसायटीला घेता येते का ? त्या बद्दल काय कारवाई करता येईल. एक वाचक, मुंबई . उत्तर :  जे प्रत्यक्षपणे करता येत नाही ते अप्रत्यक्षपणे करणे असाच  काहीसा हा प्रकार आहे. अश्या प्रश्नावर ह्या पूर्वीही अनेकवेळा लिहून आले आहे तरीही सोसायटीममध्ये असा मनमानी कारभार कसा चालतो हेच समजत नाही. ह्याला कायद्याचे अज्ञान म्हणायचे का कायद्याची भिती उरली नाही हेच समजत नाही. सोसायटीमधील सदनिका विकताना सभासदत्व हस्तांतरण फी म्हणजेच ट्रान्सफर फी पोटी भरमसाट रकमा आकारल्या जाण्यावरून अनेक तक्रारी आल्यामुळे  महाराष्ट्र शासनाने दि. ०९/०८/२००१ रोजी काढलेल्या अध्यादेशाप्रमाणे जास्तीत जास्त रु. २५,०००/- सभासदत्व ट्रान्सफर फी आकारता येईल असे स्पष्ट केले आहे  आणि सदरील अध्यादेश आ...

"आरे" असो वा  "पौड फाटा-बालभारती" :  शाश्वत विकास  (सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट)  हीच काळाची गरज  : प्रदूषणमुक्त पर्यावरण हा  प्रत्येकाचा मूलभूत हक्क जो कोणालाही  हिरावून घेता येत नाही :  मा. सर्वोच्च न्यायालय ऍड. रोहित एरंडे. ©  कुठलेही विकास काम असो, ते काम विकासाचे आहे का असा प्रश्न उपस्थित  करून प्रकरण पार सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेल्याशिवाय त्यास पूर्णत्व येत नाही असे म्हणावे लागेल. मेट्रो असो, नदीकाठचा रास्ता असो अशी प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयातच जाऊन संपली आणि आता त्यात भर पडली आहे  पौडफाटा  बालभारती रस्त्याची.  ह्या  रस्‍त्याची चर्चा १९८० पासून महापालिका स्तरावर सुरू झाली. मात्र  नागरिकांच्या विरोधामुळे १९८७ च्या विकास आराखड्यात (DP) या रस्त्याचा समावेश झाला नाही. तदनंतर  १९९६ मध्ये महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने या रस्त्यासाठी ठराव मंजूर केला. २००६ मध्ये महापालिकेने टेंडर प्रसिद्ध केले. दरम्यान प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात गेले आणि त्यास त्याला स्थगिती मिळाली. सुमारे जानेवारी २०१६ मध्ये या याचिक...