सोसायटी थकबाकी भरल्याशिवाय सभासदत्व मिळू शकणार नाही. : ॲड. रोहित एरंडे ©
सोसायटी थकबाकी भरल्याशिवाय सभासदत्व मिळू शकणार नाही.
आमच्या सोसायटीमध्ये एका सभासदाने त्याचा फ्लॅट आमची कुठलीही परवानगी (एन ओ सी) घेतल्याशिवाय विकला. या सभासदाची सुमारे १ लाख रुपयापर्यंतची थकबाकी आहे. आता नवीन खरेदीदार सोसायटीकडे सभासदत्वाची मागणी करत आहे आणि पूर्वीची थकबाकी भरल्यावर सभासदत्व मिळेल असे आम्ही त्याला कळविले आहे. तर आता नवीन सभासद आमच्या विरुध्द कोर्टात जाण्याची आणि पोलीस तक्रार करण्याची धमकी देत आहे. तर या बाबतीत काय करता येईल ?
एक वाचक, कोथरूड, पुणे.
सोसायट्यांमधले बरेचसे वाद हे आर्थिक कारणांशी निगडित असतात आणि बहुतांशी वेळा सभासदांचा इगो हे त्याचे मूळ कारण असते. बऱ्याच सोसायट्यांमध्ये आपल्यासारखे प्रश्न निर्माण होताना दिसतात. आपल्या केसमध्ये एवढी थकबाकी होईस्तोपर्यंत सोसायटीने वसुली कारवाई का केली नाही हा प्रश्न कमिटीला विचारला जाऊ शकतो. असो. आपल्या प्रश्नात दोन भाग आहेत. सोसायटीची एन. ओ . सी. आणि सोसायटीची थकबाकी न दिल्यास होणारे परिणाम. यासाठी सोसायटी आदर्श उपविधी आणि सोसायटी कायदा यातील तरतुदी बघणे गरजेचे आहे. सोसायटी आदर्श उपविधींची तरतूद बघितल्यास अश्या एन.ओ.सी.ची गरजच नसल्याचे दिसून येईल आणि गरज पडल्यास तशी एन.ओ.सी देणे सोसायटीवर बंधनकारक असल्याची तरतूद आदर्श उपविधी ३८(ड) मध्ये दिली आहे. हा प्रश्न खूप महत्वाचा असल्यामुळे सदरील तरतूद आहे उद्धृत करणे गरजेचे आहे.
उपविधी ३९(ब) मध्ये नमूद केले आहे की अश्या हस्तांतरणासाठी आलेला अर्ज समितीनेच काय तर सोसायटीमध्ये सर्वोच्च समजल्या जाणाऱ्या सर्वसाधारण सभेने ( जनरल बॉडीने) देखील, सभासदाने कुठल्याही नियम / कायदा यांचे उल्लंघन केल्याचा अपवाद वगळता, शक्यतो नाकारायचा नाही. आता सोसायटी कायद्यामधील नवीन कलम १५४बी -७ मध्ये स्पष्ट नमूद केले आहे की सोसायटीची देणी दिल्याशिवाय फ्लॅटमधील कोणत्याही हक्क/अधिकार यांचे हस्तांतरण प्रभावी होणार नाही. तसेच १५४बी- १२ मध्ये नमूद केले आहे की जरी दोन व्यक्तींमधील जागेचा व्यवहार हा वैध रजिस्टर्ड करारनाम्याने होत असला तरीही सोसायटी रेकॉर्डमध्ये त्याची दखल घेण्यासाठी विहित प्रक्रियेचा अवलंब करायला लागतो, तर १५४बी- १४ प्रमाणे सोसायटीची थकबाकी देईस्तोवर सोसायटीचा रकमेपुरता त्या फ्लॅटवर राहतो. आपण फ्लॅट घेतो तेव्हा त्यातील अधिकार - हक्क याबरोबरच देणी (Liability ) सुद्धा आपल्या वाटेला येतात. सबब नवीन खरेदीदाराला सोसायटीची देणी देण्याशिवाय पर्याय नाही. त्याला कोर्टात जायचे तर नाही, पण त्याने त्याला काही फायदा होईल असे वाटत नाही. आपल्या केस सारख्याच फॅक्टस असलेल्या एका केसमध्ये नुकताच मुंबई उच्च न्यायालायने तन्वी डायमोडा सोसायटी वि. महाराष्ट्र सरकार व इतर (W. P. NO.8631 / 2025) या केसमध्ये निकाल दिला आहे, ज्याची आपल्याला मदत होईल. असो.
गेले ४ वर्षे विविध कायदेशीर प्रश्नांचा या सदरातून वेध घेण्याची संधी दिल्याबद्दल महाराष्ट्र टाइम्सचा मी मनापासून आभारी आहे. सर्व वाचकांना नवीन वर्षाच्या अनेकोत्तम शुभेच्छा.
ऍड. रोहित एरंडे ©
Comments
Post a Comment