"वेध कायद्याचा" -"LAW FOR ALL"

 मुलांचे खेळ आणि नियमावली ..  सर आमच्या सोसायटीत एक  common garden व children play area आहे. तिथे लहान मुलांसाठी घसरगुंडी व झोपाळा आहे. काही झाडे पण तेथे लावली आहेत. सोसायटीत क्रिकेट व फुटबाॅल खेळण्यास बंदी आहे. तरी काही 7 वी 8 वीतील मुले त्याच्या बाजुला असलेल्या drive away किंवा इमारत व  garden च्या मधे फुटबाॅल खेळतात. मध्यंतरी  त्यावरुन वादावादी झाली कारण एका लहान मुलाला बाॅल लागला असता. त्यावर काही सभासदांचे म्हणणे आहे की मधल्या गार्डनच्या जागी झाडे कापुन नेट लावुन तो Area cover करुन मुलांना खेळायला जागा करायची. असे कायद्याने सोसायटी करु शकते का? कारण काही सभासदांचा ह्याला विरोध आहे.  एक वाचक, पुणे :  आपल्या प्रश्नाच्या निमित्ताने  आदर्श उपविधी १६८ याचा उल्लेख करणे गरजेचे आहे आणि तो सर्वांच्या माहितीकरिता खाली उद्धृत केला आहे. या नियमावर कधी लिहायला लागेल असे वाटले नव्हते. असो.  १६८ - संस्थेच्या आवारात खेळ खेळण्यावर निर्बंध : संस्थेची इमारत  / इमारती यांचे स्थान  लक्षात घेऊन तसेच इमारतीचा परिसर आणि संस्थेच्या सदस्यांना आणि त्यांच्या मुलाबाळांना खेळण्यासाठी उपलब्ध असलेली मोकळी जागा ल

ग्राहकाचे  खरेदीखत हरविल्याबद्दल  बँकेला ५ लाख रुपयांचा दंड ! ऍड. रोहित एरंडे.©   कर्ज मिळवण्यासाठी काय काय करावे लागते, किती कागदपत्रे  गोळा करावी लागत आणि ती बँकेत द्यावी लागतात ह्यावरून 'कर्ज पहावे घेऊन' हे का म्हटले आहे ते कळेल. तर कर्जाची मंजूर झालेली रक्कम अदा  करताना बँक त्या जागेचे  मालकी हक्काची मूळ (original )कागदपत्रे म्हणजेच खरेदीखत, ताबे पावती, फ्लॅट रिसेल चा असेल, तर पूर्वीच्या मालकाची खरेदीखत , साठे खत इ. सर्व अस्सल कागदपत्रे आपल्या ताब्यात तारण म्हणून ठेवून घेते आणि त्याची पोच कर्जदाराला देते (अशी पोच घेणे खूप महत्वाचे असते)  आणि  हि कागदपत्रे कर्ज फेडल्यावर सुस्थितीत परत देण्याची जबाबदारी बँकेवर असते.  बहुतेक  बँकांची अशी कागदपत्रे ठेवण्यासाठी वेगळे विभाग असतात.   परंतु अशी कागदपत्रे बँकेतून गहाळ झाली तर बँकेचे  दायीत्व  काय ? या प्रश्नावर   राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने एका याचिकेवर नुकताच १९ ऑगस्ट २०२४ रोजी निकाल  देताना " खातेदारांची कागदपत्रे हरविणे हि गंभीर बाब असून सेवेमधील मोठी त्रुटी आहे" असे नमूद करून   बँकेला  ५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.   ह्या क

वक्फ बिल काय आहे ? वक्फ बोर्डांच्या कामकाजात अधिक उत्तरदायित्व आणि पारदर्शीता सुनिश्चित करण्याच्या हेतूने केंद्र सरकारने  १९९५ च्या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी संसदेत विधेयक मांडले आणि अपेक्षेप्रमाणे त्याला भरपूर विरोध झाला आणि सध्या प्रस्तावित कायदा  संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पुनर्विलोकनसाठी गेला आहे. याचबरोबर नागरिकांकडून  सुध्दा हरकती /मते मागविली आहेत. मात्र या संदर्भात उलट-सुलट माहितीने सोशल मिडिया भरून गेला आहे आणि लोकांचा डेटा -पॅक खर्ची पडला आहे. तरी प्रस्तावित बदल आणि त्याअनुषंगाने या विषयाचा थोडक्यात आढावा घेण्याचा हा प्रयत्न..  खरे तर हा काय किंवा कुठलाही कायदा करण्याआधी लोकांची मते मागवली जात नाहीत आणि मागवली तरी ती मते बंधनकारक नाहीत.. 'अल्ला' आणि 'इस्लाम धर्माच्या' नावावर धर्मादाय हेतूने कायमस्वरूपी लेखी /तोंडी कराराने दान केलेली स्थावर -जंगम संपत्ती म्हणजे वक्फ होय.  या कारणासाठी पूर्वापार एखाद्या मिळकतीचा वापर होत असेल तर अशी मिळकत सुद्धा वक्फ मिळकत समजली जाते, मग असा वापर थांबला तरी मिळकत वक्फच समजली जाते. अगदी सोप्या शब्दांत सांगायचे तर वक्फ म्हणजे एक

हिंदू पुरुषाचे वारस कोण ? मृत्युपत्र केले नसेल तर वारसा हक्क कायदा लागू होईल.. ऍड. रोहित एरंडे.© माझ्या पतीने   त्यांच्या स्वकमाईतून एक फ्लॅट विकत घेतला होता त्या फ्लॅटमध्येच मी राहते.   मागील वर्षी माझ्या पतीचे निधन झाले मात्र  त्यांनी कोणतेही विल करून ठेवलेले नव्हते.  आम्हाला मूल -बाळ नाही. आता हिंदू वारसा कायद्याप्रमाणे  मी एकटीच माझ्या पतीची कायदेशीर वारस असल्याने तो फ्लॅट माझ्या एकटीच्या मालकीचा झालेला असतानाही आता अचानक आमच्याशी कुठलेही संबंध न ठेवलेले   माझे दीर म्हणत आहेत कि त्यांच्या आईचा म्हणजेच माझ्या सासूबाईंचा देखील त्या  फ्लॅटमध्ये हिस्सा आहे.   तर माझ्या सासूबाईंना हिस्सा मिळेल का ? एक वाचक, पुणे. तुमच्यासारखे प्रश्न अनेकांना पडत असतील.  आपल्या मृत्युनंतर आपले कायदेशीर वारस कोण होतात याची अनेकांना माहिती नसते आणि त्यामुळे असे प्रश्न निर्माण होतात.   एखाद्या मिळकतीमध्ये मालकी हक्क हा व्यक्तींच्या हयातीमध्ये  खरेदीखत, बक्षीसपत्र, हक्कसोड पत्र, वाटप-पत्र यांसारख्या नोंदणीकृत दस्तानेच तबदील केला जाऊ शकतो.    तर  एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या मिळकतीमधील मालकी हक्क ह

आरक्षणाला  "सर्वोच्च" सकारात्मक वळण :  ऍड. रोहित एरंडे ©  जात विरहित समाज रचना असावी हि मागणी  सर्व विचारवंत करतात.  जाती उच्चारली तर गुन्हा होऊ शकतो आणि लिहिली तर आरक्षण मिळू शकते असे गंमतीने म्हटले जाते.   "जन्माने प्राप्त झालेली जात बदलता येत नाही, त्यामुळे 'लग्न झालेल्या महिलेला तिच्या पतीच्या जातीचा फायदा मिळणार नाही" किंवा 'एकवेळ धर्म बदलता येईल पण जन्माने प्राप्त झालेली 'जात' नाही, असे   सर्वोच्च न्यायालयाचेहि  स्पष्ट निकाल आहेत. या आरक्षणावरून देशभरात वेगवेगळ्या जातीसमुदायासाठी  वेगवेगळी आंदोलने चालू असतात आणि दुसरीकडे जातीय  आरक्षण हटवा आणि फक्त आर्थिक निकषांवर आरक्षण ठेवा अशीही मागणी होत असते. प्रत्येक राज्यांमध्ये तेथील सामाजिक परिस्थितीप्रमाणे जातीआधारित आरक्षण देणार कायदे केले आहेत.  या पार्श्वभूमीवर अनुसुचित जातींसाठी असलेल्या आरक्षणामध्ये वर्गीकरण करता येईल का असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ सदस्यीय घटनापीठापुढे उपस्थित झाला होता. त्यावर ६-१ अश्या बहुमताने निकाल देताना या पूर्वीचा ई. व्ही. चिन्नया वि . आंध्र प्रदेश सरकार (२००५) हा 

 प्रश्न : आमच्या फ्लॅटसाठी माझ्या वडिलांनी मला नॉमिनी नेमले होते. वडिलांच्या मृत्युनंतर मी सोसायटीमध्ये सभासदत्व मिळविण्यासाठी अर्ज दिला, पण   सोसायटीने माझे नाव शेअर सर्टिफिकेटवर प्रोव्हिजनल सभासद म्हणून लावले आणि मला मतदानाचा हक्क नाही असे म्हणून सोसायटीने मला  सभांमध्ये भाग घेण्यापासून रोखले आहे. तरी याबाबत कृपया मार्गदर्शन करावे.  एक वाचक, अंधेरी, मुंबई  उत्तर : नॉमिनी म्हटले कि गैरसमज आणि वाद हे आलेच असे आता म्हणावे लागेल. सोसायटीमध्ये मूळ सभासद मयत झाल्यानंतर त्याच्या वारसांमध्ये आणि नॉमिनी मध्ये बऱ्याचदा वाद निर्माण होतात आणि अश्यावेळी सोसायटी कमिटीपुढे ह्या वादाचे निरसन कसे करायचे असा प्रश्न निर्माण होतो.  परंतु सहकार कायद्यात दिनांक ९ मार्च २०१९ पासून  झालेल्या बदलाप्रमाणे कलम १५४(बी) हे नवीन कलम दाखल झाले आहे. ज्यायोगे सभासदांच्या व्याख्येमध्ये  पहिल्यांदाच नॉमिनी म्हणून नेमलेल्या व्यक्तीला "प्रोव्हिजनल मेंबर " म्हणजेच  थोडक्यात  कारणापुरता  /तात्पुरता सभासद म्हणून मान्यता मिळाली आहे. थोडक्यात  अशी तरतूद केली आहे. जो पर्यंत मयत सभासदाचे कायदेशीर वारस कोण हे ठरत नाही

 पिठोरी अमावास्या - भारतीय मातृदिन...   ऍड. रोहित एरंडे  © फ.मु. शिंदे त्यांच्या प्रसिध्द "आई" या कवितेचा शेवट करताना म्हणतात "आई असते जन्माची शिदोरी, सरतही नाही आणि उरतही नाही... "  प्रेमस्वरूप - वात्सल्यसिंधू असे संबोधल्या गेलेल्या आईची महती सांगण्यासाठी वेगळ्या शब्दांची गरजही नाही. जगभरात 'मे'  महिन्याच्या दुसऱ्या रविवारी 'मदर्स डे' साजरा केला जातो  तसे बघितले तर प्रत्येक दिवस हा 'मदर्स डे'च असतो.. पण  मनुष्य हा उत्सवप्रिय प्राणी असल्यामुळे प्रत्येक कारणासाठी "दिनविशेष" असतोच. त्याचप्रकारे जगभरात आईसाठी कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी दरवर्षी मे महिन्याच्या दुसर्‍या रविवारी 'मदर्स डे' (Mothers Day) साजरा केला जातो. तो साजरा कराच..    परंतु आपल्यापैकी अनेकांना कदाचित माहिती नसेल कि भारतामध्ये  कित्येक शतके  श्रावण महिना संपायच्या दिवशी म्हणजेच श्रावण  अमावस्येला ज्याला   'पिठोरी अमावस्या' म्हणतात, त्यादिवशी  'मातृदिन' म्हणजेच आत्ताच्या भाषेत 'मदर्स डे साजरा करण्याची पद्धत आहे.    पिठोरी अमावस्येदिवशी मातृदि

अपार्टमेंटची सोसायटी करणे कायद्याने बंधनकारक नाही. ऍड. रोहित एरंडे. © सर, आमच्या सारख्या छोट्या शहरांमध्ये बरेच वर्षांपासून अपार्टमेंट करण्याची पद्धत आहे. मात्र काही दिवसांपासून आमच्या इथे तसेच सांगली, मिरज,  कऱ्हाड या भागात देखील अपार्टमेंटची  सोसायटी केली नाही तर  तुमचे मालकी हक्क जातील अशी भिती लोकांच्या मनात बिंबवली जात आहे आणि त्यामुळे आम्ही बांधलेल्या जुन्या बिल्डींगमधले लोकं देखील आता साशंक झाली आहेत.  तर अपार्टमेंटची सोसायटी करता येते का  आणि करणे बंधनकारक  आहे का  आणि यासाठी  आमची संमती गरजेची आहे का  ?  एक बांधकाम व्यावसायिक, कोल्हापूर    सर्वप्रथम  एखादी गोष्ट कायद्याने करावीच लागते  आणि एखादी गोष्ट कायद्याने करता येते , हा महत्वाचा  फरक कायम लक्षात घ्यावा.  उदा. वय वर्षे  १८ आणि २१  पूर्ण झाल्यावर   अनुक्रमे मुली आणि  मुले   कायदेशीरपणे  लग्न करू शकतात, पण  ह्याचा अर्थ त्या  वयाचे झाल्यावर  लग्न करायलाच पाहिजे असे नाही. असे उदाहरण द्यायचे कारण हेच कि  आपण विचारलेला प्रश्न सध्या अनेक ठिकाणी डोके वर काढतो आहे असे दिसून येते आणि ह्याबद्दल लोकांच्या मनात गैरसमज दिसून येतात.  पह

आले रे उत्सव , पण कायदे सांभाळा : "कायद्याचे अज्ञान" हा कधीही  बचाव  होऊ शकत नाही.. ॲड. रोहित एरंडे.©     जाणते  -अजाणतेपणे कायदा मोडला गेल्यास "कायद्याचे अज्ञान" हा कधीही बचाव  होऊ शकत नाही. हे सर्व सांगण्याचे कारण म्हणजे गणेशोत्सव, दहीहंडी   अवघ्या काही  दिवसांवर येऊन  ठेपले आहेत. कार्यकर्त्यांच्या बैठका,   ढोल-ताशांचा सराव  देखील सुरु झाले आहेत . परंतु  हे सर्व करताना उत्साहाच्या भरात आपल्या हातून कायद्याचा भंग तर होत  नाहीना ह्याचे भान   राखणे गरजेचे आहे.    गेल्या काही काळात  सर्व धर्मीय सण -समारंभांमुळे होणाऱ्या  त्रासांविरुद्ध काही जनहित याचिका दाखल केल्या गेल्या आणि त्यावर मुंबई उच्च न्यायालायने, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निकालांचा आधार घेऊन, दिलेले निकाल  खूपच  स्पष्ट आहेत.  दर वर्षी कोणी ना कोणीतरी ह्या संदर्भात उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावतोच.. कुठल्याही धर्माचा सण समारंभ असो, प्रमुख आक्षेप असतो ध्वनी प्रदुषण आणि मंडप. या बाबत न्यायालयीन निर्णय "धर्मनिरपेक्ष" आहेत.  ध्वनी प्रदुषणाबाबत मुंबई  उच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत की : १. "

मृत्युपत्राचा लाभार्थीच आधी मयत झाला तर ? माझ्या वडिलांनी स्वतःच मृत्युपत्र लिहून ते नोंदवून ठेवले होते. मृत्युपत्रामध्ये  त्यांच्या मिळकतीचे आम्हा तीन भावंडांमध्ये विभाजन कसे करावे हे लिहून ठेवले होते. मात्र माझ्या एका बहिणीचा मृत्यू माझे वडिलांच्या हयातीतच झाला आणि त्यानंतर सुमारे १ वर्षाने आमच्या वडिलांचे निधन झाले. आता  जी बहीण वडिलांच्या हयातीमध्येच मयत झाली आहे,  तिचे यजमान आणि मुले (दोन मुली आणि एक मुलगा)  तिला दिलेल्या  मिळकतीमध्ये हक्क सांगत आहेत. तर असा त्यांना हक्क आहे का  ? का आम्हा उरलेल्या २ भावांचाच फक्त हक्क आहे  ?   एक वाचक, पुणे.  मृत्युपत्र हा खूप महत्वाचा दस्तऐवज आहे जेणेकरून आपल्या मृत्युनंतर आपल्या मिळकतीचे विभाजन विना-वाद व्हावे आणि यासाठी मृत्यूपत्र  हे तज्ञ वकीलांकडून करून घेणे का गरजेचे आहे हे आपल्याला समजून येईल.    आता तुमच्या प्रश्नाकडे वळू या. मृत्युपत्रासंबंधीच्या   तरतुदी किती सविस्तरपणे केल्या आहे हे भारतीय वारसा कायदा १९२५ पाहिल्यावर लक्षात येईल. आपल्या प्रश्नाचे उत्तर  कलम -१०९ मध्ये आहे . या तरतुदीप्रमाणे जर का मृत्यूपत्र करणाऱ्याने त्याची मिळकत लाभा

 डॉक्टर वाचले तरच आपण वाचू, हे लोकांना कधी समजणार ? ऍड. रोहित एरंडे ©  दिल्लीमधील कुप्रसिध्द निर्भया प्रकरणाप्रमाणेच कोलकात्यामधल्या आर. जी.  कर मेडिकल कॉलेज रुग्णालयात प्रशिक्षणार्थी डॉक्टर तरुणीवर बलात्कार करून हत्या करण्यात आली.त्यानंतर या घटनेचा निषेध करण्यासाठी देशभरात आंदोलनं सुरू झाली आहेत. दुर्दैवाची बाब अशी या हत्याकांडाचा निषेध करण्यासाठी डॉक्टरांचे जे  विरोध प्रदर्शन चालू होते त्यामध्येच  अचानक जमाव रुग्णालयात घुसला आणि अनियंत्रित जमावाने रुग्णालयात तोडफोड केली. इमर्जन्सी वॉर्डला लक्ष्य केलं आणि  डॉक्टर्स, स्टाफला मारहाण केली. इतकेच नव्हे तर आंदोलकांनी पोलिसांवर दगडफेक केली. आता यावरून राजकारण सुरु झाले आहे. पण यासर्वामध्ये डॉक्टरांची सुरक्षितता हा मुद्दा दरवर्षीप्रमाणेच ऐरणीवर आला  आहे.   कोरोना जागतिक महामारीमध्ये सरकार बरोबर सर्वात पुढे होऊन डॉक्टर आणि त्यांचे सहकारी जीवाचे रान करीत असताना देखील डॉक्टरांवर हल्ल्याचे प्रकार झाल्यामुले अखेर केंद्र सरकारला महामारी कायद्यामध्ये दुरुस्ती करावी लागली आणि कठोर शिक्षेची तरतूद करावी लागली. उपचार आवडले नाहीत किंवा निष्काळजीपणा झाला

  पाणीगळती आणि सोसायटीची जबाबदारी.  ऍड. रोहित एरंडे © आमच्या सोसायटीमध्ये या पावसाळ्यात बऱ्यापैकी पाणी गळती झाली आहे. टॉप टेरेस मधून आणि  बाजूच्या भिंतींमधूनसुद्धा गळती होऊन काही सभासदांच्या फ्लॅट मध्ये पाणी गळत आहे. सोसायटीला आम्ही सांगितले तर ते काहीही करत नाहीत, तुमचे तुम्ही बघा असे सांगतात.    तर याबाबतीत सोसायटीची कायदेशीर जबाबदारी काय आहे ?    त्रस्त सभासद, पुणे..  सोसायटी आणि पाणी गळती हा प्रश्न पावसाळ्यात अधिक "ज्वलंत" होतो..   याबद्दलची कायदेशीर माहिती थोडक्यात बघू या.  सोसायटीची जबाबदारी :  सोसायटीच्या दुरुस्त उपनियम १५९ मध्ये सोसायटीने  दुरुस्तीचे आणि देखभालीची कुठले कुठले खर्च करणे गरजेचे आहे, त्याची यादी दिलेली आहे. ह्या मध्ये सर्व प्रकारच्या पाण्याच्या गळत्या ज्यामध्ये पावसाच्या होणाऱ्या गळत्या आणि बाहेरील सामाईक पाईप तसेच मलनिःस्सारण वाहिनीमधून होणाऱ्या गळत्या ह्यांचा देखील समावेश होतो. तसेच पावसामुळे  गच्चीमधून होणाऱ्या गळतीमुळे टॉप फ्लॉवर फ्लॅटचे छत तसेच त्यावरील प्लास्टर खराब होणे, ह्या खर्चाचा समावेश होतो,  जो सोसायटीने करणे गरजेचे आहे. या बाबत न्यायालयांचे

 मरावे, परी अवयवदानारूपी उरावे.  ऍड. रोहित एरंडे.© १३ ऑगस्ट हा जागतिक अवयवदान दिवस म्हणून साजरा केला जातो, तर २७ नोव्हेंबर हा दिवस भारतीय अवयवदान दिवस म्हणून साजरा केला जातो, त्या निमित्ताने.... असे  वाचनात आले कि दरवर्षी सुमारे ५ लाख लोक अवयवदान  न मिळाल्यामुळे, तर सुमारे  २ लाख लोक लिव्हरच्या आजारामुळे मरतात , तर सुमारे १,५०,००० लोक किडनी ट्रांसप्लांट साठी प्रतीक्षेत असतात आणि या उलट केवळ ५००० व्यक्तींनाच अवयवदानाचा लाभ होतो, एवढे व्यस्त प्रमाण मागणी आणि पुरवठ्यामध्ये आहे. त्याचप्रमाणे  भारतामध्ये रोज मरणाऱ्या व्यक्तींची संख्या बघता त्यांनी   जर का नेत्रदान केले, तर भारतामध्ये एकही अंध व्यक्ती उरणार नाही असेहि  म्हणतात.   मानवी अवयवांचे दान आणि प्रत्यारोपण नियमाप्रमाणे व्हावे,  मानवी अवयवांच्या  तस्करीला आळा बसावा, यासाठी १९९४ साली भारत सरकारने मानवी अवयव आणि पेशी प्रत्यारोपण कायदा अस्तित्वात आणला. तदनंतर वेळोवेळी वेगळी नियमावली देखील अंमलात आणली आहे. भारतात अवयवदानासाठी केंद्र सरकारने सदरील कायद्याखाली २०११ मध्ये आणलेल्या दुरुस्तीनुसार   स्थापन केलेली  नॅशनल ऑर्गन आणि टिश्यू ट्रान्स

सशस्त्र चंदन चोरीचा जीवघेणा थरार......  काही दिवस आपल्या आयुष्यात "कायमचे' लक्षात राहण्यासारखे येतात आणि असा दिवस जर आपल्या जीवावर बेतलेला असेल आणि आपण किती हतबल आहोत याची जाणीव करून देणारा असेल तर तो तर कायमचाच लक्षात राहतो..  असा दिवस आमच्या आयुष्यात १० ऑगस्ट २०२४ रोजी येणार आहे, याची आम्हाला स्वप्नात सुध्दा कल्पना नव्हती. आमच्या भारती निवास कॉलनी, प्रभात रोड , पुणे येथील घरात  घरात सुमारे ७० वर्षे जुने असे चंदनाचे झाड होते (अत्यंत दुःखाने आता "होते" असे लिहावे लागत आहे).. सुमारे १८ वर्षांपूर्वी झाड कापण्याचा २ वेळा  प्रयत्न झाला होता, परंतु शीलाताईंनी तो परतवून लावला होता  आणि म्हणून   त्या झाडाला मजबूत (!!) असा ६ फुटी उंच चौथरा बांधून घेतला होता आणि त्यावर ५ फुट लोखंडी ग्रील करून घेतले होते आणि त्यामुळे आम्ही निश्चिन्त  होतो. असो.  १० ऑगस्टला पहाटे सुमारे ३.१५-३०. चे दरम्यान मी आणि बायको अनघा असे एकदम दचकून जागे झालो कारण बोअर-वेल खणताना  जसा प्रचंड आवाज होतो तसा एकदम ऐकू यायला लागला किंवा कोणी तर मोठी बाईक जोरात "रेज " करताना कसा आवाज येईल तसाच पण खूप

सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी वर्गणी आकारण्याचा सोसायट्यांना अधिकार..   सर नमस्कार, आमच्या सोसायटीमध्ये दरवर्षी गणपती, नवरात्र इ. उत्सव साजरे केले जातात, त्यामध्ये  सांस्कृतिक  कार्यक्रम होतात आणि त्यासाठी सभासदांकडून ठराविक वर्गणी घेतलीच  जाते. तर अशी वर्गणी देण्याची सक्ती सभासदांना करता येईल का ? एक वाचक, पुणे.  सध्या सणाचे दिवस सुरु झाले आहेत आणि आता वर्गण्या मागण्याचीही सुरुवात होईल आणि काही ठिकाणी सभासदांमध्ये अशी वर्गणी देण्यावरून वाद होऊ शकतात. यासाठी आपल्याला आदर्श उपविधींमधील तरतुदी लक्षात घ्याव्या लागतील.  सहकारी   सोसायट्या कोणत्या कारणासाठी आणि कोणत्या प्रमाणात सभासदांकडून पैसे (चार्जेस)  आकारू शकतात ह्याचे तपशीलवार वर्णन आदर्श उपविधी विभाग  क्र. IX मध्ये उपविधी क्र. ६५ ते ७१ मध्ये दिलेले आहे.ह्यांची विभागणी संस्थेचा खर्च आणि वेगवेगळे निधी (फंड ) उभारणे  अशी केली जाते.  सोसायटीने वेगवेगळे निधी उभारणे निधीचा उपयोगी गुंतवणूक कशी करावी ह्याचीहि सविस्तर माहिती उपविधी ०७ ते १५ मध्ये केल्याचे दिसून येईल.      मात्र वर्गणी संदर्भात निकाल मागच्या वर्षी आल्याचे अनेकांना कदाचित माहिती नस