एम्प्लॉयमेंट बॉण्ड कायदेशीरदृष्टया वैध करार : सर्वोच्च न्यायालय.: ॲड. रोहित एरंडे ©

एम्प्लॉयमेंट बॉण्ड कायदेशीरदृष्टया वैध करार  : सर्वोच्च न्यायालय. 

 ॲड. रोहित एरंडे ©

आपण रोजच्या आयुष्यात अनेक वेगवेगळे करार करत असतो आणि असा  कुठलाही   करार हा वैध ठरण्यासाठी    तो करार जेव्हा  दोन  सज्ञान व्यक्तींमध्ये (ज्यामध्ये कंपनीही येते,) वैध कारणांसाठी, स्वेच्छेने,  मोबदला स्वीकारून आणि वैध हेतूसाठी आणि सार्वजनिक हिताला बाधा  न आणणारा,  अस्तित्वात आणलेला असला  पाहिजे..   नोकरी करणाऱ्यांसाठी आणि नोकरी देणाऱ्यांसाठी एम्प्लॉयमेंट बॉण्ड (Employment Bond ) हा नोकरीच्या उमेदवारीच्या - प्रोबेशनच्या  काळातील मूलभूत आणि महत्वाचा करार असतो  ज्यामध्ये कर्मचारी आणि मालक  यांच्यात एक विशिष्ट कालावधीसाठी करार केला जातो  ज्यामध्ये ,कर्मचाऱ्याने ठराविक कालावधीसाठी कंपनीमध्ये काम करणे आवश्यक असते आणि कंपनीही कर्मचाऱ्यावर ट्रेनिंग इ. साठी मेहनत घेते, खर्च करते आणि  जर कर्मचाऱ्याने ठरलेल्या वेळेच्या आत नोकरी सोडली, तर त्याला काही विशिष्ट रक्कम (बॉण्ड अमाऊंट) भरावी लागते असे करारात नमूद केलेले असते. थोडक्यात एक प्रकारचा लॉक-इन पिरेड म्हणूयात ! मात्र असा बॉण्ड हा कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट,१८७२  मधील कलम २७ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अवैध करार होतो का असा महत्वपूर्ण प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयापुढे नुकताच उपस्थित झाला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने  एम्प्लॉयमेंट बॉण्ड कायदेशीरदृष्टया वैध करार असल्याचा निर्णय दिला आहे. (संदर्भ : विजया बँक वि . प्रशांत नारनवरे CIVIL APPEAL NO.11708 of 2016, निकाल तारीख १४ ममे  २०२५). या   केसच्या फॅक्टस थोडक्यात बघूयात 

२००७  चे सुमारास विजया बँकेने उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या काही जागा भरण्यासाठी  एक परिपत्रक काढले ज्यामध्ये असे स्पष्ट  नमूद केले होते की जे कर्मचारी या पदांसाठी निवडले जातील त्यांना कमीत-कमी ३ वर्षे या पदावर काम करावे लागेल आणि जे कर्मचारी त्यापूर्वी नोकरी सोडतील त्यांना बॉण्ड रक्कम म्हणून बँकेला २ लाख रुपये द्यावे लागतील. प्रतिवादी कर्मचाऱ्याने त्याची निवड  झाल्यावर तसा  रीतसर बॉण्ड सप्टेंबर २००७ मध्ये स्वतःहून लिहून देखील दिला. मात्र जुलै २००९ मध्ये या कर्मचाऱ्याने आयडीबीआय बँकेत नवीन नोकरी मिळाली म्हणून बॉण्ड कालावधीच्या आधीच राजीनामा दिला, मात्र "अंडर प्रोटेस्ट" म्हणून २ लाख रुपये बँकेला दिले. मात्र नंतर या कर्मचाऱ्याने कर्नाटक उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करून एम्प्लॉयमेंट बॉण्ड हा सदरील कलम २७ प्रमाणे अवैध ठरत असल्याचे आणि लोकहिताच्या विरुध्द (against public  policy ) असल्याचे आणि त्यामुळे कोणताही नोकरी धंदा करण्याच्या घटनात्मक अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचे प्रतिपादन केले, जे उच्च न्यायालयाने मान्यही केले. त्याविरुध्द   बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली.  दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद आणि करार कायदा यांचा उहापोह करून सर्वोच्च न्यायालायने नमूद केले गेल्या काही दशकांपासून भारत देखील  जागतिकीकरणाचा भाग झाला आहे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील किंवा सरकारी कंपन्यांचे  /  बँकांचे पूर्वीचे "सुगीचे दिवस" संपून आता त्यांची गाठ  खासगी क्षेत्रातील प्रतिस्पर्ध्यांशी आहे आणि या मुक्त बाजारपेठेत आपले अस्तित्व टिकविण्यासाठी आपल्या कार्यपद्धतीमध्ये आमूलाग्र बदल करणे भाग पडले आणि यातील एक बदल म्हणजे  सुयोग्य कर्मचारी निवडणे कारण अशा  कर्मचाऱ्यांवरच व्यवसायातील यश बरेचसे अवलंबून असते.  त्यासाठी त्यांना   प्रशिक्षित  करणे आणि  चांगले पगार देणे असेही बँक करत आल्या आहेत आणि एवढे केल्यावर  त्यांनी नोकरी सोडून जाऊ नये यासाठी   जर    एम्प्लॉयमेंट बॉण्ड सारखा पर्याय बँकांनी निवडला तर त्यात गैर काही नाही ना हे लोकहिताच्या विरुध्द होते, असे कोर्टाने नमूद केले . तसेच असा  बॉण्ड नोकरीच्या  कालावधीकरताच  लागू आहे, नोकरी सोडल्यानंतर कुठलेही बंधन हा  बॉण्ड कर्मचाऱ्यावर टाकत नाही  सबब  असा बॉण्डमुळे कर्मचाऱ्याच्या  कुठल्याही कायद्याचे हक्काचे उल्लंघन झालेले नाही , असे शेवटी कोर्टाने नमूद केले. एकदा नोकरीला लागले की तिथूनच निवृत्त व्हायचे हा काळ कधीच सरला. त्यामुळे सद्यस्थितीत हा निकाल मालक आणि नोकरदार यांच्यासाठी खूप महत्वाचा ठरणार आहे यात शंका नाही. 

ॲड. रोहित एरंडे ©