"तो हक्क" सर्वस्वी महिलांचाच : ॲड. रोहित एरंडे ©

"विवाहित असो वा लिव्ह-इन मध्ये राहणाऱ्या , मूल होऊ द्यायचे की नाही हा निर्णय  सर्वस्वी महिलांचाच."

"प्रसूती -नॉर्मल का सिझेरिअन हाही हक्क महिलांचाच..

"अविवाहित महिलांनाही गर्भपाताचा अधिकार"

ऍड. रोहित एरंडे. ©  

 "सकाळ मनी" च्या माध्यमातून  आर्थिक साक्षरतेचे महत्त्व वेळोवेळी आपल्याला समजत असते.  कोव्हीड नंतर उद्भवलेल्या परिस्थितीमधून धडा घेऊन "सकाळ मनी" च्या माध्यमातून "महिलांनो  आर्थिक साक्षर बना " या लेखातून  मी डिसेंबर २०२३ च्या अंकामध्ये महिलांनी स्वतःचे आथिर्क निर्णय घेण्याचे शिकणे  का महत्वाचे आहे ते नमूद केले होते.  असो. पण म्हणतात ना विरोधाभास हे आपल्या संस्कृतीचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. कारण  एकीकडे महिला दिनाचे कौतुक करायचे, किंवा नवरात्रामध्ये देवीचे रूप म्हणून 'उदो उदो' करायचे आणि दुसरीकडे महिलांनी   मूल  जन्माला घालायचे का  नाही आणि ठरवले  तर प्रसूती कुठल्या पध्दतीने व्हावी, यावर आपला काहीही संबंध नसताना  पु.ल. म्हणायचे तसे "मत ' ठोकून द्यायचे  असे प्रकार दिसून येतात आणि यामध्ये महिलावर्गच जास्त पुढे असल्याचे म्हंटले तर अतिशोयक्ती ठरणार नाही. भारतात अंदाजे  ६५००० पेक्षा जास्त बाळे रोज जन्माला येतात परंतु प्रसूतीची चर्चा होण्यासाठी तुम्ही  दीपिका पदुकोण असणे गरजेचे आहे, कारण तिने प्लॅनड सिझर" का  केले  इथपासून तिची नॉर्मल डिलिव्हरीच कशी व्हायला पाहिजे होती अशी चर्चा इंटरनेटवर रंगली होती. असाच प्रकार  एका मराठी अभिनेता आणि अभिनेत्री यांच्या लग्नाला १०वर्षे होऊनही अजूनही " पाळणा " कसा हलला नाही, म्हणून त्या अभिनेत्रीला ट्रोल  व्हावे लागले..

 तर महिला दिनाच्या या विशेषांकाच्या निमित्ताने आर्थिक अधिकारांबरोबरच दुसरे महत्वाचे अधिकार कोणते हे आपण थोडक्यात समजावून घेऊ, 

मूल होऊ द्यायचे कि नाही हे ठरविण्याचा सर्वस्वी महिलांचा अधिकार !

 " जिच्या हाती पाळण्याची दोरी, ती जगाते उध्दारी " हे वचन सर्वश्रुत आहे.  परंतु पाळण्याची दोरी धरायची वेळ येऊ द्यायची की  नाही हा निर्णय घेण्याचा अधिकार कोणाला आहे ? हाहि  प्रश्न न्यायालयाच्या ऐरणीवर आला होता, प्रसूती कोणत्या पध्दतीने करायची हा तर पुढचा प्रश्न झाला. लग्न झाल्यानंतर काही दिवसांतच   चान्स कधी  घेणार हा प्रश्न न विचारलेले जोडपे आपल्या इथे  विरळाच असेल. या प्रश्नामागे  कदाचित "योग्य' वेळी सर्व झालेले बरे असे जुन्या पिढीचा कल  असेल आणि ते त्यांच्या जागी बरोबरही असतील. परंतु कधी कधी जोडप्यांची शारिरीक /आर्थिक  तयारी नसते किंवा काही जणांनी 'मूल नको' असेही ठरविले असते, परंतु या मुद्द्यावर नवरा-बायकोमध्ये मतभिन्नता आली कि प्रकरण घटस्फोटापर्यंत गेल्याची उदाहरणे आहेत. तर सांगायचा मुद्दा हाच कि मातृत्व नसेल तर स्त्रीचे जीवन अपूर्ण राहते अश्या समजुतीला सध्याच्या युगात किती महत्त्व आहे  ? किंवा  मला मूल नकोय, हे सांगण्याचा अधिकार महिलेला आहे का  ? अश्या प्रश्नांचे  उत्तर देताना "महिलांच्या, मूल  होऊ देणे या   अधिकारात 'मूल न होऊ देणे' या अधिकाराचाही समावेश होतो आणि हा प्रत्येक महिलेचा  घटनात्मक अधिकार आहे, जो हिरावून घेण्याचा अधिकार कोणालाही नाही."  

या  शब्दात मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. श्रीमती व्ही. के. ताहिलरामानी आणि न्या. श्रीमती मृदुला भाटकर यांच्या   खंडपीठाने स्वतः हून दाखल करून घेतलेल्या जनहित याचिकेवर (याचिका क्र. १/२०१६) निकाल देताना आपले मत प्रदर्शित केले होते.  तुरुंगातील महिला कैद्यांच्या गर्भधारणेच्या निमित्ताने हॆ याचिका दाखल झाली होती . या केसची पार्श्वभूमी लक्षात घेण्यासारखी आहे. निमित्त ठरले होते भायखळा तुरुंगातील महिला कैद्यांनी गर्भपातासाठी  केलेले अर्ज. शहाना नावाच्या महिला कैद्याचे  पहिले मूल हे अनेक दुर्धर आजाराने ग्रस्त असते आणि साहजिकच तिला ह्या परिस्थितीत दुसरे मूल नको असते., तर  दुसरा अर्ज  होता अंजलीचा    जिच्यावर तिच्या मर्जी विरुद्ध गर्भधारणा लादली गेली असे तिचे म्हणणे असते.  ह्या  प्रकरणांची  चौकशी करताना कोर्टाच्या असे लक्षात आले, कि अश्या कित्येक महिला कैद्यांना अनिच्छेनेच मूल  जन्माला घालावे लागते आणि प्रत्येकीला कोर्टाचे दरवाजे ठोठावता येत नाहीत. अखेर कोर्टाने देखील अधिक वेळ न  दवडता गर्भपाताची परवानगी दिली.

कोर्टाने पुढे नमूद  केले कि.."गर्भधारणा ही  विवाहित महिलेची असो किंवा लिव्ह-इन-रिलेशनशिप मध्ये राहणाऱ्या महिलेची, ती एकतर स्वखुशीने स्वीकारलेली असू शकते  किंवा लादलेली. जर का स्वखुशीने स्वीकारलेली असेल, तर त्याची जबाबदारी स्वीकारायला सर्व जण पुढे येतात. पण अनैच्छिने लादलेल्या गर्भधारणेची जबाबदारी ही फक्त त्या महिलेचीच जबाबदारी आहे असे आपल्याकडे समजले जाते. खरे तर अश्या लादलेल्या गर्भधारणे मुळे त्या महिलेला प्रचंड मानसिक त्रास होत असतो आणि त्यामुळे अशा परिस्थितीत गर्भपात करण्याचा सर्वस्वी हक्क आणि अधिकार हा त्या महिलेलाच प्राप्त होतो" या अनुषंगाने कोर्टाने महिला कैद्यांच्या बाबतीत महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक सूचना केल्या होत्या.

आता  पुढचा मुद्दा येतो तो गर्भपाताचा : अविवाहित महिलांनाही गर्भपाताचा अधिकार :

 'काळानुरुप कायदे बदलले नाहीत तर कोर्टालाच त्यात हस्तक्षेप करावा लागतो' ह्याचे हे अजून एक उदाहरण म्हणता येईल.  गर्भपात कायद्यामध्ये (M.T.P. Act, 1971)  केंद्र सरकारने सुमारे दोन वर्षांपूर्वी बदल करून ठराविक परिस्थितीमध्ये  २४ आठवड्यापर्यंत गर्भपाताची मुदत वाढवली आहे,  परंतु नवीन कायद्याप्रमाणे  केवळ बलात्कार पीडित, अल्पवयीन, गर्भधारणेदरम्यान ज्या महिलांची वैवाहिक स्थिती बदलली आहे, मानसिकदृष्ट्या आजारी   किंवा गर्भाची विकृती असलेल्या महिलांनाच  २४ आठवड्यांपर्यंतची गर्भधारणा झाली असली तरी गर्भपात करण्याची परवानगी दिली  आहे, परंतु परस्पर  संमतीने झालेल्या गर्भधारणेचा केवळ २० आठवड्यांपर्यंतच गर्भपात केला जाऊ शकतो अशी तरतूद आहे.    कित्येक वेळा गर्भामधील व्यंग किंवा गंभीर  स्वरूपाचे आजार इ . हे  २२ आठवड्यानंतर समजू शकतात. अश्यावेळी जर पालकांची असे व्यंग असलेली संतती वाढवण्याची इच्छा नसेल तर ते योग्य वेळीच गर्भपाताचा निर्णय घेऊ शकतात. पूर्वीच्या काळी असे तंत्रज्ञान नव्हते. कारण प्रत्येक पालकाला आपली संतती हि निरोगी आणि धडधाकट जन्माला यावी असेच वाटत असते. काही जणांना हा स्वार्थी विचार पण वाटू शकतो, पण आमच्या नंतर अश्या दिव्यांग मुलांची काळजी कोण घेणार हि काळजी प्रत्येक पालकाला वाटत असतेच.

वरील केसमध्ये मा. उच्च न्यालयाने पुढे असे  हि नमूद केले की "हल्लीच्या काळात स्त्री - पुरुष लिव्ह-इन-रिलेशनशिप मध्ये  राहणे ही  काही नवीन बाब  राहिलेली नाही. त्यामुळे, जर का कुटुंब नियोजन साधने कुचकामी ठरल्यामुळे विवाहित महिलेला गर्भपाताचा हक्क मिळत असेल, तर तोच हक्क लिव्ह-इन मध्ये राहणाऱ्या अविवाहित महिलांनी देखील मिळालाच पाहिजे."

वरील निकालाच्या पाऊलावर पाऊल ठेवून     मा.  सर्वोच्च न्यायालयाच्या   न्या.  धनंजय चंद्रचूड, न्या.  ए.एस. बोपण्णा आणि न्या.  जे.बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने गर्भपात कायद्यामधील २०२२ मधील दुरुस्तीचा अर्थ लावताना नमूद केले कि "महिला अविवाहित असो वा अविवाहित, मूल  हवे कि नको हे ठरविण्याचा अधिकार तर महिलांना आहेच पण  त्या अधिकारांमध्ये  उत्तम लैंगिक आरोग्य मिळणे , केव्हा आणि कुठली गर्भनिरोधक साधने वापरायची आणि किती मुले होऊन द्यायची यांचाही समावेश होतो" .   (संर्दभ : एक्स विरुद्ध दिल्ली सरकार, याचिका क्र. १२६१२/२०२२)  

प्रसूती सिझर का नॉर्मल ?

  वैद्यकीय भाषेमध्ये नॉर्मल डिलिव्हरी असा शब्दच नाही आणि आमचे काही डॉक्टर मित्र यावर कायमच आक्षेप घेताना म्हणतात कि नॉर्मल - ऍबनॉर्मल डिलिव्हरी असे काही नसते !.    नैसर्गिक /व्हजायनल डिलिव्हरी असे म्हणत असले तरी जनमानसात नॉर्मल डिलिव्हरी हाच शब्द रुळला आहे हेही तितकेच खरे आहे म्हणून आपणही कारणापुरता त्याचाच वापर करू या..   प्रसूती सिझर का नॉर्मल असा  निर्णय घेण्याचा अधिकार डॉक्टरांना असला पाहिजे का पेशंटला  ? असा प्रश्न अलिकडच्या काळात इंग्लडच्या सर्वोच्च न्यायालयापुढे उपस्थित झाला होता. संदर्भ : ( २०१५ : Montgomery (Appellant) v Lanarkshire Health Board (Respondent) (Scotland) )

या केसची पार्श्वभूमी थोडक्यात लक्षात घेऊ

 १ ऑक्टोबर १९९९ रोजी याचिकाकर्ती - नेडीन मॉँटगोमेरी (Nadine Montgomery) हि एका  मुलाला नॉर्मल डिलिव्हरीने जन्म देते. परंतु दुर्दैवाने प्रसूतीमध्ये झालेल्या गुंतागुंतीमुळे त्या बाळाला जन्मतःच डिस्कायनेटिक सेरेब्रल पाल्सी आणि एर्ब्स पाल्सी हे गंभीर आजार कायमचे  जडले जातात. या गुंतागुंतीला डॉक्टर जबाबदार आहेत आणि या करीता मुलाच्या वतीने काही लाख पौंड नुकसानभरपाईपोटी मागताना   नेडीनने आरोप केले कि ती डायबेटिक पेशंट असून स्वतः इन्शुलिनवर अवलंबून असल्याचे डॉक्टरांना माहिती होते आणि अश्या डायबेटिक मातांच्या बाबतीत इतर केसेसपेक्षा बाळाचा आकार जास्त मोठा असू शकतो आणि तसेच अश्या बाळांच्या  डिलिव्हरीच्या वेळी  "शोल्डर डीस्टोशिया"  (shoulder dystocia) हि परिस्थिती उद्भवू शकते म्हणजेच सोप्या शब्दांत बाळाचे डोके बाहेर आले तरी खांद्याकडचा भाग आत अडकून राहू शकतो, हि माहिती जर डॉक्टरांनी तिला आधीच दिली असती तर तिने स्वतःहून सिझेरिअन पद्धतीला पसंती दिली असती वनपेक्षा  डॉक्टरांनीच  तिला सिझर करण्याचा सल्ला द्यायला हवा होता, परंतु नॉर्मल डेव्हीरीच्या हट्टामुळे   तिचे बाळ कायमचे अधू-पंगू झाले असे तिने याचिकेमध्ये आरोप केले.

 अखेर तेथील सर्वोच्च न्यायालयाच्या  ७ सदस्यीय खंडपीठाने   एकमुखाने निर्णय दिला कि "आपली प्रसूती नैसर्गिक पद्धतीने व्हावी का सिझेरिअन हे ठरविण्याचा हक्क त्या महिलेलाच आहे (अपवाद फक्त अश्या महिलेला निर्णय घेण्याची कायदेशीर क्षमता नसेल तर).  पुढे खंडपीठाने नमूद केले कि " एकतर  महिला गर्भवती झाली म्हणजे तिची स्वतःचे बरे -वाईट ठरविण्याची क्षमता नष्ट होते आणि तिचे स्वतःचे एक स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून असलेले अस्तित्वही संपते, असे मानण्याचे दिवस आता संपले आहेत". इंग्लंडसारख्या प्रगत समजल्या जाणाऱ्या देशामधील असूनही हे विधान बोलके आहे. त्याचप्रमाणे नैसर्गिक आणि सिझेरीयन पध्दतीबद्दल असलेल्या गैरसमजांबद्दल बोलताना खंडपीठाने पुढे नमूद केले कि "सिझेरीयन पेक्षा नैसर्गिक पद्धतीने प्रसूती होणेच  हे नैतिकतेचे लक्षण आहे हा समज  महिलांच्या निर्णयक्षमतेचा अपमान करणारा आहे". पुढे डॉक्टरांना कानपिचक्या देताना  नमूद केले कि नैसर्गिक का सिझेरिअन हा पर्याय देताना डॉक्टरांनी प्रत्येक केसप्रमाणे दोन्ही पध्दतीचे फायदे-तोटे काय आहेत हे नीट समजावून सांगणे अपेक्षित आहे.

 इंग्लंडमधील हा निकाल भारतातील कोर्टांवर बंधनकारक नसला तरी  दीपिकाच्या निमित्ताने का होईना पण यातून डॉक्टर आणि पेशंट यांनी बरेच काही शिकण्यासारखे आहे. आपल्याकडे देखील दिल्ली राज्य ग्राहक आयोगाने देखील "शोल्डर डीस्टोशिया" असूनसुध्दा सिझेरिअन पध्दतीने प्रसूती न केल्यामुळे बाळाला सेरेब्रल पाल्सी आणि एर्ब्स पाल्सी विकार जडले गेले आणि म्हणून डॉक्टर आणि हॉस्पिटलला हलगर्जीपणाबद्दल तब्बल  ३० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. (संदर्भ : रितेश गर्ग विरुध्द मॅक्स हॉस्पिटल, दिल्ली -२०१८)

असो. तरीही   या बाबत  बहुतांशी वेळा महिला  आपल्या डॉक्टरांवर विश्वास ठेवतात आणि कोणत्याही डॉक्टरला आपल्या पेशंटचे अहित व्हावे असे कधीच वाटत नसते त्यामुळे डॉक्टर सुध्दा  प्रसंगानूरुप निर्णय घेतात. इंग्लडच्या कोर्टाने नमूद केल्याप्रमाणे नॉर्मल डिलिव्हरी म्हणजेच नैतिक असे मानून डॉक्टरांचे न ऐकता नॉर्मल डिलिव्हरीचा हट्ट धरल्यामुळे जीवावर बेतल्याचीही उदारहणे आहेत. त्यामुळे कायदा असो किंवा वैद्यक इतरांना जे लागू प[पडते ते प्रत्येकवेळी आपल्याला लागू  पडतेच असे नाही.   पण तरीही वरील निर्णयांमुळे कोणत्याही वैद्यकीय प्रोसिजरसाठी    "इनफॉर्म्ड कन्सेंट" किती महत्वाची आहे हे डॉक्टर आणि पेशंट यांनी लक्षात घेतले  पाहिजे.

त्यामुळे दीपिका असो व अन्य महिला, त्यांच्या निणर्याचा आदर करायला हवा  त्यावर  इतरांनी बोलण्याचा काय अधिकार ?

शेवटी परत नमूद करावेसे वाटते कि स्वतःचे मूल हवे का नको हा निर्णय त्या जोडप्याचा   "इन्फॉर्मड डिसिजन" असणे अपेक्षित आहे आणि लग्नापूर्वीच ह्यावर चर्चा होणे गरजेचे आहे. ह्या बाबतीत नवऱ्याची भूमिका देखील महत्वाची आहे आणि त्याच्या मताचा विचार पण कुठेतरी व्हायला पाहिजे. कुठल्याही निर्णयामागे जोर-जबरदस्ती असता कामा नये. एक गोष्ट लक्षात घ्यावी की गर्भपात काय किंवा घटस्फोट, सर्व पर्याय संपल्यावरच हे निर्णय घेतले जातात. ह्या निर्णयांमागे दुःख नसले तरी आनंद खचीतच नसतो.  

आता काळ बदलला आहे.  "मूल नको" हा निर्णय सध्याची तरुण पिढी  घ्यायला लागली आहे. त्यामुळे मॅट्रिमोनिअल साईट्स मध्ये देखील "मूल हवे का नको" असा कॉलम नव्याने दाखल झालेला दिसून येतो. कदाचित जुन्या  पिढीला हा निर्णय अतर्क्य वाटू शकतो. परंतु अश्या  निर्णयाचे चांगले-वाईट परिणाम निभावून नेण्याचीही  ह्या पिढीची तयारी असते आणि अर्थात ती असावीही.  सर्वात महत्वाचे म्हणजे दुसऱ्याचा वैयत्तिक आयुष्यासंदर्भातील निर्णय नैतिक का अनैतिक हे आपण कोण ठरविणार ?

ऍड.  रोहित एरंडे.©

पुणे.