"वेध कायद्याचा" -"LAW FOR ALL"

देहे त्यागिता  अवयवदान मागे उरावे ! ॲड. रोहित एरंडे.© १३ ऑगस्ट हा जागतिक अवयवदान दिवस म्हणून साजरा केला जातो, तर २७ नोव्हेंबर हा दिवस भारतीय अवयवदान दिवस म्हणून साजरा केला जातो, त्या निमित्ताने.... अवयवदानाची गरज असलेल्या व्यक्ती आणि अवयवदाते यांचे प्रमाण इतके व्यस्त आहे हे पुढील आकडेवारीवरून दिसून येईल.  भारतामध्ये दरवर्षी सुमारे ५ लाख लोकांना अवयवदानाची गरज असते , तर सुमारे  ५० हजार लोकांना    लिव्हरच्या ट्रान्सप्लांटची गरज असते त्यापैकी केवळ १७००-१८०० लोकांनाच याचा लाभ होतो. , तर सुमारे १,५०,००० लोक किडनी ट्रांसप्लांट साठी प्रतीक्षेत असतात पैकी केवळ ८००० रुग्णांनाच प्रत्यक्षात किडनीदानाचा लाभ होतो.  त्याचप्रमाणे   असेही म्हणतात की भारतामध्ये रोज मरणाऱ्या व्यक्तींची संख्या बघता त्यांनी   जर का नेत्रदान केले, तर भारतामध्ये एकही अंध व्यक्ती उरणार नाही.   मानवी अवयवांचे दान आणि प्रत्यारोपण नियमाप्रमाणे व्हावे,  मानवी अवयवांच्या  तस्करीला आळा बसावा, यासाठी १९९४ साली भारत सरकारने मानवी अवयव आणि पेशी प्रत्यारोपण कायदा अस्...

  रिडेव्हल्पमेंट : प्लॅन मंजूर  झाल्यावरच जुनी जागा सोडणे हिताचे.  ॲड. रोहित एरंडे © आमच्या इमारतीच्या पुनर्विकासाचे काम सुरु होऊन डेव्हलपमेंट ऍग्रिमेंट झाले आहे. मात्र अजून प्लॅन मंजूर झालेला नाही.   असे असतानाही संस्थेचे पदाधिकारी  आणि बिल्डर आम्हावर जागेचा ताबा देण्यासाठी दबाव आणत आहेत आणि ताबा देताना लोखंडी  दरवाजे, ग्रील इ.  काढू नये असेही त्यांचे म्हणणे आहे. तसेच     संपूर्ण  ताबा मिळाल्याशिवाय बिल्डर भाडे देणार नाही असे म्हणत आहे. तर याबाबत नक्की काय करावे ? एक वाचक, पुणे.  रिडेव्हल्पमेंटचा डोंगरही दुरून साजरा असतो, पण जस जसे तुम्ही जवळ येत तस-तसे अनेक चढ-उतार यायला लागतात.  प्रत्येक रिडेव्हल्पमेंट केस ही वेगळी असते आणि त्याप्रमाणे प्रत्येकाच्या अटी शर्ती याही वेगळ्या असणारच.    प्रत्येक सोसायटी / अपार्टमेंटने  सुरुवातीलाच  जास्तीची जागा किती मिळणार, इतर आर्थिक फायदे इ. अटींबरोबरच    बेसिक एफएसआय चा प्लॅन मंजूर झाल्यावर जागा सोडायची, का "पूर्ण पोटेन्शिअल" चा प्लॅन मंजूर झाल्यावर सो...

बँक खाते उघडण्यास आधार कार्डाची सक्ती करता येणार नाही : ॲड. रोहित एरंडे © आधार कार्ड नाही म्हणून   बँक खाते उघडण्यास नकार मिळालेल्या ८४ वर्षीय आई आणि तिची अविवाहित मुलगी एवढे संचालक असलेल्या कंपनीने जानेवारी २०१८ मध्ये याचिका दाखल केली होती कारण  याचिकाकर्त्याच्या मते मुंबई सारख्या  ठिकाणी बऱ्याच स्थावर मिळकती असूनसुद्धा त्या भाड्याने देता येत नव्हत्या कारण  केवळ आधार कार्ड नाही म्हणून बँकेत खाते काढता येत नव्हते आणि पर्यायाने उत्पन्नाचा एकमेव स्रोत असलेले भाडे स्वीकरता येत नव्हते.    त्यावर सप्टेंबर २०१९ मध्ये  अंतरिम हुकूमाद्वारे  रोजी  मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या "राईट टू  प्रायव्हसी " या गाजलेल्या निकालाचा आधार घेऊन येस  बँकेस आधार कार्डाशिवाय खाते  उघडून देण्याचाच आदेश दिला होता आणि त्याप्रमाणे बँकेने खाते उघडुनही दिले. मात्र या जानेवारी २०१८ ते सप्टेंबर २०१९ या  महिन्यांच्या कालावधीमध्ये   मिळकती भाड्याने न देता आल्याने जे नुकसान झाले त्यापोटी  १० लाख रुपयांची मागणी केली होती. मा...

लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांनी भारतीयांमध्ये इंग्रजी राजवटीविरुद्ध असंतोष निर्माण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांच्या 'स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे' या घोषणेमुळे भारतीयांमध्ये देशभक्तीची भावना जागृत झाली.   लोकमान्य टिळकांवरील पहिला देशद्रोहाचा खटला म्हणून हा ओळखला जातो.. टिळकांच्या ह्या अग्रलेखामुळे लोकांच्या भावना भडकल्या आणि सरकारविरुद्ध लोकांच्या मनात अप्रिती निर्माण झाली, हा आरोप ६ इंग्रजी ज्युरींनी मान्य करून टिळकांना १८ महिन्यांची सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली. मात्र ३ भारतीय ज्युरींचा विरोध तोकडा पडला. मात्र न्या. स्ट्रॅची यांनी केलेल्या "डिसअफेक्शन" (सरकारबद्दलची अप्रिती) म्हणजेच "वॉन्ट ऑफ अफेक्शन" (प्रीतीचा अभाव) या व्याख्येमुळे त्यांच्यावर जगभर टीका झाली.  १९०९ च्या सुमारास खुदिराम बोस यांनी सेशन जज किंग्जफोर्ड ह्यांना मारण्यासाठी बॉम्ब टाकला, मात्र त्यात २ ब्रिटिश महिला मृत्युमुखी पडल्या. त्या विरुद्ध परत एकदा ब्रिटिश सरकारने दडपशाही सुरु केली आणि टिळकांनी परत एकदा "देशाचे दुर्दैव" ह्या अग्रलेखाद्वारे बॉम्बस्फोटाचं निषेध केल...

 आम्ही  दोघे सत्तरी पार केलेले सख्खे बहीण भाऊ आहोत, दोघेही अविवाहित आहोत. आमच्या मृत्युनंतर आमच्या  दोघांच्या स्वकष्टार्जित मिळकतीचे विभाजन  कसे होईल ?  एक वाचक, डोंबिवली  एखाद्या मिळकतीमध्ये मालकी हक्क हा व्यक्तींच्या हयातीमध्ये  खरेदीखत, बक्षीसपत्र, हक्कसोड पत्र, वाटप-पत्र यांसारख्या नोंदणीकृत दस्तानेच तबदील होऊ शकतो. तर एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या मिळकतीमधील मालकी हक्क हा मृत्यूपत्राने (टेस्टमेंटरी सक्सेशन) किंवा मृत्यूपत्र केले नसेल तर वारसा हक्काने (इंटेस्टेट सक्सेशन )  तबदील होऊ शकतो. खरेदीखत, बक्षीसपत्र , मृत्युपत्र  ह्यायोगे मिळालेली मिळकत ही स्वकष्टार्जित / स्वतंत्र मिळकत धरली जाते.   तर एखादा हिंदू पुरुष आणि स्त्री मृत्यूपत्र न करता मरण पावले तर त्यांच्या स्वकष्टार्जित  संपत्तीची विभागणी वेगवेगळ्या तरतुदींप्रमाणे  होते. ह्यासाठी ढोबळ मानाने  कायद्याने क्लास-१ -हेअर्स (वारस) आणि क्लास-२-हेअर्स (वारस) अशी विभागणी केलेली आढळते. . *हिंदू पुरुष आणि  मिळकतीचे विभाजन*  : एखादा हिंदू पुरुष मृत्...

   रिडेव्हलपमेंट : नवीन फ्लॅटवर मुलांचे नाव कसे लावावे ? ॲड. रोहित एरंडे © अखेर अनेक वाद-विवादानंतर आमची सोसायटी आता रिडेव्हलपमेंटला  जाणार आहे. आमच्या सारख्या बऱ्याचश्या  ज्येष्ठ  सभासदांना नवीन फ्लॅटवर मुला / मुलीचे नाव घालायचे आहे. यासाठी  डेव्हलपमेंट ऍग्रिमेंटमध्ये  आमच्या ऐवजी  मुलांचे नाव घातले तर चालेल का ? का अजून काही करणे गरजेचे आहे ?   एक ज्येष्ठ नागरीक, पुणे  'कुठलीही गोष्ट घडण्यास वेळ यावी लागते' असे म्हणतात ते रिडेव्हलपमेंटबाबत तंतोतंत लागू होते. कुठली अडचण दत्त म्हणून उभी राहील हे काही सांगता येत नाही. असो.  तुमच्या सारख्या अनेक ज्येष्ठ नागरिकांनी त्यांच्या उमेदीच्या काळात कष्टाने घेतलेल्या फ्लॅटचे  आता चीज होईल असे म्हणण्यास हरकत नाही. मात्र अश्या नवीन , मोठ्या क्षेत्रफळाचा आणि आधुनिक सोयी सुविधांनी मिळणार फ्लॅटमध्ये  आपल्या मुला -मुलींचे  किंवा आपल्या जोडीदाराचे नाव त्यात घालायचे असते  , पण नक्की काय करायचे हे अनेकांना लक्षात येत नाही. सबब  याची थोडक्यात माहिती घेऊ.  अर्थात  ...

 पुनर्विवाह व  जोडीदाराचे आणि सावत्र मुलांचे मिळकतीमधील हक्क  एखाद्या महिलेला  घटस्फोटात मिळालेली संपत्ती तिच्या पहिल्या लग्नापासून झालेल्या सज्ञान मुलांना मिळावी याकरीता तिने  तिला मृत्युपत्र बनवावे का ?  दुसऱ्या नवऱ्याच्या आधीच्या लग्नापासून झालेल्या सज्ञान मुलांना अश्या मिळकती मध्ये  काय हक्क असेल ?   एक घटस्फोटित महिला,  पुणे    आयुष्यात "Broken    Marriage  or  Divorce" यातील एक पर्याय निवडायची वेळ येऊ शकते. पूर्वी  दूरवर कोणाच्या तरी बाबतीत घडणारा डिव्होर्स हा त्याचे "टॅबूपण" सोडून आपल्या दारापर्यंत कधी येऊन ठेपला हे बदलत्या सामाजिक परिस्थितीमुळे कळलेच नाही   असो. पण  त्यामुळे उद्भवणारे आपल्यासारखे   नवीन प्रश्नही आता हळूहळू वर यायला लागले आहेत आणि त्यातच मुले असतील तर अजून वेगळे प्रश्न निर्माण होतात, त्याची थोडक्यात माहिती घेऊ.    हिंदू वारसा कायदा कलम १४ अन्वये   महिलांना एखादी मिळकत वारसाने, वाटपाने , पोटगीसाठी किंवा पोटगीच्या फरकापोटी,  मृत्यूप...

एम्प्लॉयमेंट बॉण्ड कायदेशीरदृष्टया वैध करार  : सर्वोच्च न्यायालय.   ॲड. रोहित एरंडे © आपण रोजच्या आयुष्यात अनेक वेगवेगळे करार करत असतो आणि असा  कुठलाही   करार हा वैध ठरण्यासाठी    तो करार जेव्हा  दोन  सज्ञान व्यक्तींमध्ये (ज्यामध्ये कंपनीही येते,) वैध कारणांसाठी, स्वेच्छेने,  मोबदला स्वीकारून आणि वैध हेतूसाठी आणि सार्वजनिक हिताला बाधा  न आणणारा,  अस्तित्वात आणलेला असला  पाहिजे..   नोकरी करणाऱ्यांसाठी आणि नोकरी देणाऱ्यांसाठी एम्प्लॉयमेंट बॉण्ड (Employment Bond ) हा नोकरीच्या उमेदवारीच्या - प्रोबेशनच्या  काळातील मूलभूत आणि महत्वाचा करार असतो  ज्यामध्ये कर्मचारी आणि मालक  यांच्यात एक विशिष्ट कालावधीसाठी करार केला जातो  ज्यामध्ये ,कर्मचाऱ्याने ठराविक कालावधीसाठी कंपनीमध्ये काम करणे आवश्यक असते आणि कंपनीही कर्मचाऱ्यावर ट्रेनिंग इ. साठी मेहनत घेते, खर्च करते आणि  जर कर्मचाऱ्याने ठरलेल्या वेळेच्या आत नोकरी सोडली, तर त्याला काही विशिष्ट रक्कम (बॉण्ड अमाऊंट) भरावी लागते असे करारात नमूद केलेले...

 सासऱ्याच्या मिळकतीमध्ये नणंदेचे हक्क किती ? सर आमच्या घरात माझ्या  ३  नणंदा   आहेत. एक अहिवाहित आहे आणि दोघींची लग्ने झाले आहेत. माझे यजमान सर्वात छोटे आहेत.  माझे सासरे नुकतेच अचानक मयत झाले. त्यांनी इच्छापत्र केलेले नव्हते. त्यांच्या नावावर बरीच मिळकत होती, मात्र सासूबाई आणि ३  नणंदा यांचेच आमच्याकडे चालते   माझ्या यजमानांनी तिन्ही बहिणींसाठी खूप कष्ट केले, मात्र त्यांच्या सध्या स्वभावाचा फायदा घेऊन  ते सर्व एक झाले आहेत. सासूबाईंनी परस्पर ३ बक्षीसपत्रे करून ३  नणंदा यांना  सासऱ्यांची एक एक प्रॉपर्टी देऊन टाकली.  आता आम्ही काय करावे ? आमच्या मुलाबाळांना काहीच मिळणार नाही का ? एक वाचक, पुणे जिल्हा   ऍड. रोहित एरंडे.©   नणंद म्हणजेच नवऱ्याची बहीण या व्यक्तिरेखेचे बऱ्याच घरात वर्चस्व असते आणि सुनांविरुध्द होणारी घरगुती भांडणे, हिंसाचार यामध्ये नणंद -सासू यांची जोडी असल्याचे दिसून येते आणिवर्तमानपत्रामध्ये अश्या अनेक बातम्या आपण वाचल्या असतील.   नणंद म्हटल्यावर "सत्वर पाव ग मला, भवानी आई रोडगा  वाहि...

 बंगलो सोसायटी आणि रिडव्हलपमेंट : ॲड. रोहित एरंडे. © आमच्या बंगलो सोसायटीमध्ये  ९९९ वर्षांच्या लीजने दिलेल्या प्लॉटवर  सभासदांनी बंगले बांधले आहेत. आता  काही सभासदांना बंगले पाडून /२  प्लॉट एकत्र करून करून  रिडव्हलपमेंट करायचे आहे.    सोसायटीच्या  नियमांप्रमाणे जास्तीत जास्त १+३ एवढेच बांधकाम करता येते, तर काही सभासदांच्या मते  मिळणाऱ्या   एफएसआय  प्रमाणे जास्तीत  जास्त बांधकाम करता यायलाच पाहिजे.   काही सभासदांचा या रिडव्हलपमेंटलाच विरोध आहे.  नवीन बिल्डिंगची सोसायटी करता येते का ?याबाबत कृपया मार्गदर्शन करावे.  एक वाचक, पुणे  आपल्यासारखे प्रश्न हे अश्या  अनेक बंगलो सोसायट्यांमध्ये सुरु झाले आहेत  आणि प्रत्येकाच्या फॅक्टस वेगळा असू शकतात आणि या प्रश्नांचा  विस्तृत उहापोह जागेअभावी येथे करणे शक्य नाही.       असो. तरीही     आपल्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने   काही कायदेशीर संकल्पना समजून घेणे भाग आहे. पाश्चात्य देशांमध्ये ज्याची जमीन तोच त्...

 देखभाल खर्च : किती दिवसांत द्यावा   ? उशीर झाल्यास दंड किती आकारता  येतो ? ॲड. रोहित एरंडे. © आमच्या सोसायटीमध्ये दरमहा मेन्टेनन्स ची रक्कम गेल्या मीटिंगमध्ये वाढवून तीन हजार रुपये केलेली आहे. दरमहा येणाऱ्या महिन्याच्या दहा तारखेच्या पुढे जर कोणत्या सभासदाने पैसे उशिरा दिले तर त्याला आमच्याकडे शंभर रुपये दंड लावत होतो. आता कमिटीने तीन हजार रुपयांवर दहा तारखेच्या पुढे दोनशे रुपये दंड केलेला आहे. तो योग्य आहे का ? आणि नियमानुसार किती दंड घेणे अपेक्षित आहे. ? एक वाचक, पुणे.  सोसायटी आणि सभासद यांच्यामधील  वाद हे बहुतेक वेळा आर्थिक कारणांशी निगडित असतात. यामध्ये वरचा नंबर येतो मेंटेनन्स ज्यालाच मासिक देखभाल खर्च  /सर्व्हिस  चार्ज असेही म्हणतात. सोसायटीमधील मासिक देखभाल खर्च एक युनिट - एक मेंटेनन्स असा असतो म्हणजेच  सर्व युनिट  धारकांना मग तो  फ्लॅट असो वा / दुकान, १/२/३ कितीही बी.एच.के. असो,  (per unit ) समान असावा हा कायदा आता पक्का झाला आहे. अपार्टमेंट मध्ये हे सर्व खर्च हे क्षेत्रफळाप्रमाणेच द्यावे लागतात. मात्र मासिक देखभाल खर...

 जेनेरिक औषधे  - दुरून डोंगर साजिरे   ?  ॲड. रोहित एरंडे ©  या सध्याच्या युद्धाच्या धामधुमीत एक महत्वाची "सर्वोच्च" बातमी, जिचा आपल्या सगळ्यांशी संबंध आहे, त्याकडे जरा दुर्लक्ष झाले असे वाटते. सर्वोच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेच्या निमित्ताने "डॉक्टरांनी फक्त जेनेरिक औषधेच लिहून द्यावी असे मत व्यक्त केले" आणि परत एकदा जेनेरिक औषधे हा विषय ऐरणीवर आला. या पूर्वी अशी सक्ती करण्याचा प्रयत्न सरकारकडूनही झाला होता.    मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया (एम.सी.आय ) ऐवजी २०२० मध्ये नव्याने अस्तित्वात आलेल्या राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने (नॅशनल मेडिकल कमिशन - एन.एम.सी. ) २ ऑगस्ट २०२३ रोजीच्या    त्यांच्या परिपत्रामध्ये डॉक्टरांसाठी व्यावसायीक नितीमत्ता आचारसंहिता प्रसिद्ध केली होती.  त्यामध्ये नोंदणीकृत डॉक्टरांनी कोणत्या गोष्टी कराव्यात आणि कोणत्या करू नयेत ह्याचे विस्तृत विवेचन केले आहे. उदा. डॉक्टर कोणत्या पद्धतीने जाहिरात करू शकतात, रेकॉर्ड किती काळ जतन करावे , इन्फॉर्मड कन्सेंट कशी घ्यावी?, रुग्णांप्रती आणि समाजाप्रती  कर्तव्ये कोणती,...

  ‘सभासदांचे तारतम्य’ हा पुनर्विकासाचा गाभा ' ॲड. रोहित एरंडे© आमच्या सोसायटीत वीस सभासद असून, आजूबाजूच्या सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाचे काम सुरू झाल्याने त्याचे वारे आमच्याही सोसायटीत वाहू लागले आहेत. आमची इमारत २५ वर्षे जुनी आहे. पुनर्विकासाच्या मुद्द्यावर आमच्या सोसायटीत दोन गट झाले आहेत. एका गटाला वाटते की, सात मजल्यांपेक्षा अधिक उंच इमारत होऊ नये, भले वाढीव जागा मिळाली नाही तरी चालेल; तर दुसऱ्या गटाला वाटते की, पूर्ण चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) वापरून सदनिकेला सदनिका मिळणार असल्यास कितीही मजल्यांची इमारत झाली तरी चालेल. काही सभासदांच्या मते प्रॉपर्टी कार्डावर नाव लावणे, सभासदांची अंतर्गत भांडणे सोडविणे हे काम बांधकाम व्यावसायिकानेच केले पाहिजे. सोयी-सुविधांची मागणी संपतच नाही. यातून मार्ग कसा काढावा, असे अनेक प्रश्न काही सोसायट्यांच्या सभासदांकडून उपस्थित केले जातात. पुनर्विकासाचे वादळ वास्तविक, पुण्यासारख्या महानगरात पुनर्विकासाचे वारे नव्हे, तर वादळच जोरदार घोंगावत आहे, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही आणि प्रत्येक सोसायटीच्या फॅक्टस वेगळ्या असतात. एक कायदेशीर तत्व कायम लक...

आमच्या सोसायटीच्या  रिडेव्हलपमेंटसाठी  ७९अ   नियमाप्रमाणे आम्ही वेळोवेळी  जनरल बॉडी सभा घेतल्या आहेत. जे सभासद हजर नव्हते त्यांनी ऑनलाईन पद्धतीने हजेरी लावली किंवा त्यांचा होकार कळवला आहे. मात्र २-३ सभासद जे विनाकारण रिडेव्हलपमेंटला विरोध करत आहेत ते   कमिटी विरुध्द  आणि आम्ही ७९अ  ची नियमावली  पाळत नाही, कोरम नव्हता, अयोग्य बिल्डर निवडला असे खोटे आरोप करत आहेत आणि  सतत उपनिबंधक साहेबांकडून नोटिसा देत आम्ही प्रामाणिकपणे काम करून देखील आरोप होत असल्याने  काम  नकोसे झाले आहे. या बाबत काय करावे ?  कमिटीचे  त्रस्त सदस्य., पुणे    रिडेव्हलपमेंट चे प्रश्न हे काळे - पांढरे नसतात, त्याचा रंग  करडा असतो हे दिसून येईल. पाहावे करून असे म्हणता येईल. रिडेव्हलपमेंटमधील  वाद लक्षात घेता महाराष्ट्र सरकारने सहकार कायदा कलम ७९अ अंतर्गत २००९ साली फक्त  सोसायट्यांसाठी (अपार्टमेंट  नाही)   नियमावली जारी  केली  आणि त्यामध्ये २०१९ मध्ये सुधारणा केल्या. मात्र व्यावहारिक दृष्ट्या काही वेळ...

  मृत्युपत्राचा  लाभार्थीच आधी मयत झाल्यास..  माझ्या आईने जे विल केले होते त्यामध्ये तिच्या  मिळकतीचे आम्हा ३ बहिणींमध्ये कसे वाटप होईल हे लिहून ठेवले होते. आमचे  वडील अनेक वर्षांपूर्वीच  गेले आहेत.  मात्र माझ्या थोरल्या बहिणीचा  मृत्यू आमच्या आईच्या  हयातीतच झाला आणि त्यानंतर सुमारे २-३ वर्षांनी आमची आई गेली.   आता  जी बहीण आईपूर्वीच  मयत झाली  तिच्या मिळकतीची विभागणी कशी होईल ? तिला  पती आणि २ मुले   आहेत. कृपया मार्गदर्शन करावे  एक वाचक, ठाणे  मृत्युपत्र हे करावेच आणि तेही तज्ञ वकीलांकडून करून घ्यावे जेणेकरून आपल्या पश्चात आपल्या  मिळकतीचे विभाजन सुकर होण्यास मदत होईल  हे अनेक लेखांमधून यापूर्वी मी सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. मृत्युपत्रासारखी महत्वाची गोष्ट जी आपल्या लाखो -कोटी  रुपयांच्या मिळकतीशी संबंधित असते तिथे मिळकतीच्या किंमतीपुढे  थोडेसे पैसे वाचविण्यासाठी  दुसऱ्याचे मृत्युपत्र कॉपी करून किंवा गूगल वरील अर्धवट माहितीच्या आधारे  मृत्युपत्र केल्यास ...

   निष्काळजीपणामुळे  श्वान चावल्यास मालकावर फौजदारी  कारवाई  होऊ शकते.  ॲड. रोहित एरंडे ©  प्रश्न : आमच्या  सोसायटीमध्ये  एका  सभासदाने त्याचं फ्लॅटमध्ये २ कुत्रे पाळले आहेत, जे सारखे भुंकत असतात आणि बऱ्याचदा सभासदांच्या अंगावर येतात आणि बाकीच्या सभासदांना त्याची खूप  भिती वाटते. एक-दोन सभासदांना त्याचा 'प्रसाद' मिळाला आहे  देखील आहे. त्याचे मालक स्वच्छतेची नीट काळजी घेत नाहीत आणि काही सांगायला गेल्यास सतत 'पेटा कायद्याची धमकी देतात.      सोसायटी पदाधिकारी याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करीत आहेत. या सर्वाचा आम्हाला आणि इतर सभासदांनाही खूप त्रास होत आहे   तरी या बाबत कृपया मार्गर्दशन करावे.. एक वाचक पुणे.  पु.ल. ज्यांना "पाळंदे" असे मजेने संबोधायचे   असे    प्राणी पाळणारे मोजके लोक आणि इतर सभासद यांच्यामध्ये वादावादी होतेच. कुत्री, मांजरी पाळण्यास कायद्याने बंदी नाही  आणि कित्येक जण योग्य ती काळजी घेऊन पाळतात देखील. परंतु काही सभासद नीट काळजी घेत नाहीत. कुठलेही प्राणिप्रेम हे कायद...

  व्यवहार आणि नातेसंबंध यामध्ये गल्लत नको..   आर्थिक स्थितीप्रमाणे मिळकतीमधील हक्क कमी-जास्त होत नाहीत :  ऍड. रोहित एरंडे. © मी आणि माझे पती दोघेजण मिळून आमच्या सासू-सासऱ्यांची सेवा करत आलो. माझ्या नणंदा , भावजया , दीर यापैकी कोणीही वेळेला मदतीला आले नाहीत. या सर्वांची आर्थिक स्थिती आमच्या पेक्षा खूपच चांगली आहे. मात्र आता सासू - सासरे गेल्यावर सर्व जण हक्क मागायला पहिले आले. तर आम्ही त्यांना हक्कसोड पत्र द्या असे म्हणू शकतो का ?  किंवा आम्ही जे सेवा केली त्यामुळे आम्हाला जास्त हिस्सा मिळू शकतो का ? एक वाचक, पुणे.   तुमच्यासारखे प्रश्न बरेचदा बघायला मिळतात. पण    कायदेशीर हक्क आणि इमोशन्स - भावना यांच्यामध्ये कायदा हक्कांच्या बाजुने उभा राहतो. "खायला आधी, कामाला कधी-मधी" अशी एक मराठीत म्हण आहे. हक्क आणि कर्तव्ये या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत, पण लक्षात कोण घेतो ? आई-वडिलांची सेवा करणे हे प्रत्येक मुला-मुलीचे मग तो विवाहित असो व नसो त्याचे कर्तव्यच असते आणि यामध्ये जावई आणि सुना देखील भाग घेतातच आणि तुम्ही सुध्दा तेच केले आहे.  एकतर ...

विमा कंपनीला उच्च न्यायालयाचा दणका . दारू  पिणे व  उच्च रक्तदाब याचा कर्करोग होण्याशी संबंध   विमा कंपनी सिध्द करू शकली नाही . ऍड. रोहित एरंडे © वैद्कयीय विमा फेटाळला गेल्यावर  विमा कंपनी आणि ग्राहक यांच्यामध्ये नेहमीच वाद होतात आणि विमा कंपनीची कारणे आणि ग्राहकांची स्पष्टीकरणे कधीच एकमेकांना मान्य होत नाहीत आणि मग कोर्टाची दारे ठोठवावी लागतात.   दारू प्यायची  सवय आणि उच्च रक्तदाब विमा कंपनीपासून लपवून ठेवली आणि या दोन्ही कारणांनी कॅन्सर (कर्करोग) होतो  याचा कोणताही पुरावा न देता     विमा क्लेम नाकारल्यामुळे  मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच  विमा  लोकपाल आणि  विमा  कंपनीला चांगलाच दणका दिला. या केसची थोडक्यात हकीकत बघू. विमाधारक - श्री. प्रकाश मेहता यांनी 2003 साली रॉयल सुंदरम या कंपनीकडून वैद्यकीय विमा पॉलिसी घेतली होती. 2021 साली मिळालेल्या सल्ल्याने त्यांनी केअर हेल्थ इन्शुरन्स या कंपनीकडे जुनी पॉलिसी पोर्ट केली आणि रु. 5 लाख रुपयांची नवीन पॉलिसी घेतली आणि कंपनीच्याच सल्ल्यावरून त्यांनी रु. 50 लाख रुपय...

  लिव्ह-इन रिलेशनशिप आणि फ्लॅटमधील  हक्क :    गेले ४-५ वर्षे मी आणि माझा मित्र  लिव्ह-इन रिलेशनशिप मध्ये एकत्र राहत आहोत आणि आम्हाला दोघांना  मिळून एक फ्लॅट विकत घ्यायचा  आहे. अजून आम्ही लग्नाचे ठरवले नाही. तसेच त्या बिल्डिंगचे  रिडेव्हलपमेंटचे काम सुरु होणार आहे. त्यामुळे  नवीन फ्लॅट देखील आमच्याच नावावर होईल काय ? मात्र भविष्यात आमच्यामध्ये काही वाद निर्माण झाल्यास आमच्या या फ्लॅटची मालकी याबद्दल काय करता येईल ?  आमच्या पैकी एकाच्याच नावावर फ्लॅट हवा असेल तर काय करावे ? एक वाचक, मुंबई .   लिव्ह-इन रिलेशनशिप हा प्रकार आता आपल्याकडे काही नवीन नाही.  दोन सज्ञान  भिन्नलिंगी पण अविवाहित व्यक्तींनी लग्नासारखे एकत्र राहणे म्हणजे लिव्ह-इन-रिलेशन असे व्याख्या हा विषय माहिती नसणाऱ्यांसाठी करता येईल.  मात्र  एखादी गोष्ट कोणाला अनैतिक वाटली तरी ती बेकायदेशीर असलेच असेही नाही. असो. आपल्या प्रश्नात अनेक उपप्रश्न आहेत, त्या सर्वांची थोडक्यात उत्तरे देणायचा प्रयत्न करतो.  कायद्याने कुठलीही सज्ञान व्यक्ती आणि जिचे मान...

  महिलांच्या  मिळकतीमध्ये वाटेकरी कोण ? ॲड. रोहित एरंडे. © माझ्या पत्नीच्या  एकट्याच्या  नावावर एक फ्लॅट आहे आणि दुसरा फ्लॅट तिच्या आणि माझ्या नावावर आहे. माझी पत्नी २ वर्षांपूर्वी गेली. तिचे इच्छापत्र नाही .. तर  हे दोन्ही फ्लॅट मी पती या नात्याने    मला एकट्यालाच मिळतील ना  ?   त्यामध्ये  माझ्या मुला -मुलीचा आणि सून -जावयाचा काही हक्क येतो का ? एक वाचक,  मुंबई    हिंदू  पुरुष आणि महिला यांच्याबाबत वारसा हक्काचे नियम वेग-वेगळे आहेत, तरीही पती नंतर फक्त पत्नीलाच  आणि पत्नी नंतर फक्त पतीलाच  एकमेकांची मिळकत मिळेल, असा कायदा नाही. असो. या निमित्ताने परत एकदा या विषयाची थोडक्यात माहिती घेऊ.  हिंदू वारसा कायदा  कलम १४ अन्वये महिलांना  एखादी स्थावर / जंगम मिळकत वारसाने, वाटपाने, पोटगीसाठी किंवा पोटगीच्या फरकापोटी, मृत्यूपत्र किंवा बक्षीसपत्र किंवा खरेदीखत अश्या दस्तांनी, स्त्री-धनापोटी इ. प्रकारे आणि कोणाकडूनही मिळाल्यास ती महिला अश्या मिळकतींची संपूर्ण मालक होते. ह्याला अपवाद म्हणजे अश्या दस्...

 पतीच्या मृत्यूनंतर मिळकतीचे  वारस कोण  ? ॲड. रोहित एरंडे.© माझ्या आणि माझ्या पतीच्या  नावे एक फ्लॅट आहे. माझ्या पतीचे मागच्या वर्षी आकस्मिक निधन झाले. त्यांनी कोणतेही मृत्यूपत्र केले नव्हते.  मूळ ऍग्रिमेंट मध्ये पहिले नाव माझ्या पतीचे आणि दुसरे माझे आहे.  आम्हाला मूल बाळ नाही. मला सासू सासरे आहेत, पण त्यांच्याशी संबंध चांगले नाहीत, त्या सारख्या मला पाण्यात पाहतात आणि आता  सासूबाई सारखा हिस्सा मागत आहेत ? तर नवऱ्याचा हिस्सा  मला एकट्यालाच मिळेल, का सासू-सासऱ्यांना पण ? श्रीमती XXX ,मुंबई.  आपल्यासारखे प्रश्न बऱ्याच जणांना पडतात. अनेक लोकांना असे वाटत असते कि वैवाहिक साथीदाराच्या मृत्यूनंतर उर्वरित जोडीदाराच आपोआप एकटा १००% मालक बनतो. तसेच अनेक गैरसमज असा आहे कि पहिले नाव ज्याचे असते त्याचा हिस्सा किंवा अधिकार हा दुसरे नाव असलेल्यापेक्षा जास्त असतो आणि पहिले नाव असलेली व्यक्ती मयत झाली कि आपोआप सर्व हक्क दुसरे नाव असलेल्या व्यक्तीलाच मिळतो.  एखाद्या मिळकतीमध्ये मालकी हक्क हा व्यक्तींच्या हयातीमध्ये  खरेदीखत, बक्षीसपत्र, हक्कसोड पत्र,...

मासिक पाळीस आजार  संबोधून  इन्शुरन्स क्लेम नाकारणाऱ्या कंपनीला ग्राहक आयोगाचा दणका ...  ॲड. रोहित एरंडे ©  पैसे असतील तर आजारी पडा , असे गंमतीने म्हंटले जाते याचे कारण सध्याच्या काळात हॉस्पिटलमधील उपचार हे सामान्यांच्या  आवाक्यात असतीलच  असे नाही (यामध्ये महत्वाची बाब म्हणजे   हॉस्पिटल बिलामध्ये डॉक्टरांची फी ही  तुलनेने कमी असतात) असो. वेळ काही सांगून येत नाही म्हणून वैद्यकीय विमा घेणे चांगले असते. परंतु भारतात फक्त ३८% लोकांकडे वैद्यकीय विमा - हेअल्थ इन्शुरन्स असल्याचे मागीलवर्षातील आकडेवारी सांगते. असा वैद्कयीय विमा घेताना ग्राहकाला काही पूर्व-आजारांची, चालू असलेल्या ट्रीटमेंटची माहिती प्रपोजल फॉर्म मध्ये भरणे गरजेचे असते. मात्र बऱ्याचदा असे फॉर्म स्वतः किंवा  विमा एजंटकडून भरून घेताना कॅज्युअली / पूर्ण तपशिलासह भरली गेली नाही  तर त्याची परिणीती क्लेम रद्द होण्यात होऊ शकते. एकतर हॉस्पिटलमुळे आधीच पेशंट आणि नातेवाईक यांची मानसिक स्थिती नीट असते, त्यातच विमा नाकारला गेला तर पैश्याचे सोंग कुठून आणायचे ? या संदर्भात विमा कंपनी आणि ग्...