रिडेव्हलपमेंट ७९अ नियमावली केवळ मार्गदर्शक, : मुंबई उच्च न्यायालय. : ॲड. रोहित एरंडे ©
रिडेव्हलपमेंट ७९अ नियमावली केवळ मार्गदर्शक, : मुंबई उच्च न्यायालय.
आमच्या सोसायटीच्या रिडेव्हलपमेंटसाठी आम्ही जनरल बॉडी मध्ये रितसर ठावर ठराव पास करून बहुमताने पुनर्विकासाचा निर्णय घेतला. नंतर टेंडर मागवून अंतिम ३ पैकी १ विकसक देखील निवडला. मात्र आता काही २-३ सभासद कमिटी विरुध्द आणि ७९अ नियमावली पाळत नाही, मिटिंग चुकीची घेतली, चुकीचा बिल्डर निवडला, असे खोटे आरोप करून उपनिबंधक साहेबांकडे तक्रारी करत आहेत त्यामुळे आम्हाला काम करणे नकोसे झाले आहे. या बाबत काय करावे ?
त्रस्त सदस्य; कमिटी ., पुणे
रिडेव्हलपमेंट पाहावे करून असे आम्ही नेहमी म्हणतो रिडेव्हलपमेंटचे प्रश्न हे काळे - पांढरे नसतात, त्याचा रंग करडा असतो हे दिसून येईल. रिडेव्हलपमेंटमधील वाढते वाद लक्षात घेता महाराष्ट्र सरकारने सहकार कायदा कलम ७९अ अंतर्गत २००९ साली प्रथम आणि नंतर २०१९ साली सुधारित अशी फक्त सोसायट्यांसाठी नियमावली जारी केली. मात्र व्यावहारिक दृष्ट्या काही वेळेला या सूचनांचा तंतोतंत वापर करणे अशक्य असल्याचे दिसून आले आणि अशी नियमावली बंधनकारक आहेत की नाही हा प्रश्न या पूर्वी अनेकदा मा. मुंबई उच्च न्यायालयापुढे आला आणि गेले सुमारे ५- ६ निकालांमध्ये मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने ७९अ नियमावली या बंधनकारक नसून केवळ मार्गदर्शक आहेत असे निकाल देऊन या नियमावलींचे चाकच पंक्चर केले आहे असे म्हणता
जनरलबॉडीने बहुमताने घेतलेला निर्णय हेच सोसायटीचे शहाणपण (Wisdom )..
आपल्या केस सारखीच मुंबई, गोरेगाव येथील सोसायटीची केस नुकतीच मुंबई उच्च न्यायालयापुढे आली, ज्यामध्ये तर रीतसर मिटिंग घेऊन विकासकाची निवड झाली होती, तरीही एका असंतुष्ट सभासदाने जो स्वतः सोसायटीचा माजी अध्यक्ष होता, त्याने सोसायटी रजिस्ट्रारकडे तक्रारी केल्या आणि अश्या तक्रारी चालू असताना देखील सोसायटीने ७९ अ च्या नियमावलीचे पालन न करता बिल्डर निवडला इ. कारणांसाठी संपूर्ण रिडेव्हल्पमेंट प्रक्रियेलाच मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आव्हान दिले. मा. उच्च न्यायालयाच्या २ सदस्यीय खंडपीठाने विविध गोष्टींचा उहापोह करून नुकताच ६ ऑक्टोबर रोजी महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे आणि आधीच्या निकालांचा आधार घेऊन ७९अ नियमावली ही केवळ मार्गदर्शक आहेत आणि सोसायटीमध्ये बहुमताने घेतले गेलेले निर्णय हेच सोसायटीचे शहाणपण (wisdom ) समजले जाते आणि त्यामध्ये कोर्ट देखील ढवळा-ढवळ करू शकत नाही असा निकाल दिला. (संर्दभ : देवेंद्र कुमार जैन व इतर विरुध्द - महाराष्ट्र सरकार व इतर, रिट पिटिशन (एल) ७५३६/२२०५)
पुढे उच्च न्यायालयाने नमूद केले की या नियमावलीचे सार समजून घेऊन त्याप्रमाणे वर्तन करणे अपेक्षित आहे उदा. मॅनेजिंग कमिटीने सभासदांना विश्वासात घेणे, नोटिसा देऊन जनरल बॉडी मिटिंग घेणे, स्पर्धात्मक प्रक्रियेतून बिल्डर निवडणे थोडक्यात ३-४ बिल्डर कडून निविदा मागवणे असे केले तरी नियमावलीचे पालन केल्यासारखे होईल, प्रक्रियेतील प्रत्येक त्रुटी हा काही नियमभंग म्हणता येणार नाही.
थोडक्यात, नियमावली असो वा नसो, सोसायटीमधील सर्व महत्तवपूर्ण निर्णय हे बहुमताने घेतले जातात. आपले हित कशात आहे हे सर्वाना समजते. चार लोकांच्या कुटुंबात सुद्धा मतभेद असतातच, त्यामळे सोसायटीमध्ये सुध्दा असणारच पण हे मतभेद तारतम्याने, संवादाने दूर करता येतात. या साठी सर्वांना २ पाऊले मागे यावे लागू शकते. पण विरोधासाठी विरोध कोर्टात टिकणे अवघड असते आणि अशा मतभेदांचे रूपांतर मनभेदात होते. कमिटीचे काम हा "थँक-लेस जॉब" असतो. तुमच्या केसमध्ये आता हत्ती गेला शेपूट राहिले असे झाले आहे आणि तुम्ही जर हे काम सोडून दिले तर विरोधकांचे फावले असे होईल.
त्यामुळे तुम्ही तुमची प्रक्रिया पुढे चालू ठेवू शकता. मात्र जर विरोधी सभासद तुमच्या बरोबर आले नाहीत तर शेवटी त्यांच्या जागेचा ताबा तुम्हाला /बिल्डरला कोर्टाप्रक्रियेने घ्यावा लागेल.
ॲड. रोहित एरंडे ©
Comments
Post a Comment