माफीचे साक्षीदार.... ॲड. रोहित एरंडे ©

  माफीचे साक्षीदार....

ॲड. रोहित एरंडे ©

दयेची याचिका फेटाळून ७ वर्षांनंतरही फाशीच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीस अवास्तव आणि अनावश्यक  उशीर झाल्याने आरोपींच्या   घटनात्मक  अधिकारांचे उल्लंघन झाले आहे  आणि अशा  उशीरामुळे त्यांच्यावर  अमानुष परिणाम होतो, या कारणास्तव नुकत्याच दिलेल्या निकालामध्ये सर्वोच्च न्यायालयच्या  न्या. अभय ओका, न्या. अमानुल्ला आणि न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या  खंडपीठाने    पुण्यात हिंजवडी येथेही एका कंपनीमध्ये महिला कर्मचाऱ्यावर सामूहिक बलात्कार करून तिचा खून करणाऱ्या कॅब  चालकाची आणि त्याच्या   साथीदाराच्या  फाशीच्या शिक्षेचे  ३५ वर्षांच्या जन्मठेपेत रूपांतर करण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय  कायम ठेवला. सुमारे २ वर्षांपूर्वी याच उशिरास्तव  माजी पंतप्रधान राजीव गांधी ह्यांच्या मारेकऱ्यांनाहि  सर्वोच्च न्यायालयाने 'माफी' दिल्याने प्रतिक्रियांचा आगडोंब उसळला होता. 

आपल्याला आठवत असेल तर "निर्भया" बलात्कार प्रकरणातील नराधमांना नृशंस घटनेनंतर  ७ वर्षांनी देखील   फाशी होऊ शकली नव्हती  कारण  ते मात्र एका मागोमाग एक  सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका  अर्ज आणि राष्ट्रपतींकडे या याचिका करू शकले. म्हणूनच हैदराबाद बलात्कार प्रकरणातील आरोपींचा  किंवा  डोंबिवलीतील  लैंगिक छळाच्या आरोपीचा   एन्काउंटर झाल्यावर सामान्य जनतेनी केलेले  स्वागत हे आपल्या व्यवस्थेचा दोषाचा परिपक आहे असे म्हणल्यास वावगे ठरेल का ? 

याच अनुषंगाने दया याचिका आणि संबंधित कायदा ह्याची थोडक्यात माहिती घेण्याचा प्रयत्न करू. 

"दया याचिका" हा गेल्या काही वर्षांपासून विलंबाचा आणि  वादाचा   विषय बनला आहे.  राज्यघटनेच्या कलम ७२ अन्वये राष्ट्रपतींना तर कलम १६१ अन्वये राज्यपालांना शिक्षा माफीचे, शिक्षा कमी किंवा सौम्य करण्याचे अधिकार आहेत.  " हे अधिकार भारतीय जनतेने राज्यघटनेच्या माध्यमातून राष्ट्रपती आणि राजपाल ह्यांना दिले आहेत आणि त्यावर भारतीय कायदेमंडळाने देखील शिक्कामोर्तब केले आहे. तसेच काही वेळा कोर्टासमोर खऱ्या गोष्टी येऊ न शकल्यामुळे किंवा काही गोष्टी नंतर उजेडात आल्यास दयेच्या अधिकाराची गरज आहे, कारण फाशी एकदा दिल्यावर ती कालत्रयी रद्द करता येत नाही" अश्या शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयानेच केहेर सिंग विरुद्ध पंजाब राज्य ह्या निकालामध्ये   या अधिकारांचे  समर्थन केले आहे. 

दयेचा अर्ज कोणी आणि किती वेळा करावा ?

दयेचा अर्ज कोणी आणि कितीवेळा करावा आणि कुठल्या क्रमवारीत अर्ज निकाली काढावा  ह्याबद्दल आपल्याकडे काही स्पष्ट तरतुद नाही याचा  फायदा   गुन्हेगार किंवा त्यांच्या वतीने घेतला जावू शकतो, हे निर्भया केसमध्ये बघितले. .   गुन्हेगारांच्या मानवाधिकारांपुढे  पीडितांचे किंवा त्यांच्या कुटुंबियांचे मानवाधिकार कुठे जातात असा प्रश्नही विचारला जातो.   कोर्टात जाण्याचा हक्क आपल्याकडे प्रत्येकाला आहे आणि त्यामुळे फाशीच्या बाबतीत सर्वोच्च  न्यालयायात एका मागून एक पुनर्विचार अर्ज, क्युरेटिव्ह पेटिशन्स दाखल करायच्या आणि प्रकरण भिजत ठेवायचे असाही प्रकार होताना दिसतो.    

३ महिन्यांमध्ये निकाल अपेक्षित -१९८४ मधील सर्वोच्च न्यायालयाचा विस्मरणात गेलेला निकाल  :

के.पी. मोहमद विरुद्ध राज्य ह्या १९८४ सालच्या याचिकेवर निकाल देताना मा. सर्वोच्च नायालयाने स्पष्ट शब्दांमध्ये नमूद केले आहे कि " दयेच्या अर्जांवर  ३ महिन्यांमध्ये निकाल द्यावा". मात्र आजही ह्याची अंमलबजावणी होताना दिसून  येत नाही.  उलट दयेच्या अर्जावर निर्णय घेण्यास झाल्यास ते गुन्हेगारांच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन होते, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल आहेत.   ह्याच धर्तीवर १९८९ सालच्या ५ सदस्यीय घटनापीठाने 'त्रिवेणिबेन विरुद्ध गुजराथ सरकार ' या याचिकेवर  सर्वोच्च नायालयाने निर्णय देताना मात्र पुढे नमूद केले कि "फेरविचार याचिका आणि वेगवेगळ्या लोकांमार्फत केलेले दयेचे अर्ज यामध्ये गेलेला वेळ याचा फायदा आरोपीना होऊ शकणार नाही" 

दयेच्या अर्जावर निर्णय कोण घेते ?

खरेतर राष्ट्रपतींवर उगाचच दयेच्या अर्जावर होणाऱ्या उशिराबद्दल खापर फोडले जाते. आपल्या राजघटनेप्रमाणे मा. राष्ट्रपती हे केंद्रीय मंत्री मंडळाच्या सल्ल्यानेच काम करतात. त्यामुळे बरेच वेळा इथे राजकारण खेळले जाते की काय असा संशय येतो. 

जात-पात , धर्म,राजकीय  निष्ठा  दयेच्या अर्जन बाबतीत गैरलागू :

मा. सर्वोच्च न्यायालायने एपरु सुधाकरन  (२००६) ह्या याचिकेवर निर्णय देताना स्पष्टपणे  नमूद केले आहे की ," जात-पात, धर्म किंवा राजकीय निष्ठा या गोष्टी दयेच्या अर्ज निकाली काढण्यासाठी पूर्णपणे गैरलागू आहेत आणि हे अर्ज निकाली काढताना गुन्हेगारांबरोबरच  पीडित व्यक्ती आणि समाज ह्यांचा देखील विचार करणे महत्वाचे आणि  क्रमप्राप्त आहे". कारण ह्या केसमध्ये आरोपी हा काँग्रेस पक्षाचा चांगला कार्यकर्ता आहे, म्हणून राज्यपालांनी त्याच्या  दयेचा अर्ज मंजूर केलेला असतो. 

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम  ४७३-४७८  (पूर्वीच्या फौजदारी   प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४३२, ४३३, ४३३-अ)  प्रमाणे राज्य आणि केंद्र सरकारला देखील गुन्हेगारीची शिक्षा माफ करण्याचा किंवा कमी करण्याचा अधिकार आहे. मात्र राज्य  सरकारला हा अधिकार वारपण्यासाठी केंद्र सरकारच्या परवानगीची गरज असते. राजीव गांधींच्या मारेकर्यांना बाबतीत ह्या तरतुदींचा वापर जास्त केलेला आढळतो.  मात्र ह्यासही काही अपवाद आहेत. उदा. जन्मठेपेची शिक्षा दिली असेल आणि त्याच गुन्ह्यात फाशीची शिक्षा देता येत असेल, किंवा फाशीची शिक्षा कमी करून जन्मठेपेची शिक्षा दिली जाते, अश्यावेळी जो पर्यंत गुन्हेगार १४ वर्ष जन्मठेप  भोगत नाही तो पर्यंत त्याची शिक्षा कमी करता येत नाही. सोनिया गांधी ह्यांनी आरोपींना माफ केले, हा त्यांच्या मनाचा मोठेपणा म्हणता येईल, पण  हे कोर्टावर  बंधनकारक नाही आणि तसा  अधिकारहि कोणालाही नसतो. 

राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांना सोडताना "आरोपींची तुरुंगातील  वर्तणूक चांगली होती, त्यांनी पुस्तके लिहिलीय, पदव्या संपादल्या " असेही निरीक्षण न्या. बी. आर. गवई आणि बी.व्ही. नागरत्न यांच्या खंडपीठाने नमूद केले होते , ह्याचा धोकादायक पायंडा पडू शकतो. हजराव कैदी तुरुंगात खितपत पडून आहेत आणि त्यांनी देखील पदव्या घेतल्या असतील, त्यांचीही वर्तणूक चांगली असेल, मग त्यांनाही आता सोडून देणार का ? 

या सर्व प्रकारात पीडित आणि त्यांच्या कुटुंबाचा विचार होणे पण गरजेचे आहे. 

वरील सर्व बाबी लक्षात घेता आणि कोर्टाचे उलट-सुलट निकाल येणे रोखण्यासाठी आता   दयेच्या अर्जसंबंधी त्रुटी दार करण्यासाठी आता केंद्र सरकारनेच पाऊल उचलले पाहिजे.  अर्ज  कोण कोण आणि किती वेळा करू  शकतो,  आलेला अर्ज किती वेळात निकाली काढायचा ह्यासाठी स्पष्ट तरतुदी करणे गरजेचे आहे. तसेच खोटे अर्ज करणाऱ्यांना जबर शिक्षेची देखील तरतूद करावी. जेणेकर 

ॲड. रोहित एरंडे ©