"वेध कायद्याचा" -"LAW FOR ALL"

 सभासदत्व आणि मालकी हक्क यात फरक.  ॲड. रोहित एरंडे © आमच्या   वडिलांनी रजिस्टर्ड बक्षीसपत्राने  त्यांचा फ्लॅट मला दिला, माझे नावे शेअर सर्टिफिकेट ही झाले. मात्र नॉमिनी म्हणून माझ्या भावाचे त्यांनी नाव लावले होते. वडील काही वर्षांपूर्वी गेले.  मात्र अचानक आता माझ्या भावाला हे बक्षीस पत्र मान्य नाही असे म्हणून त्याने सोसायटी पदाधिकाऱ्यांना हाताशी धरून त्याचे नाव असोसीएट सभासद म्हणून शेअर सर्टिफिकेटवर लावण्याचा हुकूम देखील मिळवला आहे, कारण पुनर्विकासाची शक्यता. आम्ही  दोघेही ज्येष्ठ नागरीक आहोत.  भावाची परिस्थिती उत्तम आहे, तो गेले अनेक वर्षे या फ्लॅट् मध्ये फिरकलेला  नाही आणि  मला हा एकच फ्लॅट आहे. तरीही भाऊ त्याचा हट्ट सोडत नाही याचे वाईट वाटते आणि आता त्याला सोसायटीच्या कामकाजात देखील भाग घ्यायचा आहे. तरी काय करावे ?   एक वाचक, मुंबई.  सोसायटीमध्ये बरेचदा मूळ सभासद मयत झाल्यानंतर त्याच्या वारसांमध्ये आणि नॉमिनी मध्ये वाद निर्माण होतात.  तुम्ही म्हणताय त्याप्रमाणे जर तुमच्या लाभात वडिलांनी नोंदणीकृत आणि वैध  बक्षी...

" पुनर्विकास : एलओआय  हे  बंधनकारक  करारपत्र  नाही" : ॲड. रोहित एरंडे  © आमच्या  सोसायटीने   पुनर्विकासासाठी    २ वर्षांपूर्वी एक बिल्डरने लेटर ऑफ इन्टेन्ट (LOI ) दिले होते. सोसायटीने तेव्हा वकील नेमले नव्हते.  LOI च्या मुदतीमध्ये   बिल्डरने काहीही केलेले   नाही. सोसायटीचे काही पदाधिकारी त्या बिल्डरला अजूनही धार्जिणे आहेत. आता  अचानक तो बिल्डर जागा झाला आहे  आणि LOI सोसायटीवर बंधनकारक आहे आणि   मलाच काम दिले नाहीतर  प्रोजेक्ट होऊनच देणार नाही असे म्हणतोय, तर   आता काय करावे आणि  सोसायटीने स्वतःचे तज्ञ वकील आणि आर्किटेक्ट यांची नेमणूक  करावी का ?    एक ज्येष्ठ सभासद. , पुणे.  आपल्या शेवटच्या प्रश्नाचे आधी उत्तर देतो. आपल्या सारख्या अनेक ज्येष्ठ नागरिकांनी त्यांच्या तरुण वयात कष्टाने घेतलेल्या छोटेखानी घराचे पुनर्विकासामुळे  मोठ्या घरात रूपांतर होण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. मात्र पुनर्विकास   हा 'विन-विन' म्हणजेच बिल्डर-सोसायटी या दोहोंच्य...

 "मृत्यूपत्राद्वारे  मिळालेली मिळकत स्वकष्टार्जित  "  सर, आमचे वडील २ वर्षांपूर्वी गेले. आमच्या वडिलांनी एक नोंदणीकृत मृत्यूपत्र करून ठेवले आहे त्यायोगे  त्यांनी सर्व मिळकत मला दिली आहे आणि माझ्या बहिणीला मृत्यूपत्राने काहीच दिले नाही कारण तिला लग्नात जे काही द्यायचे ते दिले होते असे नमूद केले आहे.  मी executor पण आहे.  आता  माझ्या  हयातीमध्ये  या फ्लॅटमध्ये माझ्या  बायको  -मुलांचा आणि बहिणीचा  हक्क येतो का ?  कृपया मार्गदर्शन करावे.  एक वाचक,  मुंबई.     एखाद्या मिळकतीमध्ये मालकी हक्क   नोंदणीकृत - खरेदीखत, बक्षीसपत्र, हक्कसोड पत्र, वाटप-पत्र यांसारख्या  दस्ताने हयातीमध्ये तबदील केला जाऊ शकतो. तर  एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर मिळकतीमधील मालकी हक्क हा मृत्यूपत्राने किंवा मृत्यूपत्र केले नसेल तर वारसा हक्काने  तबदील होऊ शकतो.    मृत्यूपत्राप्रमाणे मालकी हक्क हा मात्र मृत्यूपत्र करणारी व्यक्ती (टेस्टेटर) मयत झाल्यावरच   प्राप्त होतो आणि मृत्युप...

   ताबा माझाच... (कोर्टातील बरेच वाद हे जागेचा ताबा वाचवण्यासाठी किंवा मिळवण्यासाठी असतात आणि म्हणूनच कायद्यामध्ये ताब्याला १० पैकी ९ मार्क असे का म्हणतात ते ह्या मजेशीर प्रसंगातून कळेल. ) ॲड. रोहित एरंडे. © मागे आपण बँक लॉकरचा मजेशीर किस्सा वाचला. आता लोकाग्रहास्तव परत एकदा असाच एक पोट धरून हसविणारा किस्सा सांगतो. मानवी स्वभावाच्या खऱ्या पैलूंचे दर्शन कोर्टामध्ये होते. सगळ्यांचे मुखवटे तिथे गळून पडलेले असतात. कोर्टातील विविध दाव्यांपैकी घरमालक -भाडेकरू ह्यांच्यामधील दावे पूर्वी खूप हिरीरीने भांडले जायचे आणि कधी कधी कारणे देखील खूप मजेशीर असायची/. अर्थात आता जुने वाडेच राहिले नसल्याने ह्या केसेस कमी झाल्या आहेत. असो. काही वर्षांपूर्वी पुणेरी बाण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या पेठेमधील एका जुन्या वाड्यातील जागेची केस आम्ही घरमालकातर्फे लढवत होतो . ह्या केस मध्येएक मजेशीर प्रश्न उद्भवला की वाड्यामधील सामाईक संडास कोणाच्या ताब्यामध्ये आहे. आचार्य अत्रे म्हणायचे तसे जुन्या वाड्यांमध्ये आत गेल्या गेल्या डावी-उजवीकडे 'जय-विजय' सारखे संडास तुमचं स्वागताला असायच...

 लिफ्ट-दुरुस्ती खर्चाची विभागणी.  ॲड. रोहित एरंडे © आमच्या बिल्डिंगमधील लिफ्ट  दुरुस्तीसाठी बऱ्यापैकी खर्च येणार आहे.  मात्र  तळ मजल्यावरील आणि पहिल्या मजल्यावरील सभासद,   आम्ही लिफ्ट वापरत नाही म्हणून लिफ्टच्या दुरुस्तीचे पैसे देणार नाही असे म्हणत आहेत. जे लिफ्ट वापरतात त्यांनीच पैसे द्यावेत असे त्यांचे म्हणणे आहे.   कृपया मार्गदर्शन करावे   एक वाचक, पुणे.  सोसायटी आणि सभासद यांच्यामधील बहुतांशी वादाचे मूळ आर्थिक कारणांशी असते हे या प्रश्नावरून परत एकदा दिसून येते. लिफ्टदुरुस्ती खर्चावरून     मानवी स्वभावाचे  विविध रंग दिसून येतात त्यामुळे   काही ठिकाणी तर ज्यांनी लिफ्ट दुरुस्तीचे पैसे दिले आहेत, तेवढ्याच मजल्यावर लिफ्ट थांबेल असेही प्रकार बघितले आहेत. सर्वप्रथम लिफ्ट   चैनीची वस्तू नसून आवश्यक गोष्ट आहे आणि  कोणत्या सभासदाने लिफ्टसारख्या कोणत्या सामायिक सोयी सुविधा किती वेळा  वापरल्या कसे याचा माग कोण ठेवणार ? आणि ते अपेक्षित नाही.      दुरुस्त आदर्श उपविधी क्र....

आरबीआयचा खातेदारांना दिलासा ! ॲड. रोहित एरंडे © एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर मृत व्यक्तीच्या मिळकतीमधील मालकी हक्क हा त्याच्या वारसांना मृत्यूपत्राने किंवा मृत्यूपत्र केले नसेल तर वारसा हक्काने  मिळतो. मृत्यूपत्राप्रमाणे मालकी हक्क हा मात्र मृत्यूपत्र करणारी व्यक्ती (टेस्टेटर) मयत झाल्यावरच   प्राप्त होतो. अर्थात  नॉमिनेशनने मालकी हक्क मिळत नाही. मात्र आपल्यापैकी अनेकांना हा अनुभव असेल की आपल्या जवळच्या व्यक्तीच्या  मृत्युनंतर त्या व्यक्तीच्या बँक खात्यातील रक्कम मिळविणे हे किती जिकीरीचे काम आहे. मृत्युपत्र असले तरी काही वेळा बँक प्रोबेट आणावयास सांगतात जे फक्त मुंबई, चेन्नई आणि कोलकता या शहरांमध्येच घेणे कांद्याने अनिवार्य आहे. मृत्युपत्र नसेल तर मग वारसा हक्क प्रमाणपत्र आणण्यास सांगतात.    यासर्वांसाठी खर्चावा लागणार वेळ, पैसे आणि मानसिक त्रास यामुळे लाभार्थी व्यक्ती पुरती गांगरून जाते. या त्रासावर वारसांना  आता  दिलासा मिळू शकतो याचे कारण  "देर आए दुरुस्त आए"  या प्रमाणे  रिझर्व्ह बँकेने नुकताच   प्रसिध्द  क...

HON’BLE Supreme Court on Stray Dogs Issues : By Adv. Rohit Erande Finally, the three judges Bench of  Hon'ble Apex Court of India Comprising of Hon.  VIKRAM NATH Hon.  SANDEEP MEHTA and Hon.  N.V. ANJARIA JJ in its order dated 22/08/2025 passed in  SUOMOTO WRIT PETITION (CIVIL) NO(S).5 OF  2025  have framed new guidlines and modified eariler guidlines, which may be summarised as under :   १. आजारी आणि आक्रमक कुत्री वगळता इतर भटक्या कुत्र्यांना शेल्टर होम मध्ये  ठेवता येणार नाही. मात्र, रेबीजग्रस्त कुत्र्यांना सोडण्यात येणार नाही. २. सर्व भटक्या कुत्र्यांचे लसीकरण आणि नसबंदी करणे आवश्यक  ३. भटक्या कुत्र्यांना या पुढे सार्वजनिक ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांना खायला देता येणार नाही आणि अश्या ठिकाणी खायला देणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई होईल . भटक्या कुत्र्यांना खायला देण्यासाठी प्रत्येक वार्ड मध्ये  ठरवलेल्या ठिकाणीच   फिडिंग स्पेस उघडल्या जातील.   ४. श्वानप्रेमींना भटकी कुत्री दत्तक घेता येणार, मात्र एकदा दत्तक घेतल्यावर...

  सोसायटीला बहुमताच्या जोरावर १०% पेक्षा जास्त   ना-वापर शुल्क आकारता  येत नाही.  ॲड. रोहित एरंडे © आमच्या गृहनिर्माण संस्थेत   सभासदाने  फ्लॅट भाड्याने दिल्यास   तेथे बिगर-राहिवासी शुल्क (Non-Occupancy Charges) १०% नियमाच्या ऐवजी  सुमारे ३७% आकारले जात आहेत. याशिवाय, संस्था प्रत्येक २२ महिन्यांनंतरच्या नूतनीकरणासाठी (Renewal), ₹१०,०००/- अतिरिक्त आकारणी करते. या बाबतीत हरकत घेतली असता हे निर्णय त्या AGM  मध्ये  बहुमताने घेतले गेले आहेत असे  सांगण्यात आले.  कृपया मार्गदर्शन करावे.   एक वाचक, वसई.   एखादी गोष्ट कायद्याने ज्या प्रकारे करायला सांगितली आहे ती त्याच प्रकारे करायला पाहिजे अन्यथा अजिबात नाही, असे कायद्याचे मूलभूत तत्व आहे, जे तुमच्या प्रश्नाला चपखलपणे लागू होते.   या बाबतीतल्या कायदेशीर तरतुदी थोडक्यात बघू या.  ना-वापर शुल्क कधी घेतात ? सोसायटीमध्ये एखाद्या सभासदाने स्वतः जागा न वापरता  ती जागा  तिऱ्हाईत व्यक्तीस  भाड्याने दिली असेल, तर सभासदास  ना-व...

मेंटेनन्स : सोसायटीमध्ये  समान  तर  अपार्टमेंटसाठी क्षेत्रफळाप्रमाणे.   ॲड. रोहित एरंडे © काही  दिवसांपूर्वी अपार्टमेंटसाठी     जागेच्या क्षेत्रफळाप्रमाणेच  मेंटेनन्स आकारता  येईल असा  निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. हा निकाल    सोसायटीला देखील लागू होईल ना ? आमच्या सोसायटीमध्ये देखील २,३ आणि ४ बीएचके असे वेगवेगळे फ्लॅट आहेत. या निकालावरून आमच्याकडे सोसायटी व्हाट्सअप ग्रुपवर खूप चर्चा, भांडणे होत आहेत, तरी कृपया या विषयाचा खुलासा करावा.  एक वाचक, पुणे.  सर्वप्रथम आपण हा प्रश्न विचारल्याबद्दल आपल्याला धन्यवाद.  या "स्पष्ट"  निकालानंतर सुद्धा अनेक लोकांच्या मनात शंका-कुशंका उपस्थित झाल्याचे दिसून आले. सोसायटी असो वा आपार्टमेन्ट सभासदांमधील बहुतांशी  वादाचे कारण हे आर्थिक बाबींबद्दल  असते.  मा.  उच्च न्यायालयाने पुण्यातील प्रसिध्द ट्रेझर पार्क या ३५६ सभासदांच्या अपार्टमेंट बाबतीत जो निकाल दिला  आहे तो म्हणजे गदिमांच्या भाषेत "अतर्क्य ना झालें काहीं, जरी अकस्मात" असे वेगळ्या...

देहे त्यागिता  अवयवदान मागे उरावे ! ॲड. रोहित एरंडे.© १३ ऑगस्ट हा जागतिक अवयवदान दिवस म्हणून साजरा केला जातो, तर २७ नोव्हेंबर हा दिवस भारतीय अवयवदान दिवस म्हणून साजरा केला जातो, त्या निमित्ताने.... अवयवदानाची गरज असलेल्या व्यक्ती आणि अवयवदाते यांचे प्रमाण इतके व्यस्त आहे हे पुढील आकडेवारीवरून दिसून येईल.  भारतामध्ये दरवर्षी सुमारे ५ लाख लोकांना अवयवदानाची गरज असते , तर सुमारे  ५० हजार लोकांना    लिव्हरच्या ट्रान्सप्लांटची गरज असते त्यापैकी केवळ १७००-१८०० लोकांनाच याचा लाभ होतो. , तर सुमारे १,५०,००० लोक किडनी ट्रांसप्लांट साठी प्रतीक्षेत असतात पैकी केवळ ८००० रुग्णांनाच प्रत्यक्षात किडनीदानाचा लाभ होतो.  त्याचप्रमाणे   असेही म्हणतात की भारतामध्ये रोज मरणाऱ्या व्यक्तींची संख्या बघता त्यांनी   जर का नेत्रदान केले, तर भारतामध्ये एकही अंध व्यक्ती उरणार नाही.   मानवी अवयवांचे दान आणि प्रत्यारोपण नियमाप्रमाणे व्हावे,  मानवी अवयवांच्या  तस्करीला आळा बसावा, यासाठी १९९४ साली भारत सरकारने मानवी अवयव आणि पेशी प्रत्यारोपण कायदा अस्...

  रिडेव्हल्पमेंट : प्लॅन मंजूर  झाल्यावरच जुनी जागा सोडणे हिताचे.  ॲड. रोहित एरंडे © आमच्या इमारतीच्या पुनर्विकासाचे काम सुरु होऊन डेव्हलपमेंट ऍग्रिमेंट झाले आहे. मात्र अजून प्लॅन मंजूर झालेला नाही.   असे असतानाही संस्थेचे पदाधिकारी  आणि बिल्डर आम्हावर जागेचा ताबा देण्यासाठी दबाव आणत आहेत आणि ताबा देताना लोखंडी  दरवाजे, ग्रील इ.  काढू नये असेही त्यांचे म्हणणे आहे. तसेच     संपूर्ण  ताबा मिळाल्याशिवाय बिल्डर भाडे देणार नाही असे म्हणत आहे. तर याबाबत नक्की काय करावे ? एक वाचक, पुणे.  रिडेव्हल्पमेंटचा डोंगरही दुरून साजरा असतो, पण जस जसे तुम्ही जवळ येत तस-तसे अनेक चढ-उतार यायला लागतात.  प्रत्येक रिडेव्हल्पमेंट केस ही वेगळी असते आणि त्याप्रमाणे प्रत्येकाच्या अटी शर्ती याही वेगळ्या असणारच.    प्रत्येक सोसायटी / अपार्टमेंटने  सुरुवातीलाच  जास्तीची जागा किती मिळणार, इतर आर्थिक फायदे इ. अटींबरोबरच    बेसिक एफएसआय चा प्लॅन मंजूर झाल्यावर जागा सोडायची, का "पूर्ण पोटेन्शिअल" चा प्लॅन मंजूर झाल्यावर सो...

बँक खाते उघडण्यास आधार कार्डाची सक्ती करता येणार नाही : ॲड. रोहित एरंडे © आधार कार्ड नाही म्हणून   बँक खाते उघडण्यास नकार मिळालेल्या ८४ वर्षीय आई आणि तिची अविवाहित मुलगी एवढे संचालक असलेल्या कंपनीने जानेवारी २०१८ मध्ये याचिका दाखल केली होती कारण  याचिकाकर्त्याच्या मते मुंबई सारख्या  ठिकाणी बऱ्याच स्थावर मिळकती असूनसुद्धा त्या भाड्याने देता येत नव्हत्या कारण  केवळ आधार कार्ड नाही म्हणून बँकेत खाते काढता येत नव्हते आणि पर्यायाने उत्पन्नाचा एकमेव स्रोत असलेले भाडे स्वीकरता येत नव्हते.    त्यावर सप्टेंबर २०१९ मध्ये  अंतरिम हुकूमाद्वारे  रोजी  मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या "राईट टू  प्रायव्हसी " या गाजलेल्या निकालाचा आधार घेऊन येस  बँकेस आधार कार्डाशिवाय खाते  उघडून देण्याचाच आदेश दिला होता आणि त्याप्रमाणे बँकेने खाते उघडुनही दिले. मात्र या जानेवारी २०१८ ते सप्टेंबर २०१९ या  महिन्यांच्या कालावधीमध्ये   मिळकती भाड्याने न देता आल्याने जे नुकसान झाले त्यापोटी  १० लाख रुपयांची मागणी केली होती. मा...

लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांनी भारतीयांमध्ये इंग्रजी राजवटीविरुद्ध असंतोष निर्माण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांच्या 'स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे' या घोषणेमुळे भारतीयांमध्ये देशभक्तीची भावना जागृत झाली.   लोकमान्य टिळकांवरील पहिला देशद्रोहाचा खटला म्हणून हा ओळखला जातो.. टिळकांच्या ह्या अग्रलेखामुळे लोकांच्या भावना भडकल्या आणि सरकारविरुद्ध लोकांच्या मनात अप्रिती निर्माण झाली, हा आरोप ६ इंग्रजी ज्युरींनी मान्य करून टिळकांना १८ महिन्यांची सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली. मात्र ३ भारतीय ज्युरींचा विरोध तोकडा पडला. मात्र न्या. स्ट्रॅची यांनी केलेल्या "डिसअफेक्शन" (सरकारबद्दलची अप्रिती) म्हणजेच "वॉन्ट ऑफ अफेक्शन" (प्रीतीचा अभाव) या व्याख्येमुळे त्यांच्यावर जगभर टीका झाली.  १९०९ च्या सुमारास खुदिराम बोस यांनी सेशन जज किंग्जफोर्ड ह्यांना मारण्यासाठी बॉम्ब टाकला, मात्र त्यात २ ब्रिटिश महिला मृत्युमुखी पडल्या. त्या विरुद्ध परत एकदा ब्रिटिश सरकारने दडपशाही सुरु केली आणि टिळकांनी परत एकदा "देशाचे दुर्दैव" ह्या अग्रलेखाद्वारे बॉम्बस्फोटाचं निषेध केल...

 आम्ही  दोघे सत्तरी पार केलेले सख्खे बहीण भाऊ आहोत, दोघेही अविवाहित आहोत. आमच्या मृत्युनंतर आमच्या  दोघांच्या स्वकष्टार्जित मिळकतीचे विभाजन  कसे होईल ?  एक वाचक, डोंबिवली  एखाद्या मिळकतीमध्ये मालकी हक्क हा व्यक्तींच्या हयातीमध्ये  खरेदीखत, बक्षीसपत्र, हक्कसोड पत्र, वाटप-पत्र यांसारख्या नोंदणीकृत दस्तानेच तबदील होऊ शकतो. तर एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या मिळकतीमधील मालकी हक्क हा मृत्यूपत्राने (टेस्टमेंटरी सक्सेशन) किंवा मृत्यूपत्र केले नसेल तर वारसा हक्काने (इंटेस्टेट सक्सेशन )  तबदील होऊ शकतो. खरेदीखत, बक्षीसपत्र , मृत्युपत्र  ह्यायोगे मिळालेली मिळकत ही स्वकष्टार्जित / स्वतंत्र मिळकत धरली जाते.   तर एखादा हिंदू पुरुष आणि स्त्री मृत्यूपत्र न करता मरण पावले तर त्यांच्या स्वकष्टार्जित  संपत्तीची विभागणी वेगवेगळ्या तरतुदींप्रमाणे  होते. ह्यासाठी ढोबळ मानाने  कायद्याने क्लास-१ -हेअर्स (वारस) आणि क्लास-२-हेअर्स (वारस) अशी विभागणी केलेली आढळते. . *हिंदू पुरुष आणि  मिळकतीचे विभाजन*  : एखादा हिंदू पुरुष मृत्...

   रिडेव्हलपमेंट : नवीन फ्लॅटवर मुलांचे नाव कसे लावावे ? ॲड. रोहित एरंडे © अखेर अनेक वाद-विवादानंतर आमची सोसायटी आता रिडेव्हलपमेंटला  जाणार आहे. आमच्या सारख्या बऱ्याचश्या  ज्येष्ठ  सभासदांना नवीन फ्लॅटवर मुला / मुलीचे नाव घालायचे आहे. यासाठी  डेव्हलपमेंट ऍग्रिमेंटमध्ये  आमच्या ऐवजी  मुलांचे नाव घातले तर चालेल का ? का अजून काही करणे गरजेचे आहे ?   एक ज्येष्ठ नागरीक, पुणे  'कुठलीही गोष्ट घडण्यास वेळ यावी लागते' असे म्हणतात ते रिडेव्हलपमेंटबाबत तंतोतंत लागू होते. कुठली अडचण दत्त म्हणून उभी राहील हे काही सांगता येत नाही. असो.  तुमच्या सारख्या अनेक ज्येष्ठ नागरिकांनी त्यांच्या उमेदीच्या काळात कष्टाने घेतलेल्या फ्लॅटचे  आता चीज होईल असे म्हणण्यास हरकत नाही. मात्र अश्या नवीन , मोठ्या क्षेत्रफळाचा आणि आधुनिक सोयी सुविधांनी मिळणार फ्लॅटमध्ये  आपल्या मुला -मुलींचे  किंवा आपल्या जोडीदाराचे नाव त्यात घालायचे असते  , पण नक्की काय करायचे हे अनेकांना लक्षात येत नाही. सबब  याची थोडक्यात माहिती घेऊ.  अर्थात  ...

 पुनर्विवाह व  जोडीदाराचे आणि सावत्र मुलांचे मिळकतीमधील हक्क  एखाद्या महिलेला  घटस्फोटात मिळालेली संपत्ती तिच्या पहिल्या लग्नापासून झालेल्या सज्ञान मुलांना मिळावी याकरीता तिने  तिला मृत्युपत्र बनवावे का ?  दुसऱ्या नवऱ्याच्या आधीच्या लग्नापासून झालेल्या सज्ञान मुलांना अश्या मिळकती मध्ये  काय हक्क असेल ?   एक घटस्फोटित महिला,  पुणे    आयुष्यात "Broken    Marriage  or  Divorce" यातील एक पर्याय निवडायची वेळ येऊ शकते. पूर्वी  दूरवर कोणाच्या तरी बाबतीत घडणारा डिव्होर्स हा त्याचे "टॅबूपण" सोडून आपल्या दारापर्यंत कधी येऊन ठेपला हे बदलत्या सामाजिक परिस्थितीमुळे कळलेच नाही   असो. पण  त्यामुळे उद्भवणारे आपल्यासारखे   नवीन प्रश्नही आता हळूहळू वर यायला लागले आहेत आणि त्यातच मुले असतील तर अजून वेगळे प्रश्न निर्माण होतात, त्याची थोडक्यात माहिती घेऊ.    हिंदू वारसा कायदा कलम १४ अन्वये   महिलांना एखादी मिळकत वारसाने, वाटपाने , पोटगीसाठी किंवा पोटगीच्या फरकापोटी,  मृत्यूप...

एम्प्लॉयमेंट बॉण्ड कायदेशीरदृष्टया वैध करार  : सर्वोच्च न्यायालय.   ॲड. रोहित एरंडे © आपण रोजच्या आयुष्यात अनेक वेगवेगळे करार करत असतो आणि असा  कुठलाही   करार हा वैध ठरण्यासाठी    तो करार जेव्हा  दोन  सज्ञान व्यक्तींमध्ये (ज्यामध्ये कंपनीही येते,) वैध कारणांसाठी, स्वेच्छेने,  मोबदला स्वीकारून आणि वैध हेतूसाठी आणि सार्वजनिक हिताला बाधा  न आणणारा,  अस्तित्वात आणलेला असला  पाहिजे..   नोकरी करणाऱ्यांसाठी आणि नोकरी देणाऱ्यांसाठी एम्प्लॉयमेंट बॉण्ड (Employment Bond ) हा नोकरीच्या उमेदवारीच्या - प्रोबेशनच्या  काळातील मूलभूत आणि महत्वाचा करार असतो  ज्यामध्ये कर्मचारी आणि मालक  यांच्यात एक विशिष्ट कालावधीसाठी करार केला जातो  ज्यामध्ये ,कर्मचाऱ्याने ठराविक कालावधीसाठी कंपनीमध्ये काम करणे आवश्यक असते आणि कंपनीही कर्मचाऱ्यावर ट्रेनिंग इ. साठी मेहनत घेते, खर्च करते आणि  जर कर्मचाऱ्याने ठरलेल्या वेळेच्या आत नोकरी सोडली, तर त्याला काही विशिष्ट रक्कम (बॉण्ड अमाऊंट) भरावी लागते असे करारात नमूद केलेले...