जेनेरिक औषधे - सक्ती - योग्य का अयोग्य ? ॲड . रोहित एरंडे ©

 जेनेरिक औषधे  - दुरून डोंगर साजिरे   ? 

ॲड. रोहित एरंडे © 

या सध्याच्या युद्धाच्या धामधुमीत एक महत्वाची "सर्वोच्च" बातमी, जिचा आपल्या सगळ्यांशी संबंध आहे, त्याकडे जरा दुर्लक्ष झाले असे वाटते. सर्वोच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेच्या निमित्ताने "डॉक्टरांनी फक्त जेनेरिक औषधेच लिहून द्यावी असे मत व्यक्त केले" आणि परत एकदा जेनेरिक औषधे हा विषय ऐरणीवर आला. या पूर्वी अशी सक्ती करण्याचा प्रयत्न सरकारकडूनही झाला होता. 

  मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया (एम.सी.आय ) ऐवजी २०२० मध्ये नव्याने अस्तित्वात आलेल्या राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने (नॅशनल मेडिकल कमिशन - एन.एम.सी. ) २ ऑगस्ट २०२३ रोजीच्या    त्यांच्या परिपत्रामध्ये डॉक्टरांसाठी व्यावसायीक नितीमत्ता आचारसंहिता प्रसिद्ध केली होती.  त्यामध्ये नोंदणीकृत डॉक्टरांनी कोणत्या गोष्टी कराव्यात आणि कोणत्या करू नयेत ह्याचे विस्तृत विवेचन केले आहे. उदा. डॉक्टर कोणत्या पद्धतीने जाहिरात करू शकतात, रेकॉर्ड किती काळ जतन करावे , इन्फॉर्मड कन्सेंट कशी घ्यावी?, रुग्णांप्रती आणि समाजाप्रती  कर्तव्ये कोणती,  व्यावसायिक गैरवर्तन  म्हणजे काय आणि त्याची शिक्षा अश्या अनेक गोष्टींचा उहापोह करण्यात आला आहे. त्यातील एक तरतूद आहे जेनेरिक औषधांचा वापर करणे. 

 "प्रत्येक डॉक्टरांनी रुग्णांना औषध-चिट्ठीवर (प्रिस्क्रिप्टशन ) स्वच्छ आणि वाचता येईल अश्या अक्षरांमध्ये आणि तर्कसंगत पद्धतीने  जेनेरिक औषधेच लिहून द्यावीत आणि अनावश्यक औषधे देऊ नयेत आणि अतर्क्य पद्धतीचे 'फिक्सड -डोस -कॉम्बिनेशन" टाळावेत"   हि तरतुद वादग्रस्त ठरली होती.  सध्या डॉक्टर - रुग्ण यांच्या मधील तेढ वाढत आहे, त्यात आता   असे सरकारी  / न्यायालयीन वेगवेगळे आदेशरूपी तेल ओतले गेल्यास त्याचा भडका उडू शकतो.  

 सर्वप्रथम आपण जेनेरिक औषधे म्हणजे काय हे थोडक्यात समजावून घेऊ.

हि सक्ती ऍलोपॅथीक डॉक्टरांसाठीच आहे आणि ते   डॉक्टर   जे  औषध लिहून देतात ते त्या औषधाचे "ब्रँड नेम" असते,  मात्र त्या औषधामधील मूळ घटक / औषधाचे नाव आपल्याला माहिती नसते, अश्या मूळ औषधालाच जेनेरिक औषध म्हणता येईल. उदा.क्रोसिन हे ब्रँड औषध जगभर वापरले जाते, मात्र त्या मधील "पॅरासिटॅमॉल " हा जेनेरिक घटक आहे आणि आता या आदेशा प्रमाणे डॉक्टरांना क्रोसिन ऐवजी पॅरासिटॅमॉल असेच लिहून दयावे लागेल. ह्या बाबतीत तज्ज्ञ डॉक्टर मंडळीच अधिक प्रकाश टाकू शकतील. थोडक्यात मूळ औषध हे अनेक कंपन्या तयार करत असतात मात्र त्यांची बाजारातील ब्रँड नावे वेगवेगळी असतात, पण आता ह्या आदेशामुळे औषध कंपन्यानी दिलेल्या नावाऐवजी जेनेरिक नावे असलेली औषधे वापरात आणावी लागतील. जेनेरिक औषधेच का ?

 मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डॉक्टरांनी कमी किंमतीतील जेनेरिक औषधे रुग्णांना द्यावीत असे आवाहन काही वर्षांपूर्वी केले होते. जेनेरिक औषधांमध्ये ब्रँडेड औषधांप्रमाणेच सर्व गुणधर्म असतात , मात्र त्यांच्या किंमती ह्या तुलनेने स्वस्त असतात कारण संशोधन, विकास आणि मार्केटिंग ह्यावर इतर औषध कंपन्या करत असणारा अति प्रचंड खर्च जेनेरिक औषधे तयार करणाऱ्या कंपन्यांना नसतो. त्यामुळे स्वस्त किंमत हे जेनेरिक औषधांच्या पुष्टीकरणामागील प्रमुख  कारण आहे. डॉक्टर आणि औषध कंपन्या मिळून ब्रँडेड औषधांच्या नावाखाली ग्राहकांना लुटतात आणि तुलनेनी स्वस्त अश्या जेनेरिक औषधांचा पर्याय पेशंट ला सांगितला जात नाही, असा ही आरोप केला जातो.. आता तर डॉक्टरांना कोणत्याही औषध निर्माण कंपनी कडून कुठल्याही आणि कोणत्याही स्वरूपातील भेटी स्वीकारण्यास कायद्यानेच बंदी घातली आहे.

वैद्यकीय विश्वातून संमिश्र प्रतिक्रिया : 

जेनेरिक औषधांच्या सक्तीवर वैद्यकीय विश्वातून नेहमी  संमिश्र प्रतिक्रिया ऐकायला मिळतात आणि सक्ती विरुद्ध बोलणाऱ्यांचे  प्रमाण अधिक आढळून' येईल. ह्या सक्ती विरुद्ध सोशल मीडिया वर देखील अनेक उपरोधिक विनोद बघायला मिळतात. "ब्रँडेड औषधांच्या नावाखाली डॉक्टर लुटतात, असं ज्यांना वाटतं, त्यांनी हॉटेलात गेल्यावर मिनरल वॉटर फुकट मागावं" , "देशी दारूच्या च्या किंमतीमध्ये विदेशी मागून बघावी" .. असे अनेक विनोद बघायला मिळतील.

औषधांची गुणवत्ता आणि उपलब्धता  :

जेनेरिक  औषधे लिहून देण्यास  डॉक्टरांचा विरोध असण्याचे कारण नाही. किंबहूना अनेक डॉक्टर औषधे लिहून देताना ब्रँडेड औषधांबरोबरच त्यासारखी  जेनेरिक औषधे असेही चिट्ठीवर लिहून देतात.  कोणत्याही डॉक्टरला त्यांचे पेशंट बरे व्हावेत असेच वाटत असते आणि त्यामुळे योग्य तीच औषधे पेशंटला लिहून दिली जातात, मात्र डॉक्टरांच्या जेनेरिक औषधांना विरोध नसून त्याच्या सक्तीला आहे कारण ह्या दोन्ही औषधांच्या गुणवत्तेमधील तफावतीमध्ये आहे. त्यांच्या अनुभवावरून जेनेरिक औषधांची उपयुक्तता हि ब्रँडेड औषधांच्या उपयुक्ततेपेक्षा कमी असण्याची शक्यता अधिक असते. ब्रँडेड आणि जेनेरिक औषधनामधील मोलेक्युल एकच असला तरी वापरला जाणाऱ्या कच्च्या मालाची गुणवत्ता आणि विकासाचा खर्च ह्या बाबतीत दोन्ही आयुधांच्या बाबतीत खूपच फरक पडतो आणि त्याचा परिणाम औषधांच्या गुणवत्तेवर होतोच  

 त्यामुळे जर का मूळ औषधच कमी गुणवत्तेचे असेल, तर पेशंट पूर्णपणे बरा होणार नाही किंवा बरा व्हायला खूप वेळ लागू शकतो,. नेमके हेच जेनेरिक औषधांच्या बाबतीत होण्याची शक्यता जास्त आहे असेही डॉक्टरांचे मत आहे कारण त्यांच्या मते बहुतांशी वेळा ब्रँडेड औषधांची गुणवत्ता ही  तुलनेने जेनेरिक औषधांपेक्षा जास्त चांगली असते.

 ह्या सर्वांचा परिणाम काय होणार, तर जर का पेशंट बरा झाला नाही तो डॉक्टरच्या नावानेच शंख करणार, औषध जेनेरिक आहे का ब्रँडेड ह्याच्याशी सामान्य पेशंट ला कर्त्यव्य नसते. अश्या वेळी योग्य ते औषध घेऊनही गुण नाही आला, तर डॉक्टरांवर निष्काळजीपणाचे खटले दाखल होणार ? का, त्या औषध कंपनी विरुद्ध , अश्या सुधाच्या गुणवत्तेची खात्री कोण देणार ? पेशंट आधीच आजाराने वैतागलेला असतो, त्यामध्ये अशी सक्ती केल्यास अशी औषधे मिळविण्यासाठी त्यालाच वणवण फिरावे लागते त्यामुळे अशी औषधे सहज आणि मुबलक प्रमाणात उपलब्ध झाल्यास पेशंटला कोणतीच अडचण नसेल. 

 जेनेरिक सक्तीला अजून एक विरोधाचे कारण हे की बऱ्याच वेळेला आजाराप्रसाठी अनेक औषधांचे एकत्र कॉम्बिनेशन असलेले एकच ब्रँडेड औषध देता येते, ज्यासहि थोडा पायबंद घातल्याचे दिसून येईल.  मात्र हेच औषध जेनेरिक पद्धतीने दिल्यास सर्व औषधे वेग वेगळी घ्यावी लागू शकतील. थोडक्यात १ गोळी ऐवजी ४ वेगळ्या गोळ्या घ्याव्या लागू शकतील , ह्याचा त्रास पेशंटलाच होईल. परत डॉक्टरांनी जेनेरिक औषधे लिहून जरी दिली तरी बाजारामध्ये अजून त्यांचा योग्य तो पुरवठा झालेला नाही.  

 अर्थात   जेनेरिक औषधे लिहून देणे डॉक्टरांवर बंधनकारक आहे, पण त्याच बरोबर ब्रँडेड औषधे लिहूनच देता येणार नाहीत असा काही नकारात्मक आदेश दिसून येत नाही, असा ही कायदेशीर युक्तिवाद करता येऊ शकतो. 

सध्या तरी जेनेरिक औषधांच्या सक्तीमुळे , जेथे अजून जेनेरिक औषध म्हणजे काय ह्याचीच कायदेशीर व्याख्या कुठेही दिलेली आढळून येत नाही, तेथे डॉक्टर आणि पेशंट ह्यांनाच त्रास अधिक होईल. हा त्रास कमी होण्यासाठी सरकारलाच पुढाकार घ्यावा लागेल आणि कोर्टाने देखील प्रत्येक विषय आपल्या अखत्यारीत येतो का आणि  "ग्राउंड रिऍलिटी" काय आहे याचाही विचार अंतिम आदेश पारित करण्याआधी करावा असे नम्रपणे सुचवावेसे वाटते आणि यासाठी त्या त्या क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तींची समिती नेमता  येईल. 

ऍड  रोहित एरंडे 

 पुणे ©