पुनर्विकास आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रश्न . ॲड. रोहित एरंडे ©

पुनर्विकास आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रश्न ..

ॲड. रोहित एरंडे ©

आमच्या  सोसायटीला सुमारे ४० वर्षे झाली आहेत. बिल्डिंग उत्तम आहे, काही ज्येष्ठ नागरिक वगळता  बहुतांशी  सभासदांना   Redevelopment    करायचे आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना या वयात दुसरी जागा शोधणे आणि किती काळ पर्यायी जागेत रहावे लागेल  आणि  बिल्डरने फसवले  किंवा प्रोजेक्ट फसले  तर काय याचे टेन्शन येते.   अश्या ज्येष्ठ सभासदांना  तर Redevelopment केले आणि नाही केले  याचे फायदे तोटे कसे समजावावेत ? असेच प्रश्न आमच्या मित्रांच्या सोसायटीमध्ये पण येत आहेत .

एक वाचक, पुणे

   एकीकडे  पुनर्विकास प्रक्रियेमध्ये  तरुणांच्याही  पुढे होऊन सगळी धावपळ करत असणारे ज्येष्ठ सभासद  आणि दुसरीकडे तुमचा प्रश्न असे परस्पर विरोधी  चित्र  सध्या दिसून येते आअमुक इतकी वर्षे झाल्यावरच पुनर्विकास करता येतो किंवा करावाच  असा काही कायदा नाही.  प्रत्येक बिल्डिंगची स्थिती, सभासदांचे प्रश्न आणि त्याची तीव्रता देखील वेगवेगळी असते.

तुमची सोसायटी असल्यामुळे पुनर्विकासासाठी सहकार कायद्याच्या कलम  ७९अ प्रमाणे  मार्गदर्शक सूचना  समोर ठेवून त्याप्रमाणे कार्यवाही करावी. अर्थात  या सूचना  मार्गदर्शक असून कायद्यासारख्या  पुर्णपणे बंधनकारक नाहीत, त्यातील सार लक्षात घेऊन कृती  करणे अपेक्षित आहे असे उच्च न्यायालयाचे निकाल आहेत. नवीन नियमावलीप्रमाणे  काही अटीशर्तींची पूर्तता करून ५१% बहुमताने हा निर्णय जनरल बॉडीला घेता येतो आणि बहुमताने घेतलेला निर्णय सर्वांवर बंधनकारक  असतो.    

बऱ्याच ठिकाणी ज्येष्ठ नागरिक पती-पत्नी दोघेच राहत असतात आणि त्यांची मुले दुसरीकडे असतात आणि त्यामुळे हे सर्व आपल्याला झेपेल का आणि प्रोजेक्ट पूर्ण होईस्तोपर्यन्त  आपण राहतोय का नाही  ? अशी भावनाहि    दिसून येते. मात्र यासाठी   त्यांना विश्वासात घेणे गरजेचे आहे. पुनर्विकास असो वा घरगुती वाद, संवाद नसेल तर सगळे व्यर्थ होते. "तुटे वाद, संवाद तेथे करावा" असे रामदास स्वामींनी म्हणूनच लिहून ठेवले आहे.

 मात्र तुमच्या प्रश्नात विचारलेली अशी भिती देखील जरा अनाठायी वाटते.  उदा.  घटस्फोट होईल म्हणून लग्न न करणे किंवा अपघात होईल म्हणून गाडी न चालविण्यासारखे हे होईल. पेला अर्धा भरलेला आहे असा विचार ज्येष्ठांनी करावा आणि बहुतांशी पुनर्विकास प्रकल्प हे पूर्णत्वास जातात हेही  ध्यानात ठेवावे. तसेच  एकतर बिल्डर बरोबर जे कायदेशीर   करार केले जातात, त्यासाठी तज्ञ वकीलांची मदत घेतली जाते त्यातच रेरा, ग्राहक संरक्षण कायदा इ. कायदे याचे संरक्षण असते.  तसेच  एखाद्या सभासदाला, विशेषतः  ज्येष्ठ नागरिकांना  खूपच  मानसिक ताण येत असेल तर   त्याची हेटाळणी न करता त्यांच्या घरातील व्यक्तींशी बोलून   प्रसंगी  समुपदेशकांचा सल्लाही   घेता येईल.

आता पुनर्विकासाचे फायदे बघू.आज जे ज्येष्ठ नागरिक आहेत त्यांनी त्यांच्या  तरुणाईत कष्टाने घेतलेल्या जागेचे पुनर्विकासामुळे चीज होणार आहे. कोणतेही जादा पैसे न देता जास्त मोठी आणि प्रशस्त  जागा आणि लिफ्ट, जनरेटर बॅकअप, अत्याधुनिक सुखसुविधा या तर मिळतीतच  पण या  बरोबर बिल्डर  सभासदांना    पर्यायी जागेचे भाडे, ब्रोकरेज, एजेंट कमिशन, हार्डशिप चार्जेस, शिफ्टिंग चार्जेस, कॉर्पस  फंड इ. मोबदलाही  देत असल्याचे दिसून येते.  अर्थात यासाठी प्रत्येक केसच्या फॅक्टस आणि अटी शर्ती वेगळ्या असतात.    पर्यायी जागेत ३-४ वर्षे राहायला लागल्यामुळे बालांपासून वृद्धांपर्यंत  प्रत्येकाचेच  रूटीन बदलते. पर्यायी जागा शोधण्यासाठी  आणि सामान हलविण्यासाठी  मूव्हर्स अँड पॅकर्स सारख्या सोयी मिळवून देण्यासाठीही इतर सभासद किंवा बिल्डर मदत करू शकतात, हेही त्या सभासदांच्या निदर्शनास अंत येईल.  पुनर्विकासाचे  इतर परिणाम म्हणालात  तर नवीन फ्लॅटचे    प्रॉपर्टी टॅक्स, मेंटेनन्स हे खर्च वाढतात तसेच बिल्डिंगमध्ये सभासद संख्या वाढते, इतकेच काय तर फ्लॅट नंबर  किंवा काठी ठिकाणी इमारतीचे नाव बदलल्यामुळे आधार कार्ड, पासपोर्ट इ. ठिकाणी आवश्यक ते बदल देखील करावे  लागू शकतात.

ऍड. रोहित एरंडे