मंजूर नकाशाच्या बाहेर जाऊन कुठल्याही प्रकारचे बांधकाम, रचनात्मक (स्ट्रक्चरल ) बदल करता येत नाहीत : ॲड. रोहित एरंडे ©

 आमच्या सोसायटी मधील दुसऱ्या मजल्यावरील सदनिका धारकांनी त्यांच्या समोर जोडून आलेल्या ज्याला प्लॅन मध्ये NoN Accessible Terrace (NAT)  म्हंटले आहे त्यावर पत्रा शेड टाकले आहेत त्याच्या आम्हा तिसऱ्या मजल्यावर असणाऱ्या सदनिका धारकांना त्रास होत आहे जसे की त्यावर कचरा साठणे, स्वच्छ हवा न येणे तसेच समोर असलेले दृश्य व्यवस्थित न दिसणे अशा बऱ्याच गोष्टींचा त्रास आम्हाला सहन करावा लागत आहे. घरातील सदस्य त्यामुळे आजारी पडत आहेत .   तर यावर आपल्याला काय करता येईल ह्याबद्दल मार्गदर्शन पाहिजे होते.

एक वाचक, पुणे. 

 करारनामा आणि मंजूर नकाशाप्रमाणे मिळालेल्या जागारूपी  अंथरुणातच  सभासदांनी  पाय पसरणे अपेक्षित आहे.   मोकळी जागा दिसली कि ती "आपलीशी" करणे , मोकळ्या पॅसेजला ग्रील लावणे असे प्रकार सर्रास बघायला मिळतात आणि कायद्याच्या भाषेत ह्याला अतिक्रमण (एन्क्रोचमेंट) असे म्हणता येईल. या संदर्भात सोसायटी आदर्श उपविधी १६९ (अ) मध्ये स्पष्ट तरतुदी केल्याचे आढळून येईल. ह्या तरतुदीप्रमाणे जिना, पायऱ्या, लँडिंग एरिया, सामायिक पार्किंग स्पेस, कॉरिडॉर आणि अश्या प्रकारच्या इतर सर्व मोकळ्या /सामायिक जागा ह्या सर्व सभासदांच्या वापराकरिता असतात आणि त्यामुळे कोणत्याही एका सभासदाला त्यावर हक्क सांगता येणार नाही आणि कोणताही सभासद हा अश्या जागा स्वतःच्या वापराकरिता बळकावू शकत नाही. ह्या सर्व जागांचा उपयोग हा त्या जागा ज्या कारणाकरिता दिल्या आहेत त्याच करता झाला पाहिजे असेही पुढे नमूद केले आहे. ज्या सभासदाने अश्या प्रकारचे अतिक्रमण केले असेल ते त्यांनी त्वरित काढून घेणे गरजेचे आहे आणि अश्या सभासदाने जितका काळ अश्या जागांवर अतिक्रमण केले असेल तेवढ्या कालावधी करता मासिक देखभाल खर्चाच्या पाचपट इतकी रक्कम देणे बंधनकारक राहील. NAT  चा अर्थच कोणाच्याही खासगी मालकीचा नाही असा होतोय. तसेच इझमेंट ऍक्ट प्रमाणे नैसर्गिक, हवा उजेड मिळण्याचा प्रत्येक व्यक्तीच्या  अधिकारात  अडथळा येईल असे वर्तन कोणाला करता येत नाही, अर्थात त्यासाठी अजून जकही गोष्टी बघणे गरजेचे आहे. 

त्याचप्रमाणे कुठल्याही सभासदाला सोसायटीच्या आणि महानगर पालिकेच्या परवानगीशिवाय मंजूर नकाशाच्या बाहेर जाऊन कुठल्याही प्रकारचे बांधकाम, रचनात्मक (स्ट्रक्चरल ) बदल करता येत नाहीत,हेही या निमित्ताने लक्षात ठेवावे. 

"आपल्यामुळे इतरांना त्रास होऊ नये" हे नागरिक शास्त्राचे मूलभूत तत्व   आदर्श उपविधी ४८(अ) मध्ये अंगिकारले असून   कुठल्याही सभासदाला आपले वर्तन किंवा कृत्य हे इतर सभासदांना उपद्रवकारक आणि त्रासदायक ठरेल असे होणार नाही ह्याची काळजी घेणे बंधनकारक आहे आणि अश्या वर्तनाविरुद्ध कमिटीला स्वतःहून किंवा तक्रार अर्ज आल्यास कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत. असे वर्तन हे उपविधी ४९ अन्वये सभासदत्व रद्द होण्याचे कारण ठरू शकते, हेही लक्षात ठेवावे 

त्यामुळे अश्या  सभासदांना तुम्ही आधी कायदेशीर नोटीस पाठवा आणि त्यांनी सामोपचाराने न घेतल्यास तुम्हाला महानगरपालिकेकडे देखील आरोग्यास बाधा निर्माण होईल या वर्तनाविरुद्ध आणि बेकायदेशीर शेडविरुद्ध तक्रार करता येईल. सरतेशेवटी    सक्षम न्यायालयात   दावा करता येईल. 

 ॲड. रोहित एरंडे ©