लिव्ह-इन रिलेशनशिप आणि फ्लॅटमधील हक्क : ॲड. रोहित एरंडे ©

  लिव्ह-इन रिलेशनशिप आणि फ्लॅटमधील  हक्क :

   गेले ४-५ वर्षे मी आणि माझा मित्र  लिव्ह-इन रिलेशनशिप मध्ये एकत्र राहत आहोत आणि आम्हाला दोघांना  मिळून एक फ्लॅट विकत घ्यायचा  आहे. अजून आम्ही लग्नाचे ठरवले नाही. तसेच त्या बिल्डिंगचे  रिडेव्हलपमेंटचे काम सुरु होणार आहे. त्यामुळे  नवीन फ्लॅट देखील आमच्याच नावावर होईल काय ? मात्र भविष्यात आमच्यामध्ये काही वाद निर्माण झाल्यास आमच्या या फ्लॅटची मालकी याबद्दल काय करता येईल ?  आमच्या पैकी एकाच्याच नावावर फ्लॅट हवा असेल तर काय करावे ?

एक वाचक, मुंबई . 

 लिव्ह-इन रिलेशनशिप हा प्रकार आता आपल्याकडे काही नवीन नाही.  दोन सज्ञान  भिन्नलिंगी पण अविवाहित व्यक्तींनी लग्नासारखे एकत्र राहणे म्हणजे लिव्ह-इन-रिलेशन असे व्याख्या हा विषय माहिती नसणाऱ्यांसाठी करता येईल.  मात्र  एखादी गोष्ट कोणाला अनैतिक वाटली तरी ती बेकायदेशीर असलेच असेही नाही. असो. आपल्या प्रश्नात अनेक उपप्रश्न आहेत, त्या सर्वांची थोडक्यात उत्तरे देणायचा प्रयत्न करतो. 

कायद्याने कुठलीही सज्ञान व्यक्ती आणि जिचे मानसिक संतुलन नीट असेल,अशी व्यक्ती करारनामा करू शकते.     फ्लॅट विकत घेण्यासाठी दोन व्यक्तींमध्ये रक्ताचे किंवा वैवाहिक नाते  असलेच पाहिजे असा काही कायदा नाही. सबब तुम्ही दोघेही सज्ञान असल्यामुळे असा फ्लॅट तुम्ही विकत घेऊ शकता. 

रिडेव्हलपमेंट बाबत एक सोपा नियम आहे ज्याच्या  नावावर जुना फ्लॅट आहे, त्यालाच नवीन फ्लॅटमध्येही हक्क मिळेल.  जर तुमच्या दोघांच्या नावावर जुना फ्लॅट असेल तर   रिडेव्हलपमेंट नंतर मिळणार  नवीन फ्लॅट सुध्दा तुम्हा दोघांच्याच  नावावर होईल, त्यासाठी तुमचे 'नाते' आड येणार नाही .      वाद निर्माण झाले म्हणजे काय हे समजले नाही, तरी समजा तुमचे नाते संपुष्टात आले, तरीही तुमचा दोघांचा सदरील फ्लॅटवर असणारा कायदेशीर  हक्क तसाच राहणार आहे. त्यामुळे जर तुम्हांपैकी एकालाच नवीन फ्लॅट हवा असेल, तर    तुम्हाला   २ पर्याय आहेत. एकतर दुसऱ्याचा अविभक्त हक्क रीतसर विकत घेणे किंवा त्याचे बक्षीस पत्र करणे. मात्र जरी तुम्ही पती-पत्नीसारखे राहत असलात तरी कायदेशीर दृष्ट्या पती- पत्नी नसल्याने बक्षीस पत्र करताना पूर्ण  स्टँम्प ड्युटी भरावी लागेल.  आपल्याकडे अजून पाश्चात्य देशात लोक करतात तसे  "pre-nuptial  agreement " करार म्हणुजे विवाहपूर्व सामंज्यस कराराबद्दल कायदेशीर मान्यता आढळून येत नाही. या करारामध्ये   समजा वैवाहिक जोडप्याचा डिव्होर्स झाला तर प्रत्येकाचे देणे-घेणे काय असेल हे आधीच ठरवले जाते.  मात्र तुम्ही लग्न केले तर सर्व  समीकरणे बदलतील. त्यामुळे प्रत्येकाने 'डोळसपणे' सर्व निर्णय घेणे गरजेचे आहे... 

 या निमित्ताने परत एकदा लिव्ह-इन  उपस्थित झाला आहे. सर्वोच्च  न्यायालयाने इंद्रा  शर्मा वि. व्ही.के. शर्मा या केसमध्ये २०१४ मध्ये एखादे नाते लिव्ह-इन आहे का लग्नासारखे हे ठरविण्यासाठी ८ कलमी मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. या निकालातील महत्वाचा भाग म्हणजे  " लिव्ह-इन- मध्ये राहणाऱ्या महिलेला कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याचे संरक्षण मिळू शकते आणि त्यायोगे घरात राहण्याचा अधिकार मिळू शकतो आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे एखाद्या सज्ञान व्यक्तीने  लग्न करायचे का अविवाहित  राहायचे का लिव्ह-इन- मध्ये राहायचे हा सर्वस्वी त्या व्यक्तीचा अधिकार असेल". 

 त्याचप्रमाणे धनुलाल वि. गणेशराम या २०१५ मधील निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने १९२७ सालच्या प्रिव्ही कौन्सिल - म्हणजेच ब्रिटिशकालीन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेऊन नमूद केले कि "(संबंधित जोडपे ) २० वर्षांहून अधिक काळ एखादी स्त्री आणि पुरुष एकत्र राहत असतील आणि त्यातून त्यांना मुले-बाळे झाली असतील आणि त्या सर्वांसाठी त्या पुरुषाने आर्थिक तरतूद केली असेल आणि सर्वानी विविध कौटुंबिक सण -समारंभात सहभाग घेतला असेल तर अशा जोडप्याला नवरा -बायकोच समजले जाईल कारण Law  presumes  in  favor  of marriage  & against  concubinage" असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.  अर्थात यासाठी प्रत्येक केसच्या फॅक्टस खूप महत्वाच्या राहतील.  

ॲड. रोहित एरंडे ©