"वेध कायद्याचा" -"LAW FOR ALL"

नॉमिनेशनची तरतूद  वैयत्तिक सभासदांकरिताच असते.  एका  गृहनिर्माण संस्थेमध्ये आमच्या नोंदणीकृत  धर्मदाय ट्रस्टच्या मालकीची एक सदनिका आहे. या सदनिकेच्या भागधारक दाखल्यासंबंधी नामनिर्देशन (नॉमिनी) अद्याप झालेली नाही. तरी आमची संस्था असलयामुळे नॉमिनी म्हणून कोणाला नेमता येईल ? एक वाचक.  आपला प्रश्न वेगळा पण महत्वाचा आहे. सहकारी संस्थेची सभासद कोण "व्यक्ती" बनू शकते याच्या व्याख्येमध्ये २०१९ मधील दुरुस्तीप्रमाणे   मध्ये मोठे बदल करण्यात आले असून त्यामध्ये एकूण १२ प्रकार घातले गेले असून त्यायोगे एखाद्या व्यक्तीप्रमाणेच एखादी भागीदारी संस्था, कंपनी तसेच एखादी ट्रस्ट  ज्याला कायद्याच्या भाषेत "ज्यूरल पर्सन - कायदेशीर व्यक्ती" म्हणतात,  यांना  देखील सोसायटीचे सभासदत्व घेता येते. अश्या "कायदेशीर व्यक्तींचे"  स्वतंत्र कायदेशीर अस्तित्व असते आणि त्यामुळे  वैयत्तिक सभासदांप्रमाणेच बहुतेक सर्व हक्क- अधिकार- कर्तव्ये देखील प्राप्त होतात. अश्या "कायदेशीर व्यक्तींना " मतदानाचा हक्क देखील त्यांच्या अधिकृत /सक्षम अधिकारी /संचालक/भागीदार यांना बजाव...

  ना-वापर शुल्काची तरतूद अपार्टमेंट कायद्यात नाही.  आमची अपार्टमेंट आहे. त्यातील माझा फ्लॅट मी रितसर भाड्याने दिला आहे. आता अपार्टमेंट कमिटी म्हणते कि फ्लॅट भाड्याने दिला म्हणून ३०% जादा  द्यायला पाहिजे. मी यावर जाब विचारला असता "ठराव केला आहे, तुम्हाला द्यावेच लागतील , काय करायचे ते करा " या भाषेत उत्तरे मिळतात. तर या बाबत काय तरतुदी कायद्यात आहेत ?  एक वाचक, पुणे.  सोसायटी आणि अपार्टमेंट या दोन्हीचे स्वरूप वेगळे आहे, कायदे वेगळे आहेत.  परंतु दुसऱ्या कायद्यातील तरतुदी आपल्याला सोयीच्या वाटल्या कश्या वापरल्या जातात याचे आपला प्रश्न हे उत्तम उदाहरण आहे.   एखाद्या जागामालक - सभासदाने  स्वतःची जागा तिऱ्हाईत व्यक्तीस जागा भाड्याने दिली असेल, तर सोसायटीला  त्या  सभासदाकडून   ना-वापर शुल्क म्हणजेच Non Occupancy Charges   हे देखभाल खर्चाच्या (maintenance charges  ) जास्तीत जास्त १० टक्के एवढेच  आकारता  येईल असा अध्यादेश   महाराष्ट्र सरकारने सहकार कायद्याच्या कलम ७९-अ अन्वये दिनांक ०१/०८/२००१ रोज...

  स्वप्नातले घर घेण्याआधी, करारनामा तपासा...  ऍड. रोहित एरंडे.© स्वतःचे घर असावे अशी बहुतेक सगळ्यांची महत्वाकांक्षा आयुष्यात असते आणि ह्या साठी प्रत्येक जण आपापल्या परीने प्रयत्न करत असतो. सध्याच्या काळात वाढती लोकसंख्या आणि उपलब्ध जागा ह्यांचे प्रमाण व्यस्त झाले आहे आणि पर्यायाने किंमतीत वाढ झाली आहे.  आपल्या कष्टाच्या  पैशाने  घराचे स्वप्न   हे निर्वेधपणे  पूर्ण व्हावे आणि आपली फसवणूक होऊ नये ह्या साठी प्रत्येकाने काळजी घेणे गरजेचे आहे.कुठलीही जागा विकत घेताना करारनामा करणे गरजेचे असते आणि काही वाद विवाद झाल्यास त्यातील अटी आणि शर्ती खूप महत्वाच्या ठरतात. अश्या महत्वाच्या विषयाची   "जागेचे" बंधन लक्षात घेऊन  थोडक्यात  माहिती देण्याचा प्रयत्न ह्या लेखा द्वारे केला आहे.  आपली गरज आणि  आर्थिक कुवत  ओळखा :  पूर्वीच्या पिढीच्या मानाने सध्याच्या पिढीला घर घेणे जास्त सोपे झाले आहे. तरीही सर्व प्रथम प्रत्येकाने घर-जागा घेण्याआधी आपली गरज काय आहे - आणि आर्थिक कुवत काय आहे हे ओळखावे आणि गरज-जागेचे भाव ह्यातील सुवर्ण...

 माझे सासरे एका मोठ्या कंपनीमध्ये अधिकारी होते. त्यांनी  त्यांच्या डायरीमध्ये एका पानावर त्यांच्या मृत्युनंतर  त्यांची मिळकत कोणाला मिळेल हे स्वतःच्या हाताने लिहून ठेवले आहे.  याची माहिती त्यांनी त्यांच्या चारही मुलांना  स्वतः दिली होती. आता  सासरे १ वर्षापूर्वी मयत झाले. सासूबाईही नाहीत. सासऱ्यांनी राहता फ्लॅट  हा  माझ्या यजमानांना म्हणजेच त्यांच्या थोरल्या मुलाला मिळेल असे लिहिले आहे आणि बँके खात्यांमधील रक्कम, दागिने हे माझ्या २ दीर आणि नणंद यांना दिली आहे.   मात्र आता माझे दीर आणि नंणद या कागदाला मृत्युपत्र मानायला तयार नाहीत आणि त्यांचा पण समान हिस्सा आहे असे म्हणत आहेत. तर सासऱ्यांनी जे स्वतः लिहून ठेवले आहे त्याला कायदेशीर मान्यता नाही का ?  एक वाचक, पुणे.  मृत्यु निश्चित असतो, परंतु त्याची वेळ सर्वात अनिश्चित असते आणि सबब  आपल्या माघारी आपल्या कष्टाने  मिळविलेल्या  मिळकतीचे विभाजन सुकर आणि विना तंटा व्हावे म्हणून मृत्यूपत्रासारखा (WILL ) दुसरा सोपा आणि सोयीस्कर दस्त नाही. मात्र या विषयाबाबत आपल्याकडे...

बालक, कायदा व न्याय...   ऍड. रोहित एरंडे © बेकायदा वाहतूक असो, बेकायदा बांधकामे असोत, मागील आठवड्यातील  बेकायदा प्लेक्स प्रकरण  असो का  नुकतेच घडलेले भरधाव आलिशान कारच्या धडकेचे प्रकरण असो, आपल्याकडे एखाद-दुसरा बळी  गेल्याशिवाय प्रशासन देवतेला जाग येत नाही की  काय असा प्रश्न खेदाने  पडतो.  पुण्यातील या प्रकरणामध्ये एका धनदांडग्या अल्पवयीन मुलाने दारूच्या नशेत  नंबर प्लेट नसलेली आलिशान गाडी चालवून दोन लोकांचा जीव घेतला. एका वाक्यात किती कायद्यांचे उल्लंघन केले ते दिसून येते. परंतु एवढा मोठा गुन्हा होउनसुद्धा आरोपीला लगेच जामीन मिळाला कारण पोलिसांनी लावलेली जामीनपात्र गुन्ह्याची कलमे.  या सर्व प्रकरणामुळे परत एकदा "ड्रिंक अँड ड्राइव्ह " किंवा "हिट अँड रन " हे विषय परत एकदा ऐरणीवर आले आहेत आणि जनमत चांगलेच भडकले आहे. परंतु जनमत कितीही तीक्ष्ण असले तरी कोर्टामधील केसेस या भावनेवर न चालता कायद्यावर चालतात.  त्यामुळे  या संदर्भातील कायदा जाणून घेण्याचा प्रयत्न करू.  हा लेख प्रसिध्द होईपर्यंत बऱ्याच गोष्टींचा उलगडा झाला असेल...

एटीएम फ्रॉड - बँकेला राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचा दणका :  ॲड. रोहित एरंडे © सोयी तितक्या गैरसोयी असे म्हणतात.   त्याचे प्रत्यंतर ऑनलाईन व्यवहार करताना  येतात. लोकांचा वेळ वाचावा म्हणून एटीएम सारख्या सोयी करण्यात आल्या किंवा  अनेक व्यवहार घर  बसल्या करता येत असले   तरी त्यातील फसवणुकीचे धोकेही तितकेच वाढलेले आहेत आणि याला कोण केव्हा कसे बळी पडेल हे सांगता येत नाही.  अशीच वेळ जोधपूर येथील पेन्शनर   श्री. गोविंद लाल शर्मा यांच्यावर यायची होती हे  त्यांच्या गावीही नव्हते. दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१९ रोजी  स्टेट बँक जोधपूर येथील शाखेतील  पेन्शन खात्यातून ४ फेब्रुवारी २०१९ ते १२ फेब्रुवारी २०१९ या कालावधीमध्ये  एटीएम कार्ड वापरून रोज   रु. ४०,०००/- असे एकूण रु. ३,६०,०००/- काढल्याचा एसएमएस श्री. गोविंद शर्मा यांना आला. हा मेसेज बघून  शर्माजींनी आधी त्यांचे एटीएम कार्ड आहे का हे तपासले तर ते त्यांच्याजवळच सुरक्षित असल्याचे बघून ते अधिकच चकित झाले. त्यांनी लगेच दुसऱ्यादिवशी बँकेमध्ये जाऊन शाखा व्यवस्थापकाकडे अनाध...

  पुनर्विकासाला विनाकारण विरोध : न्यायालयाकडून  रु.  ४.५० लाखांचा  दंड.  ऍड. रोहित एरंडे © आमच्या सोसायटीची पुनर्विकास प्रक्रिया सुरु झाली. विशेष सभेमध्ये डेव्हलपरची  देखील बहुमताने निवड झाली आहे. परंतु ३० पैकी ३-४ सभासद प्रत्येक टप्प्यावर विरोध करताहेत. आम्ही ज्येष्ठ नागरिक आहोत, आमची मुले येथे नाहीत आणि आम्ही आत्ताच फर्निचरचे काम केले आहे  अशी कारणे देऊन या सभासदांचा विरोध चालू आहे. त्यामुळे जरी बहुमत असले तरी पुनर्विकास प्रक्रिया सुकरपणे पार पडेल कि नाही याची शंका वाटते. बहुमतातील सभासदांची त्यामुळे अडवणूक होत आहे.  अश्या सभासदांबाबत काही कायदेशीर कारवाई करता येईल का ? सोसायटी कमिटी सदस्य, पुणे  पुनर्विकास (रिडेव्हलपमेंट)  आणि विरोध या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. अर्थात हा विषयच खूप मोठा असल्यामुळे आणि  जुने घर पडून नवीन बांधायचे असल्यामुळे हा निर्णय  पारदर्शकपणे आणि साधक बाधक  विचार करून घ्यायचा असतो यात काही शंका नाही. बऱ्याचवेळा असे दिसून येते कि जुन्या इमारतीच्या डागडुजीवर खर्च करण्यापेक्षा  रिडेव्हलपमेंट कर...

प्राण जाये, पण होर्डिंग न जाये !! ऍड. रोहित एरंडे. © बेकायदा वाहतूक असो, बेकायदा बांधकामे असोत का आता बेकायदा प्लेक्स,  आपल्याकडे एखाद-दुसरा बळी  गेल्याशिवाय प्रशासन देवतेला जाग येत नाही की  काय असा प्रश्न पडतो. काल  मुंबई- घाटकोपर येथील दुर्दैवी घटनेत वादळी वाऱ्यासह होणाऱ्या पावसापासून बचाव करण्यासाठी आडोशाला थांबलेल्या व्यक्तींच्या अंगावर होर्डिंग कोसळून १४ लोक बळी पडले आणि ७० लोक जखमी झाले. अशीच घटना  मागील वर्षी   किवळे येथे घडली होती आणि त्यात ५ जणांनी आपले प्राण गमावले.  २०१८ सालच्या अश्याच दुर्दैवी घटनेत  पुणे येथील   जुना बाजार चौकात भर दुपारी अनधिकृत होर्डिंग कोसळून २ जणांनी आपले प्राण गमावले आणि ७ जण जखमी झाले.  या  लोकांच्या मृत्यूस कोण जबाबदार धरणार ? अश्या फलकांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट होते का ? आणि ते करण्याची  जबाबदारी कोणाची ? ,जागा  मालक ,होर्डिंग कॉन्ट्रॅक्टरची का वेल्डर -फॅब्रिकेटरची ? असे  प्रश्न आता उपस्थित झाले आहेत  आणि राजकीय आरोपांच्या फैरीही झडायला लागल्या आहेत.  ३६५ दिवस अभिनंद...

  आमच्या सोसायटीमध्ये चौथ्या मजल्यावरच्या फ्लॅटच्या मालकाच्या हातून चुकून पाण्याचा नळ चालू राहिला त्यामुळे तिसऱ्या मजल्यावर व्यक्तीच्या फ्लॅटमध्ये पाणी गळती होऊन फर्निचर इ. चे  खूप नुकसान झाले आहे.  तिसऱ्या मजल्यावर फ्लॅटच्या मालकाचं असं म्हणणं आहे की, तुम्ही त्यांना नोटीस काढा आणि आमचं नुकसान भरून द्या आज त्यांनी तक्रारी अर्ज सुद्धा सोसायटीमध्ये दिलेला आहे याबाबतीत सोसायटी काय करू शकते किंवा सोसायटीला कोणते अधिकार कायद्यानुसार प्राप्त आहेत. कृपया आपण मार्गदर्शन करावे ही विनंती  श्री. अविनाश बवरे, चेअरमन कासा ब्लांका को-ऑपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी, पुणे.  आपल्या सारखे प्रश्न अनेक सोसायट्यांमध्ये येत असतात. तरी याबद्दलची कायदेशीर माहिती थोडक्यात बघू या.  खर्चाला सोसायटी कधी  जबाबदार ?   सोसायटीच्या दुरुस्त उपविधी १५९ प्रमाणे  सर्व प्रकारच्या पाण्याच्या गळत्या ज्यामध्ये पावसाच्या होणाऱ्या गळत्या आणि बाहेरील सामायिक पाईप तसेच मलनिःस्सारण वाहिनीमधून होणाऱ्या गळत्या  याचा खर्च तसेच पावसामुळे  गच्चीमधून होणाऱ्या गळतीमुळे टॉप फ्लॉवर फ्लॅट...

"पुनर्विकासादरम्यान सभासदांना मिळणारा ट्रान्झिट रेंट  करप्राप्त नाही "   ?"  ऍड. रोहित  एरंडे  © पुनर्विकास -रिडेव्हलपमेंट हा सध्या परवलीचा शब्द बनला आहे. ठीक-ठिकाणी पुनर्विकासाचे अनेक प्रकल्प चालू झालेले आपल्याला दिसतील. पुनर्विकासामधील सर्वात महत्वाचा दस्तऐवज म्हणजे डेव्हलपमेंट ऍग्रिमेंट  -विकसन करारनामा. या करारनाम्यामध्ये महत्वाच्या अटी -शर्ती लिहिलेल्या असतात ज्या बिल्डर आणि सोसायटी -सभासद यांच्यावर बंधनकारक असतात. यामध्ये वाढीव जागा किती मिळणार याचबरोबर  पुनर्विकास सुरु झाल्यावर सभासदांना मिळणारे अन्य आर्थिक लाभ उदा. पर्यायी जागेसाठीचे भाडे, घर सामान हलविण्यासाठीचा ट्रान्सपोर्ट खर्च, पर्यायी जाग शोधण्यासाठीचे एजंटचे कमिशन, कॉर्पस फंड इ. गोष्टींचा उल्लेख केला जातो. या पैकी पर्यायी जागेसाठीचे भाडे किंवा ज्याला हार्डशिप / रिहॅबिलिटेशन / डिस्प्लेसमेंट अलाउन्स म्हंटले जाते तो विषय सभासदांच्या जिव्हाळ्याचा असतो. कारण जुनी जागा पाडल्यावर राहण्यासाठी / व्यवसायासाठी पर्यायी जागा  प्रत्येक सभासदाला शोधावीच लागते आणि त्यासाठी नवीन जागेचा ताबा...

  गाडी विकताय ? मग हे लक्षात ठेवाच... ऍड. रोहित एरंडे © "सर, मला अजमेर, राजस्थान येथील  कोर्टाची नोटीस आलीय आणि माझ्या विरुध्द ८६ लाख रुपयांचा दावा केलाय".. आमच्या स्वयंपाकाच्या मावशींचा मुलगा काकुळतीने येऊन सांगत होता.. कागद बघितल्यावर मी विचारले "अरे हि तर मोटार अपघात प्राधिकरणाची नोटीस आहे,  कि तू गाडी कधी घेतलीस आणि आता विकलीस कधी ? ,, "सर, जरा शो म्हणून थर्ड हॅन्ड घेतली कशी तरी पण नंतर परवडेना म्हणून विकून टाकली".. मी विचारले" विकताना काही कागद केलेस का ? आरटीओ रेकॉर्डला तुझे नाव बदल्लेस का ? यावर अर्थातच उत्तर अपेक्षेप्रमाणे नाही आले... म्हटले तू ज्यांना गाडी विकलीय, त्यांनी ती परत कोणालातरी विकली आणि त्या दुसऱ्या गाडीवाल्याच्या हातून राजस्थान मध्ये अपघात झालाय त्यात  १-२ माणसे  गेलीत आणि त्याच्या नुकसान भरपाई करण्यासाठी त्यांनी दावा केला आहे  आणि  आरटीओ रेकॉर्डला गाडीच्या मालक सदरी अजूनही तुझेच  नाव असल्यामुळे तुला नोटीस आली आहे !!"  या प्रकरणामुळे परत एकदा गाडी विकताना किती सावधगिरी बाळगायला पाहिजे हे लक्षात आले आणि सुप्रीम  कोर्...

  सामायिक जागेचा वापर खासगी कारणाकरिता अवैध.  आमच्या सोसायटीमध्ये पार्किंग समोर काही जागा सोडून लगेच सीमाभिंत आहे  एका सभासदाने त्याच्या पार्किंग समोरच्या  मोकळ्या जागेत चहाची टपरी सुरु केली आहे आणि सीमाभिंतीवरून बाहेरच्या लोकांना तो चहा, कॉफी असे पदार्थ देतो तर त्याचे किचेन त्यानी त्याच्या पार्किंगमध्येच  थाटले आहे. हे काढण्यासाठी त्याला विचारणा केल्यास तो अजिबात बधत नाही. कमिटी मध्ये सुध्दा कारवाई करावी कि नाही यात एकवाक्यता नाही.  तर अश्या सभासदविरुद्ध काय करता येईल ? सोसायटी कमिटी सदस्य  , पुणे.   एक लक्षात घ्यावे कि सोसायटी असो का अपार्टमेंट, सभासदाला   जसे  काही हक्क प्राप्त होतात त्याचबरोबर त्याला काही कर्तव्ये देखील पार पाडायची असतात आणि दोन्ही ठिकाणी सभासदाला सामायिक (common ) जागेचा वापर खासगी कारणाकरिता करता येत नाही.   जेवढी जागा करारनाम्याने मिळाली आहे तेवढीच जागा वापरण्याचा अधिकार सभासदाला असतो. मोकळी जागा दिसली कि ती "आपलीशी" करणे , मोकळ्या पॅसेजला ग्रील लावणे असे प्रकार सर्रास बघायला मिळतात आणि कायद्या...

आय-फोन चोरीला गेला म्हणून इन्शुरन्स क्लेम मिळाला पण चोरीचा फोन शोधण्याची जबाबदारी ॲपल कंपनीवर नाही.  ॲड. रोहित एरंडे. © सुप्रीम कोर्टापर्यंत हल्ली कोणते प्रकरण पोहोचेल हे सांगता येत नाही. अशीच हि एक केस म्हणता येईल.  तक्रारदार - हरिशचंद्र मोहंती नामक व्यक्ती २०१८ मध्ये रु. ५४,७००/- किंमतीचा आय-फोन विकत घेतो आणि त्याच बरोबर कंपनीच्या सांगण्यावरून फोन चोरीला गेल्यास, हरविल्यास  नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी  "एमए ॲपल टोटल (प्रोटेक्शन प्लॅन ) नावाची वार्षिक रु. ५१९९/- हप्ता असलेली इन्शुरन्स पॉलिसी देखील तो विकत घेतो, मात्र  कोणत्या कंपनीची इन्शुरन्स पॉलिसी आहे हे मात्र गुलदस्त्यात असते. पुढे बोला-फुलाची गाठ म्हणतात तसे या पॉलिसीचा वापर करण्याची वेळ तक्रारदारावर काही  महिन्यांतच येते  कारण  बदामबाडी, कटक येथील  बसस्टँड वरून  त्याचा फोन चोरीला  जातो ! त्याविरुद्ध रितसर एफआयआर दाखल होते आणि हि माहिती आणि फोन विकत घेतल्याचे बिल याची माहिती   तक्रारदार ॲपल कंपनीलाहि लगेच कळवतो. मात्र बरेच दिवस यावर ॲपल कंपनीकडून काहीच उत्तर न आल्याने...

 स्वकष्टार्जित मिळकतीचे काय  करायचे  हे ठरविण्याचा आई-वडिलांना पूर्ण अधिकार..  ॲड. रोहित एरंडे. © आमच्या बिल्डींगचे रिडेव्हलपमेंट करण्याचे ठरत आहे. आमचा फ्लॅट आमच्या आई-वडिलांनि घेतलेला आहे आणि करार देखील दोघांच्या नावावर आहे. आम्ही  एकुण  ३ भावंडे आहोत  आणि आईवडिलांबरोबर  आमचा धाकटा भाऊ राहत आहे. आमच्या प्रत्येकाचे स्वतंत्र फ्लॅटही आहेत. पण  आता जो नवीन फ्लॅट होईल तो त्याला त्याच्या एकट्याच्या नावावर करून हवा आहे आणि आमचा काहीही हक्क नाही असे त्याने सोसायटीला कळविले आहे. आई-वडील त्याच्याकडे राहत असल्याने ते यावर काहीही बोलायला तयार नाहीत, पण त्यांचा त्रास आम्हाला कळतो.  . . आम्हाला कोर्टात जायची इच्छा नाही. तरी यावर काय मार्ग काढावा ? एक वाचक, पुणे.  प्रॉपर्टी असली तरी त्रास, नसली तरी त्रास  असे म्हणतात.  मात्र जेव्हा असे वाद आपल्या रक्ताच्या नात्यातील लोकांशी होतात तेव्हा  संताप आणि मानसिक क्लेश या दोन्ही भावना एकाच वेळी दाटून येतात याचा अनुभव अनेकांनी घेतला असेल.  आपल्या प्रकरणामध्ये आपण सांगितल्याप्रमाणे फ्लॅ...

  'कचरा जाळणे' अवैध आणि अपायकारकही  ऍड. रोहित एरंडे  © आमच्या सोसायटीच्या मागील सोसायटीमध्ये  झाडांचा पालापाचोळा बऱ्यापैकी जमा होतो आणि तेथील व्यक्ती तो पालापाचोळा जाळतात, त्याच्या धुराचा  त्रास आम्हा रहिवाश्यांना खूप होतो. आम्ही त्यांना विनंती करून देखील ते हा प्रकार थांबत नाहीत. तर याबद्दल  कोणती कायदेशीर कारवाई करता येईल ? त्रस्त सभासद, पुणे  कचरा किंवा पालापाचोळा जाळणे हे इतके नित्याचे आपण पाहत आलो आहोत कि जणू ते करणे यात काहीच गैर नाही. परंतु वस्तुस्थिती वेगळी आहे. आपल्या प्रश्नामुळे  पर्यावरण आणि प्रदूषण या  खूप गहन पण दुर्लक्षित   महत्वाच्या  विषयाला वाचा फुटेल याबद्दल आपलयाला धन्यवाद. कचरा जाळणे हे बेकायदेशीर तर आहेच पण त्याचबरोबर ते आरोग्याला देखील धोकादायक आहे. कारण अश्या धुरामुळे वायुप्रदूषण तर होतेच आणि त्यामुळे आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो.  आपला प्रश्न हा "पर्यावरण" या महत्वाच्या विषयाशी आणि कायद्याशी निगडित आहे. सध्या मानव निर्मित वायु, जल, जमीन, ध्वनी अश्या प्रदूषणाच्या राक्षसाने ह्या पंचमहाभूता...

राज्यघटनेच्या मूलभूत चौकटीला धक्का लावता येईल ? निवडणूक आता अगदी तोंडावर आल्या आहेत आणि विरोधकांनी  नेहमीचा  आक्षेप घेतला आहे  आहे कि जर का हेच सरकार परत निवडून आले तर ते राज्यघटना बदलून टाकतील म्हणजेच काय तर राज्यघटनेच्या मूलभूत ढाच्याला धक्का लावतील, धर्मनिरपेक्षता संपून जाईल इत्यादी इत्यादी. या राजकीय गदारोळात न पडता कायद्याने खरेच असे करणे शक्य आहे का ?  या पूर्वी कितीवेळा असा प्रयत्न केला गेला ? याचा थोडक्यात अभ्यास करू या आणि यासाठी केशवानंद भारती या मैलाचा दगड समजल्या गेलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा परामर्श घेऊ. योगायोगाने येत्या २४ एप्रिल रोजी या निकालाला ५१ वर्षे पूर्ण होत आहेत.    डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील ७ सदस्यीय घटना समितीने विविध देशांच्या राज्यघटनांचा सखोल अभ्यास करून त्यातील आपल्याला सुसंगत आणि सुयोग्य ठरतील अश्या तरतुदींचा समावेश  केलेली आपली राज्यघटना  २६ जानेवारी १९५० रोजी  अस्तित्वात आली  आणि तेव्हापासून,  आपल्याला वाचून गंमत वाटेल,  १०० पेक्षा अधिक वेळा घटनेमध्ये  दुरु...