शबरीमला पुनर्विचार याचिका प्रकरण (Review Petition) – नक्की काय आहे ? ॲड. रोहित एरंडे ©

 शबरीमला पुनर्विचार याचिका प्रकरण   (Review Petition) – नक्की काय आहे ? 

ॲड. रोहित एरंडे ©

अनेकांनी या विषयावर लिहिण्याची इच्छा व्यक्त केल्याने हा विषय थोडक्यात सांगण्याचा हा प्रयत्न. 

शबरीमालाची पार्श्वभूमी : 

केरळमधील शबरीमला मंदिर सुमारे  ८०० वर्षांपूर्वी राजा राजशेखर याने बांधल्याचे मानले जाते.  भगवान अय्यप्पा यांचे निवासस्थान मानले गेलेले (भगवान शिव आणि मोहिनी यांचा पुत्र) यांना समर्पित हे  सोन्याचा मुलामा दिलेल्या पायऱ्या असलेले मंदिर पठाणमथिट्टा जिल्ह्यातील पेरियार व्याघ्र प्रकल्पात स्थित असून, मकर संक्रांतीच्या वेळी येथे 'मकरविलक्कू' (ज्योत) पाहण्यासाठी जगभरातून भाविक येतात. 

या मंदिरामध्ये प्रवेश करण्यासाठी परंपरागत काही चाली रीती पाळल्या जातात. यामधील प्रमुख अट आहे की भगवान अय्यप्पा हे ब्रह्मचारी असल्याने वय वर्षे १० ते ५० या वयोगटातील महिलांना (थोडक्यात मासिक पाळीच्या वयातील महिलांना ) प्रवेश बंदी होती आणि ही प्रथा काहीशे वर्षे चालू होती. 

२०१८ मध्ये काय झाले ?

२०१८ मध्ये इंडियन यंग लॉयर्स असोशिएशन या संस्थेने राज्यघटनेच्या कलम ३२ अन्वये एकदम सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून असे प्रतिपादन केले की या मंदिरात  सर्व वयोगटातील महिलांना प्रवेश द्यावा आणि असे न केल्याने राज्यघटनेतील कलम १४,१५, १७ आणि २५ मधील मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे. (Indian Young Lawyers Association & Ors. v. State of Kerala & ors )

२०१८ मधील निकाल :

ही याचिका मुख्य न्या. दीपक मिश्रा, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अजय खानविलकर, न्या. रोहिंटन नरिमन आणि न्या. इंदू मल्होत्रा या  ५ सदस्यीय घटनापीठापुढे वर्ग झाली

मा. न्या. इंदू मल्होत्रा वगळता उर्वरीत चारही न्यायाधीशांनी   सप्टेंबर २०१८ बहुमताने     याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने  निर्णय दिला की   करता सर्व हिंदू भाविक , कोणत्याही लैंगिक भेदभावाशिवाय, मंदिरात प्रवेश करू शकतात आणि अश्या लैंगिक भिन्नतेमुळे महिलांना जे वंचित ठेवले आहे ते  राज्यघटनेच्या  कलम १४ अंतर्गत समानतेच्या मूलभूत अधिकाराचे आणि कलम २५ अंतर्गत धर्म स्वातंत्र्याचे     सरळसरळ उल्लंघन ठरते".

केवळ एकट्या न्या. इंदू मल्होत्रा यांनी विरुध्द मत मांडताना नमूद केले की "धार्मिक बाबींमध्ये 'युक्तिवादा'पेक्षा 'श्रद्धा' अधिक महत्त्वाची असते. समानतेचा हक्क हा धर्मस्वातंत्र्यापेक्षा मोठा होऊ शकत नाही  आणि न्यायालयांनी एवढ्या जुन्या (deep  rooted )धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करू नये". 

पश्चात परिणाम :

या निर्णयामुळे तिकडे मोठा जनक्षोभ उसळला. यामध्ये प्रमुख राजकीय पक्ष  भाजप आणि काँग्रेस यांनी या निकालाला विरोध केला तर  डावी लोकशाही आघाडी या पक्षाचे सरकार तेव्हा होते आणि त्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री पिनराई  विजयन यांनी मात्र हा निकाल राबवणाराच असे सांगितले. काही महिलांनी मंदिरात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांना अक्षरशः पोलीस बंदोबस्तात बाहेर काढावे लागले. 

पुनर्विचार याचिका का दाखल झाली?

या निर्णयाविरोधात २०१९ मध्ये ५० पेक्षा जास्त पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आल्या.

शतकांच्या  धार्मिक परंपरेमध्ये  (tradition) न्यायालयाने   हस्तक्षेप करण्याचे कारण नाही. एकत्र ज्यांनी जनहित याचिक केली ते काही भगवान अय्यप्पा यांचे भक्त नाहीत. अखेर या प्रश्नाचे अनेक कंगोरे लक्षात घेता ९ न्यायाधीशांचे विशेष घटनापीठ स्थापन करण्यात आले आणि त्यांच्यापुढे सध्या  सुनावणी सुरु आहे. या घटनापीठामध्येही केवळ एकच  महिला न्यायाधीश - न्या. नागरत्ना यांचा समावेश असून "तीन दिवस अस्पृश्य असलेली महिला चौथ्या दिवशी एकदम स्पृश्य कशी होते? " अशा आत्तापर्यंत त्यांनी केलेल्या टिप्पण्या बघता त्यांचा रोख आशय बंदीच्या विरुध्द आहे असे दिसून येते. 

  

 मुख्य मुद्दे :

कुठल्याही पुनर्विचार याचिकेमध्ये आधीच्या निकालात काय चूक झाली आहे  (error  apparent on  the  face  of it ) हे कोर्टाला पटवून द्यायला लागते. अगदी अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये निकाल चुकला आहे असे मान्य करून त्यात दुरुस्ती केली जाते, असा आजवरचा इतिहास आहे. 

या मध्ये  प्रामुख्याने खालील मुद्दे विचारार्थ आहेत. 

१) धार्मिक स्वातंत्र्य विरुद्ध  मूलभूत हक्क  यामध्ये वरचढ कोण ? २) घटनात्मक नैतिकता” (constitutional morality) या नावाखाली न्यायालयाला धार्मिक प्रथा तपासण्याचा अधिकार आहे का? ३) अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा -  ‘Essential Religious Practice’ म्हणजे काय? ४) अशा प्रथांना जनहित याचिकेच्या नावाखाली (ज्यांचा या प्रथांशी काहीही संबंध नाही) अशा बाहेरील व्यक्ती  आव्हान देऊ शकते का? 

एकंदरीत शबरीमला पुनर्विचार याचिका ही धार्मिक स्वातंत्र्य आणि महिलांचे समान हक्क यांच्यातील संघर्ष दर्शवते. धार्मिक परंपरा अधिक महत्त्वाची की संविधानिक समानता, हे मा. सर्वोच्च न्यायालय आता ठरवणार आहे . त्यामुळे तूर्तास एवढेच 

 धन्यवाद 

ॲड. रोहित एरंडे ©