जागा वापरली नाही तरी देखभाल खर्च द्यावाच लागतो. : ॲड. रोहित एरंडे ©
जागा वापरली नाही तरी देखभाल खर्च द्यावाच लागतो.
मी मुंबईला असतो आणि पुण्यामध्ये एका सोसायटीमध्ये इन्व्हेस्टमेंट म्हणून १ फ्लॅट घेतला आहे, मात्र तो फ्लॅट आम्ही बंद ठेवला आहे. आम्ही सोसायटीच्या कुठल्याही सोयी सुविधा वापरत नाही, तरीही सोसायटी आमच्याकडून देखभाल खर्च तसेच सिंकिंग फंड इ. खर्च वसूल करते. तर अशी आकारणी कायदेशीर आहे का ?
एक वाचक, मुंबई
सोसायटी असो वा अपार्टमेन्ट दोन्हीकडे सभासदांच्या वादाचे मूळ हे एकतर आर्थिक कारणांमध्ये किंवा इगो मध्ये असल्याचे दिसून येईल. आपल्या प्रश्नावरून हे आर्थिक विषयाशी निगडित आहे हे दिसून येते.
मेंटेनन्स द्यावाच लागतो.
आपली जागा इन्व्हेस्टमेंट म्हणून घेतली आहे का वापरण्यासाठी, का जागा भाड्याने द्यायची का कुलूप लावून बंद ठेवायची हा सर्वस्वी त्या त्या सभासदाने ठरवायचे. पण सभासद स्वतः जागा वापरत असो किंवा नसो, त्याने जागा भाड्याने दिली असेल किंवा नसेल, मासिक देखभाल खर्च (मेंटेनन्स, तसेच सिंकिंग फंड ) हा द्यावाच लागतो. ज्या प्रमाणे तुम्ही जागा वापरा किंवा नाही, महानगरपालिका तुमच्याकडून प्रॉपर्टी टॅक्स वसूल करणारच, त्याचप्रमाणे सोसायटीचे असे खर्च द्यावेच लागतात. विचार करा की समजा जर सगळ्याच लोकांनी असे केले तर सोसायटीचा खर्च कसा भागणार ? त्याचप्रमाने कोणी किती दिवस जागा वापरली किंवा नाही हे कोण आणि कसे ठरविणार ?
सोसायटी सारखीच तरतूद अपार्टमेंट कायद्यात देखील आहे की एखादी सुविधा सभासद वापरत नाही म्हणून त्याचा खर्च देण्याचे टाळता येणार नाही.
सबब तुम्ही फ्लॅट बंद ठेवला असला तरी तुम्हाला मेंटेनन्स द्यावाच लागेल, पण फ्लॅट कुलूप बंद ठेवला असेल म्हणून सभासदाकडून 'ना वापर शुल्क' ( Non occupancy charges) सोसायटीला घेता येणार नाही. कारण "ना वापर शुल्क हे सभासदाने त्याचा फ्लॅट अन्य त्रयस्थ व्यक्तीस (कौटुंबिक सदस्य आणि काही जवळच्या नातेवाईकांचा अपवाद वगळून) भाड्याने दिला असेल तरच आणि तेदेखील देखभाल खर्चाच्या जास्तीत जास्त १० टक्के एवढेच आकारता येईल असा अध्यादेश महाराष्ट्र सरकारने सहकार कायद्याच्या कलम ७९-अ अन्वये दिनांक ०१/०८/२००१ रोजी काढला आहे आणि याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाचे निकाल स्पष्ट आहेत.
मात्र असे ना-वापर शुल्क आकारण्याची कुठलीही तरतूद महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप कायद्यामध्ये नाही किंवा तसा कुठलाही अध्यादेश सरकारने काढलेला आढळून येत नाही.
कायद्याचे एक मूलभूत तत्व लक्षात घ्यावे आहे कि "एखादी गोष्ट ज्या पध्दतीने कायद्यात करण्यास सांगितली असेल ती गोष्ट त्याच पध्दतीने केली पाहिजे अन्यथा अजिबात करू नये" .
ॲड. रोहित एरंडे ©
Comments
Post a Comment