"वेध कायद्याचा" -"LAW FOR ALL"

सर, माझ्या वडिलांनी माझ्या नवे मृत्यूपत्र करून ठेवले आहे आणि त्या योगे सोसायटीमधील  फ्लॅट माझ्या नावावर  केला आहे. वडील  अजून हयात आहेत. हे मृत्यूपत्र घेऊन मी सोसायटीमध्ये माझे नाव शेअर सर्टिफिकेटवर लावावे म्हणून अर्ज केला, तर मला आधी प्रोबेट आणायला सांगितले. तर प्रोबेटची गरज पुण्यात आहे का ? एक वाचक, पुणे.   कायद्याचे अज्ञान किती  ' कमाल ' आहे ह्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. (कमाल हा शब्द सर्व अर्थांनी घ्यावा !) आपल्याला मी धन्यवाद देतो कारण असे कमालीचे गैरसमज समाजात अनेक ठिकाणी आढळतात, ते १ टक्का दूर झाले तरी मी माझे नशीब समजेन...  सर्व प्रथम तुमच्या प्रश्नाच्या पहिल्या भागाकडे येतो.  *मृत्युपत्राचा अंमल कधी सुरु होतो ?* मृत्यूपत्र हे मृत्युपत्र करणारा बोलायचा थांबला कि बोलायचे थांबते म्हणजेच मृत्युपत्र करणारा मयत झाल्यावरच मृत्युपत्र अस्तितीवर येतो किंवा त्याचा अंमल सुरु होतो. मृत्युपत्र करणारा हयात असेस्तोवपर्यंत मृत्यूपत्र म्हणजे एक साधा कागद असतो !! मृत्युपत्र करणारा मृत्युपत्र कितीही वेळा बदलू शकतो किंवा त्याच्या हयातीमध्ये ती मिळकत तो विकून टा...

" केवळ  सिबिल स्कोर कमी म्हणून शैक्षणिक कर्ज नाकारता येणार नाही" - मा. केरळ उच्च न्यायालय.  ऍड. रोहित एरंडे © बँकेचे कर्ज हा   किती रुपयांचे कर्ज पाहिजे, किती कर्ज मिळणार, व्याज दर किती असणार ह्या आकड्यांचा खेळ असतो असे म्हणतात. परंतु ह्या आकड्यांबरोबरच अजून एक तीन आकडी संख्या कर्ज घेणाऱ्यांना सतावत असते आणि ती म्हणजे सिबिल स्कोर आणि प्रत्येक जण आपला सिबिल स्कोर ३०० पासून ९०० पर्यंत  असा चढत्या क्रमाने जास्तीत जात चांगला ठेवायचा  प्रयत्न करत असतो. आर.बी.आय. मान्यताप्राप्त २००० साली अस्तित्वात आलेल्या ' क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्युरो ऑफ इंडिया लिमिटेड' ह्याचे संक्षिप्त नाव म्हणजे "सिबिल" आता ह्याचे नाव ट्रान्स युनिअन सिबिल असे झाले आहे.  तुम्ही तुमच्या क्रेडिट कार्डचे आणि कर्जाची परतफेड जेवढी  बिनचूक कराल तेवढा तुमचा सिबिल स्कोर चढत्या क्रमाचा असतो. सोप्या शब्दांत सिबिल स्कोर हा आपली कर्ज फेडण्याची योग्यता आहे कि नाही हे दर्शविणारा आरसा समजला जातो  आणि हा स्कोर जर कमी असेल तर बँका कर्ज देण्यास नकार देऊ शकते. मात्र  सिबिल स्कोर कमी असेल तर बँक...

आमच्या सोसायटी मध्ये काही सभासदांनी फ्लॅट बाहेरील मोकळ्या जागेत (पॅसेज) मध्ये लोखंडी दार लावून घेतले आहे आणि ती जागा त्यांचीच असल्यासारखे ते वापरतात. २-३ सभासदांनी तर ह्या पॅसेज मधेय कुंड्या ठेवून बागच फुलवली आहे.  अश्या प्रकारामध्ये सोसायटीला काही कारवाई  करता येईल का ? सोसायटी कमिटी मंडळ , मुंबई  उत्तर : आपल्याला जेवढी जागा करारनाम्याने मिळाली आहे तेवढीच जागा वापरण्याचा अधिकार सभासदाला असतो.   पॅसेजला ग्रील लावून ती जागा स्वतःचीच असल्यासारखे वागणे, मोकळ्या पॅसेजमध्ये कुंड्या ठेवंणे, असे  प्रकार सर्रास बघायला मिळतात आणि कायद्याच्या भाषेत ह्याला अतिक्रमण (एन्क्रोचमेंट) असे म्हणता येईल. या संदर्भात आदर्श उपविधी १६९ (अ) मध्ये स्पष्ट तरतुदी केल्याचे आढळून येईल. ह्या तरतुदीप्रमाणे , "सोसायटी मधील जिना, पायऱ्या  तसेच जिन्याखालील  जागा, लँडिंग एरिया, टेरेस / मोकळे मैदान / लॉन / क्लब हाऊस / कॉमन हॉल इ. कोणत्याही  सभासदाला वैयक्तिक कारणासाठी वापरता येणार नाही. जो सभासद या नियमांचे उल्लंघन करेल, त्यांना दंड आकारण्याची तरतूद या कलमांतर्गत सोसायटीला आहे...

  ओटीएस स्कीम ( एकरकमी कर्जफेड) मिळणे  हा  कर्जदारांचा जन्मसिद्ध अधिकार नाही.  ओटीएस स्कीम  नाकारण्याचा बँकांना संपूर्ण हक्क - मा. सर्वोच्च न्यायालय.  ऍड. रोहित एरंडे ©  कर्जाच्या एकरकमी परतफेड करण्याच्या योजनेस वन टाइम सेटलमेंट म्हणजेच  ओटीएस असे म्हणले जाते.  बुडीत कर्जांची काही प्रमाणात का होईना पण वसुली करता यावी, प्रामाणिक कर्जदारांना परत एकदा संधी मिळावी  म्हणून काही  वर्षांपूर्वी आरबीआय ने ओटीएस योजना आणल्याचे म्हटले जाते. परंतु, 'ह्या  योजनेचा लाभ देण्याचा सर्वस्वी अधिकार हा बँकांचा, वित्तीय संस्थांचा असतो; ' ओटीएस हा जणू आपला    मूलभूत अधिकार   असून बँकांनी ह्या योजनेचा लाभ द्यावाच'   अशी मागणी कर्जदाराला करता येत नाही आणि उच्च न्यायालयाला देखील असे आदेश बँकांना देता येणार नाहीत" असा महत्वाचा निकाल मा. सर्वोच्च न्यायालयानेच्या  न्या. एम.आर. शहा आणि मा.न्या. बी.व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने  'बिजनोर अर्बन को. ऑप. बँक  विरुध्द्व मीनल अग्रवाल ' ह्या याचिकेच्या निमित्ताने दिल...

माझा प्रश्न असा आहे की, सोसायटीत उत्सव साजरे करण्यासाठी फंड जमा होतो तर  विकासकामांसाठी फंड जमा का होत नाही. म्हणून मी त्यांना उत्सव वर्गणी व भंडारा वर्गणी देण्यास मनाई केली. अश्या वर्गण्या देणे अथवा न देणे  हा  सर्वस्वी  माझा अधिकार आहे.  पण काही दाखले किंवा NOC मागायला गेल्यास उत्सव वर्गणी भरल्याशिवाय देत नाही. अश्या प्रकारची अडवणूक करण्यास सोसायटी पदाधिकाऱ्यांना अधिकार आहे का? मी सेवाशुल्क वेळेवर भरत असून देखील मला दाखले किंवा NOC केवळ  उत्सव वर्गणी भरत नसल्याने देण्यात येत नाही. याबद्दल कायदा काय सांगतो ? श्री. देवानंद खिलारी, नवी मुंबई कायद्याचे एक तत्व, विशेषतः सोसायट्यांच्या वादांबाबत  कायम लक्षात ठेवावे कि  "एखादी गोष्ट कायद्याने ज्या पद्धतीने करण्यास सांगितली आहे, ती त्याच पद्धतीने करावी अन्यथा अजिबात करू नये". हाऊसिंग सोसायट्या कोणत्या कारणासाठी आणि कोणत्या प्रमाणात सभासदांकडून पैसे (चार्जेस)  आकारू शकतात ह्याचे तपशीलवार वर्णन आदर्श उपविधी विभाग  क्र. IX मध्ये उपविधी क्र. ६५ ते ७१ मध्ये दिलेले आहे.ह्यांची विभागणी संस्थेचा खर्च ...

 ट्रान्सफर-फी, ना वापर शुल्काची  तरतूद अपार्टमेंट कायद्यात नाही. ऍड. रोहित एरंडे © सर, आमची अपार्टमेंट असोसिएशन आहे. आमच्याकडे अपार्टमेंट विकताना अपार्टमेन्ट असोशिएशन कडे परवानगी मागायला गेल्यास ते आमच्याकडे ट्रान्फर फी म्हणून विक्री किंमतीच्या १ टक्के इतकी रक्कम मागतात, त्याशिवाय परवानगी देणार नाही असे म्हणतात. त्याचप्रमाणे आमच्याकडे कोणी  अपार्टमेंट भाड्याने दिल्यास मालकाकडून  दरमहा मेंटेनन्सच्या २५% रक्कम ना वापर शुल्क म्हणून घेतात आणि दोन्ही गोष्टी करायला आमच्याकडे ठराव आहे असे म्हणतात. तर असे पैसे अपार्टमेंट असोसिएशनला घेता येतात का ? एक वाचक, पुणे.  अपार्टमेंट आणि सोसायटी ह्या दोन्ही  गोष्टी पूर्णपणे वेगळ्या असून दोघांना लागणारे कायदेही पूर्णपणे वेगळे आहेत.  आपला  प्रश्न हा वास्तवाकडे बोट दाखवणारा असून किती चुकीच्या पध्दतीने व्यवहार केले जातात हे आजूबाजूला बघितल्यावर लक्षात येते. ट्रान्सफर-फी, ना वापर शुल्क (नॉन -ऑक्युपन्सी चार्जेस) ह्या तरतुदी  फक्त सहकारी गृहनिर्माण  सोसायट्यांना  ज्या महाराष्ट्र सहकार  कायदा आणि त्याखा...

*"धुमसते मणिपूर ..(फारसे माहिती नसलेले ) कायदेशीर आणि जातीय पैलू"*".  कोणतीही बाजू घेण्यापूर्वी..   *ॲड. रोहित एरंडे. ©* सर्वत्र व्हायरल झालेला मणिपूर मधील महिला अत्याचाराचा व्हिडिओ बघून कोणीही सुन्न होईल आणि अश्या माणसांना पशू म्हणणे हा पशुंचा अपमान होईल. हा प्रकार ताजा असतानाच  राजस्थान मध्ये ही अशीच सामुहिक बलात्काराची घटना घडल्याच्या बातम्या व्हायरल झाल्या आहेत.  साधारण मे महिन्याच्या सुरुवातीपासून  मणिपूर मध्ये अशांतता पसरली आहे आणि हा व्हिडिओही  त्याच  सुमारास काढलेला आहे असे म्हणतात , पण तो इतके दिवस बाहेर आला नव्हता, तो अचानक बाहेर आला आणि त्यामुळे सर्वत्र खळबळ माजली. मात्र मूळ  विषयाला जातीय, कायदेशीर, भौगोलिक असे अनेक कंगोरे आहेत, हे आपल्याला शहरी भागात बसून लक्षात येत नाहीत.  कायदेशीर पूर्वपीठिका :. हा वाद आहे मैतई विरुद्ध नागा आणि कुकी ह्या जमातींमधील. मणिपूरमध्ये पूर्वी राज्यसत्ता होती आणि  मैतई समाज पूर्वी  अनुसूचित जातीमध्ये गणला जायचा. परंतु जेव्हा राज्यसत्ता संपुष्टात येऊन  १९४९ साली हा भाग स्वतंत्र भारताम...

 सर, माझी स्वतःची जागा मला माझ्या एकुलत्या एक  मुलाच्या नावावर करायची आहे म्हणून मी सोसायटी चेअरमनला तसा  अर्ज दिला तर त्याने मला कोर्टातून इंडेक्स-२ आणायला सांगितला  आहे. तर मी कोणत्या कोर्टातून आणि कश्या प्रकारे इंडेक्स-२ आणू , ?  एक वाचक, पुणे.  ऍड. रोहित एरंडे .©  तुमचा प्रश्न वाचून कायद्याचे अज्ञान किती खोलवर रुजले आहे ह्याची परत एकदा अनुभूती आली.  जागा नावावर करणे ह्या बाबतीत खूप गैरसमज दिसून येतात. बहुसंख्य लोकांना असे वाटत असते की, ७/१२ च्या उताऱ्याला किंवा   प्रॉपर्टी कार्डला किंवा टॅक्स पावती /लाईट बिल येथे  नाव लावायचा अर्ज दिला किंवा तुम्हाला वाटते तसे सोसायटीमध्ये अर्ज दिला  कि जागा आपल्या नावावर / मालकीची झाली.   वस्तुस्थिती उलट आहे.    एखाद्या मिळकतीमध्ये मालकी हक्क कसा मिळतो, ह्याची थोडक्यात माहिती आधी सांगतो, त्यातून तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर मिळेल.  एखाद्या मिळकतीमध्ये मालकी हक्क हा कुठल्याही २ किंवा अधिक  व्यक्तींच्या हयातीमध्ये  खरेदीखत, बक्षीसपत्र, हक्कसोड पत्र, वाटप-पत्र या...

माझ्या सासूबाईंनी चार वर्षांपूर्वी एका नोंदणीकृत मृत्यूपत्रामध्ये त्यांचा स्वतःच्या मालकीचा एक फ्लॅट मला आणि माझ्या पत्नीला दिला होता. त्यांनी मला ते मृत्युपत्र स्वतः दाखविले होते. काही महिन्यांपूर्वी त्यांचे निधन झाले , त्यावेळी आम्ही मृत्यूपत्राचा विषय काढल्यावर , माझ्या पत्नीच्या धाकट्या बहिणीने आणि तिच्या पतीने, त्यांच्या दोघांच्या नावे याच फ्लॅटचे सुमारे एक वर्षांपूर्वी सासूबाईंनीच केलेले नोंदणीकृत बक्षीसपत्र आम्हाला दाखवले आणि फ्लॅटवर त्यांचा हक्क सांगितला . एकतर आमच्या नावाने मृत्यूपत्र केलेले असताना त्यानंतर सासूबाई असे बक्षिसपत्र करू शकतात का ?, त्या विरुध्द कोर्टात जाता येईल का ? एक वाचक, मुबंई  मृत्युपत्र हा खूप महत्वाचा विषय आहे, पण त्याच्याबद्दल चे अज्ञान आणि भिती हे मृत्यूपेक्षाही जास्त आहे हे वेळोवेळी दिसून येते. त्याबद्दल कितीही वेळा लिहिले तरीही प्रश्न संपत नाहीत. आपल्या प्रश्नाचे उत्तर देण्याआधी मृत्यूपत्र आणि बक्षीसपत्र ह्यांच्या कायदेशीर तरतुदींची परत एकदा थोडक्यात माहिती देतो. आपल्या स्वकष्टार्जित मिळकतीचे काय करायचे, ती कोणाला द्यायची हा ज्याचा त्या...

  १२ जुलै - मॅरॅथॉन आणि पावनखिंड..  महाकवि कालिदास ह्यांनी "कुमारसंभव ' ह्या महाकाव्यात म्हटल्याप्रमाणे    'शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्' म्हणजेच शरीर -पर्यायाने आरोग्य चांगले असेल तर इतर (धर्म) कार्य नीट करता येतील, त्या प्रमाणे मॅरॅथॉन स्पर्धेमध्ये भाग घेण्याचे वाढते प्रमाण बघता   फिटनेस बाबत लोक जागरूक झाल्याचे हे चिन्ह आहे. पण मॅरॅथॉन हा शब्द कुठून आला, ह्याचा शोध घेतला असता इंटरनेट वर माहिती मिळाली ती अशी, की सुमारे ५ व्या शतकात प्राचीन ग्रीस मध्ये मॅरॅथॉन नावाचे एक गाव होते. ह्या गावी रोमन्स आणि पर्शियनस ह्यांच्यातील युद्धामध्ये रोमन्स विजयी झाले आणि ही बातमी अथेन्स येथे पोहोचविण्यासाठी ग्रीक निरोप्या - फिलीपेडस, हा  मॅरॅथॉन ते अथेन्स हे सुमारे २५-२६ मैल म्हणजेच सुमारे ४२ किमी हे अंतर पळाला आणि बातमी सांगून तत्क्षणी गतप्राण झाला. त्यामुळे ह्या अंतराची पळण्याची जी स्पर्धा पुढे सुरू झाली त्याला मॅरॅथॉन म्हणून ओळखले जावू लागले. ऑलिंपिक स्पर्धेमध्ये देखील ह्या क्रीडा प्रकाराला स्थान मिळाले.    आपल्याला  प्रश्न कदाचित पडेल की मॅरॅथॉन आणि प...

  समान नागरी कायदा  :  समज -गैरसमज  ऍड. रोहित एरंडे © सध्या  गेले काही  दिवस "समान नागरी कायद्याबद्दल" कायदे मंडळाने लोकांच्या मागविलेल्या अभिप्रायामुळे हा विषय परत  एकदा ऐरणीवर आला आहे.  बऱ्याच लोकांना हा कायदा येणार म्हणजे नक्की काय होणार हेच माहिती नाही असे दिसून येते. लग्न, घटस्फोट, वारसा हक्क, टॅक्स अश्या अनेक बाबींमध्ये ह्याचा फरक पडणार आहे.  समान नागरी कायद्याची तरतूद राज्यघटनेमध्येच :   "सरकारने भारतीय नागरिकांना एकरूप नागरी संहिता (समान नागरी कायदा) लागू करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत" असे राज्य घटनेच्या मार्गदर्शक तत्वे ह्या विभागातील अनुच्छेद ४४ मध्ये  स्पष्टपणे नमूद केले आहे. लक्षात घ्या आपली राज्यघटना २६ जानेवारी १९५० पासून अस्तित्वात आली मात्र आज पर्यंत हा विषय तसाच राहिला आहे.  आज पर्यंत अनेक सरकारे आली, पण त्यांनी कोणीही ह्या विषयाला हात घालण्याचा प्रयत्न केला नाही. एक गोष्ट लक्षात घ्यायला पाहिजे समान नागरी कायदा देशात लागू करा असे मत मा. सर्वोच्च न्यायालयाने तसेच उच्च न्यायालयांनी  देखील  ह्या पूर्व...

 सभासद जागा वापरत नसेल म्हणजेच कुलूप बंद ठेवली असेल तरीही त्याने  मेंटेनन्स देणे क्रमप्राप्त आहे, पण 'अश्या' केस मध्ये  ना वापर शुल्क सोसायटीला घेता येणार नाही.  ऍड. रोहित एरंडे.© सर, माझा एक फ्लॅट आहे, तो मी बंद ठेवला आहे, वापरत नाही, कारण मी दुसरीकडे राहते. तो फ्लॅट मी भाड्यानेही दिलेला नाही, तरीही सोसायटी माझ्याकडून मेंटेनन्स आणि  ना वापर शुल्क मागत आहे ? तर ह्या परिस्थितीमध्ये मी ते देण्यास बांधील आहे का ? एक वाचक, पुणे.  आपल्या सारखे प्रश्न अनेक वेळा उपस्थित होतात. कारण "ना-वापर" शुल्क म्हणजेच non occupancy  charges  ह्या नावावरून लोकांची किंबहुना सोसायटी कमिटीची अशी धारणा होते, कि फ्लॅट बंद ठेवला असेल म्हणजेच मालक त्यात राहत नसला, फ्लॅट कुलूप बंद असला म्हणजेच तो वापरात नाही म्हणून "ना-वापर" शुल्क  घ्यावे, तर सभासदांची धारणा असते कि मी फ्लॅट बंद ठेवला आहे, सोसायटीच्या कुठल्याही सोयी वापरात नाही त्यामुळे मी कुठलेच पैसे देण्यास बांधील नाही. वरील दोन्ही धारणा का चुकीच्या आहेत ते आपण थोडक्यात बघू.  ना-वापर शुल्क कधी घेतात ? एखादा सभासद ...

  अपार्टमेंट आणि सोसायटी - यांच्यामधील महत्वाचे फरक.  ऍड . रोहित एरंडे © सोसायटी चांगली का अपार्टमेंट असे प्रश्न बरेचदा विचारले जातात आणि ह्याबद्दल लोकांच्या मनात गैरसमज दिसून येतात. प्रत्येकाचे फायदे तोटे वेगळे. ह्या लेखाच्या अनुषंगाने सोसायटी आणि अपार्टमेंट मधील ठळक फरक थोडक्यात बघू यात.   कन्व्हेयन्स म्हणजे ? आजही अनेक ठिकाणी बहुतांश सोसायट्यांचा कन्व्हेयन्स झालेला दिसून येत नाही. कन्व्हेयन्सचा अर्थ एखाद्या जागेमधील मालकी हक्क दुसऱ्याच्या नावे तबदील करणे, थोडक्यात खरेदी खत असे म्हणता येईल. भारतामध्ये 'ड्युअल ओनरशिप' हि पद्धत आहे, म्हणजेच  जमिनी ची मालकी एका कडे व त्यावरील इमारतीची मालकी दुसऱ्याकडे असू असते, तर बहुतांश पाश्चात्य देशांमध्ये ज्याच्या मालकीची जमीन तोच त्यावरील इमारतीचा देखील मालक होतो.  तर, आपल्याकडे सहसा अशी पद्धत असते, कि जमीन मालक बिल्डर बरोबर डेव्हलपमेंट ऍग्रिमेंट करतो ज्यायोगे बिल्डर बिल्डिंग बांधतो. त्याच दरम्यान कायद्याप्रमाणे युनिट / फ्लॅट विकत घेणाऱ्यांबरोबर बिल्डरला लेखी करारनामा करणे क्रमप्राप्त असते. नंतर सोसायटी किंवा अपार्टमेन्...

 आमचा जुना वाडा आहे, आमच्या घरात आम्ही ६ लोक आहोत आणि २ भाडेकरू आहेत ते गेले अनेक वर्षे जागा बंद करून दुसरीकडे राहत आहेत आणि आम्हाला आता राहणायसाठी जागा कमी पडत आहे. तर आम्हाला जागेचा ताबा मिळेल का ? भाडेकरू कायदा हा भाडेकरूंच्या बाजूनेच असतो असे म्हणतात हे खरे आहे का ? एक घरमालक, पुणे.  १९४७ सालचा भाडे नियंत्रण कायदा बदलून २००० पासून नवीन भाडेनियंत्रण कायदा अस्तित्वात आला. आता नवीन भाडे नियंत्रण कायदयाचे प्रारूप तयार आहे, पण त्यास अद्याप मान्यता मिळाली नाही. असो. पूर्वी "once  a  tenant  always a   tenant  " म्हणजेच एकदा भाडेकरू झाला कि कायमचा भाडेकरू झाला, असे गंमतीने म्हटले जायचे. पूर्वी न्याय निवाडे  भाडेकरूंच्या बाजूने असत हे आहे. भाडे नियंत्रण कायद्यामध्ये कुठल्या कुठल्या कारणांनी भाडेकरू कडून जागेचा ताबा मागता येतो ह्याची यादी दिली आहे, त्यामध्ये : भाडेकरूने ठरलेले भाडे दिले नाही किंवा  जागेचा वापर बदलला किंवा  दावा लावण्याच्या आधी ६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ कोणत्याही संयुक्तिक कारणांशिवाय जागा बंद करून  ठेवली किंवा...

ई.व्ही.  चार्जिंग पॉईंट -स्वतःचा वापरायचा का सोसायटी सांगेल तो  ?  प्रश्न : आमच्या सोसायटी मध्ये काही लोकांनी इलेक्ट्रिक दुचाकी /चारचाकी घेतल्या आहेत आणि हळू हळू हे प्रमाण वाढत जाणार ह्यात शंका नाही. मात्र आमच्या सोसायटी कमिटीने एका खासगी कंपनीला कॉमन चार्जिंग पॉईंट बसविला आहे आणि आता  एक फतवा काढला आहे कि कोणत्याही सभासदाने स्वतःच्या मीटर मधून चार्जिंग पॉईंट साठी कनेशन घ्यायचे नाही, तर ह्या कॉमन चार्जिंग पॉईंटमधूनच कनेक्शन घ्यावे आणि ह्या कॉमन कनेक्शनचा विजेचा दरही वीज मंडळापेक्षा जास्त आहे. सोसायटीला विचारणा केल्यास त्यांचे म्हणणे आहे कि सगळ्यांनी स्वतःचे कनेक्शन घेतल्यास खूप वायरी होतील आणि ते चांगले दिसणार नाही, तर असा ठराव कमिटीला करता येईल का ? एक वाचक, पुणे .  उत्तर : कुठलीही नवीन टेक्नॉलॉजी  रुळेपर्यंत वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या अडचणी ह्या येतातच आणि ईलेक्ट्रिक व्हेईकल (ई.व्ही.) ह्याला अपवाद नाही, हे आपल्या प्रश्नावरून दिसून येते.  सर्व सभासदांनी  सोसायटी ठरवेल त्याच एका कंपनीच्या  डिश अँटिनामधून कनेक्शन घ्यावे, हे जसे सांगता येणार नाही त...

  अविवाहित व्यक्तींना  फ्लॅट भाडयाने देण्यापासून सोसायटी मज्जाव करू शकत नाही. ऍड. रोहित एरंडे © आमच्या सोसायटीजवळ कॉलेज आहे. पण काही दिवसांपासून   अविवाहित व्यक्तींना आणि विद्यार्थ्यांना फ्लॅट भाडयाने देण्यापासून सभासदांना बंदी करण्यात आली  आहे  आणि भाड्याचा करारनामा करण्याआधी तो सोसायटीला दाखविणेहि बंधनकारक केले आहे आणि तसा कमिटीचा ठराव  फ्लेक्सरूपाने  सोसायटीमध्ये लावून ठेवला आहे. सोसायटी असे  कायदेशीरपणे करू शकते का  ?  एक वाचक, कोथरूड , पुणे.  उत्तर - हा प्रश्न अनेक सोसायट्यांमध्ये  वेळो वेळी निर्माण होतो आणि त्यामध्ये फ्लॅट धारक आणि सोसायटी असे दोन तट पडतात. मंजूर नकाशाप्रमाणे ज्या कारणाकरिता फ्लॅटचा वापर अपेक्षित आहे, त्या कारणाकरिता तो सभासद त्याचा फ्लॅट कोणालाही भाड्याने देऊ शकतो आणि त्यासाठी सोसायटीच्या पूर्व परवानगीची अजिबात गरज नाही. सभासदाने त्याचा फ्लॅट हा विवाहित जोडप्याला द्यायचा का विद्यार्थ्यांना द्यायचा हा सर्वस्वी अधिकार फ्लॅटधारकाचा आहे आणि हेच  नवीन आदर्श उपविधी मधील नियम क्र. ४३(बी), मध्ये नमूद ...

 आमच्या  सोसायटीमध्ये पार्किंग वरून खूप वाद विवाद होतात. सामायिक पार्किंग मध्ये तर काही सभासदांच्या प्रत्येकी  २-३ गाड्या असतात आणि ते काढतच नाहीत. तर पार्किंग साठी काही योजना करता येते का किंवा पैसे वगैरे सोसायटीला घेता येतात का ? त्रस्त सभासद - पुणे,  " आमच्या सोसायटी मध्ये आम्ही 'अतिथी देवो भव' ही संस्कृती जपतो... परंतु आमचेकडे पार्किंग कमी असल्याने, ह्या देवांनी   त्यांची पुष्पक विमाने सोसायटी बाहेर लावावीत" असा विनोद व्हॉट्सॲप वर मध्यंतरी वाचला. यातील विनोदाचा भाग सोडला तरी पार्किंग समस्या हा सोसायटीमध्ये   जिव्हाळ्याचा विषय असतो.  ह्या बद्दलची थोडक्यात कायदेशीर माहिती आपण बघूया.  सोसायटी बायलॉज (उपविधी) क्र. ७८-८४ पार्किंग प्रमाणे पार्किंग बद्दलचे नियम, पार्किंग फिज इत्यादी ठरविण्याचे अधिकार जनरल बॉडीला आहेत, त्याची  थोडक्यात माहिती आपण घेऊ.  उपविधी ७८ - वाहने उभी करण्यासाठी जनरल बॉडीमध्ये नियम करता येतील आणि ते नियम सर्वांवर बंधनकारक असतील. पार्किंगची जागा अलॉट करताना "प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य" ह्या तत्वाचा अ...