"फ्लॅटचे बुकिंग कॅन्सल केल्यास सर्व पैसे परत द्यावेत" - : ॲड. रोहित एरंडे ©
"फ्लॅटचे बुकिंग कॅन्सल केल्यास सर्व पैसे परत द्यावेत" - महारेरा प्राधिकरण : ॲड. रोहित एरंडे ©
असाच काहीसा प्रकार ज्येष्ठ नागरिक असलेल्या श्री. किशोर छेडा यांच्या बाबतीत २०१७ साली घडला. श्री. किशोर छेडा- तक्रारदार यांनी गोदरेज प्रॉपर्टीज च्या कुर्ला, मुंबई येथील "द ट्रीज, ओरिजिन्स " या मोठ्या गृहप्रकल्पात सूमारे ४. ४० कोटी रुपये किंमत असलेला एक प्रशस्त फ्लॅट बुक केला आणि बिल्डर-कंपनीने सांगितल्याप्रमाणे त्यांनी बुकिंग-रक्कम म्हणून रु. १५ लाख रुपये भरले आणि पैसे मिळाल्याचा ई-मेल देखील कंपनीने ५ मे २०१७ रोजी तक्रारदारांना पाठवला. तदनंतर, 'अचानक उद्भवलेल्या घरगुती अडचणींमुळे पुढील पैसे भरणे मला शक्य नाही, सबब फ्लॅटचे बुकिंग रद्द करावे आणि मी भरलेले रु.१५ लाख रुपये परत करावे" अश्या आशयाचा एक ई-मेल दि. ८ मे २०१७ रोजी तक्रारदारांनी कंपनीला पाठवला. मात्र हा ई-मेल मिळूनही कंपनीने तक्रारदारांना पुढील हप्ते वेळेत भरा या आशयाचा ई-मेल पाठवला. त्यावर तक्रारदारांनी आधीच्या बुकिंग रद्द करण्याचा ई-मेल चा संदर्भ देऊन परत एकदा रक्कम परताव्याची मागणी केली. त्यानंतर वेळोवेळी फोन करून आणि स्वतः ऑफिसमधेय जाऊन देखील पैश्यांची मागणी केली. मात्र कंपनीने एकदम पवित्रा बदलून "फ्लॅट बुकिंग तुम्ही रद्द केले असल्याने बुकिंग रक्कम रु. १५ लाख आम्ही जप्त (forfeit )करत आहोत असा ई-मेल पाठवल्यावर तक्रारदारांना धक्काच बसला आणि त्यांनी महारेरा प्राधिकरणाकडे बिल्डर विरुध्द सदरील बूकींग किंमत व्याजासह मिळावी म्हणून तक्रार दाखल केली.
त्यावर बिल्डर -कंपनीचे म्हणणे असते एकतर हि तक्रार जवळ जवळ ३ वर्षांनी केली आहे त्यामुळे कायद्याने टिकणार नाही आणि रेरा कायद्यामध्ये बिल्डरने जप्त (forfeit ) केलेली रक्कम परत द्यावी किंवा कसे याबाबदल कोणतीही स्पष्ट तरतूद नाही, त्यामुळे तक्रारदाराने योग्य त्या न्यायालयात दाद मागावी महारेरा प्राधिकरणाला हि तक्रार चालविण्याचा अधिकरच नाही. त्याचप्रमाणे सदरील प्रोजेक्टची रेरा कायद्याखाली नोंदणी होण्यापूर्वीच हा बुकिंगचा व्यवहार झाला असल्याने त्याला रेरा कायदा लागत नाही. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे बुकिंग फॉर्म मधील अटींमध्ये स्पष्ट लिहिले आहे कि बुकींग रद्द केल्यास सर्व रक्कम जप्त करण्यात येईल आणि या फॉर्मवरती तक्रारदाराने वाचूनच सही केली आहे, त्यामुळे आता त्याला या अटी माहिती नव्हत्या असे म्हणता येणार नाही, असाही युक्तिवाद बिल्डर तर्फे करण्यात आला. त्याचप्रमाणे बिल्डर तर्फे सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेगवेगळ्या निकालांचा दाखला दिला गेला.
त्यावर तक्रारदारांचे म्हणणे असते कि कोणत्याही ग्राहकाला बिडलरकडे फॉर्म भरताना त्यावर लिहिलेल्या अटी कितीही एकतर्फा असल्या तरी त्या "डॉटेड लाईन्स" - वर सह्या करण्याशिवाय गत्यंतर नसते आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या पायोनियर अर्बन लँड इन्फ्रा. विरुद्ध भारत सरकार (२०१९) या निकालामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे बुकिंग फॉर्मवरील अश्या एकतर्फा अटी कायद्याच्या विरुध्द आहेत आणि सबब त्या टिकणाऱ्या नाहीत.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून महारेरा सदस्य श्री. रविंद्र देशपांडे यांनी अर्जदारांची तक्रार मान्य करताना नमूद केले कि रेरा कायदा हा ग्राहकांचे हित कायदा असून तांत्रिक बाबींवर तक्रार फेटाळण्याची जाब देणार यांची मागणी मान्य करता येणार नाही. तक्रारदारांनी फ्लॅट बुक केल्यावर अगदी थोड्याच दिवसांमध्ये सदरील बुकिंग रद्द करण्याचा ई-मेल पाठवला होता. एवढ्या १०-१५ दिवसांमध्ये फ्लॅटच्या किंमतीमध्ये किंवा बाजारभावामध्ये असे कुठलेही चढ-उतार झाले नाहीत कि जयने बिल्डरचे नुकसान होईल. त्याचप्रमाणे तक्रारदारांनी बुकिंग रद्द केल्यावर ६-८ महिन्यांतच बिल्डरने हा फ्लॅट थोड्या जास्त किंमतीला अन्य ग्राहकाला विकल्याचा इंडेक्स-२ देखील रेकॉर्डवर आला आहे. सबब बिल्डरचे यामध्ये कुठलेच नुकसान झालेले नाही आणि सबब बिल्डरने निकाल तारखेपासुन एक महिन्याच्या आत रु. १५ लाख तक्रारदाराला परत करावेत अन्यथा एस.बी. आय. च्या कर्ज व्याजदरापेक्षा २% अधिक दराने व्याज देण्यास बिल्डर बांधील राहील असे निकालात नमूद केले.
हा निकाल ग्राहकांसाठी खूप महत्वाचा आहे. अनेक वेळा इच्छा असूनही काही घटनांमुळे फ्लॅट बुकिंग रद्द करावे लागते पण बिल्डरने परतावा नाही दिला तर मनस्ताप होतो आणि कोर्टाची पायरी चढायची वेळ येते, जे टाळण्याकडे अनेकांचा कल असतो. पण हक्कांसाठी नेटाने लढल्यास काय होते याचा हा वस्तुपाठ आहे.
ॲड.रोहित एरंडे ©
Comments
Post a Comment