रिडेव्हलपमेंट : ७९अ नियमावली केवळ मार्गदर्शक : ॲड. रोहित एरंडे ©

आमच्या सोसायटीच्या  रिडेव्हलपमेंटसाठी  ७९अ   नियमाप्रमाणे आम्ही वेळोवेळी  जनरल बॉडी सभा घेतल्या आहेत. जे सभासद हजर नव्हते त्यांनी ऑनलाईन पद्धतीने हजेरी लावली किंवा त्यांचा होकार कळवला आहे. मात्र २-३ सभासद जे विनाकारण रिडेव्हलपमेंटला विरोध करत आहेत ते   कमिटी विरुध्द  आणि आम्ही ७९अ  ची नियमावली  पाळत नाही, कोरम नव्हता, अयोग्य बिल्डर निवडला असे खोटे आरोप करत आहेत आणि  सतत उपनिबंधक साहेबांकडून नोटिसा देत आम्ही प्रामाणिकपणे काम करून देखील आरोप होत असल्याने  काम  नकोसे झाले आहे. या बाबत काय करावे ?

 कमिटीचे  त्रस्त सदस्य., पुणे 

  रिडेव्हलपमेंट चे प्रश्न हे काळे - पांढरे नसतात, त्याचा रंग  करडा असतो हे दिसून येईल. पाहावे करून असे म्हणता येईल. रिडेव्हलपमेंटमधील  वाद लक्षात घेता महाराष्ट्र सरकारने सहकार कायदा कलम ७९अ अंतर्गत २००९ साली फक्त  सोसायट्यांसाठी (अपार्टमेंट  नाही)   नियमावली जारी  केली  आणि त्यामध्ये २०१९ मध्ये सुधारणा केल्या. मात्र व्यावहारिक दृष्ट्या काही वेळेला या सूचनांचा तंतोतंत वापर करणे अशक्य असल्याचे दिसून आले आणि  अशी  नियमावली बंधनकारक आहेत की नाही हा प्रश्न या पूर्वी अनेकदा मा. मुंबई उच्च न्यायालयापुढे आला . 

बहुमतातील सभासद, मॅनेजिंग कमिटी आणि उपनिबंधक यांच्यासाठी महत्वाचा निकाल :

आपल्या केस सारखीच  मुंबई, बांद्रा येथील सोसायटीची केस नुकतीच मुंबई उच्च न्यायालयापुढे आली, ज्यामध्ये  तर रीतसर मिटिंग घेऊन विकासकाची निवड झाली होती, तरीही काही असंतुष्ट सभासदांनी ७९ अ ची नियमावलीचे पालन केले नाही म्हणून सहकार उपनिबंधकांमार्फत सोसायटीची मॅनेजिंग कमिटीच बरखास्त करून घेतली आणि या निकालाला स्थगिती असताना देखील उपनिबंधकाने सोसायटीवर प्रशासकही  नेमला.  हे सर्व प्रकरण उच्च न्यायालयापुढे आले असता न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने अनेक गोष्टींचा उहापोह करून नुकताच ९ जून रोजी महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे आणि आधीच्या निकालांचा आधार  घेऊन ७९अ नियमावली ही केवळ मार्गदर्शक असलयाचे   आणि उपनिबंधक हे कायद्यापेक्षा मोठे नाहीत असे नमूद करून कायदा आणि नैसर्गिक न्यायालाही बाजूला सारून उपनिबंधकांनी निर्णय दिल्यामुळे  त्यांची  कार्यालयीन कारवाई चौकशी करण्याचेही आदेश दिले.  (संर्दभ : हरीश अरोरा व इतर विरुध्द - सहकार उपनिबंधक व इतर, रिट पिटिशन ३४३३/२२०५) 

पुढे उच्च न्यायालयाने नमूद केले की एकतर या नियमावलीचे पालन केले नाही म्हणून मॅनेजिंग कमिटी बरखास्त करता येईल असे नियमावलीतही  लिहिलेले नाही आणि  त्यासाठी वेगळ्या कायदेशीर तरतुदी आहेत.   ही नियमावली बंधनकारक नसली तरी  याचा अर्थ बहुमताने काहीही केले तरी चालेल असाही होत नाही. अर्थात प्रत्येक केसच्या फॅक्टस देखील लक्षात घ्याव्या लागतील.  कोर्टाने पुढे नमूद केले की या नियमावलीचे  सार समजून घेऊन त्याप्रमाणे वर्तन करणे अपेक्षित आहे उदा. मॅनेजिंग कमिटीने सभासदांना विश्वासात घेणे, जनरल बॉडी मिटिंग घेणे,  स्पर्धात्मक प्रक्रियेतून बिल्डर निवडणे थोडक्यात ३-४ बिल्डर कडून निविदा मागवणे असे केले तरी नियमावलीचे पालन केल्यासारखे होईल, प्रक्रियेतील प्रत्येक त्रुटी  हा काही नियमभंग म्हणता येणार नाही.

  थोडक्यात, नियमावली असो वा नसो,  आपले हित कशात आहे हे लक्षात घेऊन आणि रिडेव्हलपमेंट आपल्यासाठी आहे, आपण  रिडेव्हलपमेंट साठी नाही हे समजून जनरल बॉडीने साधक बाधक निणर्य घेणे गरजेचे आहे आणि यामध्ये सर्व सभासदांचा सहभाग असणे अपेक्षित आहे, केवळ कमिटी वर सोपवून नंतर तक्रार करून उपयोग नाही. मॅनेजिंग कमिटीचे काम हा "थँक-लेस जॉब" असतो. तुमच्या केसमध्ये आता हत्ती गेला शेपूट राहिले असे झाले आहे आणि तुम्ही जर हे काम सोडून दिले तर विरोधकांचे फावले असे होईल.   

या निर्णयामुळे ७९अ नियमावलीचे चाक पंक्चर झाले यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे असे म्हटल्यास हरकत नाही. सरकारने आता तरी  तज्ञ लोकांच्या मदतीने  सोसायटी आणि अपार्टमेंट  रिडेव्हलपमेंटसाठी स्वतंत्र कायदाच करावा इतके प्रॉब्लेम्स त्यात येत आहेत.  

ॲड. रोहित एरंडे ©