भाषा सक्ती करता येईल ? : ॲड. रोहित एरंडे ©

भाषा सक्ती करता येईल  ? 

ॲड. रोहित एरंडे © 

"एखादी भाषा ही विशिष्ट  धर्माची जहागीर नाही, भाषा  हे  संपर्काचे माध्यम आहे. त्यामुळे  हिंदी ही  हिंदूंसाठी आणि उर्दू हि फक्त मुस्लिमांसाठी हे मानणे चूकच आहे, " असे नमूद करून सर्वोच्च न्यायालयाने मागील आठवड्यात अकोला नगरपालिकेने उर्दू भाषेमध्ये लावलेले फलक काढावे अशी मागणी केलेली याचिका  फेटाळताना वरील निकाल दिला.आता वाळू या हिंदी सक्तीच्या निर्णयाकडे कडे 

सर्व शाळांमध्ये  पहिलीपासून हिंदी भाषा विषय सक्तीचा करण्यासाठी कायदा करणार असल्याचे   सरकारने जाहीर केले आणि परत एकदा  विवादास्पद विषय सुरू झाला आहे. आपल्याला आठवत असेल तर ४-५ वर्षांपूर्वी मराठी मातृभाषा म्हणून मराठीची सक्ती करणाऱ्या निर्णयाला देखील असाच विरोध झाला होता.  

अर्थात या विरोधाला आता राजकारणाची जोड मिळाल्यामुळे याच्या विरोधात अनेक पक्ष सरसावले आहेत. तर मराठी, इंग्रजी या बरोबरच हिंदी  हि तिसरी भाषा केल्याने देशभरात बदलत चाललेय मूल्यमापन पद्धतीमध्ये आपली मुले पुढील काळात मागे पडणार नाहीत असे तज्ज्ञांचे मत आहे आणि हिंदी ही देशभरातील संपर्कसूत्राची भाषा होऊ शकते असे सरकारचे मत आहे. 

"सर्वोच्च" निर्णय भाषा सक्तीविरोधात !!

हिंदीचे एकवेळ जाऊ दे, पण मातृभाषेचे महत्व कोणीही नाकारू शकत नाही. परंतु  कुठलीही भाषासक्ती करण्याआधी   सर्वोच्च न्यायालयाचे काही निर्णय  हे आपल्याला थोडे चमत्कारिक वाटू शकतात, परंतु ते दुर्लक्षित करून चालणार नाहीत.  

मातृभाषा म्हणजे काय आणि एखाद्या बालकाची मातृभाषा ठरविण्याचा अधिकार कोणाला ?, अल्पसंख्यांक समाजाने प्राथमिक शिक्षण विशिष्ट भाषेतूनच घ्यावे अशी सक्ती सरकारला करता येईल काय ? असे महत्वाचे काही प्रश्न मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय घटनापीठापुढे २०१५ साली कर्नाटक राज्य विरुद्ध इंग्रजी माध्यम शाळा संघटना ह्या याचिकेच्या निमित्ताने उपस्थित झाले. "ज्यांची मातृभाषा इंग्रजी आहे असे विद्यार्थी वगळता इतर सर्वाना पहिली ते चौथी  पर्यंतचे शालेय शिक्षण के कन्नड मातृभाषेतूनच घ्यावे लागेल, पाचवी पासून इंग्रजी अथवा इतर भाषीक माध्यमातून शिक्षण घेता येईल आणि ह्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या शाळांची मान्यताच रद्द केली जाईल" असे फर्मान तत्कालीन कर्नाटक सरकारने १९९४ सालच्या एका अध्यादेशाद्वारे काढले. अर्थातच प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यँत पोहोचले. 

सरकारचा अध्यादेश रद्द करताना  "पालक अथवा गार्डियन ठरवतील तीच मातृभाषा" असा निर्णय  देताना सर्वोच न्यायालायने भाषावार प्रांतरचना समितीच्या १९५५ मधील अहवालाचा आधार घेतला. ह्या अहवालाला अनुसरून आपल्या राज्य घटनेमध्ये कलम ३५०अ चा अंतर्भाव केला गेला, ज्यायोगे भाषावार - अल्पसंख्यांक समाजाला प्राथमिक शिक्षण  हे मातृभाषेतूनच देण्याचा सरकारने प्रयत्न करावा असे नमूद केले आहे. परंतु ह्या कलमामध्ये "मातृ भाषेची सक्ती करावी" असे कुठेही नमूद केले नाही आणि . एखाद्या भाषेत विद्यार्थ्याला शिकविणे सोपे  जाते म्हणून अश्या भाषेला  मातृभाषा म्हणता येणार नाही असेही पुढे कोर्टाने नमूद केले. 

विशिष्ट भाषेतूनच प्राथमिक शिक्षण घेण्याची सक्ती सरकार करू शकत नाही असे पुढे सर्वोच्च न्यायालायने नमूद केले की जरी घटनेतील नवीन कलम २१-या अन्वये मोफत पण  सक्तीचे शिक्षण ६ ते १४ वर्षे वयोगटातली विद्यार्थ्यांना देणे बंधनकारक असले तरी प्राथमिक शालेय  शिक्षण कोणत्या माध्यमातून घ्यावे हे ठरविण्याचा अधिकार विद्यार्थांना  किंवा त्यांच्या पालकांना कलम -१९ अन्वये आहे, सबब सरकार अशी सक्ती करू शकत नाही. 

पुढील प्रश्नावर उत्तर देताना न्यायालयाने नमूद केले की घटनेतील  कलम २९ प्रमाणे अल्पसंख्यांक व्यक्तीस त्याची भाषा, लिखाण, परंपरा ह्यांचे जतन करण्याचा अधिकार आहे, तर धर्मावर अथवा भाषेवर आधारित अल्पसंख्याकांना त्यांच्या मताप्रमाणे (चॉईस !) शैक्षणिक संस्था स्थापन करून त्यांचे भाषा-माध्यम निवडीचेही स्वातंत्र्य कलम ३० अन्वये आहे. २००२ साली टी .एम.ए. पै फौंडेशनच्या गाजलेल्या याचिकेवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालायने नमूद केले की कायदेशीर चौकटिला अधीन राहून कोणताही व्यवसाय-धंदा करण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येकाला आहे आणि त्यामध्ये शैक्षणिक संस्था चालविणे, संस्थेचे भाषा-माध्यम ठरविणे ,शिक्षकांना आणि कर्मचाऱ्यांना नोकरी देणे आणि विद्यार्थांना "ज्ञानदान" देणे याचा समावेश होतो. आपल्या राज्यघटनेच्या ८व्या सूचीमध्ये देशाच्या अधिकृत भाषा म्हणून एकूण २२ भाषांचा समावेश केलेला आढळून येतो, ज्यामध्ये इंग्रिजी बरोबरच, हिंदी, मराठी, संस्कृत, उर्दू आणि कोंकणी यांचाही समावेष केल्याचे दिसून येईल. तर अनुच्छेद ३४३ प्रमाणे देवनागरी लिपीमधील हिंदी ही देशाची अधिकृत भाषा समजली जाते. अर्थात पुढे ऑफिशिअल लँग्वेज ऍक्ट आणि इतरही तरतुदी या विषयावर आहेत. 

. खरेतर अनेक शाळांमध्ये  पाचवी  इयत्तेपासून हिंदी -संस्कृत किंवा  जर्मन, फ्रेंच अश्या परदेशी भाषा शिकण्याचा पर्याय आजपासूनच आहे.     गेल्या काही दिवसांपासून फक्त इंग्रजी मध्ये असलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे न्याय-निर्णय देखील प्रादेशिक भाषांमधून उपलब्ध   आहेत, हि देखील एक सकारात्मक बाब आहे.  .  

अजून एक बाब.    मातृभाषेचे गोडवे किती गेले तरी हल्ली   घरी-दारी  सुद्धा इंग्रजीमधूनच मुलांबरोबर संभाषण होत असल्याचे आपल्याला दिसून येईल त्यामुळे कायद्याच्या सक्तीपेक्षाही  आपल्याला मातृभाषेबद्दल किती कळवळा आहे हेही महत्वाचे आहे. प्राज्ञ मराठी बोलावे अशीही ह्या काळात कोणाची अपेक्षा नाही. इंग्रजी ही एक भाषा आहे, तिची व्यावहारिक उपयुक्तता देखील आहे, पण केवळ  इंग्रजी येणे हे बुद्धिमत्तेचे प्रमाण नाही आणि दुसरी भाषा शिकणे हे मानसिक  गुलामगिरीचे लक्षण नाही हे आपण लक्षात घ्यायला हवे.   

या बाबतीतला एक गंमतीदार प्रसंग नानी पालखीवाला ह्यांनी नमूद केला आहे, तो सांगून लेख संपवतो. 

"ज्यांची मातृभाषा इंग्रजी आहे अश्याच विद्यार्थाना इंग्रजी माधयमातून शिक्षण  घेता येईल" असा १९५४ साली  तत्कालीन मुंबई सरकारने काढलेला आदेश मुंबई उच्च न्यायालायने रद्द केला.  सरकारच्या  अपीलावर  सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद सुरु असताना न्या. मेहेरचंद महाजन यांनी ऍटर्नी जनरल -मोतीलाल सेटलवाड यांना एक प्रश्न विचारला, "मि . सेटलवाड, माफ करा पण मला सांगा तुमचा मुलगा कुठे शिक्षण घेतो ?" . सेटलवाड एकदम गडबडून जातात कारण त्यांचा मुलगा इंग्लंडमध्ये शिकत होता. एवढे ऐकून न्या. महाजन हसून म्हणाले, "आता जास्त वेळ घालविण्यात अर्थ नाही, सरकारच्या  अपिलाचे काय होणार हे वेगळे सांगायला नको" आणि अपील सरकारच्या विरुद्ध गेले. 

धन्यवाद..

ॲड. रोहित एरंडे ©