देखभाल खर्च (Maintenance ): किती दिवसांत द्यावा ? उशीर झाल्यास दंड किती आकारता येतो ? ॲड. रोहित एरंडे. ©

 देखभाल खर्च : किती दिवसांत द्यावा   ? उशीर झाल्यास दंड किती आकारता  येतो ?

ॲड. रोहित एरंडे. ©

आमच्या सोसायटीमध्ये दरमहा मेन्टेनन्स ची रक्कम गेल्या मीटिंगमध्ये वाढवून तीन हजार रुपये केलेली आहे. दरमहा येणाऱ्या महिन्याच्या दहा तारखेच्या पुढे जर कोणत्या सभासदाने पैसे उशिरा दिले तर त्याला आमच्याकडे शंभर रुपये दंड लावत होतो. आता कमिटीने तीन हजार रुपयांवर दहा तारखेच्या पुढे दोनशे रुपये दंड केलेला आहे. तो योग्य आहे का ? आणि नियमानुसार किती दंड घेणे अपेक्षित आहे. ?

एक वाचक, पुणे. 

सोसायटी आणि सभासद यांच्यामधील  वाद हे बहुतेक वेळा आर्थिक कारणांशी निगडित असतात. यामध्ये वरचा नंबर येतो मेंटेनन्स ज्यालाच मासिक देखभाल खर्च  /सर्व्हिस  चार्ज असेही म्हणतात. सोसायटीमधील मासिक देखभाल खर्च एक युनिट - एक मेंटेनन्स असा असतो म्हणजेच  सर्व युनिट  धारकांना मग तो  फ्लॅट असो वा / दुकान, १/२/३ कितीही बी.एच.के. असो,  (per unit ) समान असावा हा कायदा आता पक्का झाला आहे. अपार्टमेंट मध्ये हे सर्व खर्च हे क्षेत्रफळाप्रमाणेच द्यावे लागतात. मात्र मासिक देखभाल खर्च किती असावा हे   प्रत्येक सोसायटी किती छोटी -मोठी आहे, तेथील सोयी- सुविधा काय आहेत इ. बाबींवर  सोसायटीच्या जनरल बॉडीमध्ये ठरते. जेवढ्या सोयी सुविधा जास्त तेवढा खर्च अधिक.    रिडेव्हलपमेंट नंतर प्रत्येक  सभासद असे वाढीव खर्च अनुभवतो.    मासिक देखभाल खर्च वगळता सोसायटीमध्ये देखील रिपेअर फंड, सिंकिंग फंड, प्रॉपर्टी टॅक्स हे युनिटच्या क्षेत्रफळाप्रमाणेच दयावे लागतात,. असे खर्च उपविधी ६७ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे र्पत्येक सभासदाचं नवे वर्ग करण्याची जबाबदारी मात्र कमिटीवर आहे.  

 अश्या मासिक देखभाल खर्चाची किंवा सोसायटीला अजून काही आर्थिक  देणी असतील तर ती किती दिवसात द्यावी यासाठी आदर्श उपविधी ७० प्रमाणे  डिमांड /मागणी नोटीस मधील मुदतीमध्ये  न दिल्यास डिफॉल्टर समजले जावे असे लिहिले आहे. मात्र आता  दुरुस्त कायद्यामध्ये जे सविस्तर नवीन कलम १५४बी घातले गेले आहे, त्याच्या तरतुदी येथे लागू होतील कारण कायदा हा  उपविधींपेक्षा कायमच वरचढ असतो. या  नवीन कलम १५४बी मध्ये " डिफॉल्टर " ची जी व्याख्या दिली आहे त्याप्रमाणे जर का एखाद्या सभासदाने बिलाच्या तारखेपासून ३ महिन्यांच्या आत किंवा बिलामध्ये जी पैसे देण्याची मुदत दिली असेल त्यामध्ये, यापैकी जी  उशिराची मुदत असेल त्यामध्ये पैसे दिले नाहीत, तर त्या व्यक्तीस " डिफॉल्टर " म्हणता येईल असे नमूद केले आहे.  या नवीन व्याख्येप्रमाणे थोडक्यात  कमीत कमी ३ महिने एवढी मुदत कायद्यानेच सभासदांना पैसे भरायला दिली आहे आणि जर अश्या मुदतीमध्ये सभासदाने  पैसे दिले नाहीत तर त्या रकमेवर  आदर्श उपविधी ७१ अन्वये ,  जनरल बॉडी ठरवेल त्या दराने किंवा जास्तीत जास्त २१% या दराने  वार्षिक साधे व्याज आकारता येते. 

आता तुमच्या सोसायटीमध्ये जी  देखभाल खर्चाची किंवा  दंडाची रक्कम नमूद केली आहे त्याला जनरल बॉडीने मान्यता दिली आहे की नाही हे बघावे लागेल तसे नसल्यास तुम्हाला स्पे. जनरल बॉडी बोलवून हे विषय सोडवावे लागतील, अन्यथा कायदेशीर कारवाई करावी लागेल.