रिझर्व्ह बँकेचा खातेदारांना दिलासा ! ॲड. रोहित एरंडे ©

आरबीआयचा खातेदारांना दिलासा !

ॲड. रोहित एरंडे ©

एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर मृत व्यक्तीच्या मिळकतीमधील मालकी हक्क हा त्याच्या वारसांना मृत्यूपत्राने किंवा मृत्यूपत्र केले नसेल तर वारसा हक्काने  मिळतो. मृत्यूपत्राप्रमाणे मालकी हक्क हा मात्र मृत्यूपत्र करणारी व्यक्ती (टेस्टेटर) मयत झाल्यावरच   प्राप्त होतो. अर्थात  नॉमिनेशनने मालकी हक्क मिळत नाही. मात्र आपल्यापैकी अनेकांना हा अनुभव असेल की आपल्या जवळच्या व्यक्तीच्या  मृत्युनंतर त्या व्यक्तीच्या बँक खात्यातील रक्कम मिळविणे हे किती जिकीरीचे काम आहे. मृत्युपत्र असले तरी काही वेळा बँक प्रोबेट आणावयास सांगतात जे फक्त मुंबई, चेन्नई आणि कोलकता या शहरांमध्येच घेणे कांद्याने अनिवार्य आहे. मृत्युपत्र नसेल तर मग वारसा हक्क प्रमाणपत्र आणण्यास सांगतात.    यासर्वांसाठी खर्चावा लागणार वेळ, पैसे आणि मानसिक त्रास यामुळे लाभार्थी व्यक्ती पुरती गांगरून जाते. या त्रासावर वारसांना  आता  दिलासा मिळू शकतो याचे कारण  "देर आए दुरुस्त आए"  या प्रमाणे  रिझर्व्ह बँकेने नुकताच   प्रसिध्द  केलेले एक    मसुदा  परिपत्रक (Draft  Circular ) ज्यायोगे    बँकांना   मृत खातेदारांच्या वारसांना   १५ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम किंवा लॉकर हे   वारसा हक्क प्रमाणपत्र किंवा प्रोबेट शिवाय देता येणे शक्य होणार आहे. तसेच मुदतपूर्व रक्कम काढणे, बँक लॉकर दावे  याबद्दलही सूचना केल्या आहेत.  खातेदाराने  नॉमिनी / सर्व्हायरशिप - म्हणजेच either or  survivor अश्या उत्तरजीवी सूचना दिल्या असतील किंवा नसतील तरी १५ लाख रुपयांपर्यंतचे  दावे चुकते करण्यासाठी  सोपी प्रक्रिया अवलंबावी असे नमूद केले गेले आहे.    परिपत्रकावर   दिनांक  २७ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत    सूचना / हरकती  नोंदविता   येतील आणि साधारणपणे  १ जानेवारी २०२६ पासून किंवा त्यापूर्वीही हे परिपत्रक अंमलात येऊ शकते.   


१५ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम विनासायास मिळू शकणार :  

  या   परिपत्रकामध्ये असे निर्देश देण्यात आले आहेत की, जर मृत खातेदाराने मृत्युपत्र केले असेल किंवा  नॉमिनीनेशन करून ठेवले असेल तर,  ओळख पटविण्यासाठी केवायसी कागदपत्रे, मृत्यूदाखला इ. घेऊन वारसांना / नॉमिनीला असे पैसे देऊन टाकावेत. कायद्याप्रमाणे जिथे गराजसेल तिथेच प्रोबेटची सक्ती करावी असेही पुढे नमूद करण्यात आले आहे. 

तसेच जर मृतखातेदाराने मृत्यूपत्र / नॉमिनेशन केले नसेल   किंवा जर संयुक्त खात्यांमध्ये उत्तरजीवी कलम नसेल    आणि   कोणत्याही सक्षम कोर्टाने मनाई आदेश दिला नसेल  तर कोणतेही वारसा हक्क प्रमाणपत्र किंवा वारसांकडून अथवा  त्रयस्थ खातेदारांकडून  surety म्हणून बंध पत्र (indemnity bond ) न घेता वारसांना रक्कम द्यावी. अर्थात  त्यासाठीही   वरीलप्रमाणे  वैध कागदपत्रे देणे बंधनकारक आहे. 

 मुदतपूर्व पैसे मिळणे :

खातेदाराने जर एफ-डी मुदतपूर्व मोडलीतरीही त्याच्याकडून कोणतेही दंड आकारू नये आणि आणि तशी पूर्वसूचनाच खाते उघडताना द्यावी असेही या परिपत्रकामध्ये नमूद केले आहे. अर्थात जर मुदतठेव २ किंवा जास्त खातेदारांच्या  नावाने असेल, तर अश्या सर्व खातेदारणाची लेखी समंती आवश्यक असेल. 

बेपत्ता व्यक्तींचे पैसे :

एखादा खातेदार बेपत्ता व्यक्ती  असेल तर कायद्याप्रमाणे वारसांनी बेपत्ता व्यक्ती 'मृत' घोषीत करण्यासाठी सक्षम कोर्टाकडून आदेश आणल्यास त्यांना पैसे द्यावेत. (या विषयवार स्वत्रंत कायद्याची नितांत गरज आहे )

बँक लॉकर  : 

एकल खातेदाराच्या नावावर बँक लॉकर असेल आणि त्याने   नॉमिनी नेमला असेल तर नॉमिनीला लॉकर उघडण्याची मुभा राहील. जर लॉकर एका पेक्षा जास्त व्यक्तीच्या नावे असेल किंवा सर्व्हायरशिप निर्देश असतील  आणि नॉमिनीही  नेमला असेल तर त्या सर्वांना वारसा हक्क प्रमाणपत्र, बंधपत्र याची सक्ती न करता  लॉकर उघडण्याची मुभा असेल असे परिपत्रकामध्ये सुचविले आहे. जर एकल खातेदाराच्या नावावर बँक लॉकर असेल आणि नॉमिनी नेमला नसेल तर ओळख पटविण्यासाठी केवायसी कागदपत्रे, मृत्यूदाखला इ. योग्य ती काळजी घेऊन वारसांना लॉकर वापरता येईल. 

वरील सर्व प्रकारचे दावे संबंधित कागदपत्र मिळाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत पूर्ण करावेत आणि यासाठी सर्व बँकांनी   समान  कार्यपद्धती अवलंबावी असेही सूचित केले आहे. 

अर्थात या प्रस्तावित सूचना आहेत आणि त्या जशाच्या  तश्या अंमलात येतील असेही ,  त्यात फसवणुकीचे धोकेही आहेत .  सबब वेळीच  मृत्युपत्र करून ठेवणे किंवा कमीतकमी सर्व्हायरशिप निर्देश असलेले संयुक्त खाते  उघडणे हे तरी आपल्या हातात आहे. त्याचप्रमाणे नॉमिनी नेमतानाही काळजी घ्यावी. अर्थात नॉमिनीला पैसे मिळाले तरी ते एक विश्वस्त या नात्याने मिळतील, त्याने इतर वारसांचा हक्क जात नाही. बहुतेकदा आपण आपल्या जवळच्या  वारसांनाच नॉमिनी म्हणून नेमतो. पण वारस हा नॉमिनी होऊ शकतो परंतु प्रत्येक नॉमिनी हा वारस असतोच असे नाही, . 

deun

ॲड. रोहित एरंडे ©


Comments

Popular posts from this blog

बक्षीस पत्र (Gift Deed)- एक महत्वाचा दस्त ऐवज - ऍड. रोहित एरंडे ©

हक्क सोड पत्र (Release Deed) - एक महत्त्वाचा दस्तऐवज. : ऍड. रोहित एरंडे.©

फ्लॅटमध्ये होणाऱ्या पाणीगळतीचा खर्च कोणी करायचा ? .. ऍड. रोहित एरंडे.©