सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी : लग्नानंतर नॉमिनेशन बदलणे अनिवार्य : सर्वोच्च न्यायालय.: Adv. रोहित एरंडे ©

 सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी : लग्नानंतर नॉमिनेशन बदलणे अनिवार्य : मा. सर्वोच्च न्यायालय.

लग्न करणे हे ऐच्छिक असले तरी जे करतात त्यांच्यासाठी  आयुष्यभराच्या प्रवासातील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा असतो जिथे  सहजीवन आणि  वेगवेगळ्या  जबाबदाऱ्या देखील सुरु होतात आणि नवऱ्यांच्या बाबतीत आई का बायको अशी ओढाताण सुरु होऊ शकते. हिंदू वारसा कायद्याप्रमाणे   एखाद्या हिंदू पुरुषाचे मृत्युपत्र न करता निधन झाल्यास त्याचं मिळकतीचे वारसदार असणाऱ्या  क्लास-१ वारसांमध्ये बायको आणि मुले यांच्याबरोबरच सामान हिस्सेदार म्हणून आईचा देखील समावेश होतो , वडील क्लास-२ मध्ये  येतात. तर लग्नापूर्वी नॉमिनी म्हणून आई -वडिलांचे नाव लावेल असले तरी लग्न झाल्यावर  वैवाहिक जोडीदारालाही General Provident Fund (GPF) म्हणजेच  सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी मध्ये समान हिस्सा मिळतो का , असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयापुढे नुकताच उपस्थित झाला आणि या प्रश्नाचे होकारार्थी उत्तर देताना सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की मयत कर्मचार्‍याचे GPF चे  लाभ  त्याचे पालक आणि  वैवाहिक जोडीदार यांना सारखेच मिळतील.   

 या  केसची थोड्यात पार्श्वभूमी बघूयात. 

मृत कर्मचारी  श्री. बोला मोहन यांनी २००० साली नोकरी मिळताना आपली आई  श्रीमती बी. सुगुणा (जाब देणार ) यांना    GPF चे वारसदार म्हणून दाखवले होते. दरम्यान २००३ मध्ये त्यांचे लग्न श्रीमती बोला मालथी (याचिकाकर्त्या ) यांच्याशी होते.  श्री. बोला मोहन त्यांचे  CGEIS आणि  DCRG यांचे नॉमिनेशन बदलतात परंतु   नियमाप्रमाणे GPF चे नॉमिनेशन त्यांचे बदलाचे राहते.   दरम्यान  २०२१ मध्ये  श्री. बोला मोहन यांचे निधन झाल्यावर त्यांच्या पत्नीने GPF चे पैसे तिला एकटीलाच मिळावेत म्हणून अर्ज केला, ज्याला सासूबाईंनी विरोध केला आणि प्रकरण केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण (CAT ), मुंबई यांचेकडे पोहोचते. GPF नियमांप्रमाणे लग्नानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे नॉमिनेशन बदलणे गरजेचे असते आणि ते तसे न केले गेल्याने श्री. बोला मोहन यांचे  केवळ आईच्या नावाचे  नॉमिनेशन आपसूक रद्द होते आणि त्यांची पत्नी आणि आई या दोघींना ५०-५० टक्के रक्कम मिळेल. या विरुध्द श्रीमती बी. सुगुणा या मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतात आणि नॉमिनेशन रद्द करण्याची प्रक्रिया मृत कर्मचाऱ्याने केलेली नाही त्यामुळे मूळ नॉमिनेशन वैध राहील असा निकाल त्यांच्या बाजूने लागतो आणि प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहचते.  

श्रीमती बी. सुगुणा यांचे म्हणणे असते की माझ्या मुलाने लग्न झाल्यावर  कर्मचारी गट विमा योजना (CGEIS) आणि  मृत्यू-सह-सेवानिवृत्ती ग्रेच्युइटी (DCRG)येथे नॉमिनी म्हणून त्याच्या बायकोचेच नाव दिले आहे, त्यामुळे GPF चे पैसे तरी नॉमिनी म्हणून मला एकटीलाच मिळावेत, तर बायकोचे म्हणणे असते की पतीने नियमाप्रमाणे माझे नावेही  नॉमिनेशन करणे गरजेचे होते. .

मात्र कोर्टामध्ये भावना चालत नाहीत हे परत एकदा सिध्द झाले आणि नियमावर बोट ठेवून सर्वोच्च न्यायालायने नमूद केले की या नियमावलीमध्ये "ऑटो -कॅन्सलेशन" ची सुविधा दिली नसली तरी कर्मचाऱ्यांनी लग्नानंतर नॉमिनेशन बदलणे गरजेचे आहे आणि या  आशयाची अट फॉर्म मध्येच  दिलेली आहे, त्यामुळे प्रस्तुत मृत कर्मचाऱ्याने केवळ त्याच्या आईच्या नावाने केलेले नॉमिनेशन त्याच्या लग्नानंतर आपोआप रद्द होऊन पात्र व्यक्तींना समान हिश्श्याने रक्कम मिळेल. नॉमिनी हा काही एकटा मालक होत नाही या कायदेशीर तत्वावर भर देऊन न्यायालायने नमूद केले की केवळ आई नॉमिनी म्हणून तिला एकटीलाच सर्व रक्कम मिळणार नाही.

आता  इतरांनी धडा घेऊन नॉमिनेशन बदलले नसल्यास ते बदलून घ्यावे. त्याचप्रमाणे जरी नॉमिनीला रक्कम मिळाली तरी इतर वारसांचा कायदेशीर हक्क जात नाही, हेही सर्वोच्च न्यायालयाने उद्धृत केले आहे. या निकालामुळे अप्रत्यक्षपणे मृत्यूपत्राचे महत्त्व अधोरेखित  झाले आहे कारण मृत्युपत्र हे वारसा हक्क आणि नॉमिनेशन यांच्या वरचढ असते आणि मृत्युपत्राने तुम्ही ज्याला पाहिजे त्याला तुमची स्वकष्टार्जित  संपत्ती देऊ शकता.

(संदर्भ : श्रीमती बोला मालथी वि. श्रीमती बी. सुगुणा CIVIL APPEAL No. 14604 OF 2025, ०५/१२/२०२५. न्या. संजय करोल आणि न्या. एन.के. सिंग )

ऍड. रोहित एरंडे. ©