आले रे उत्सव , पण कायदे सांभाळा : "कायद्याचे अज्ञान" हा कधिही बचाव होऊ शकत नाही

आले रे उत्सव , पण कायदे सांभाळा : "कायद्याचे अज्ञान" हा कधीही  बचाव  होऊ शकत नाही..

 जाणते  -अजाणतेपणे कायदा मोडला गेल्यास "कायद्याचे अज्ञान" हा कधीही बचाव  होऊ शकत नाही. हे सर्व सांगण्याचे कारण म्हणजे गणेशोत्सव, दहीहंडी   काही  दिवसांवर येऊन  ठेपले आहेत. कार्यकर्त्यांच्या बैठका,   ढोल-ताशांचा सराव  देखील सुरु झाले आहेत . परंतु  हे सर्व करताना उत्साहाच्या भरात आपल्या हातून कायद्याचा भंग तर होत  नाहीना ह्याचे भान   राखणे गरजेचे आहे.  .
 गेल्या काही काळात  सर्व धर्मीय सण -समारंभांमुळे होणाऱ्या  त्रासांविरुद्ध काही जनहित याचिका दाखल केल्या गेल्या आणि त्यावर मुंबई उच्च न्यायालायने, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निकालांचा आधार घेऊन, दिलेले निकाल  खूपच  स्पष्ट आहेत.  दोन-तीन दिवसांपूर्वी देखील मुंबई उच्च न्यायालायने ह्याची गंभीर दाखल घेतली आहे.. त्याची थोडक्यात माहिती घेऊ.

 सर्व प्रथम दही-हंडी बाबत मागील वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने दहीहंडी किती उंचावर लावावी आणि किती वयोगटातील मुले ह्यात सहभागी होऊ शकतात ह्या बाबत स्पष्ट आदेश दिले आहेत. आता परत सरकारने त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे आणि ऑगस्ट च्या पहिल्या आठवड्यात त्या वर सुनावणी होणे अपॆक्षित आहे. त्याचबरोबर मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील दहीहंडीला साहसी खेळामध्ये समाविष्ट करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे आणि दहीहंडी हा साहसी खेळ कसा हे पटवून देणे सरकारलाही अवगढ जात आहे ... ...

ध्वनी प्रदुषणाबाबत मुंबई  उच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत की :

१. "राईट टू स्पिक " या घटनात्मक अधिकारात लाऊड स्पीकर वरून मोठ्याने आवाज करणे अभिप्रेत नाही.जर एखाद्याला आवाज करायचा अधिकार असेल, तर दुसऱ्या व्यक्तीला तो न ऐकण्याचाहि अधिकार आहे.  प्रत्येकाला सन्मानाने , स्वखुशीने  आणि शांत वातावरणात जगण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे. ह्या अधिकारात किडा - मुंगी सारखे जगणे त्यामुळेच अभिप्रेत नाही असे हि कोर्टाने पुढे म्हणले आहे. ह्यासाठी  सर्वोच्च न्यायालयाच्या  २००० सालच्या  चर्च ऑफ गॉड विरुद्ध के के आर मॅजेस्टिक या निकालाचा आधार घेतला गेला ज्यामध्ये  मध्ये असे स्पष्टपणे म्हणले आहे कि," मोठ्यांदी स्पीकर लावून किंवा जोरजोरात वाद्ये वाजवून, इतरांची शांतता भंग करून, प्राथर्ना-पूजा अर्चा करावी  असे कुठलाही धर्म सांगत नाही"
२. ध्वनी प्रदुषण निमयवालिप्रमाणेच लाऊड-स्पीकर चा वापर करता येईल. मात्र रात्री १० ते सकाळी ६ ह्या वेळेत लाऊड-स्पीकर, फटाके इ. वापरण्यास पूर्ण बंदी राहील.
३. लाऊड-स्पीकरचा नियमबाह्य वापर झाल्यास त्याबद्दलची परवानगी रद्द करण्याचा  अधिकार संबंधित अधिकाऱ्यास असणार आहे आणि त्यासाठी महापालिकांनी विशेष तक्रार नियंत्रण  व्यवस्था उभारावी, जेणेकरून ई-मेल , फोने, एसएमएस द्वारे देखील तक्रार  नोंदवता येईल. जोपर्यंत तक्रार  नोंदणी व्यवस्था  होत नाही तो पर्यंत नागरिकांनी १०० नंबर फोन करून तक्रार  नोंदवावी.
४.तक्रार  आलयावर अधिकऱ्यांनी / पोलिसांनी त्वरित जागेवर जाऊन मशीन द्वारे आवाजाची पातळी नोंदवावी आणि प्रमाणाबाहेर आवाज असल्यास त्वरित लाऊडस्पिकर बंद करावेत.
या बरोबरच धनी प्रदूषण नियंत्रण कायद्याच्याही  तरतुदी खरे तर इतक्या कडक आहेत, की त्या प्रमाणे कुठल्याही "वाद्यांनी" ध्वनी प्रदूषण झाल्यास त्याविरुद्ध कारवाई होऊ शकते.. 

मांडवांसाठीची नियमावली :

१. तहसीलदार आणि वरिष्ठ मुलकी  अधिकाऱ्यांनी उत्सवांपूर्वी ७ दिवस आधी जागेवर जाऊन पाहणी करावी आणि मांडव उभारणी बाबत पाहणी करून आयुक्तांना अहवाल सादर करावा.
२. सुस्थितीतील आणि विना अडथळे रस्ते हा प्रत्येक नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे, हे मांडवांना परवानगी देताना लक्षात ठेवावे.
३. मांडव घालायला परवानगी देण्याचा महापालिका आयुक्तांचा अधिकार हा अनिर्बंध नाही, त्यामुळेच प्रमुख  ऱ्हदरींचे रस्ते, प्रमुख शैक्षणिक संस्था, हॉस्पिटले यांच्या जवळ मांडव घालण्यास परवानगी देऊ नये आणि असे विना परवानगी मांडव त्वरित काढून टाकावे.
४. .रस्त्याच्या १/३ भागात मांडवांना परवानगी देताच येईल असे नाही. जर का १/३ जागेतील मांडवांमुळे   देखील रास्ता वाहतुकीस अडथळा होत असेल, तर  अश्या मांडवांस परवानगी देऊ नये.

सर्वात महत्वाचे हे आणि ह्या आधीचे  सर्व हुकूम हे सर्व जाती-धर्मातील सण -समारंभांना लागू राहतील. प्रत्येकाला आपापल्या धर्माप्रमाणे उत्सव साजरे करण्याची घटनातम्क मुभा असली तरी मांडव घालून रस्ता अडविणे, लाऊड-स्पीकर, ढोल-ताशे याद्वारे ध्वनिप्रदूषण करण्याचा अधिकार अजिबातच नाही असे हि कोर्टाने पुढे नमूद केले आहे. 

वरील सर्व नियमांच्या अंमलबजवाणीची   अवघड जबाबदारी हि महानगरपालिका आणि पोलीस यंत्रणेवर आहे. एकीकडे कार्यकर्त्यांचा रोष आणि दुसरीकडे कर्तव्यात कसूर केल्यास न्यायालयाकडून कारवाईची भिती  अश्या कात्रीत ते साडपले आहेत.
काही हुल्लडबाजांमुळे इतर मंडळाची वर्षभर केली जाणारी कामे झाकोळली जात  आहेत. अशी विधायक कामांची माहितीही अनेक जणांना नसते.  अनेक मंडळे वर्षभर रक्तदान शिबिरे, मोफत आरोग्य शिबिरे, गरीब-अनाथ विद्यार्थ्यांना मदत, धरणातील गाळ काढणे  असे अनेक सामाजिक उपक्रम पार पाडीत  असतात. त्यामुळे सब घोडे बारा टक्के ह्या न्यायाने सर्वांना एकाच तराजूत तोलणे चुकीचे ठरेल.  वरील नियमांना अनसूरून देखील उत्सव साजरे होत आहेत आणि लोकांचा सहभागही काही कमी झालेला दिसून येत नाही.  

जो पर्यंत कायद्यात बदल होत नाही तो पर्यन्त तो  पाळणे बंधनकारकच :

वरील न्यायनिर्णय कार्यकर्त्यांना अन्यायकारक वाटत  असले  तरी जो पर्यंत  त्यास सर्वोच्च न्यायालयातुन स्थगिती मिळत नाही किंवा कायद्यात बदल होत नाही, तो पर्यंत ते पाळण्यावाचून गत्यंतर नाही. नुसती सोशल मीडियावर ओरड करून काय  उपयोग ?.   "भगवान कृष्ण थर  लावून आणि डीजे लावून दही हंडी फोडत होता का "  ह्या कोर्टानी पूर्वी  विचारलेल्या प्रश्नावर  विरुद्ध बाजू कडे उत्तर नव्हते !!

कार्यकर्त्यांसाठी तारतम्य का आवश्यक ?
शेवटी एक सांगावेसे वाटते कि उत्साहाच्या भरात कायदे  मोडून गुन्हे अंगावर दाखल झाल्यास , ते  निस्तरताना  पुढे नोकरी-धंदयासाठी किंवा परदेशी वगैरे जाताना अडचणीचे ठरू शकते , हे कार्यकर्त्यांनी लक्षात ठेवावे. उत्सव हे तेवढ्यापुरते असतात आणि सालाबादप्रमाणे येतात, पण नंतर पदरमोड करून कोर्टकचेऱ्या करण्या पेक्षा तारतम्य बाळगणे हिताचे नाही का ? .त्यामुळे तारतम्य बाळगणे हे हिताचेच ठरेल..  प्रत्येक वेळी सरकार गुन्हे मागे घेईलच असे नाही आणि कोर्ट सुद्धा ह्या प्रकारची गंभीर दखल घेऊ शकते.. .. 

Adv.  रोहित एरंडे 
©