मेंटेनन्स : सोसायटीमध्ये समान तर अपार्टमेंटसाठी क्षेत्रफळाप्रमाणे. ॲड. रोहित एरंडे ©

मेंटेनन्स : सोसायटीमध्ये  समान  तर  अपार्टमेंटसाठी क्षेत्रफळाप्रमाणे.  

ॲड. रोहित एरंडे ©

सर, काही  दिवसांपूर्वी अपार्टमेंटमध्ये    जागेच्या क्षेत्रफळाप्रमाणे मेंटेनन्स आकारता  येईल असा  उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल  सोसायटीला देखील लागू होईल ना ? आमच्या सोसायटीमध्ये देखील २,३ आणि ४ बीएचके असे वेगवेगळे फ्लॅट आहेत. या निकालावरून आमच्याकडे सोसायटी व्हाट्सअप ग्रुपवर खूप चर्चा, भांडणे होत आहेत, तरी कृपया या विषयाचा खुलासा करावा. 

एक वाचक, पुणे. 

सर्वप्रथम आपण हा प्रश्न विचारल्याबद्दल आपल्याला धन्यावाद. कारण या "स्पष्ट"  निकालानंतर सुद्धा अनेक लोकांच्या मनात शंका-कुशंका उपस्थित झाल्या.   सोसायटी असो वा आपार्टमेन्ट सभासदांच्या वादाचे मूळ कारण हे आर्थिक बाबींशी निगडित असल्याचे दिसून येईल.  मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने पुण्यातील प्रसिध्द ट्रेझर पार्क या ३५६ सभासदांच्या अपार्टमेंट बाबतीत जो निकाल दिला  आहे तो म्हणजे गदिमांच्या भाषेत "अतर्क्य ना झालें काहीं, जरी अकस्मात" असे वेगळ्या अर्थाने म्हणता येईल.  कारण मा. न्यायालयाने  कोणताही नवीन कायदा सांगितला नसून   अपार्टमेंट ओनरशिप  कायदा १९७० च्या   कलम  ६ आणि १० अन्वये निकाल दिला आहे ज्यायोगे प्रत्येक अपार्टमेंट मालकाचा सामायिक क्षेत्र आणि सुविधांमधील अविभक्त हिस्सा हा घोषणापत्रात नमूद केलेलया टक्वेवारीवर अवलंबून  असतो आणि जो अपार्टमेंटच्या किंमतीशी संलग्न असते आणि    मतदानाचे हक्कही त्याच टक्केवारीत ठरतात. त्यामुळे सोप्या भाषेत -  अपार्टमेंटमधील फ्लॅट  जेवढा मोठा तेवढा मेंटेनन्स जास्त आणि तितकेच मतदानाचे अधिकारही अधिक. 

तुम्ही म्हणताय त्याप्रमाणे व्हाट्सअप  ग्रुपवर खर्च केलेल्या "चर्चा - शक्ती " च्या प्रमाणात जर  आपल्या कॅलरी खर्च होत असत्या तर भारतातील लठ्ठपणाची समस्या संपून जाईल, असे म्हंटले तर वावगे ठरणार नाही. कारण अश्या चर्चांमुळे, ज्यातून काहीही साध्य होणार नसते,  बरेचदा आपला फक्त डेटा -पॅक खर्च होतो, आणि प्रश्न तसाच राहतो.  सोसायटी आणि अपार्टमेन्ट या दोन भिन्न कायद्यांशी    जाणता-अजाणता  केल्या जाणाऱ्या तुलनेने गल्लत होते असे दिसून येते. सोसायटी आणि अपार्टमेंट ह्या भिन्न कायद्याने निर्माण झालेल्या   दोन भिन्न गोष्टी आहेत हे कायम लक्षात ठेवावे. 

बोली भाषेत लोकं   अपार्टमेंटमध्ये रहात असले तरी "आमच्या सोसायटीमध्ये" असा उल्लेख करतात. ह्यामध्ये त्यांची काही चूक नसली, तरी अपार्टमेंट आणि सोसायटी ह्यांना मालकी हक्क, मेंटेनन्स, ट्रान्सफर फीज, ना वापर शुल्क इ. बाबतीत लागू होणाऱ्या कायदेशीर तरतुदी विभिन्न आहेत. अपार्टमेंट धारक हा स्वतः मालक असतो, तर कन्व्हेयन्स झाल्यावर बिल्डिंग आणि जमिनीची मालकी सोसायटीकडे जाते. ट्रान्सफर फीज, ना वापर शुल्क या सोसायटीला लागू असलेल्या तरतुदी अपार्टमेन्टला लागू होत नाहीत. 

सोसायटीमध्ये "सर्वांना समान मेंटेनन्स" हे कायदेशीर तत्व आता पक्के झाले आहे. त्यामुळे फ्लॅटच्या क्षेत्रफळानुसार किंवा निवासी-व्यावसायिक स्वरूपानुसार वेगवेगळा मेंटेनन्स सोसोयटीमध्ये घेणे चुकीचे आणि बेकायदेशीर आहे, हे लक्षात घ्यावे. अर्थात समान मेंटेनन्स मध्ये  कोणत्या गोष्टींचा अंतर्भाव होतो    आणि कुठले चार्जेस  क्षेत्रफळाप्रमाणे आकारता  येतात, याचीही माहिती सोसायटी आदर्श उपविधींमध्ये दिलेली आहे. असो. 

  कायदा हा हवामानासारखा असतो, काहींना मानवतो तर काहींना नाही, परंतु त्यापासून पळ काढता येत नाही. त्यामुळे सदरील निकाल तुमच्या  सोसायटीला लागू होणार नसल्याने उगाचच भांडणे करून सभासदांनी आपली मानसिक शांतता घालविण्यात काहीच हशील नाही.  

  ॲड. रोहित एरंडे ©