"लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसी धारकांना सर्वोच्च दिलासा" : ॲड. रोहित एरंडे ©
"लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसी धारकांना सर्वोच्च दिलासा"
ॲड. रोहित एरंडे ©
लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसी - जीवन विमा याकडे बहुतांशी मध्यमवर्गीय लोक एक सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून बघत आले आहेत. "योगक्षेमं वहाम्यहम्" हा भगवद्गीतेतील २२व्या अध्यायातील एक श्लोक आहे जो जीवन विमा क्षेत्रामधील अग्रणी असलेल्या एलआयसी चे ब्रीदवाक्य आहे. या श्लोकात भगवंत असे सांगतात की, "जे लोक अढळ श्रद्धेने मला मनापासून शरण जातात त्यांच्या कल्याणाची आणि संरक्षणाची मी वैयक्तिकरित्या काळजी घेतो" तद्वत जीवन विमा पॉलिसी घेतल्यावर पॉलिसी करारानुसार, पॉलिसीधारकाच्या मृत्यूनंतर किंवा निश्चित कालावधीनंतर विमा कंपनी पॉलिसीधारकाला किंवा त्याच्या नामांकित लाभार्थ्यांना विम्याची रक्कम देते. या बदल्यात, पॉलिसीधारक विमा कंपनीला प्रीमियम भरतो. आता वेगवेगळ्या कंपन्या देखील या क्षेत्रात उतरल्या आहेत आई र्पत्येक व्यक्ती त्याच्या कुवतीनुसार वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या पॉलिसी घेऊ शकतो. मात्र अशी पहिली पॉलिसी असताना त्याची माहिती दुसऱ्या कंपनीची पॉलिसी घेताना दिली गेली नाही, तर या कारणास्तव पॉलिसी क्लेम नाकारता येईल का असा प्रश्न नुकताच सर्वोच्च न्यायालयापुढे उपस्थित झाला. न्या. बी.एस. नागरत्न आणि नित्य. सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने केसच्या फॅक्टस लक्षात घेऊन आणि या बाबतीतल्या कायद्याचा उहापोह करून पॉलिसी धरखच्या वारसांना मोठा दिलासा दिला.
प्रत्येक केसच्या असतात तश्या याही केसच्या फॅक्टस महत्त्वाच्या आहेत, ज्या थोडक्यात बघू यात. पॉलिसी धारक रामकृष्ण शर्मा यांनी एक्साईड लाईफ इन्शुरन्स कंपनीकडून २०१४ मध्ये २५ लाखांची लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसी घेतली होती ज्याचा फॉर्म एजंटकडून भरला गेला होता. मात्र दुर्दैवाने २०१५ मध्ये एका अपघातामध्ये त्यांचे निधन होते, म्हणून त्यांच्या मुलाने पॉलिसीचे पैसे मिळावेत म्हणून सदरील कंपनीकडे पॉलिसी धारकाने प्रपोजल फॉर्म भरताना अविवा लाईफ इन्शुरन्स आणि एल.आय.सी या आधीच्या पॉलिसींबद्दलची माहिती लपवून ठेवली या कारणास्तव कंपनीकडून अर्ज फेटाळला जातो. त्यावर राज्य ग्राहक आयोग आणि राष्ट्रीय ग्राहक आयोग यांच्याकडे मागितलेली दाद फेटाळल्यागेल्यामुळे , प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहचते.
सर्वोच्च न्यायालयाने सुरुवातीलाच नमूद केले कि इन्शुरन्स करार हा परसपर विश्वासावर आधारित एक करार आहे, ज्यामध्ये पॉलिसीधारकाने पॉलिसी घेताना सर्व महत्त्वाची माहिती (material information ) नमूद करणे गरजेचे आहे, नाहीतर क्लेम रद्द होऊ शकतो. परंतु महत्त्वाची माहिती म्हणजे काय हे प्रत्येक पॉलिसी प्रमाणे बदलेल. कोर्टाने पुढे नमूद केले कि एक तर प्रस्तुतची केस हि मेडिक्लेम पॉलीसीबद्दलची नाही त्यामुळे पॉलिसी धारकाने पूर्व गंभीर आजारांबद्दल वगैरे माहिती लपवलेली असेल तर पॉलिसी रद्द करता येते हे न्यायनिर्णय या केसमध्ये लागू होणार नाहीत. तसेच मनमोहन नंदा वि. युनाइटेड इन्शुरन्स या २०२२ मधील निर्णयाचा आधार घेत कोर्टाने नमूद केले कि जर प्रपोजल फॉर्म मधील एखादी माहिती अपुरी भरली असेल किंवा भरलीच नसेल आणि तरीही इन्शुरन्स कंपनीने प्रिमिअम घेऊन पॉलिसी जारी केली असेल तर मात्र फॉर्म अपूर्ण आहे किंवा मह्त्वाची माहिती लपवून ठेवली या कारणास्तव क्लेम रद्द करता येणार नाही. पुढे कोर्टाने नमूद केले कि फॉर्म सोबत मध्ये एलआयसी पॉलिसी वगळता अविवा इन्शुरन्सची ४० लाखांची पॉलिसी जोडलेली दिसून येते, जरी फॉर्म मध्ये त्याचा उल्लेख ४ लाख केला असला तरी. त्यामुळे मूळ पॉलिसी धारकाने महत्वाची माहिती लपवून ठेवली असे म्हणता येणार नाही आणि केवळ या कारणास्तव क्लेम रद्द करणे चुकीचे आहे. उलट अविवा पॉलिसी घेतल्याचे नमूद केले असल्याने पॉलिसीधारकाची प्रीमियम भरण्याची कुवत आहे हेही सिद्ध होते. सबब पॉलिसी वारसाला ९% व्याजाने पोलीस रक्कम देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालय देते.
या महत्वाच्या निर्णयाचा फायदा ग्राहकांना होईलच, परंतु प्रत्येक केसच्या फॅक्टस तितक्याच महत्वाच्या असणार आहेत. ग्राहकांनी देखील प्रपोजल फॉर्म भरताना कंटाळा न करता नीट वाचून फॉर्म भरणे अपेक्षित आहे आणि येथे एजंट लोकांचेही उत्तरदायित्व महत्त्वाचे आहे.
(संदर्भ : महावीर शर्मा वि. एक्साईड लाईफ इन्शुरन्स कंपनी लि. एसएलपी क्र. २१३६/२०२१, नि .ता. २५/०२/२०२५)
ऍड. रोहित एरंडे. ©
Comments
Post a Comment