केवळ विमा पॉलिसी फॉर्म रिकामा ठेवला म्हणून क्लेम नाकारता येणार नाही. ॲड. रोहित एरंडे. ©

केवळ विमा पॉलिसी फॉर्म रिकामा ठेवला म्हणून क्लेम नाकारता येणार नाही. 

ॲड. रोहित एरंडे. ©

मेडिक्लेम पॉलिसी ही अशी वस्तू आहे की जी प्रत्येकाने घेणे गरजेचे असते, पण शक्यतो वापरायची वेळ कोणावर येउ नये ! सध्याच्या काळात उपचार आणि हॉस्पिटल यांचे दर लक्षात घेता चांगली मेडिक्लेम पॉलिसी घेणे गरेजचे आहे (जरी मेडिक्लेम घेण्याचे प्रमाण फक्त २५-३०% लोकांमध्ये दिसून येते) जेणेकरून हॉस्पिटलची बिले परस्पर भागवता येतील. मात्र पॉलिसी घेण्यापेक्षाही ती घेताना जो फॉर्म भरला जातो - ज्यामध्ये प्रामुख्याने आपली एकंदरीत तब्येत आणि पूर्व-आजार यांची नीट आणि बिनचूक माहिती देणे क्रमप्राप्त असते. बरेचदा असा फॉर्म इन्शुरन्स एजंट भरून घेतात, . आपल्यापैकी किती जणांनी असे फॉर्म नीट वाचून आणि पूर्णपणे भरले आहेत आणि एजंटलाही सर्व माहिती दिली आहे, हे तपासून बघा. कारण बऱ्याचदा असे फॉर्म नीट भरले नाहीत, पूर्व-आजारांची माहिती दिली नाही म्हणून कंपनी क्लेम नाकारते आणि आजारपणातून सावरलेल्या लोकांना दुसरा धक्का बसतो पॉलिसी फॉर्म मधील माहितीची शहानिशा करण्यासाठी कंपनी मार्फत इन्शुरन्स अंडररायटर यांची नेमणूक केलेली असते, जे सर्व माहिती नीट तपासून पॉलिसी जारी करतात, अशी सामान्यपणे पध्दत आहे.   

अशाच एका केसमध्ये राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने ग्राहकांच्या बाजूने महत्वपुर्ण निकाल नुकताच दिला आहे, ज्याचा फायदा अनेक पॉलिसी धारकांना होऊ शकतो, व्हायची थोडक्यात माहिती बघू या, . 

 पदम सोनी नामक व्यक्तीने २०१५ मध्ये १५ वर्षांसाठीची २५ लाख रुपयांचे कव्हर असलेली पॉलिसी 'भारती अक्सा लाईफ इन्शुरन्स' कंपनीकडून घेतली असते. त्याचे हप्ते देखील भरले. २०१७ मध्ये पदम सोनी यांचे हृदय विकाराने निधन झाल्यावर त्याची आई- याचिकाकर्ती -श्रीमती छोटी देवी या क्लेम दाखल करतात. मात्र, पॉलिसी फॉर्म मध्ये पूर्वीच्या पॉलिसी कोणत्या आहेत हे लिहिलेले नाही आणि अजून काही रकाने मोकळेच ठेवले होते, याचाच अर्थ ग्राहकाने खोटी माहिती दिली, अशी कारणे देऊन कंपनी क्लेम फेटाळते. या विरुद्ध श्रीमती छोटी देवी राजस्थान राज्य ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल करतात, मात्र तीही तक्रार फेटाळली जाते आणि म्हणून प्रकरण राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाकडे येते. मात्र दुर्दैवाने या काळात छोटी देवी सुध्दा मरण पावतात आणि त्यांचे इतर वारस तक्रार पुढे सुरु ठेवतात. 

राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाकडे सुद्धा याचिकाकर्त्यांतर्फे युक्तिवाद केला जातो की एखादी माहिती लिहिली नाही /रकाना भरला नाही याचा अर्थ खोटी माहिती दिली असे होत नाही आणि जी माहिती एजंटने विचारली ती भरून दिली, त्यातच मूळ फॉर्म इंग्रजी मध्ये होता आणि मूळ पॉलिसी धारकाला इंग्रजी येत नव्हते आणि सबब जे एजंटने सांगितले त्यावर आम्ही विश्वास ठेवला आणि असा फॉर्म इन्शुरन्स कंपनीने स्वीकारून प्रिमिअम देखील स्वीकारला त्यामुळे आता इन्शुरन्स कंपनी आता उत्तरदायीत्व टाळू शकत नाही. 

ग्राहक आयोगाने सर्व बाबींचा विचार करून आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निकालांचा आधार घेऊन निकाल दिला की एखादी माहिती भरली नाही याचा अर्थ खोटी माहिती दिली असे होत नाही आणि असे करण्यामागे त्यांचा काही गैरहेतू दिसत नाही, तसेच हे फॉर्म प्री-प्रिंटेड असतात, आणि असे फॉर्म एजंटच भरतात असे मानण्यास पूर्ण वाव आहे आणि त्यामुळे एजंट लोकांनी असे फॉर्म नीट आणि पूर्णपणे भरणे गरजेचे आहे आणि अपील मान्य करून ९% वार्षिक व्याजासह विमा पॉलिसीचे पैसे देण्यास सांगितले. 

 

"जरी पूर्व-आजाराची माहिती देणे क्रमप्राप्त असले तरीही एकदा का कंपनीने प्रपोजल फॉर्म मान्य करून, प्रिमियम स्वीकारून पॉलिसी जारी केली कि मग मात्र कंपनी पूर्व-आजाराची माहिती ग्राहकाने लपवून ठेवली किंवा प्रपोजल फॉर्म अर्धवट भरला या कारणांकरिता क्लेम नाकारू शकत नाही" ,असे सर्वोच्च न्यायालयाने 'मनमोहन नंदा विरुध्द युनाइटेड इंडिया इन्शुरन्स कं लि या याचिकेवरील निकालात यापूर्वीच नमूद केले आहे.  

अर्थात प्रत्येक केसच्या फॅक्टस लक्षात घेणे गरजेचे असते. ग्राहक आणि एजंट दोघांनाही या निकालातून योग्य धडा घ्यावा. असो. पण या निकालासारखी पार्श्वभूमी असलेल्या अनेक पॉलिसी धारकांना याचा फायदा होऊ शकतो. 

ॲड. रोहित एरंडे. 

(संदर्भ : छोटी देवी वि. भारती अक्सा लाईफ इन्शुरन्स कंपनी व इतर, एफ.ए. क्र. ७२२/२०२१)