बँक खाते उघडण्यास आधार कार्डाची सक्ती करता येणार नाही :ॲड. रोहित एरंडे ©

बँक खाते उघडण्यास आधार कार्डाची सक्ती करता येणार नाही :

ॲड. रोहित एरंडे ©

आधार कार्ड नाही म्हणून   बँक खाते उघडण्यास नकार मिळालेल्या ८४ वर्षीय आई आणि तिची अविवाहित मुलगी एवढे संचालक असलेल्या कंपनीने जानेवारी २०१८ मध्ये याचिका दाखल केली होती कारण  याचिकाकर्त्याच्या मते मुंबई सारख्या  ठिकाणी बऱ्याच स्थावर मिळकती असूनसुद्धा त्या भाड्याने देता येत नव्हत्या कारण  केवळ आधार कार्ड नाही म्हणून बँकेत खाते काढता येत नव्हते आणि पर्यायाने उत्पन्नाचा एकमेव स्रोत असलेले भाडे स्वीकरता येत नव्हते.    त्यावर सप्टेंबर २०१९ मध्ये  अंतरिम हुकूमाद्वारे  रोजी  मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या "राईट टू  प्रायव्हसी " या गाजलेल्या निकालाचा आधार घेऊन येस  बँकेस आधार कार्डाशिवाय खाते  उघडून देण्याचाच आदेश दिला होता आणि त्याप्रमाणे बँकेने खाते उघडुनही दिले. मात्र या जानेवारी २०१८ ते सप्टेंबर २०१९ या  महिन्यांच्या कालावधीमध्ये   मिळकती भाड्याने न देता आल्याने जे नुकसान झाले त्यापोटी  १० लाख रुपयांची मागणी केली होती. मात्र आदेशाप्रमाणे एकदा खाते उघडून दिल्यावर नुकसानभरपाईचा मागणीवर  बँकेने कुठलेच म्हणणे दिले नव्हते आणि अखेर २०२५ मध्ये नुकसानभरपाईच्या प्रलंबित  मागणीसाठी ही याचिका  सुनावणीसाठी आली असता न्यायालायने १० लाखांची मागणी अवास्तव म्हणून फेटाळली पण जाता जाता बँकेला ५०,०००/- चा दंड  केला. या केसवर निकाल देताना उच्च न्यायालयाने, सर्वोच्च न्यायालायच्या जस्टीस पुट्टुस्वामी वि. भारत सरकार या २०१८ मधील घटनापीठाच्या निकालाचा आधार घेतला होता, त्याची उजळणी होणे गरजेची आहे.

आधार कार्ड साठी द्याव्या  लागणाऱ्या माहितीमुळे विशेषतः  बायो-मेट्रिक म्हणजेच हातांचे ठसे, डोळ्यांचे स्कॅनिंग यामुळे नागरिकांचा घटनादत्त असलेला    "राईट टू  प्रायव्हसी " - "गोपनीयतेचा  अधिकार" हिरावून घेतला जातो तसेच बँक खाते उघडण्यासाठी आधार कार्डाची सक्ती देखील घटनाबाह्य असल्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी होती. काहीशे पानांच्या निकालपत्रामध्ये अनेक गोष्टींचा उहापोह करून  सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला की : १) माहिती दिल्याने आणि बायो-मेट्रिक   ठसे घेतल्याने नागरिकांच्या   गोपनीयतेच्या   अधिकाराचे उल्लंघन होत नाही. २) आधार कार्ड नागरिकांवर व्यापक प्रमाणात पाळत ठेवण्याची सोय नाही. ३) नागरिकांची माहिती  (डेटा ) सुरक्षीत ठेवण्यासाठी   आधार कायद्यामध्ये व्यापक तरतुदी आहेत. ४) सरकारी सवलती मिळण्यासाठी आधार कार्डाची मागणी करणे  वैध आहे. ५) उच्च न्यायालये की- सर्वोच्च न्यायालयाने हुकूम दिल्यावर किंवा राष्ट्रीय सुरक्षिततेचा मुद्दा असल्यावरच आधार कार्डाची गोपनीय  माहिती उघड करता येईल. ६) आधार कार्ड आणि मोबाईल लिकिंग करण्याचे दिनांक २३ मार्च २०१७ रोजीचे परिपत्रक कोर्टाने रद्दबातल ठरविले. त्याचप्रमाणे आधार कार्ड आणि बँक खाते जोडण्याची (लिंकिंग )सक्ती करता  येणार नाही कारण अश्या जोडणीमुळे काळ्या पैशाला प्रतिबंध होईल यासाठी कोणतेही पटेल असा पुरावा आमच्यासमोर  आला नाही. एकीकडे सरकार डिजिटल भारताचे स्वप्न बघत आहे आणि त्यामुळे प्रधानमंत्री जन धन योजनेमध्ये खात्यामध्ये शून्य रुपये शिल्लक असली तरी चालणार आहे आणि हजारो गरीब लोकं अशी खाती उघडत आहेत आणि या सर्वांवर "काळ्या पैशाच्या" भीतीपोटी अश्या  आधार सक्तीमुळे अन्याय होऊ शकतो, असे सर्वोच्च न्यायालायने  नमूद केले. न्यायालयांप्रती आदर ठेवून नमूद करावेसे वाटते की अश्या निकालांमुळे अप्रत्यक्षपणे वाईट प्रवृत्तींचेच फावेल. सामान्य माणूस आजही आधार कार्ड "ओळख" म्हणून आधारकार्डाकडे बघतो. पाश्चात्य देशातील सोशल सिक्युरिटी कार्डचे आपल्याला कौतुक, पण तिथे कोणी "गोपनीयता भाग होते" म्हणून कोर्टात गेल्याचे दिसून येत नाही. आपण इंटरनेट वापरणार, स्मार्ट फोन वापरणार पण आधार कार्डमुळे गोपनीयता भंग होते म्हणून ओरडणार !!

  काही महिन्यांपूर्वी आधार कार्ड हे पत्ता किंवा ओळख किंवा जन्म तारखेचा पुरावा  म्हणून ग्राह्य धरले जाणार नाही असे गोंधळात टाकणारे निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने तसेच विविध  उच्च न्यायालयांनी  दिले आहेत. तर दुसरीकडे बिहार निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाने ओळखप्रमाणपत्र म्हणून आधार कार्ड मानण्यास नकार दिल्यावर आता सर्वोच्च न्यायालय आधार कार्ड ग्राह्य धारा असे सांगत आहे..

 

(संदर्भ : मायक्रोफिल्टर्स प्रा. लिमिटेड वि. येस बँक, रिट याचिका  क्र. 1706 OF 2018, नि. ता. :  २६ जून २०२५)