"वेध कायद्याचा" -"LAW FOR ALL"

 लिफ्ट-दुरुस्ती खर्चाची विभागणी.  ॲड. रोहित एरंडे © आमच्या बिल्डिंगमधील लिफ्ट  दुरुस्तीसाठी बऱ्यापैकी खर्च येणार आहे.  मात्र  तळ मजल्यावरील आणि पहिल्या मजल्यावरील सभासद,   आम्ही लिफ्ट वापरत नाही म्हणून लिफ्टच्या दुरुस्तीचे पैसे देणार नाही असे म्हणत आहेत. जे लिफ्ट वापरतात त्यांनीच पैसे द्यावेत असे त्यांचे म्हणणे आहे.   कृपया मार्गदर्शन करावे   एक वाचक, पुणे.  सोसायटी आणि सभासद यांच्यामधील बहुतांशी वादाचे मूळ आर्थिक कारणांशी असते हे या प्रश्नावरून परत एकदा दिसून येते. लिफ्टदुरुस्ती खर्चावरून     मानवी स्वभावाचे  विविध रंग दिसून येतात त्यामुळे   काही ठिकाणी तर ज्यांनी लिफ्ट दुरुस्तीचे पैसे दिले आहेत, तेवढ्याच मजल्यावर लिफ्ट थांबेल असेही प्रकार बघितले आहेत. सर्वप्रथम लिफ्ट   चैनीची वस्तू नसून आवश्यक गोष्ट आहे आणि  कोणत्या सभासदाने लिफ्टसारख्या कोणत्या सामायिक सोयी सुविधा किती वेळा  वापरल्या कसे याचा माग कोण ठेवणार ? आणि ते अपेक्षित नाही.      दुरुस्त आदर्श उपविधी क्र....

आरबीआयचा खातेदारांना दिलासा ! ॲड. रोहित एरंडे © एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर मृत व्यक्तीच्या मिळकतीमधील मालकी हक्क हा त्याच्या वारसांना मृत्यूपत्राने किंवा मृत्यूपत्र केले नसेल तर वारसा हक्काने  मिळतो. मृत्यूपत्राप्रमाणे मालकी हक्क हा मात्र मृत्यूपत्र करणारी व्यक्ती (टेस्टेटर) मयत झाल्यावरच   प्राप्त होतो. अर्थात  नॉमिनेशनने मालकी हक्क मिळत नाही. मात्र आपल्यापैकी अनेकांना हा अनुभव असेल की आपल्या जवळच्या व्यक्तीच्या  मृत्युनंतर त्या व्यक्तीच्या बँक खात्यातील रक्कम मिळविणे हे किती जिकीरीचे काम आहे. मृत्युपत्र असले तरी काही वेळा बँक प्रोबेट आणावयास सांगतात जे फक्त मुंबई, चेन्नई आणि कोलकता या शहरांमध्येच घेणे कांद्याने अनिवार्य आहे. मृत्युपत्र नसेल तर मग वारसा हक्क प्रमाणपत्र आणण्यास सांगतात.    यासर्वांसाठी खर्चावा लागणार वेळ, पैसे आणि मानसिक त्रास यामुळे लाभार्थी व्यक्ती पुरती गांगरून जाते. या त्रासावर वारसांना  आता  दिलासा मिळू शकतो याचे कारण  "देर आए दुरुस्त आए"  या प्रमाणे  रिझर्व्ह बँकेने नुकताच   प्रसिध्द  क...

HON’BLE Supreme Court on Stray Dogs Issues : By Adv. Rohit Erande Finally, the three judges Bench of  Hon'ble Apex Court of India Comprising of Hon.  VIKRAM NATH Hon.  SANDEEP MEHTA and Hon.  N.V. ANJARIA JJ in its order dated 22/08/2025 passed in  SUOMOTO WRIT PETITION (CIVIL) NO(S).5 OF  2025  have framed new guidlines and modified eariler guidlines, which may be summarised as under :   १. आजारी आणि आक्रमक कुत्री वगळता इतर भटक्या कुत्र्यांना शेल्टर होम मध्ये  ठेवता येणार नाही. मात्र, रेबीजग्रस्त कुत्र्यांना सोडण्यात येणार नाही. २. सर्व भटक्या कुत्र्यांचे लसीकरण आणि नसबंदी करणे आवश्यक  ३. भटक्या कुत्र्यांना या पुढे सार्वजनिक ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांना खायला देता येणार नाही आणि अश्या ठिकाणी खायला देणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई होईल . भटक्या कुत्र्यांना खायला देण्यासाठी प्रत्येक वार्ड मध्ये  ठरवलेल्या ठिकाणीच   फिडिंग स्पेस उघडल्या जातील.   ४. श्वानप्रेमींना भटकी कुत्री दत्तक घेता येणार, मात्र एकदा दत्तक घेतल्यावर...

  सोसायटीला बहुमताच्या जोरावर १०% पेक्षा जास्त   ना-वापर शुल्क आकारता  येत नाही.  ॲड. रोहित एरंडे © आमच्या गृहनिर्माण संस्थेत   सभासदाने  फ्लॅट भाड्याने दिल्यास   तेथे बिगर-राहिवासी शुल्क (Non-Occupancy Charges) १०% नियमाच्या ऐवजी  सुमारे ३७% आकारले जात आहेत. याशिवाय, संस्था प्रत्येक २२ महिन्यांनंतरच्या नूतनीकरणासाठी (Renewal), ₹१०,०००/- अतिरिक्त आकारणी करते. या बाबतीत हरकत घेतली असता हे निर्णय त्या AGM  मध्ये  बहुमताने घेतले गेले आहेत असे  सांगण्यात आले.  कृपया मार्गदर्शन करावे.   एक वाचक, वसई.   एखादी गोष्ट कायद्याने ज्या प्रकारे करायला सांगितली आहे ती त्याच प्रकारे करायला पाहिजे अन्यथा अजिबात नाही, असे कायद्याचे मूलभूत तत्व आहे, जे तुमच्या प्रश्नाला चपखलपणे लागू होते.   या बाबतीतल्या कायदेशीर तरतुदी थोडक्यात बघू या.  ना-वापर शुल्क कधी घेतात ? सोसायटीमध्ये एखाद्या सभासदाने स्वतः जागा न वापरता  ती जागा  तिऱ्हाईत व्यक्तीस  भाड्याने दिली असेल, तर सभासदास  ना-व...

मेंटेनन्स : सोसायटीमध्ये  समान  तर  अपार्टमेंटसाठी क्षेत्रफळाप्रमाणे.   ॲड. रोहित एरंडे © काही  दिवसांपूर्वी अपार्टमेंटसाठी     जागेच्या क्षेत्रफळाप्रमाणेच  मेंटेनन्स आकारता  येईल असा  निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. हा निकाल    सोसायटीला देखील लागू होईल ना ? आमच्या सोसायटीमध्ये देखील २,३ आणि ४ बीएचके असे वेगवेगळे फ्लॅट आहेत. या निकालावरून आमच्याकडे सोसायटी व्हाट्सअप ग्रुपवर खूप चर्चा, भांडणे होत आहेत, तरी कृपया या विषयाचा खुलासा करावा.  एक वाचक, पुणे.  सर्वप्रथम आपण हा प्रश्न विचारल्याबद्दल आपल्याला धन्यवाद.  या "स्पष्ट"  निकालानंतर सुद्धा अनेक लोकांच्या मनात शंका-कुशंका उपस्थित झाल्याचे दिसून आले. सोसायटी असो वा आपार्टमेन्ट सभासदांमधील बहुतांशी  वादाचे कारण हे आर्थिक बाबींबद्दल  असते.  मा.  उच्च न्यायालयाने पुण्यातील प्रसिध्द ट्रेझर पार्क या ३५६ सभासदांच्या अपार्टमेंट बाबतीत जो निकाल दिला  आहे तो म्हणजे गदिमांच्या भाषेत "अतर्क्य ना झालें काहीं, जरी अकस्मात" असे वेगळ्या...

देहे त्यागिता  अवयवदान मागे उरावे ! ॲड. रोहित एरंडे.© १३ ऑगस्ट हा जागतिक अवयवदान दिवस म्हणून साजरा केला जातो, तर २७ नोव्हेंबर हा दिवस भारतीय अवयवदान दिवस म्हणून साजरा केला जातो, त्या निमित्ताने.... अवयवदानाची गरज असलेल्या व्यक्ती आणि अवयवदाते यांचे प्रमाण इतके व्यस्त आहे हे पुढील आकडेवारीवरून दिसून येईल.  भारतामध्ये दरवर्षी सुमारे ५ लाख लोकांना अवयवदानाची गरज असते , तर सुमारे  ५० हजार लोकांना    लिव्हरच्या ट्रान्सप्लांटची गरज असते त्यापैकी केवळ १७००-१८०० लोकांनाच याचा लाभ होतो. , तर सुमारे १,५०,००० लोक किडनी ट्रांसप्लांट साठी प्रतीक्षेत असतात पैकी केवळ ८००० रुग्णांनाच प्रत्यक्षात किडनीदानाचा लाभ होतो.  त्याचप्रमाणे   असेही म्हणतात की भारतामध्ये रोज मरणाऱ्या व्यक्तींची संख्या बघता त्यांनी   जर का नेत्रदान केले, तर भारतामध्ये एकही अंध व्यक्ती उरणार नाही.   मानवी अवयवांचे दान आणि प्रत्यारोपण नियमाप्रमाणे व्हावे,  मानवी अवयवांच्या  तस्करीला आळा बसावा, यासाठी १९९४ साली भारत सरकारने मानवी अवयव आणि पेशी प्रत्यारोपण कायदा अस्...

  रिडेव्हल्पमेंट : प्लॅन मंजूर  झाल्यावरच जुनी जागा सोडणे हिताचे.  ॲड. रोहित एरंडे © आमच्या इमारतीच्या पुनर्विकासाचे काम सुरु होऊन डेव्हलपमेंट ऍग्रिमेंट झाले आहे. मात्र अजून प्लॅन मंजूर झालेला नाही.   असे असतानाही संस्थेचे पदाधिकारी  आणि बिल्डर आम्हावर जागेचा ताबा देण्यासाठी दबाव आणत आहेत आणि ताबा देताना लोखंडी  दरवाजे, ग्रील इ.  काढू नये असेही त्यांचे म्हणणे आहे. तसेच     संपूर्ण  ताबा मिळाल्याशिवाय बिल्डर भाडे देणार नाही असे म्हणत आहे. तर याबाबत नक्की काय करावे ? एक वाचक, पुणे.  रिडेव्हल्पमेंटचा डोंगरही दुरून साजरा असतो, पण जस जसे तुम्ही जवळ येत तस-तसे अनेक चढ-उतार यायला लागतात.  प्रत्येक रिडेव्हल्पमेंट केस ही वेगळी असते आणि त्याप्रमाणे प्रत्येकाच्या अटी शर्ती याही वेगळ्या असणारच.    प्रत्येक सोसायटी / अपार्टमेंटने  सुरुवातीलाच  जास्तीची जागा किती मिळणार, इतर आर्थिक फायदे इ. अटींबरोबरच    बेसिक एफएसआय चा प्लॅन मंजूर झाल्यावर जागा सोडायची, का "पूर्ण पोटेन्शिअल" चा प्लॅन मंजूर झाल्यावर सो...

बँक खाते उघडण्यास आधार कार्डाची सक्ती करता येणार नाही : ॲड. रोहित एरंडे © आधार कार्ड नाही म्हणून   बँक खाते उघडण्यास नकार मिळालेल्या ८४ वर्षीय आई आणि तिची अविवाहित मुलगी एवढे संचालक असलेल्या कंपनीने जानेवारी २०१८ मध्ये याचिका दाखल केली होती कारण  याचिकाकर्त्याच्या मते मुंबई सारख्या  ठिकाणी बऱ्याच स्थावर मिळकती असूनसुद्धा त्या भाड्याने देता येत नव्हत्या कारण  केवळ आधार कार्ड नाही म्हणून बँकेत खाते काढता येत नव्हते आणि पर्यायाने उत्पन्नाचा एकमेव स्रोत असलेले भाडे स्वीकरता येत नव्हते.    त्यावर सप्टेंबर २०१९ मध्ये  अंतरिम हुकूमाद्वारे  रोजी  मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या "राईट टू  प्रायव्हसी " या गाजलेल्या निकालाचा आधार घेऊन येस  बँकेस आधार कार्डाशिवाय खाते  उघडून देण्याचाच आदेश दिला होता आणि त्याप्रमाणे बँकेने खाते उघडुनही दिले. मात्र या जानेवारी २०१८ ते सप्टेंबर २०१९ या  महिन्यांच्या कालावधीमध्ये   मिळकती भाड्याने न देता आल्याने जे नुकसान झाले त्यापोटी  १० लाख रुपयांची मागणी केली होती. मा...

लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांनी भारतीयांमध्ये इंग्रजी राजवटीविरुद्ध असंतोष निर्माण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांच्या 'स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे' या घोषणेमुळे भारतीयांमध्ये देशभक्तीची भावना जागृत झाली.   लोकमान्य टिळकांवरील पहिला देशद्रोहाचा खटला म्हणून हा ओळखला जातो.. टिळकांच्या ह्या अग्रलेखामुळे लोकांच्या भावना भडकल्या आणि सरकारविरुद्ध लोकांच्या मनात अप्रिती निर्माण झाली, हा आरोप ६ इंग्रजी ज्युरींनी मान्य करून टिळकांना १८ महिन्यांची सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली. मात्र ३ भारतीय ज्युरींचा विरोध तोकडा पडला. मात्र न्या. स्ट्रॅची यांनी केलेल्या "डिसअफेक्शन" (सरकारबद्दलची अप्रिती) म्हणजेच "वॉन्ट ऑफ अफेक्शन" (प्रीतीचा अभाव) या व्याख्येमुळे त्यांच्यावर जगभर टीका झाली.  १९०९ च्या सुमारास खुदिराम बोस यांनी सेशन जज किंग्जफोर्ड ह्यांना मारण्यासाठी बॉम्ब टाकला, मात्र त्यात २ ब्रिटिश महिला मृत्युमुखी पडल्या. त्या विरुद्ध परत एकदा ब्रिटिश सरकारने दडपशाही सुरु केली आणि टिळकांनी परत एकदा "देशाचे दुर्दैव" ह्या अग्रलेखाद्वारे बॉम्बस्फोटाचं निषेध केल...

 आम्ही  दोघे सत्तरी पार केलेले सख्खे बहीण भाऊ आहोत, दोघेही अविवाहित आहोत. आमच्या मृत्युनंतर आमच्या  दोघांच्या स्वकष्टार्जित मिळकतीचे विभाजन  कसे होईल ?  एक वाचक, डोंबिवली  एखाद्या मिळकतीमध्ये मालकी हक्क हा व्यक्तींच्या हयातीमध्ये  खरेदीखत, बक्षीसपत्र, हक्कसोड पत्र, वाटप-पत्र यांसारख्या नोंदणीकृत दस्तानेच तबदील होऊ शकतो. तर एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या मिळकतीमधील मालकी हक्क हा मृत्यूपत्राने (टेस्टमेंटरी सक्सेशन) किंवा मृत्यूपत्र केले नसेल तर वारसा हक्काने (इंटेस्टेट सक्सेशन )  तबदील होऊ शकतो. खरेदीखत, बक्षीसपत्र , मृत्युपत्र  ह्यायोगे मिळालेली मिळकत ही स्वकष्टार्जित / स्वतंत्र मिळकत धरली जाते.   तर एखादा हिंदू पुरुष आणि स्त्री मृत्यूपत्र न करता मरण पावले तर त्यांच्या स्वकष्टार्जित  संपत्तीची विभागणी वेगवेगळ्या तरतुदींप्रमाणे  होते. ह्यासाठी ढोबळ मानाने  कायद्याने क्लास-१ -हेअर्स (वारस) आणि क्लास-२-हेअर्स (वारस) अशी विभागणी केलेली आढळते. . *हिंदू पुरुष आणि  मिळकतीचे विभाजन*  : एखादा हिंदू पुरुष मृत्...

   रिडेव्हलपमेंट : नवीन फ्लॅटवर मुलांचे नाव कसे लावावे ? ॲड. रोहित एरंडे © अखेर अनेक वाद-विवादानंतर आमची सोसायटी आता रिडेव्हलपमेंटला  जाणार आहे. आमच्या सारख्या बऱ्याचश्या  ज्येष्ठ  सभासदांना नवीन फ्लॅटवर मुला / मुलीचे नाव घालायचे आहे. यासाठी  डेव्हलपमेंट ऍग्रिमेंटमध्ये  आमच्या ऐवजी  मुलांचे नाव घातले तर चालेल का ? का अजून काही करणे गरजेचे आहे ?   एक ज्येष्ठ नागरीक, पुणे  'कुठलीही गोष्ट घडण्यास वेळ यावी लागते' असे म्हणतात ते रिडेव्हलपमेंटबाबत तंतोतंत लागू होते. कुठली अडचण दत्त म्हणून उभी राहील हे काही सांगता येत नाही. असो.  तुमच्या सारख्या अनेक ज्येष्ठ नागरिकांनी त्यांच्या उमेदीच्या काळात कष्टाने घेतलेल्या फ्लॅटचे  आता चीज होईल असे म्हणण्यास हरकत नाही. मात्र अश्या नवीन , मोठ्या क्षेत्रफळाचा आणि आधुनिक सोयी सुविधांनी मिळणार फ्लॅटमध्ये  आपल्या मुला -मुलींचे  किंवा आपल्या जोडीदाराचे नाव त्यात घालायचे असते  , पण नक्की काय करायचे हे अनेकांना लक्षात येत नाही. सबब  याची थोडक्यात माहिती घेऊ.  अर्थात  ...

 पुनर्विवाह व  जोडीदाराचे आणि सावत्र मुलांचे मिळकतीमधील हक्क  एखाद्या महिलेला  घटस्फोटात मिळालेली संपत्ती तिच्या पहिल्या लग्नापासून झालेल्या सज्ञान मुलांना मिळावी याकरीता तिने  तिला मृत्युपत्र बनवावे का ?  दुसऱ्या नवऱ्याच्या आधीच्या लग्नापासून झालेल्या सज्ञान मुलांना अश्या मिळकती मध्ये  काय हक्क असेल ?   एक घटस्फोटित महिला,  पुणे    आयुष्यात "Broken    Marriage  or  Divorce" यातील एक पर्याय निवडायची वेळ येऊ शकते. पूर्वी  दूरवर कोणाच्या तरी बाबतीत घडणारा डिव्होर्स हा त्याचे "टॅबूपण" सोडून आपल्या दारापर्यंत कधी येऊन ठेपला हे बदलत्या सामाजिक परिस्थितीमुळे कळलेच नाही   असो. पण  त्यामुळे उद्भवणारे आपल्यासारखे   नवीन प्रश्नही आता हळूहळू वर यायला लागले आहेत आणि त्यातच मुले असतील तर अजून वेगळे प्रश्न निर्माण होतात, त्याची थोडक्यात माहिती घेऊ.    हिंदू वारसा कायदा कलम १४ अन्वये   महिलांना एखादी मिळकत वारसाने, वाटपाने , पोटगीसाठी किंवा पोटगीच्या फरकापोटी,  मृत्यूप...

एम्प्लॉयमेंट बॉण्ड कायदेशीरदृष्टया वैध करार  : सर्वोच्च न्यायालय.   ॲड. रोहित एरंडे © आपण रोजच्या आयुष्यात अनेक वेगवेगळे करार करत असतो आणि असा  कुठलाही   करार हा वैध ठरण्यासाठी    तो करार जेव्हा  दोन  सज्ञान व्यक्तींमध्ये (ज्यामध्ये कंपनीही येते,) वैध कारणांसाठी, स्वेच्छेने,  मोबदला स्वीकारून आणि वैध हेतूसाठी आणि सार्वजनिक हिताला बाधा  न आणणारा,  अस्तित्वात आणलेला असला  पाहिजे..   नोकरी करणाऱ्यांसाठी आणि नोकरी देणाऱ्यांसाठी एम्प्लॉयमेंट बॉण्ड (Employment Bond ) हा नोकरीच्या उमेदवारीच्या - प्रोबेशनच्या  काळातील मूलभूत आणि महत्वाचा करार असतो  ज्यामध्ये कर्मचारी आणि मालक  यांच्यात एक विशिष्ट कालावधीसाठी करार केला जातो  ज्यामध्ये ,कर्मचाऱ्याने ठराविक कालावधीसाठी कंपनीमध्ये काम करणे आवश्यक असते आणि कंपनीही कर्मचाऱ्यावर ट्रेनिंग इ. साठी मेहनत घेते, खर्च करते आणि  जर कर्मचाऱ्याने ठरलेल्या वेळेच्या आत नोकरी सोडली, तर त्याला काही विशिष्ट रक्कम (बॉण्ड अमाऊंट) भरावी लागते असे करारात नमूद केलेले...

 सासऱ्याच्या मिळकतीमध्ये नणंदेचे हक्क किती ? सर आमच्या घरात माझ्या  ३  नणंदा   आहेत. एक अहिवाहित आहे आणि दोघींची लग्ने झाले आहेत. माझे यजमान सर्वात छोटे आहेत.  माझे सासरे नुकतेच अचानक मयत झाले. त्यांनी इच्छापत्र केलेले नव्हते. त्यांच्या नावावर बरीच मिळकत होती, मात्र सासूबाई आणि ३  नणंदा यांचेच आमच्याकडे चालते   माझ्या यजमानांनी तिन्ही बहिणींसाठी खूप कष्ट केले, मात्र त्यांच्या सध्या स्वभावाचा फायदा घेऊन  ते सर्व एक झाले आहेत. सासूबाईंनी परस्पर ३ बक्षीसपत्रे करून ३  नणंदा यांना  सासऱ्यांची एक एक प्रॉपर्टी देऊन टाकली.  आता आम्ही काय करावे ? आमच्या मुलाबाळांना काहीच मिळणार नाही का ? एक वाचक, पुणे जिल्हा   ऍड. रोहित एरंडे.©   नणंद म्हणजेच नवऱ्याची बहीण या व्यक्तिरेखेचे बऱ्याच घरात वर्चस्व असते आणि सुनांविरुध्द होणारी घरगुती भांडणे, हिंसाचार यामध्ये नणंद -सासू यांची जोडी असल्याचे दिसून येते आणिवर्तमानपत्रामध्ये अश्या अनेक बातम्या आपण वाचल्या असतील.   नणंद म्हटल्यावर "सत्वर पाव ग मला, भवानी आई रोडगा  वाहि...

 बंगलो सोसायटी आणि रिडव्हलपमेंट : ॲड. रोहित एरंडे. © आमच्या बंगलो सोसायटीमध्ये  ९९९ वर्षांच्या लीजने दिलेल्या प्लॉटवर  सभासदांनी बंगले बांधले आहेत. आता  काही सभासदांना बंगले पाडून /२  प्लॉट एकत्र करून करून  रिडव्हलपमेंट करायचे आहे.    सोसायटीच्या  नियमांप्रमाणे जास्तीत जास्त १+३ एवढेच बांधकाम करता येते, तर काही सभासदांच्या मते  मिळणाऱ्या   एफएसआय  प्रमाणे जास्तीत  जास्त बांधकाम करता यायलाच पाहिजे.   काही सभासदांचा या रिडव्हलपमेंटलाच विरोध आहे.  नवीन बिल्डिंगची सोसायटी करता येते का ?याबाबत कृपया मार्गदर्शन करावे.  एक वाचक, पुणे  आपल्यासारखे प्रश्न हे अश्या  अनेक बंगलो सोसायट्यांमध्ये सुरु झाले आहेत  आणि प्रत्येकाच्या फॅक्टस वेगळा असू शकतात आणि या प्रश्नांचा  विस्तृत उहापोह जागेअभावी येथे करणे शक्य नाही.       असो. तरीही     आपल्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने   काही कायदेशीर संकल्पना समजून घेणे भाग आहे. पाश्चात्य देशांमध्ये ज्याची जमीन तोच त्...

 देखभाल खर्च : किती दिवसांत द्यावा   ? उशीर झाल्यास दंड किती आकारता  येतो ? ॲड. रोहित एरंडे. © आमच्या सोसायटीमध्ये दरमहा मेन्टेनन्स ची रक्कम गेल्या मीटिंगमध्ये वाढवून तीन हजार रुपये केलेली आहे. दरमहा येणाऱ्या महिन्याच्या दहा तारखेच्या पुढे जर कोणत्या सभासदाने पैसे उशिरा दिले तर त्याला आमच्याकडे शंभर रुपये दंड लावत होतो. आता कमिटीने तीन हजार रुपयांवर दहा तारखेच्या पुढे दोनशे रुपये दंड केलेला आहे. तो योग्य आहे का ? आणि नियमानुसार किती दंड घेणे अपेक्षित आहे. ? एक वाचक, पुणे.  सोसायटी आणि सभासद यांच्यामधील  वाद हे बहुतेक वेळा आर्थिक कारणांशी निगडित असतात. यामध्ये वरचा नंबर येतो मेंटेनन्स ज्यालाच मासिक देखभाल खर्च  /सर्व्हिस  चार्ज असेही म्हणतात. सोसायटीमधील मासिक देखभाल खर्च एक युनिट - एक मेंटेनन्स असा असतो म्हणजेच  सर्व युनिट  धारकांना मग तो  फ्लॅट असो वा / दुकान, १/२/३ कितीही बी.एच.के. असो,  (per unit ) समान असावा हा कायदा आता पक्का झाला आहे. अपार्टमेंट मध्ये हे सर्व खर्च हे क्षेत्रफळाप्रमाणेच द्यावे लागतात. मात्र मासिक देखभाल खर...

 जेनेरिक औषधे  - दुरून डोंगर साजिरे   ?  ॲड. रोहित एरंडे ©  या सध्याच्या युद्धाच्या धामधुमीत एक महत्वाची "सर्वोच्च" बातमी, जिचा आपल्या सगळ्यांशी संबंध आहे, त्याकडे जरा दुर्लक्ष झाले असे वाटते. सर्वोच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेच्या निमित्ताने "डॉक्टरांनी फक्त जेनेरिक औषधेच लिहून द्यावी असे मत व्यक्त केले" आणि परत एकदा जेनेरिक औषधे हा विषय ऐरणीवर आला. या पूर्वी अशी सक्ती करण्याचा प्रयत्न सरकारकडूनही झाला होता.    मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया (एम.सी.आय ) ऐवजी २०२० मध्ये नव्याने अस्तित्वात आलेल्या राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने (नॅशनल मेडिकल कमिशन - एन.एम.सी. ) २ ऑगस्ट २०२३ रोजीच्या    त्यांच्या परिपत्रामध्ये डॉक्टरांसाठी व्यावसायीक नितीमत्ता आचारसंहिता प्रसिद्ध केली होती.  त्यामध्ये नोंदणीकृत डॉक्टरांनी कोणत्या गोष्टी कराव्यात आणि कोणत्या करू नयेत ह्याचे विस्तृत विवेचन केले आहे. उदा. डॉक्टर कोणत्या पद्धतीने जाहिरात करू शकतात, रेकॉर्ड किती काळ जतन करावे , इन्फॉर्मड कन्सेंट कशी घ्यावी?, रुग्णांप्रती आणि समाजाप्रती  कर्तव्ये कोणती,...

  ‘सभासदांचे तारतम्य’ हा पुनर्विकासाचा गाभा ' ॲड. रोहित एरंडे© आमच्या सोसायटीत वीस सभासद असून, आजूबाजूच्या सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाचे काम सुरू झाल्याने त्याचे वारे आमच्याही सोसायटीत वाहू लागले आहेत. आमची इमारत २५ वर्षे जुनी आहे. पुनर्विकासाच्या मुद्द्यावर आमच्या सोसायटीत दोन गट झाले आहेत. एका गटाला वाटते की, सात मजल्यांपेक्षा अधिक उंच इमारत होऊ नये, भले वाढीव जागा मिळाली नाही तरी चालेल; तर दुसऱ्या गटाला वाटते की, पूर्ण चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) वापरून सदनिकेला सदनिका मिळणार असल्यास कितीही मजल्यांची इमारत झाली तरी चालेल. काही सभासदांच्या मते प्रॉपर्टी कार्डावर नाव लावणे, सभासदांची अंतर्गत भांडणे सोडविणे हे काम बांधकाम व्यावसायिकानेच केले पाहिजे. सोयी-सुविधांची मागणी संपतच नाही. यातून मार्ग कसा काढावा, असे अनेक प्रश्न काही सोसायट्यांच्या सभासदांकडून उपस्थित केले जातात. पुनर्विकासाचे वादळ वास्तविक, पुण्यासारख्या महानगरात पुनर्विकासाचे वारे नव्हे, तर वादळच जोरदार घोंगावत आहे, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही आणि प्रत्येक सोसायटीच्या फॅक्टस वेगळ्या असतात. एक कायदेशीर तत्व कायम लक...