सोसायटीला बहुमताच्या जोरावर १०% पेक्षा जास्त ना-वापर शुल्क आकारता येत नाही. ॲड. रोहित एरंडे ©

 सोसायटीला बहुमताच्या जोरावर १०% पेक्षा जास्त   ना-वापर शुल्क आकारता  येत नाही. 

ॲड. रोहित एरंडे ©

आमच्या गृहनिर्माण संस्थेत  सभासदाने फ्लॅट भाड्याने दिल्यास   तेथे बिगर-राहिवासी शुल्क (Non-Occupancy Charges) १०% नियमाच्या ऐवजी  सुमारे ३७% आकारले जात आहेत. याशिवाय, संस्था प्रत्येक २२ महिन्यांनंतरच्या नूतनीकरणासाठी (Renewal), ₹१०,०००/- अतिरिक्त आकारणी करते. या बाबतीत हरकत घेतली असता हे निर्णय त्या AGM  मध्ये  बहुमताने घेतले गेले आहेत असे  सांगण्यात आले.  कृपया मार्गदर्शन करावे. 

 एक वाचक, वसई. 

 एखादी गोष्ट कायद्याने ज्या प्रकारे करायला सांगितली आहे ती त्याच प्रकारे करायला पाहिजे अन्यथा अजिबात नाही, असे कायद्याचे मूलभूत तत्व आहे, जे तुमच्या प्रश्नाला चपखलपणे लागू होते.   या बाबतीतल्या कायदेशीर तरतुदी थोडक्यात बघू या. 

ना-वापर शुल्क कधी घेतात ?

सोसायटीमध्ये एखाद्या सभासदाने स्वतः जागा न वापरता  ती जागा  तिऱ्हाईत व्यक्तीस  भाड्याने दिली असेल, तर सभासदास  ना-वापर शुल्क म्हणजेच Non Occupancy Charges द्यावे लागते. पण सभासदाने  जागा कुलूप बंद ठेवली असेल  तर त्या सभासदाकडून ना वापर शुल्क घेता येणार नाही.

 ना-वापर शुल्काची आकारणी   मनमानी पद्धतीने होऊ  लागली म्हणून  महाराष्ट्र सरकारने सहकार कायद्याच्या कलम ७९-अ अन्वये ०१/०८/२००१ अध्यादेश काढून ना-वापर शुल्क हे देखभाल खर्चाच्या (maintenance charges  ) जास्तीत जास्त १० टक्केच आकारता  येईल असे स्पष्ट केले. हा अध्यादेश  घटनात्मक दृष्ट्या  वैध असल्याचा आणि सभासदाने त्याचे घर भाड्याने दिल्यास सोसायटीचे काहीच नुकसान होत नाही आणि स्वतःचे घर भाड्याने देऊन  उत्पन्न घेण्याचा अधिकार घरमालकाला आहे हा सरकारचा युक्तिवाद मान्य करून  मा. मुंबई उच्च न्यायालायच्या २ सदस्यीय खंडपीठाने सोसायटीविरुद्ध निकाल  माँब्ला सोसायटी विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार - २००७ (४) Mh .L .J ५९५ या याचिकेच्या निमित्ताने दिला. सोसायटीचे उपविधी कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ नसतात आणि सोसायटी बहुमताच्या जोरावर कायद्याच्या विरुद्ध  कधीच ठराव पास करू शकत नाही हा मुंबई उच्च न्यायालयाचा २००३ मधील व्हीनस सोसायटी -वि. डॉ. देतवानी या याचेकेवरील निकालही तितकाच महत्वाचा. 

त्यामुळे कायद्याचे बाहेर जाऊन ३७% दर लावणे आणि  दरवेळी कराराचे नूतनीकरण झाल्यावर अतिरिक्त रु. १०,००० आकारणे हे   पूर्णपणे चुकीचे आहे आणि नफेखोरी आहे    त्यामुळे तुम्हाला सोसायटी विरुध्द अश्या आकारणीविरुध्द सहकार उपनिबंधक यांचेकडे तसेच ठराव बेकायदेशीर ठरवून घेण्यासाठी सहकार न्यायालयात दाद मागावी लागेल. 

ना-वापर शुल्काचे अपवाद :

मात्र जर  सभासदाने  कौटुंबिक सदस्याला, ज्याची   विस्तृत व्याख्या उपविधींमध्ये दिली आहे, त्याला     जागा वापरायला दिली असेल तर अश्या वेळी   ना-वापर शुल्क  घेता येत नाही.  

मेंटेनन्स द्यावाच लागतो. 

मात्र एक गोष्ट नमूद करावीशी वाटते की सभासद स्वतः जागा वापरत असेल किंवा फक्त इन्व्हेस्टमेंट म्हणून घेतलीय पण कुलूप बंद ठेवली असेल किंवा  जागा भाड्याने दिली असेल, मासिक देखभाल खर्च (मेंटेनन्स) हा द्यावाच लागतो.  कोण सभासद किती काळ   जागा वापरतो किंवा कसे   हे बघणे सोसायटीचे काम नाही.   

  ना-वापर शुल्क तरतूद  अपार्टमेन्टला लागू नाही :

महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप ऍक्ट मध्ये  मध्ये 'ना वापर शुल्काची' कुठलीही  तरतूद आढळून येत नाही.  एकतर  अपार्टमेंट हे अपार्टमेंट होल्डरच्या पूर्ण मालकीचे  असते, त्यामुळे वैध कारणासाठी जागा कोणाला भाड्याने द्यायची  हा सर्वस्वी त्याचा अधिकार असतो. या बाबतीत २-३ वर्षांपूर्वी पुणे येथील सहकार उपनिबंधकांनी एका अपार्टमेंट असोसिएशनला चांगलाच दणका  दिला होता

ॲड. रोहित एरंडे ©