व्यक्ती बेपत्ता ? सात वर्षे थांबा ! - ॲड. रोहित एरंडे ©

व्यक्ती बेपत्ता, मग ७ वर्षे थांबा !!

ॲड. रोहित एरंडे. ©

एखादी व्यक्ती बेपत्ता असेल, म्हणजेच एखाद्या व्यक्तीचा काहीही थांगपत्ता लागत नसेल किंवा ती व्यक्ती परांगदा झाली असेल तर त्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना आपल्याला कल्पनाही येणार नाही अश्या अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. यामध्ये मानसिक त्रास तर असतोच, पण विविध कायदेशीर प्रश्नांना सामोरे जावे लागते. ह्या संबंधातील (अपुऱ्या ) कायदेशीर तरतुदी काय आहेत ह्याची थोडक्यात माहिती घेवू.

हरविलेला भाऊ किंवा नातलग एखाद्या नाट्यमय घटनेनंतर गायब होतो आणि अनेक वर्षांनंतर अवतीर्ण होतो तो हिंदी चित्रपटातच, पण वास्तवात मात्र फार क्वचितच असे घटते आणि त्या बेपत्ता व्यक्तीचे नातलग मात्र संभ्रमात राहतात.

*बेपत्ता व्यक्ती 'मृत' घोषीत करण्यासाठी त्या व्यक्तीबद्दल ७ वर्षे काहीही माहिती नाही, हे सिद्ध करावे लागते.*

एखादी व्यक्ती खूप दिवसांपासून बेपत्ता असेल किंवा पूर, भूकंप सारख्या नैसर्गिक आपत्तींमध्ये सापडून ज्यांचा काहीच थांगपत्ता लागत नाही, अशा वेळी त्या बेपत्ता व्यक्तींना मृत मानायचे की नाही असा यक्षप्रश्न उभा राहतो. कारण अशा बेपत्ता व्यक्तींचे मृतदेह न मिळाल्याने त्यांना लौकिकार्थाने मृत मानणे आप्त स्वकीयांना क्लेशकारक जाते. परंतु त्याचबरोबर अशा बेपत्ता व्यक्तींच्या वैवाहिक संबंध, मालमत्ता, बँका, विमा, प्राप्तिकर, वारसा हक्क इत्यादी संदर्भातील प्रश्न उभे राहतात. अशा वेळी त्या आप्त व्यक्तींना न्यायालयात धाव घेऊन बेपत्ता व्यक्तीला मृत ठरवण्याकरिता दावा लावण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. याला इंग्रजी मध्ये "Death in Absentia" असे म्हणतात. यासंबंधी स्पष्ट तरतुदी असलेला कायदा अजूनही आपल्याकडे नाही, हे मोठे दुर्दैव आहे.

भारतीय साक्ष अधिनियम, २०२३ मध्ये अनुक्रमे कलम ११० आणि १११ (पूर्वीचे भारतीय पुरावा कायदा १८७२ च्या कलम १०७ व १०८ मध्ये) मध्ये यासंबंधी काही गृहितके दिली आहेत. कलम ११० अन्वये ज्या वेळी एखादी व्यक्ती जिवंत आहे अथवा मृत असा प्रश्न उपस्थित होतो तेव्हा ती व्यक्ती ३० वर्षांच्या कालावधीमध्ये जिवंत होती असे दाखवून दिले, तर ती व्यक्ती मृत आहे असे सिद्ध करण्याची जबाबदारी तसे मानणाऱ्या व्यक्तीवर असते. त्याचप्रमाणे कलम १११ अन्वये जर एखादी व्यक्ती जिवंत आहे अथवा मृत असा प्रश्न उपस्थित झाला असेल व त्या व्यक्तीच्या अस्तित्वाबद्दल सात वर्षापासून काहीही माहिती नाही, असे जवळच्या आप्त स्वकियांनी सिद्ध केले, तर ती बेपत्ता व्यक्ती जिवंत आहे हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी त्या व्यक्तीस जिवंत मानणाऱ्यावर असते. या दोन्ही तरतुदी 'गृहितके' (Presumptions ) सदरात मोडत असल्याने त्याप्रमाणे सिद्ध केलेली गोष्ट हि कधीच अंतिम (Conclusive ) नसते.

न्यायालयात दावा :

यासाठी सगळ्यात आधी पोलीस तक्रार करून एफ.आय.आर नोंदविणे सगळ्यात महत्वाचे आहे. न्यायालयात दावा करायचा झाल्यास सर्वात पहिला प्रश्न उपस्थित होतो, की दावा कोणाविरुद्ध करायचा ? म्हणजे सरकारला प्रतिवादी करायचे का नाही ? का बेपत्ता व्यक्तीला देखील प्रतिवादी करायचे? ज्यांच्याविरुद दावा करायचा त्यांच्या विरुद्ध दाव्याचे कारण दाखविता यायला पाहिजे उदा. बँका, पोस्ट, इंश्युरन्स यांनी बेपत्ता व्यक्तीचे पैसे द्यायचे नाकारल्यास त्यांच्याविरुद्ध दावा होऊ शकतो. पण यासाठी सात वर्षाचा काळ जावा लागतो. समजा जरी न्यायालयाने बेपत्ता व्यक्तीस मृत घोषित केले व काही कालावधीनंतर बेपत्ता व्यक्ती परत अवतीर्ण झाली तर निर्माण होणाऱ्या कायदेशीर प्रश्नांना सध्या तरी उत्तर नाही. आपल्याकडे हिंदू विवाह कायदेशीर एका तरतुदीनुसार जर वैवाहिक जोडीदार ७ वर्षापेक्षा जास्त काळ बेपत्ता असल्याचे सिद्ध झाल्यास घटस्फोट मिळू शकतो. परंतु यासाठी ७ वर्षे थांबणे आले !

एल.आय.सी. पॉलिसी :

या विषयासंदर्भातील एका गाजलेल्या केसचा थोडक्यात परामर्श घेऊ या. एल.आय.सी. पॉलिसी घेतलेली व्यक्ती ज्या दिवशी गायब झाली त्याच दिवशी ती मृत झाली आहे असे गृहीत धरून कायद्याप्रमाणे ७ वर्षे वाट न बघता एल.आय.सी कंपनी लगेचच पॉलीसीचे पैसे वारसांना देण्यास बांधील आहे का ?, आणि असे गृहीत धरल्यामुळे व्यक्ती बेपत्ता झाल्यामुळे पॉलिसी प्रिमियम भरला नसेल तरीही तरीही पॉलीसीचे फायदे रोखता येतील का ? असे प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित झाले, सर्वोच्च न्यायालयाने एल.आय.सी. चे अपील मान्य करताना नमूद केले कि एकतर व्यक्ती ज्यादिवशी बेपत्ता झाली त्याच दिवशी ती व्यक्ती मृत झाली असे गृहीत धरताच येत नाही, तर त्या दिवसापासून ७ वर्षांनंतरच हे गृहीतक लागू होते आणि प्रिमियम भरला नाही तर पॉलिसी आपोआप रद्द होते आणि पॉलिसी धारकाला त्याच्या पेड-अप किंमती एवढीच रक्कम मिळू शकते, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे. (संदर्भ : एल.आय.सी विरुध्द अनुराधा (२००४ (१०) एस.एस.सी. १३१ )

मरण्याची वेळ आणि दिनांक याबाबत कोणतेही गृहीतक नाही :

अलीकडेच नोव्हेंबर २०२४ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने महत्वपूर्ण निकाल देताना असे स्पष्ट नमूद केले कि जरी दिवाणी कोर्टाने एखाद्या व्यक्तीस मृत घोषीत केले तरी त्यावरून ती व्यक्ती कोणत्या दिवशी आणि कोणत्या वेळेला मृत झाली असा निष्कर्ष काढता येऊ शकत नाही. या केसमध्ये अपिलेन्टचे वडील, जे सरकारी नोकरीमध्ये होते, ते २०१२ मध्ये बेपत्ता झाले. अपिलेन्टने २०१९ मध्ये वडिलांना मृत घोषित करण्यासाठी दावा लावला जो २०२२ मध्ये कोर्टाने मान्य केला आणि त्याच्या बळावर त्याने वडिलांच्या जागी अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळावी म्हणून अर्ज केला. मात्र कंपनीने हा अर्ज फेटाळताना नमूद केले कि अपिलेन्टचे वडील २०१३ मध्येच निवृत्त होणार होते आणि त्यामुळे ते समजा आज जिवंत असते तरीही त्यांच्या मुलाला अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळाली नसती आणि त्यामुळे आता २०२२ मध्ये अपिलेन्टला नोकीर कशी देता येईल ? अलाहाबाद उच्च न्यायालायने विविध निकालांचा आधार घेऊन नमूद केले कि कलम पुरावा कायद्याच्या १०७ आणि १०८ मध्ये कुठेही मरणाची वेळ आणि तारीख काय असेल हे नमूद केलेले नाही, तसेच अपिलेन्टने देखील वडिलांच्या मृत्युची अमुक एक तारीख आणि वेळ आहे याचा ठराव कोर्टाकडून करून मागितला नाही. सबब केवळ २०१२ साली वडील बेपत्ता झाले आणि २०१९ मध्ये दावा झाला म्हणून या तारखांनाच वडील मृत झाले असे गृहीत धरता येणार नाही आणि म्हणून अपिलेन्टला नोकरी मिळू शकत नाही असा निकाल दिला. (संदर्भ : अमरदीप कश्यप वि. स्टेट ऑफ यु.पी. स्पे. अपील क्र. 436 of 2024, अलाहाबाद उच्च न्यायालय)

स्वतंत्र कायद्याची गरज :

याबाबतीत कॅनडा, यु.के., जपान, सिंगापूर , अमेरिका, स्कॉटलंड इ. देशांमध्ये स्वतंत्र कायदे अस्तित्वात आहेत ज्यामध्ये अशी व्यक्ती बेपत्ता झाल्यावर कायदेशीर प्रक्रिया व्यवस्थित दिली आहे, ज्यामुळे नागरिकांचा फायदा होतो. अनेक देशांमध्ये ७ वर्षांचा कालावधी हा काही महिन्यांवर आणला आहे. तसेच अशी मृत घोषीत झालेली व्यक्ती सापडली किंवा अवतीर्ण झाली किंवा यामध्ये काही फ्रॉड केले आहे असे लक्षात आल्यास संबंधित हुकूम रद्द होण्याच्याही तरतुदी आहेत. अश्या विविध देशातील कायद्यांचा अभ्यास करून परिस्थितीला योग्य कायदा करण्याची गरज आहे. अनेक देशांमध्ये ह्या बाबतीत स्वतंत्र कायदा आहे.

कदाचित १८७२ साली जेव्हा हा कायदा आला तेव्हा दळणवळणाची साधने नव्हती, आजच्यासारखे इंटेनरट , फोन नव्हते म्हून ७ वर्षांचा कालखंड योग्य असेल. पण आता १५२ वर्षांनंतरही आणि पुरावा कायद्यात बाकी बदल करूनही आजही अशा व्यक्तीच्या नातेवाइकांना ७ वर्षे थांबवायला लावणे यासारखी दुर्दैवी बाब नाही. सबब बेपत्ता व्यक्तीस मृत ठरविण्यासाठी कोणी अर्ज करायचा, कुठे करायचा, त्याचबरोबर मृत ठरविल्यास त्या निकालाचा वारसा हक्क वैवाहिक संबंध, मिळकती यावर काय परिणाम होईल, तसेच ती व्यक्ती सापडल्यास काय परिणाम होईल, या संदर्भात स्पष्ट तरतुदी असणे गरजेचे आहे आणि यासाठी सरकारने कायद्यासाठी त्वरित पावले उचलावीत. मी स्वतः या संर्दभातील ऑनलाईन निवेदने सरकारच्या वेबसाईटवर पाठविली आहेत.. पण लक्षात कोण घेतो ?

ऍड. रोहित एरंडे. ©

पुणे.