समलैंगिक संबंधांना "सर्वोच्च" मान्यतेचा टप्पा पूर्ण, आता पुढचा टप्पा सामाजिक मान्यतेचा ?
समलैंगिक संबंधांना "सर्वोच्च" मान्यतेचा टप्पा पूर्ण, आता पुढचा टप्पा सामाजिक मान्यतेचा ?
Adv. रोहित एरंडे
दोन भिन्न लिंगी सज्ञान व्यक्तींमधल्या लैंगिक संबंधांबद्दल मोकळेपणाने बोलणे जेथे अजूनही "टॅबू" समजले जाते, त्या आपल्या देशात "दोन सज्ञान व्यक्तींमधील परस्पर संमतीने ठेवलेले समलैंगिक संबंध गुन्हा नाही" असा ऐतिहासिक निकाल मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय पूर्णपीठाने नवतेज सिंग जोहर आणि इतर विरुद्ध भारत सरकार आणि इतर, या याचिकेच्या निमित्ताने नुकताच दिला आणि एका नव्या अध्यायाला सुरुवात झाली. अर्थात या निकालाची बीजे मागील वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ सदस्यीय खंडपीठाने दिलेल्या "राईट ऑफ प्रायव्हसी" या दुसऱ्या ऐतिहासिक निर्णयामध्येच रोवली गेली होती. त्या निकालामध्ये, २ सज्ञान व्यक्तींना त्यांचा लैंगिक जोडीदार निवडण्याचा घटनादत्त अधिकार आहे, असे मा. न्या. चंद्रचूड ह्यांनी सूतोवाच केले होते
मा. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा ह्यांनी त्यांचा आणि न्या. अजय खानविलकर ह्यांसाठी स्वतंत्र निकाल दिला आणि न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अजय खानविलकर, न्या. रोहिंटन फली नरिमन आणि न्या. इंदू मल्होत्रा ह्यांनी देखील आपापले स्वतंत्र पण एकमताचे निकाल दिले. १५० वर्षांचा कायदा बदलणारे हे एकूण सुमारे ५०० पानी असलेले निकालपत्र १६ भागांमध्ये विभागलेले आहे. एकंदरीतच स्वातंत्र्य, समता, सर्वसमावेशकता , खासगीपणाचा अधिकार ह्या मुद्य्यांना अधीन राहून, तसेच परदेशांतील कायदेशीर तरतुदी, आपल्याकडील सामाजिक परिस्तिथी इ . गोष्टींचा विस्तृत उहापोह ह्या निकालामध्ये केला गेला आहे.
केंद्र सरकारची भूमिका ह्या केस मध्ये खूप महत्वाची होती. ह्या याचिकेवर जो काय निर्णय घ्यायचा तो आम्ही मा. न्यायालयाच्या सद्सद्विवेकबुद्धीवर सोडतो असे प्रतिज्ञापत्र केंद्राकडून दाखल केले गेले.
एकंदरतीच ह्या निकालामुळे ‘LGBT’ (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) समुदायाच्या लैंगिक हक्कांवर "सर्वोच्च" मोहोर उमटली. ह्या निकालाचे सार थोडक्यात समजून घेण्याआधी कलम ३७७ रद्द होण्याची न्यायालयीन लढाई साधारणपणे कशी सुरु झाली हे थोडक्यात समजून घेऊ.
चिकाटीची न्यायालयीन लढाई :
तिहार जेल मधील समलैंगिक कैद्यांना कॉन्डोम नाकारले गेल्याच्या निमित्ताने "एड्स भेदभाव विरोधी आंदोलन" ह्या संस्थेने मा. दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून कलम ३७७ रद्द करावे असे प्रतिपादन केले. अर्थात तत्कालीन सामाजिक परिस्थिती अजूनच वेगळी होती आणि सोशल मिडिया बाल्यावस्थेत होता. तदनंतर केस रेंगाळत राहिली आणि २००१ मध्ये "नाझ फौंडेशन" ह्या सामाजिक संस्थेने दिल्ली उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करून ब्रिटिश कालीन कलम ३७७ कालबाह्य झाले आहे आणि २ सज्ञान व्यक्तींमधील समलैंगिक संबंध कायदेशीर ठरवावेत अशी मागणी केली. मात्र याचिकादारावर काही कलम ३७७ अन्वये गुन्हा दाखल झालेला नाही आणि केवळ शैक्षणीक (अकॅडेमिक) उद्दिष्टसमोर ठेवून जनहित याचिका दाखल करणायचा याचिकादारांना कोणताही अधिकार नाही असे सांगून ती याचिका फेटाळली गेली. त्या विरुद्ध नाझ फौंडेशनने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आणि सर्वोच्च न्यायालायने (मा. न्या. वाय. के. सबरवाल आणि पी. पी. नावोलीकर ) दिल्ली उच्च न्यायायालचा निकाल फिरवून याचिका पुनर्निर्णयसाठी पाठविताना नमूद केले की याचिकादार हे एक व्यापक जनहिताचा प्रश्न घेऊन कोर्टात आले आहेत, सबब त्यांना स्वतःला त्रास झाला नाही म्हणून जनहित याचिका फेटाळत येणार नाही, असे नमूद केले. हा खूप महत्वाचा पायाभूत निर्णय म्हणावा लागेल. अन्यथा समलैंगिक संबंधांसाठी मान्यता मिळवणाऱ्यांना परत शून्यापासून सुरुवात करावी लागली असती.
सरकारची कसोटी :
समलैंगिक संबंधांना पाठिंबा देणारे जसे होते, त्याच्या पेक्षा कितीतरी पटीने विरोधक होते आणि आहेत. त्यातही सर्व कट्टर धर्मियांचा त्यास विरोध होता. मात्र कोर्टामध्ये जेव्हा ह्या कायद्याची बाजू घ्यायची का विरोध करायचा अश्या कात्रीत तत्कालीन सरकार सापडले होते. त्यातच गृह मंत्रालय आणि आरोग्य मंत्रालय ह्यांची परस्परविरोधी प्रतिज्ञापत्रे न्यायालयात दाखल झाली. समलैंगिक संबंध हे नैतिकतेच्या कसोटीवर टिकत नाही असे प्रतिपादन केंद्राकडून करण्यात आल्यावर कोर्टाने त्यांना शास्त्रीय पुराव्यांच्या आधारांवर विरोध करण्यास सांगितले. शेवटी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश अजित शहा ह्यांच्या खंडपिठाने भारतीय राज्यघटना हि सर्वसमावेशक आहे आणि कुठल्याही व्यक्तींचा लैंगिकतेवर आधारित भेदभाव घटनेला मान्य नाही आणि सबब ह्या कसोटीवर न टिकणारे कलम ३७७ हे घटनाबाह्य असल्याचा निकाल दिला.
त्या निकालाविरुद्ध अनेक धार्मिक संघटनांनी परत मा. सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. ती केस सुरेशकुमार कौशल विरुद्ध नाझ फौंडेशन म्हणून प्रसिद्ध आहे. २०१३ मध्ये मा. सर्वोच्च न्यायायालच्या २ सदस्यीय खंडपीठाने कलम -३७७ हे घटनाबाह्य आहेत ह्याची दिल्ली उच्च न्यायालायने दिलेली कारणमीमांसा चुकीची आहे असे नमूद करून दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द केला आणि परत एकदा कलम ३७७ वैध ठरले आणि समलैंगिकता पुन्हा गुन्ह्याच्या अखत्यारीत आणली गेली. . मात्र असे करताना संसदेने ह्या विषयावर चर्चा करून कायद्यामध्ये योग्य ते बदल करावेत अशी सूचना देखील पुढे केली.
अर्थात सरकारला कुठलाही कायदा करताना भेडसावणाऱ्या बहुमत, मतांची गणिते अश्या 'अडचणी' न्यायालयांना नसतात आणि त्यामुळे "न्यायालयीन सक्रियता" ह्या तत्वानुसार परत एकदा मा. सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेचे काम हलके केले आहे. ही सक्रियता बरेचवेळा संसदेच्या अधिकारावर अतिक्रमण केले म्हणून टिकेची धनीही ठरते. आपल्या देशाचे हे सुदैव आहे, कि अजूनही न्यायसंस्थेवर आणि विशेषतः उच्च आणि मा. सर्वोच्च न्यायालयांवर लोकांचा अजूनही विश्वास आहे.
तर परत एकदा नाझ फौंडेशन आणि संबंधितांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आणि क्युरेटिव्ह याचिका दाखल केल्या. दरम्यान २०१५ चे सुमारास खासदार शशी थरूर ह्यांनी समलैंगिकता हा गुन्हा नाही असा कायदा करावा ह्यासाठी खासगी बील आणण्याचा प्रयत्न केला, मात्र लोकसभेने तो फेटाळून लावला. अखेर २०१५ मध्ये हे प्रकरण ५ सदस्यीय खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आले आणि अखेर एवढ्या मोठ्या न्यायालयीन लढाईनंतर नाझ फौंडेशन सारख्या संस्थांना आणि लाखोंच्या LGBT’ समुदायाला दि. ०६ सप्टेंबर २०१८ च्या निकालाने न्याय मिळाला. कारण ह्या आधी होणारे पोलिसांकडून त्रास, केसेसची भीती,सामाजिक अहवेलना, मानहानी, कुचेष्टा अशा अनेक गोष्टींवर या निकालाने आपसूकच अंकुश बसणार आहे.
ह्या निकालातील काही ठळक मुद्दे थोडक्यात बघण्याचा आपण प्रयत्न करू.
मा. न्या. इंदू मल्होत्रा ह्यांनी LGBT समुदायाबद्दल दिलगिरी व्यक्त करताना असे नमूद केले कि,"समलैंगिकता पूर्णपणे नैसर्गिक आहे ह्याचे अज्ञान समाजाला असल्यामुळे गेले १५० वर्ष ह्या समुदायाला त्यांच्या कुटुंबियांना जी सामाजिक अहवेलना, मानहानी, तिरस्कार ह्यांचा सामना करावा लागला यासाठी इतिहास दिलगीर राहील".
मा. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा ह्यांनी त्यांच्या निकालाची सुरुवातच "मी जसा आहे तसे मला स्वीकारा" ह्या जर्मन विचारवंत जोहानन गटे ह्यांच्या वचनाने करून पुढे असे नमूद केले कि जेव्हा व्यक्तीस्वातंत्र्याचा मुद्दा उपस्थित होतो, त्यावेळी समाजाच्या नैतिकतेबद्दलच्या कल्पना गौण ठरतात. "समलैंगिकता’ हा मानसिक आजार नाही" असे न्या. नरिमन ह्यांनी नमूद केले तर "प्रत्येक व्यक्तीचा खाजगीपणाचा अधिकारही संविधानात अंतर्भूत आहे आणि प्रत्येक व्यक्तीस लैंगिक कल (sexual orientation ) असणे हे पूर्णपणे नैसर्गिक आहे आणि त्यामुळे ह्या मुद्दयावर भेदभाव केल्यास LGBT’ समुदायाच्या प्रतिष्ठेने आयुष्य जगण्याचा आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या घटनातम्क अधिकारांचे उल्लंघन होते" असे न्या. चंद्रचूड ह्यांनी नमूद केले.
ह्या निकालाने कायदेशीर लढाई LGBT समुदायाने जिंकली असली तरी, अजून बरेच टप्पे गाठायचे आहेत. लग्न, घटस्फोट, वारसा हक्क, दत्तक घेण्याचा अधिकार, इनकम टॅक्स, अश्या अनेक कायद्यांमध्ये अनुषंगिक बदल अजून झालेले नाहीत. हळूहळू समाज मत देखील त्यांच्या बाजूने वळू लागले असले तरी आपल्याला माहिती असलेली व्यक्ती हि समलैंगिक आहे हे समजल्यावर लोकांचे वागणे नॉर्मल होण्यास अजून बराच वेळ लागेल आणि ह्यात पिढीचा फरक खूप मोठा आहे.पाश्चात्य देशांमध्ये एखादी व्यक्ती 'स्ट्रेट' का 'गे' हे सहजपणे सांगितले आणि मान्य केले जाते, तेव्हढी सहजता यायला आपल्याला वेळ लागेल आणि हेच मोठे आव्हान राहील. ह्या साठी कसलेही अवडंबर करण्याची गरज नाही.
एक गोष्ट नमूद करावे वाटते की ह्या निकालाचा प्रसार सोशल मीडियामुळे वेगात झाला. परंतु अजूनही सोशल मीडियावर पोस्ट टाकताना आपला त्या विषयाशी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष संबंध आहे का नाही ह्याचा विचार न केलेला आणि तारतम्याचा अभाव काहीवेळा दिसून आलाच.
शेवटी दोन व्यक्तींचे "सज्ञान" असणे आणि त्यांच्यात "परस्पर संमती " असणे ह्या दोन अत्यंत महत्वाच्या अटी समलैंगिक संबंधांसाठी लागू राहतील, ह्यातील एक जरी अट पूर्ण झाली नाही, तर तो गुन्हा कलम ३७७ अन्वये आजही धरला जाईल
Adv. रोहित एरंडे
Comments
Post a Comment