कन्व्हेयन्स डीड रद्द करण्याचा निर्णय ही अफवाच : ॲड. रोहित एरंडे ©
मंत्रीमंडळाने कन्व्हेयन्स डीड रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि आता आपणच आपल्या मिळकतीचे मालक होणार आणि तशी नोंद प्रॉपर्टी कार्डवर होणार, अश्या आशयाचा मेसेज बरेच दिवस व्हाट्सऍपवर फिरत आहे. आमच्या मित्रांच्या ग्रुप मध्येही ह्यावर बरीच चर्चा झाली तरी कृपया ह्याबाबत मार्गदर्शन करावे.
आम्ही काही वाचक , मुंबई.
व्हाट्सऍपवर युनिव्हर्सिटीवर येणाऱ्या, विशेषकरून कायदा आणि वैद्यकीय विषयाच्या मेसेजेसवरती अंधपणे का विश्वास ठेवू नये ह्याचे हे एक उत्तम उदाहरण आहे.
एकतर कुठलाही कायदा बदलण्याची विहित प्रक्रिया असते आणि मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये कायदे केले जात नाहीत आणि प्रॉपर्टी कार्ड किंवा ७/१२ ह्यांनी मालकी ठरत नाही, त्यामुळे सदरचा मेसेज एक अफवा आहे.
तुमची सोसायटी आहे का अपार्टमेंट ह्याचा बोध होत नाही कारण सोसायटी आणि आपार्टमेंट ह्या दोन्हींच्या बाबतीत कन्व्हेयन्सची संकल्पना वेगळी आहे. तुमच्या अश्या चर्चांचा इतरांना फायदा होतोय त्याबद्दल धन्यवाद. असो.
कन्व्हेयन्सचा अर्थ एखाद्या जागेमधील मालकी हक्क दुसऱ्याच्या नावे तबदील करणे, थोडक्यात खरेदी खत असे म्हणता येईल. भारतामध्ये 'ड्युअल ओनरशिप' हि पद्धत असल्यामुळे जमिनीचा मालकी हक्क एकाकडे आणि त्यावरील इमारतीची मालकी दुसऱ्याकडे असू असते, आपल्याकडे सहसा अशी पद्धत असते, कि जमीन मालक बिल्डर बरोबर डेव्हलपमेंट ऍग्रिमेंट करतो ज्यायोगे बिल्डर बिल्डिंग बांधतो. त्याच दरम्यान कायद्याप्रमाणे युनिट / फ्लॅट विकत घेणाऱ्यांबरोबर बिल्डरला लेखी करारनामा करणे क्रमप्राप्त असते. नंतर सोसायटी किंवा अपार्टमेन्ट स्थापन करण्याची जबाबदारी बिल्डरवरती असते.
सोसायटी आणि कन्व्हेयन्स :
आजही पुण्यासारख्या ठिकाणी अनेक सोसायट्यांचा कन्व्हेयन्स झालेला दिसून येत नाही. सोसायटीच्या नावाने जमीन आणि त्यावरील इमारतीचा मालकी हक्क तबदील म्हणजेच कन्व्हेयन्स करण्याची जबाबदारी प्रमोटर ह्या नात्याने बिल्डरवरती असते. नुसती सोसायटी रजिस्टर केली म्हणून सोसायटीला जागेमध्ये कुठलाही मालकी हक्क मिळत नाही. परंतु सोसायटीच्या बाबतीत बिल्डरने स्वतःहून असे अभिहस्तांतरण करून देण्यास टाळाटाळ केल्याच्या अनेक घटना समोर आल्यामुळे सरकारने मोफा कायद्याच्या कलम ११ मध्ये दुरुस्ती करून सोसायट्यांना जिल्हा उपनिबंधकाकडे अर्ज करून मानीव अभिहस्तांतरण (डीम्ड कन्व्हेअन्स) करून घेण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली. थोडक्यात ज्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या बाबतीत जमीन मालक / विकसक, जमीन व इमारत यांच्या मालकी हक्काचे विहित मुदतीत संस्थेस हस्तांतरण करून देण्यास टाळाटाळ करतात अशा संस्थेस मालमत्तेच्या मानीव अभिहस्तांतरणासाठी अर्ज करता येतो.
अपार्टमेंट आणि कन्व्हेयन्स :
महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप कायदा, १९७० च्या कलम -२ अन्वये "डिड ऑफ डिक्लरेशन" ची नोंदणी करावी लागते. असे "डिड ऑफ डिक्लरेशन" म्हणजे अपार्टमेंट असोसिएशनची घटनाच म्हणता येईल ज्यामध्ये प्रॉपर्टीच्या मालकी हक्काचा गोषवारा , इमारती मधील फ्लॅट्सचे / युनिट्सचे क्षेत्रफळासहित वर्णन आणि त्यांना मिळणारा जमिनीमधील अविभक्त हिश्शयाची टक्केवारी , सामायिक आणि राखीव सोयी सुविधा, सवलती ह्यांचे वर्णन असते आणि शेवटी अपार्टमेंटची नियमावली म्हणजेच bye laws देखील जोडलेले असतात. प्रत्येक अपार्टमेंट ही ट्रान्सफरेबल-हेरिटेबल युनिट असते, म्हणजेच अपार्टमेंट मालकाचा त्यावर पूर्ण मालकी हक्क असतो आणि असा मालकी हक्क / कन्व्हेयन्स हा "अपार्टमेंट डिड " द्वारेच प्राप्त होतो. अपार्टमेंटचा मालक हा अपार्टमेंट असोसिएशनचा नाम-मात्र सभासद असतो. अपार्टमेंट असोशिएशनच्या नावाने कधीही कन्व्हेयन्स होत नाही. आता समजा बिल्डर अपार्टमेंट डीड करून देत नसेल तर वर कलम ११ मधील डीम्ड कन्व्हेअन्स च्या तरतुदीचा वापर करून अपार्टमेंट डीड करता येऊ शकते. अर्थात डीम्ड कन्व्हेअन्स साठी बऱ्याच कागदपत्रांची पूर्तता करणे अनिवार्य असते आणि ह्यासाठी तज्ञ वकीलांची मदत घेणे श्रेयस्कर राहील.
ऍड. रोहित एरंडे ©
Comments
Post a Comment