महिलांचे विनापरवानगी फोटो काढणे गुन्हा कधी होतो ? 'प्रत्येक दिवाणी वादाला फौजदारी वळण देता येणार नाही' : Adv. रोहित एरंडे ©️

 महिलांचे विनापरवानगी फोटो काढणे गुन्हा कधी होतो ? 'प्रत्येक दिवाणी वादाला फौजदारी वळण देता येणार नाही' 

८ मार्च हा दिवस जागतिक महिला दिन म्हणून साजरा केला जातो.   सकाळ मनीच्या माध्यमातून या विषयावर दरवर्षी महिलांची आर्थिक साक्षरता आणि आर्थिक सुरक्षितता याबद्दल वेगवेगळे विषयही हाताळले जातात. फसवणूक /त्रास देणे  आर्थिक असो वा अन्य कुठली, मानवी इगो हा बरेचदा अश्या फसवणुकीचे कारण असते असे लक्षात येईल तर कधी "व्हिक्टिम कार्ड" खेळून समोरच्याला नामोहरम करण्याचेही पूर्ण प्रयत्न केले जातात. 

त्यानिमित्ताने मा. सर्वोच्च  न्यायालयाच्या एका महत्वपूर्ण निकालाची माहिती आपण यावेळी घेऊ. कोण जाणे कोणावर कधी कुठली वेळ येईल !!

मोबाईल फोन हा आपल्या शरीराचा जणू एक अवयव असल्यासारखाच जीवनाचा एक अविभाज्य भाग झाला आहे. It is the finger that pulls the trigger is the culprit and not the gun असे म्हणतात. त्याचप्रमाणे या फोनचा उपयोग कोण कशाकरीता करते यावर बरेच काही अवलंबून असते. आपण पहिले असेल की बऱ्याच जणांना समोरच्या उघडपणे  घटनांचे / व्यक्तींचे   फोटो काढणे /व्हिडिओ रेकॉर्डिंग काढणे याची सवय असते, परंतु जेव्हा एखाद्या महिलेच्या खासगी जीवनाचे गुप्तपणे -लपून छपून   फोटो काढले जातात  किंवा व्हिडिओ शूटिंग केले जाते तेव्हा तो Voyeurism चा फौजदारी गुन्हा होतो.  Voyeurism म्हणजे   महिलांना  त्यांच्या 'खासगी क्षणात'   चोरून बघणे असे सोप्या भाषेत म्हणता येईल.  

परंतु जेव्हा असे चित्रीकरण हे उघड उघड होते, किंवा एखादे  भांडण चालू झाले की लोकं हल्ली तलवारीसारखे फोन उपसतात आणि त्याचे शूटिंग करायला लागतात   ज्यामध्ये अशी कोणतेही "खासगी क्षण" नसतात, पण तेव्हा देखील Voyeurism चा गुन्हा दाखल होईल का  ? असा महत्वपूर्ण प्रश्न मा. सर्वोच्च न्यायालयापुढे "तुहीन बिश्वास उर्फ बुम्बा विरुध्द पश्चिम बंगाल सरकार फौजदारी अपील क्र. ५१४६/२०२५"  या केसच्या निमित्ताने नुकताच उपस्थित झाला. 

त्यावर मा. न्या. एन. के. सिंग आणि मा. न्या. मनमोहन यांनी २ डिसेंबर २०२५ रोजी दिलेला निकाल खूप महत्वपूर्ण आहे. 

 दिवाणी कोर्टातील मालमत्तेची भांडणे ही बरेचदा जागेचा ताबा मिळविण्यासाठी किंवा आहे तो ताबा टिकविण्यासाठी होतात, कारण कायद्याच्या भाषेत ताब्याला १० पैकी ९ मार्क असतात, असे म्हटले जाते. मालकी हक्काबरोबरच जागेचा ताबा तितकाच महत्वाचा असतो. अशा मालमत्तेवरून सोसायटी मध्ये होणारी सभासदांची भांडणे  किंवा  एकाच कुटुंबातील  सदस्यांची  भांडणे ही     हमरी-तुमरीवर कधी  येतात  हे लक्षात येत नाही  आणि अशा उघड उघड होणाऱ्या प्रकारांचे चित्रीकरण करणे  हे  Voyeurism चा गुन्हा  होणार नाही असे या निकालाचे सार आहे. या केसची पार्श्वभूमी बघितल्यास हे लक्षात येईल की इथेसुध्दा दोन सख्ख्या भावांमध्ये  जागेवरून  दिवाणी कोर्टात २०१८ पासून वाद चालू होते. त्यातील एका भावाच्या कथित भाडेकरू - ममता अगरवाल यांनी दावा जागेत येण्याचा प्रयत्न केला असता  त्याला अपिलार्थी यांनी विरोध केला, त्यांना धमकावले आणि त्यांचे विनापरवानगी फोटो काढले त्यामुळे तिच्या गोपनीयतेच्या हक्काचे उल्लंघन झाले म्हणून त्यांनी आयपीसी  कलम ३४१, ३५४, ५०६ नुसार  पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली आणि पोलिसांनी देखील अपिलार्थी यांनी तपासकामात कोणतेही सहकार्य केले नाही म्हणून  पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केले आणि प्रकरण आधी उच्च  त्याविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली परंतु तिकडे देखील रिट याचिका फेटाळली गेल्याने प्रकरण अखेर सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत येऊन पोचले.   

दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून आणि कायद्याच्या विविध कलमांचा उहापोह करून सर्वोच्च न्यायालयाने अपिलार्थी यांची सादर गुन्ह्यांतून मुक्तता केली. मात्र इथे नमूद करणे गरजेचे आहे की अपिलार्थी यांना सर्वोच्च न्यायालयात येणे 'परवडले", जे प्रत्येकाला शक्य होईल असे नाही त्यामुळे या निकालामुळे तरी अश्या प्रकारच्या खोट्या गुन्ह्यांना पायबंद बसेल असे म्हणता येईल. 

सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की कलम ३५४ अंतर्गत गुन्हा घडण्याकरता तक्रारदार महिला कुठलीतरी "private  act " करीत होती हे सिध्द झालेले नाही.       जेव्हा एखादी महिला तिच्या खासगी क्षणात म्हणजेच  शौचालय /न्हाणीघराचा वापर करत असताना किंवा शरीराचे खासगी भाग (private  Parts )    राहतील आशय अवस्थेत असते, अश्या  स्थितीला private  act असे कायद्याने समजले जाते आणि या केसमध्ये अशी कोणाचीही केस नाही किंवा तसे कोणतेही पुरावे दाखल झालेले  नाहीत. कोर्टाने पुढे हेही नमूद केले की एकतर तक्रारदार स्वतः कथित भाडेकरू असल्याचे आणि म्हणून जागेत हक्क असल्याचे  देखील तिने सिध्द केलेले नाही त्यामुळे कलम ३४१ लागू होत नाही किंवा  तिला कोणती धमकी दिली हेही सिद्ध झालेले नाही. 

 कोर्टाने पुढे असेही नमूद केले की दिवाणी संबंधी वादांसाठी अश्या तथ्यहीन तक्रारी दाखल झाल्याने केसेस वाढत   जातात आणि आणि याने न्यायालये, कर्मचारी आणि पक्षकार यांचा अमूल्य  वेळ वाया जातो   आणि शेवटी अश्या य तक्रारींमध्ये आरोपींची सुटकाच होते त्यामुळे पोलीस तपास  अधिकाऱ्यांनी अधिक तारतम्य बाळगण्याची गरज आहे असे कोर्टाने  नमूद केले. 

 मात्र दुर्दैवाने सोशल मिडीयावर "महिलांचे विनापरवानगी फोटो काढणे बेकायदेशीर नाही" अश्या चुकीच्या शीर्षकाखाली बातम्या (क्विक-बेट ) दिल्यामुळे गैरसमज निर्माण झाले. 

या निकालामुळे 'प्रत्येक दिवाणी वादाला फौजदारी वळण देता येणार नाही' यावर अप्रत्यक्षपणे शिक्कामोर्तब झाले आहे असे म्हणता येईल. हल्ली बरेचदा मालमत्तेचे वाद हे आधी पोलीस चौकीत पोहचतात, कदाचित लोकांना कोर्टापेक्षा सहज प्रवेश तिथे असतो, पण दिवाणी स्वरूपाच्या कामात फौजदारी रंग देणे चुकीचे आहे. दिवाणी स्वरूपाचे वाद हे इगोआधारित असतात आणि "तुटे वाद, संवाद तो हितकारी" या समर्थ वचनाप्रमाणे संपू  शकतात, पण हमसे आया न गया , तुमसे बुलाया न गया" आशय वृत्तीमुळे ते तसेच रहातात.   या पूर्वी देखील "दोन व्यक्तींमधल्या   दिवाणी स्वरूपाच्या अतिक्रमणाच्या   खासगी वादाला जातीवादाचा रंग देणे हे ऍट्रॉसिटी कायद्याचा   सरळ सरळ   गैरवापर  आहे",  अश्या स्पष्ट शब्दांमध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने बी. वेंकेटेश्वरन वि. पी. बक्तवत्सलम (फौजदारी अपील १५५५/२०२२) या याचिकेमध्ये   निकाल दिला आहे पूर्णपणे गैर आहे. असो या निकालामुळे कायद्याच्या गैरवापराला आळा बसेल अशी अशा करू या. 

ऍड. रोहित एरंडे.