लग्नाचे आमिष दाखवून परंतु परस्पर संमतीने ठेवलेल्या शरीर-संबंधास बलात्कार, फसवणूक म्हणता येणार नाही. मा. :मुंबई उच्च न्यायालय .

लग्नाचे आमिष दाखवून परंतु परस्पर संमतीने ठेवलेल्या  शरीर-संबंधास  बलात्कार, फसवणूक  म्हणता येणार  नाही. : मा. मुंबई उच्च न्यायालय .

ऍड. रोहित एरंडे.
पुणे. ©

"सध्याच्या काळात लग्नाशिवाय मुलगा-मुलगी  एकत्र राहतात, त्यांचे प्रेम-प्रकरण असते, त्यांच्यात शरीर संबंध प्रस्थापित होतात आणि शेवटी त्यांचे हे नाते संपुष्टात येते, अशी उदाहरणे धक्कादायक असली तरी त्यात आश्चर्यकारक काही नाही" 

ह्या शब्दात मुंबई उच्च न्यायालायने, अक्षय जयसिंघानी विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार(अटकपूर्व जामीन अर्ज क्र . २२२१/२०१६, निकाल दि. ०९/०१/२०१७), या केस मध्ये  सध्याच्या परिस्थितीवर भाष्य केले आहे. ह्या केस च्या फॅक्टस वाचल्यावर एकंदरीतच आपण कुठे चाललो आहोत असा विचार करणे भाग पडते.

ह्या केस ची थोडक्यात हकीकत अशी :

पुण्याचे रहिवासी असलेले तक्रारदार मुलगी आणि आरोपी मुलगा दोघेही २१ वर्षाचे. इंटिरियर डिझायनर चा कोर्स करत असताना त्या मुलीची २०१५ मध्ये मुलाबरोबर ओळख होते. त्याच्या वाढदिवसाला ती घरी जाते.  तिच्याच जबाबाप्रमाणे  तीला  फोन, कपडे, लॅपटॉप, सोन्याची चेन अश्या  सुमारे २.५० लाख रुपयांच्या भेटवस्तूही त्या मुलाकडून वेळोवेळी मिळतात . नंतर फेब्रुवारी -२०१६ मध्ये जेव्हा ती त्याच्या घरी जाते तेव्हा तो तिला लग्न करण्याचे आमिष दखवतो आणि तिच्या बरोबर बळजबरीने शरीर संबंध ठेवतो. तदनंतर वेळोवेळी वेगवेगळ्या हॉटेल्स मध्ये त्यांच्या मध्ये शारीरिक संबंध येतात, त्या वेळी ते दोघे दारू आणि अमली पदार्थांचेही सेवन करतात  पण ते लग्नाच्या खोट्या अमिषाखाली केले असतात असे पुढे तक्रारीमध्ये म्हंटले जाते. घरच्यांना ह्या रिलेशनबद्दल सांगूनसुद्धा मुलीचे घरचे काहीच प्रतिक्रिया देत नाहीत. नंतर जुलै-२०१६ मध्ये आपण प्रेग्नन्ट आहोत हे मुलीला समजते. हि बाब मुलाला समजल्यावर तो अबॉर्शनचा सल्ला देतो आणि त्यासाठी काही गोळ्या देखील देतो, पण त्याचा काहीही उपयोग होत नाही. नंतर सप्टेंबर महिन्यात तब्बल १० दिवस त्यांच्यामध्ये "तिच्या मर्जीविरुद्ध" शरीर संबंध येतात . नंतर ती मुलगी दुबईला तिच्या आई--वडिलांकडे जाते आणि तिथे मेडिकल तपासणी नंतर तिच्या लक्षात येते कि अबॉर्शन झालेलेच नाही. ह्याचा जाब विचारल्यावर आरोपीने तिला शिवीगाळ केली आणि धमक्या दिल्या आणि म्हणून ती पोलिसांमध्ये तक्रार दाखल करते ..

ह्या उलट अटक-पूर्व जामीन मिळवताना आरोपीचे म्हणणे असते की दोघांमधील शरीरसंबंध हे परस्पर संमतीने ठेवले गेले. वेळोवेळी सुमारे २.५०

लाख किंमतीच्या भेटवस्तूही तिने स्वीकारल्या. त्यामुळे शरीर संबंधांची संमती हि फसवून म्हणजेच fraud करून मिळवली हे आरोप  सपशेल खोटे आहेत

दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना कोर्टाने (मा. न्या. मृदुला भाटकर) बदललेल्या  सामाजिक परिस्थीवर देखील भाष्य केले आहे  शारीरिक संबंध हे जर मर्जीविरुद्ध आणि बळजबरीने झाले असतील तर बलात्काराचा गुन्हा होतो. त्याचप्रमाणे जर का पीडित महिलेची मर्जी ही  खोटेपणाने म्हणजेच Fraud करून संपादित केली असेल, तरी बलात्काराचा गुन्हा होतो. उदा. एखाद्या अशिक्षित महिलेला लग्नाच्या अमिषाखाली शरीरसंबंध ठेवण्यास भाग पाडले किंवा विवाहित पुरुषाने तो अविवाहित असल्याचे भासवून जर एखाद्या अविवाहित मुलीला लग्नाचे आमिष दाखवून तिला शरीर संबंध ठेवण्यास भाग पाडले तर अश्या प्रकारांना बलात्कार म्हणता येईल.

जेव्हा एखादी सज्ञान आणि सुशीक्षित महिला विवाहपूर्व संबंध ठेवते तेव्हा तिला त्याच्या परिणामांची पूर्ण कल्पना असते,असे उच्च न्यायालयाने पूर्वी अनेक निकालांमध्ये नमूद केले आहे. 

कोर्टाने पुढे नमूद केले की Fraud करून शरीरसंबंधांसाठी  संमती घेतली ह्यामध्ये कुठल्यातरी "प्रलोभनाचा " अंतर्भाव असणे खूप गरजेचे असते. सकृत दर्शनी तरी असा पुरावा पाहिजे की आरोपीने इतके प्रलोभन दाखवले कि पिडीत महिला सहजपणे शरीरसंबंध ठेवण्यास उद्युक्त झाली, असेही कोर्टाने पुढे नमूद केले आणि त्यामुळे लग्नाचे  आमिष हे काही "प्रलोभन" होऊ शकत नाही. 

ह्या पूर्वीच्या एका निकालाचा आधार घेऊन कोर्टाने पुढे नमूद केले कि, "लैंगिक सुखाची पूर्तता होण्याची इच्छा होणे हे कुठल्याही सज्ञान भिन्न लिंगी व्यक्तीचा सहज आणि मुक्त अधिकार आहे" सबब  लग्न करण्याचे आमिष ही लैंगिक सुखाची पूर्व अट असूच शकत नाही, असे ही  कोर्टाने नमूद केले.

भारतीय सामाजिक परिस्थिती :

कोर्टाने शेवटी नमूद केले की  आपल्याकडील सामाजिक दृष्टीकोन वेगळा आहे. स्त्रियांची योनिशुचिता आपल्याकडे खूप महत्वाची समजली जाते  आणि कौमार्य  विवाहाआधी अबाधित असणे ह्याची "नैतिक" जबाबदारी स्त्रियांवर असते. मात्र आता काळ खूप बदलला आहे आणि

तरुण पिढी लैंगिक संबंधांबद्दल जास्त जागरूक झाली आहे. तसेच लग्नाचे वाढलेले वय आणि आर्थिक स्वातंत्र्य हयामुळे देखील अश्या प्रकारांमध्ये वाढ झालेली दिसून येते आणि हा एक मोठा सामाजिक प्रश्न बनला आहे. लग्न करणे न करणे हा प्रत्येकाचा वैयत्तिक निर्णय  असतो आणि त्याची कोणावर सक्ती देखील करता येणार नाही. त्यामुळे २ भिन्नलिंगी व्यक्तींमध्ये केवळ शारीरिक संबंध असतील म्हणून त्यांनी  लग्न केलेच पाहिजे असे अजिबात नाही. ह्या सर्व प्रकाराकडे बघायचा दृष्टिकोन हा निरोगी आणि निःपक्षपाती असणे गरजेचा  आहे.

 सरते शेवटी कोर्टाने असे नमूद केले की अश्या प्रकारच्या संबंधांमध्ये सुरुवातीला मानसिक-नैतिक नाते  तयार होऊ शकते आणि त्यातून शरीरसंबंध प्रस्थापित होऊ  शकतात आणि त्यातून महिला गर्भवती सुद्धा होऊ शकते, जे नक्कीच महिलेसाठी मानसिक क्लेशदायक ठरू शकते. पण म्हणून त्या प्रकाराला बलात्कार म्हणताच येणार नाही.

या आधीही मा. सर्वोच्च न्यायायालयने देखील  दीपक गुलाटी विरुद्ध हरियाणा सरकार (क्रिमिनल अपील क्र. २३२२/२०१०) ह्या याचिकेवर दि . २० मे २०१३ रोजी दिलेल्या निकालात असे स्पष्ट पाने नमूद केले आहे कि बलात्कार आणि संमतीने ठेवलेले शरीर संबंध ह्यात खूप फरक आहे आणि सबब कोर्टांनी  काळजीपूर्वक अशी प्रकरणे हाताळली पाहिजेत. 

१९ वर्षाच्या  मुलीला ती कश्या प्रकारचे संबंध ठेवते आहे आणि त्याचे होणारे परिणाम आणि मुख्य म्हणजे "जाती" मुळे आपले लग्न आरोपी सोबत होऊ शकत नाही, व्हायची पूर्ण कल्पना असली पाहिजे असे सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे नमूद  केले.

बलात्काराचा गुन्हा हा अतिशय घृणास्पद असतो आणि महिलांच्या शारीरिक आणि मानसिक , आत्मिक सन्मानाला उध्वस्त, स्त्रित्वाचा  अपमान करणारा गुन्हा असतो. आयुष्यभर उरी बाळगणारी ती एक जखम असते आणि त्यामुळे बलात्काराच्या गुन्ह्याला कुठलीही सहानुभूती देणे गरजेचे नाही, असे ही  कोर्टांने  पुढे नमूद केले.

"गेले काही वर्षांपासून लग्नाचे अमिष दाखवून बलात्कार केला, अश्या तक्रारींमध्ये  वाढ झाली आहे. सुमारे ६ महिने ते २ वर्ष अशी जोडपी एकत्र राहतात, त्यांच्या मध्ये शरीर संबंध परस्पर संमतीने आणि जेव्हा काही कारणांनी त्यांचे नातेसंबंध बिघडतात तेव्हा मग बलात्काराच्या तक्रारी दाखल होतात आणि बलात्कार हा अजामीनपात्र  आणि दखलपात्र गुन्हा असल्यामुळे  आरोपी वर गुन्हा दाखल होतो आणि अनेक दिवस आरोपी तुरुंगात खितपत पडतात" असे करून    मागीलवर्षी एका केस मध्ये न्या. कानडे ह्यांनी नमूद केले.

खरे तर अश्या प्रकारच्या खोट्या केस मुळे , खरोखर बलात्कार झालेल्या केसेसवर परिमाण होऊ शकतो. अश्या खोट्या केस मुळे आरोपीची होणारी बदनामी आणि त्या मुळे वैयत्तिक , सामाजिक जीवनात होणारे अपरिमित नुकसान ह्याला जबादार कोण ? त्यामुळे सरकारने देखील आता ह्या संबधी कायद्यात बदल करून खोट्या केसेस दाखल केल्याचे सिध्द  झाल्यास अश्या तर्क्रारदारांविरुद्ध कडक कारवाईची शिफारस करावी.

शेवटी असे नाते  संबंध ठेवायचे का नाहीत  त्याने ठरवावे कारण नैतिक-अनैतिक ह्यांची व्याख्या स्थळ -काळ परत्वे बदलत असते. जे अनैतिक असेल ते बेकायदेशीर  असेलच असे  ही  नाही.. "परद्रव्य आणीक कांता परावी" असे समर्थ रामदास  स्वामी सांगून गेले असले तरी सध्याच्या काळात ते थोडीच कोणावर बंधनकारक आहे ?

ऍड. रोहित एरंडे .

पुणे. ©