इच्छापत्र आणि वैद्यकीय इच्छापत्र -वेगवेगळे, पण महत्वाचे.. ॲड. रोहित एरंडे ©

इच्छापत्र आणि वैद्यकीय इच्छापत्र -वेगवेगळे, पण महत्वाचे..

ॲड. रोहित एरंडे  ©

  इच्छापत्र (will )  करायची इच्छा हळू हळू लोकांमध्ये वाढीस लागल्याची दिसून येत आहे.  त्याचबरोबर सध्या वैद्यकीय इच्छापत्राबद्दल पण "बेबी स्टेप्स" म्हणतो तसे लोकं विचारायला लागली आहेत.  दोन्ही इच्छापत्रे ही एकच असतात का वेगवेगळी असतात, ती कधी करायची  ?   या बाबत लोकांच्या  मनात संभ्रम  दिसून येतो.

तरी या लेखाच्या माध्यमातून आपण या दोन्ही इच्छापत्रांबद्दल थोडक्यात माहिती घेऊ.      " जिवासवे जन्मे मृत्यु जोड जन्मजात, दिसे भासते ते सारे विश्व नाशवंत ". गदिमांनी अतिशय सोप्या आणि भावपूर्ण शब्दांत  मृत्यु निश्चित असतो, परंतु त्याची वेळ सर्वात अनिश्चित असते हे सांगितले आहे.   आपले आयुष्य एवढे  अनिश्चित असताना आपल्या माघारी आपल्या कष्टाने  मिळविलेल्या  मिळकतीचे विभाजन आपल्या वारसांमध्ये सुकर आणि विना तंटा व्हावे म्हणून मृत्यूपत्रासारखा   ज्यालाच इच्छापत्र - Will असेही म्हणतात, दुसरा सोपा आणि सोयीस्कर दस्त नाही.   तर, मृत्यू जरी चुकविता येणार नसला तरी त्यापूर्वीचे शरीराचे "हाल" चुकविता येण्यासाठी लिव्हिंग विल - ऍडव्हान्स डायरेक्टिव्ह हे "सुखान्त" होण्याच्या दृष्टीने उचलता येणारे एक पाऊल  आहे. दोन्ही इच्छापत्रे महत्वाची असली तरी ती वेगवेगळी आहेत, त्यांचे कायदे वेगवेगळे आहेत,

मृत्युपत्र :

वयाने  सज्ञान   आणि ज्याचे मानसिक संतुलन उत्तम आहे अशी   व्यक्ती तिच्या स्वकष्टार्जित मिळकतीसाठी मृत्युपत्र लिहून ठेवू शकते. सध्याच्या जीवन शैलीमुळे आणि कोरोनामुळे मृत्यू म्हातारपणीच येतो या "गैरसमजाला"   धक्का बसला आहे असे म्हणण्यास हरकत नाही. वेळ काही सांगून येत नाही. त्यामुळे मृत्युपत्र करण्याचा योग्य दिवस "आजच" असे आम्ही सांगतो. त्याला मुहूर्त बघण्याची  गरज नाही.   सबब आपली शारीरिक आणि मानसिक स्थिती उत्तम असतानाच मृत्यूपत्र करणे इष्ट आहे. कुठल्या दिवशी मृत्यूपत्र करावे या बद्दल काही  कायद्यात तरतूद नाही.मृत्युपत्र लिखित आणि स्पष्ट शब्दांत  असणे गरजेचे असते. आपल्या मृत्युपश्चात मिळकतीचे विभाजन करताना समजा लाभार्थीच आधी मयत झाला तर "प्लॅन बी " कायम लिहून ठेवावा त्यावर मृत्यूपत्र करणाऱ्याबरोबरच  दोन सज्ञान आणि सूज्ञ साक्षीदारांनी (लाभार्थी वगळता) सही करणे अत्यंत गरजेचे असते. मृत्यूपत्रासाठी स्टँम्प ड्युटी लागत नाही, त्याचे रजिस्ट्रेशन करणे अनिवार्य नसले तरी प्रॅक्टिकली जरूर करावे. डॉक्टर प्रमाणपत्र घेणेही उपयुक्त ठरते. मृत्यूपत्र कितीही वेळा बदलता येते आणि सर्वात शेवटचे मृत्युपत्र ग्राह्य धरले जाते. कायद्याप्रमाणे मृत्युपत्राचे प्रोबेट घेणे हे फक्त मुंबई, चेन्नई  आणि कोलकोता ह्या मेट्रोपॉलिटिन शहरांमध्येच गरजेचे आहे,  इतर ठिकाणी त्याची सक्ती करता येत नाही.     मृत्युपत्राची अंमलबजावणी हे ते   करणाऱ्याचे प्राण गेले की   होते.

लिव्हिंग विल : Living Will

मृत्युपत्रामध्ये मला कुठे उपचार द्यावेत/ देऊ नयेत, अंत्यसंस्कार करावेत /करू नये असे लिहून उपयोग नाही,  कारण आपल्याकडे माणूस गेल्यावर त्याने मृत्युपत्र केले आहे का असे कोणी लगेच बघत नाही. त्यामुळे उपचार करावे किंवा नाही हे मृत्यूपत्रात लिहून उपयोगी नाही त्यासाठी वैद्यकीय इच्छापत्र महत्वाचे आहे.

आपल्या प्रत्येकाची इच्छा असते की , हॉस्पिटल मध्ये शरीरात नळ्या खुपसून  खितपत न पडता  कोणालाही त्रास न होता  अगदी सहज  मरण यावे,.  मात्र आपल्या इच्छेप्रमाणे रेडीओवर गाणी सुद्धा लागत नाहीत, तर असे सहज मरण येईलच  असे नाही.   आपला  रुग्ण बरा होण्यासाठी जवळची लोकं  वेळ, पैसे आणि मानसिक शांतता खर्च झाली तरी जेवढे शक्य होईल तेवढे उपाय करीत असतात . मात्र   असाध्य आजारासाठी व्हेंटिलेटर सारख्या जीवन समर्थन प्रणालीवर उपचार कितीवेळ चालू ठेवावेत  असा विचार संबंधितांच्या मनात  येतोच. आपल्यावर किंवा आपल्या प्रियजनांवर अशी  वेळ येऊ नये आणि त्यापेक्षा   डॉक्टरांनी  एखादे इंजक्शन डॉक्टरांनी देऊन  शांतपणे शेवटचा श्वास घेतला  असे  अनेकांना वाटत असले तरी असे इच्छामरण  आपल्यासारख्या देशात इतक्यात शक्य आणि कायदेशीर होईल असे वाटत नाही.

मात्र अश्या असाध्य  -बऱ्या  (Terminally  ill ) न होणाऱ्या आजारांमध्ये,  विशिष्ट परिस्थितीमध्ये उपचार कुठपर्यंत करावेत आणि कधी थांबवावेत हे ठरविणे  मात्र आता शक्य आहे जेणेकरून  पेशंटही खितपत पडणार नाही आणि घरच्यांचे आर्थिक, शारीरिक आणि मानसिक कष्ट वाचतील आणि यासाठी LIVING WILL  -लिव्हिंग विल किंवा ज्याला वैद्यकीय भाषेमध्ये Advance Directives - आगाऊ निर्देश  हा पर्याय आता उपलब्ध झाला आहे. "सन्मानाने जगण्याच्या हक्कामध्ये सन्मानाने मरण्याचाही  हक्क आहे", हे तत्त्व सर्वोच्च न्यायालयाने २०११ मध्ये  अरुणा शानबाग   केसमध्ये मान्य केले आणि हळू हळू न्यायालयांचाही दृष्टीकोन बदलत जाऊन अखेर २०२३ मध्ये   लिव्हिंग विल विषयीच्या विस्तृत आणि सुधारीत नियमावली सर्वोच्च न्यायालायने इंडियन सोसायटी ऑफ क्रिटिकल केअर मेडिसिन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत (त्याबद्दल न्यायालयाचे आणि डॉक्टर संघटनेचे  अनेक आभार) घालून दिली.  

कोणत्याही सज्ञान आणि ज्याचे मानसिक स्वास्थ्य ढळलेले नाही अशी  व्यक्ती लिव्हिंग विल  करू शकते ज्याला  Executor -  एक्झिक्युटर - निष्पादक म्हणून संबोधले जाते. ह्या विलमध्ये एक्झिक्युटरने त्याच्याबाबतीत वैद्कयीय उपचार हे कोणत्या  विशिष्ट परिस्थितीमध्ये  कुठपर्यंत करावेत आणि कधी थांबवावेत,  हे स्पष्टपणे लिहिलेले असते. तसेच अवयवदान करण्यासंदर्भातील सूचनाही लिहून ठेवता येतात.  मिळकतीच्या मृत्युपत्राप्रमाणेच एक्झिक्युटर ने लिव्हिंग विलवरती देखील   कोणत्याही २ स्वतंत्र सज्ञान साक्षीदारांसमोर सह्या करणे गरजेचे आहे आणि   लिव्हिंग विल नोटरी समोर    साक्षांकित  (attest )करावे लागते, जे पूर्वी JMFC कोर्टात जाऊन करावे लागे. या इच्छापत्रालाही  स्टँम्प ड्युटी लागत नाही, त्याचे रजिस्ट्रेशन करावे लागत नाही.     मात्र   असे लिव्हिंग विल हे एक्झिक्युटरने स्वेच्छेने विना दबाव  अंमलात आणले आहे अशी नोंद नोटरी आणि साक्षीदार यांनी करण्याची  आहे. या विलची एक प्रत आपल्या डॉक्टरांकडे, महानगरपालिकेने नेमलेल्या नोडल ऑफिसरकडे देता येते.  

समजा एक्झिक्युटर निर्णय घेण्याच्या परिस्थितीत नसेल    त्यावेळी  त्याच्यावतीने असे निर्णय घेण्यासाठी  एकापेक्षा जास्त व्यक्तींना गार्डियन म्हणून नेमता येते.   अर्थात लिव्हिंग विल म्हणजे दयामरण नाही की जिथे डॉक्टर   मरण येण्यासाठी एखादे  इंजेक्शन देतात किंवा व्हेंटीलेटर बंद करतात.  त्यामुळे हा एक गैरसमज काढावा. अद्याप आपल्याकडे कशी पाश्चात्य देशांमध्ये  आहे तसे दयामरण मिळण्याचा हक्क उपलब्ध नाही. कदाचित काळाच्या ओघात येईलही.. असो.

लिव्हिंग विल मधेय सर्वात मोठी जबाबदरी डॉक्टरांवर आहे आणि उगाच छोट्या छोट्या आजारांसाठी लिव्हिंग विल नाही हेही लक्षात घ्यावे.

लिव्हिंग विलचा उपयोग कधी होतो, तर जेव्हा  पेशंट हॉस्पिटलमध्ये दाखल असेल आणि असाध्य आजाराने ग्रस्त असेल ( terminally ill )   तेव्हा आणि तेसुद्धा जेव्हा तज्ञ डॉक्टरांच्या  प्रायमरी आणि सेकंडरी समितीची खात्री पटली  तरच  लिव्हिंग विलची अंमलबजावणी होऊ शकते. अंमलबजावणीचा निर्णय  संबंधित  रुग्णालयाने  प्रायमरी आणि सेकंडरी समितीच्या मतांसह आणि  संबंधित    गार्डियन व्यक्तींच्या लेखी संमतीसह JMFC  कोर्टाला कळविणे गरजेचे आहे  आणि  JMFC कोर्ट पुढे उच्च न्यायालयाला कळविणे गरजेचे आहे.  मात्र अजूनही याबाबत म्हणावी तशी जनजागृती किंवा "system " तयार झालेली दिसून येत नाही.     अजूनही  सामान्य लोकांमध्येच काय तर डॉक्टरांमध्येही अधिक जागरूकता वाढवणे महत्त्वाचे आहे असे दिसून येते.

लिहिणे सोपे असले तरी प्रत्यक्षात उपचार थांबविणे हा निर्णय रुग्णांसाठी आणि     प्रियजनांसाठी नक्कीच कठीण असतो आणि त्यामुळे   मला असे वाटते की प्रथम कुटुंबातील सदस्यांशी या बद्दल मोकळेपणाने बोलले पाहिजे !    मृत्यूपत्राचा कायदा येऊन १०० वर्षे झाली,  तरी अजूनही लोक मृत्युपत्र करायला कचरतात. त्या  तुलनेने लिव्हिंग विलचा कायदा खूपच नवीन कायदा आहे  पण व्हेंटिलेटर टाळायचा असेल आणि शरीरात नळ्या घालून खितपत पडायचे नसेल, हॉस्पिटलचा प्रचंड खर्च वाचवायचा असेल , तर आत्ताच आपण चांगले, धडधाकट असताना लिव्हिंग विल करून ठेवा.

ॲड. रोहित एरंडे ©