राज्यघटनेच्या मूलभूत चौकटीला धक्का लावता येईल ? ॲड. रोहित एरंडे ©
राज्यघटनेच्या मूलभूत चौकटीला धक्का लावता येईल ? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील ७ सदस्यीय घटना समितीने विविध देशांच्या राज्यघटनांचा सखोल अभ्यास करून त्यातील आपल्यासारख्या विविधता असलेल्या देशाला सुसंगत आणि सुयोग्य ठरतील अश्या तरतुदींचा समावेश केलेली आपली राज्यघटना २६ जानेवारी १९५० रोजी अस्तित्वात आली. राज्यघटनेमधील तरतुदींवरून नेहमीच न्यायपालिका आणि सरकार यांमध्ये मतभिन्नता दिसून आली आहे आणि नेमहीच एक आक्षेप घेतला जातो की सत्ताधारी राज्यघटना बदलतील, घटनेच्या मूलभूत चौकटीला धक्का लागेल, धर्मनिरपेक्षता संपून जाईल. इ. इ. पण कोणाची काहीही इच्छा असली, वहीम असला, तरी असे करणे शक्य आहे का ? या पूर्वी कितीवेळा असा प्रयत्न केला गेला ? याचा थोडक्यात अभ्यास करू या. याचे कारण आहे केशवानंद भारती या मैलाचा दगड समजल्या गेलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला २४ एप्रिल रोजी ५२ वर्षे पूर्ण होत आहेत. आपली राज्यघटना ही पहिल्यापासूनच "धर्मनिरपेक्षातेच्या" तत्वाचा अंगीकार करते हे राज्यघटनेच्या कलम २५ ते ३० वरून ...