महिलांसाठी आर्थिक साक्षरता आणि स्वतंत्रता तितकीच महत्त्वाची : ॲड. रोहित एरंडे.©

 महिलांनो आर्थिक  आणि कायदेशीर साक्षर बना .


महिलांनी स्वयंपाक घर सांभाळायचे आणि पुरुषांनी काम धंदा करून पैसे मिळवायचे ही पद्धत मागे पडून दोघेही आता एका पटलावर आले आहेत. परंतु पैसा मिळविला तरीही आर्थिक साक्षरता असणे गरजेचे आहे आणि या बाबतीत महिला पुरुषांपेक्षा थोड्या कमी पडतात की काय, या हा वकीली व्यवसायातील आलेल्या अनुभवांवरून हा लेख लिहिण्याचा प्रयत्न आहे. अर्थातच  एकाच तराजूत कोणालाही तोलण्याची इच्छा नाही आणि जे कोणी अपवाद असतील त्यांना प्रणाम ! 

"मी कधीच बँकेत जात नाही. आमचे "अहो" ते सगळे बघायचे " , "कुठल्या बँकेत खाती आहेत हे मला काही माहिती नाही, सगळे माझा नवरा बघायचा .. तिथे बायकांचे का काय काम ?" घरातील पुरुष व्यक्ती गेल्यावर आर्थिक बाबींवर महिला वर्गाची कुचंबणा झाल्याचे आणि किंबहुना त्या व्यक्तीच्या आर्थिक गोष्टींबद्दल, प्रॉपर्टी बद्दल, इन्व्हेस्टमेंट बद्दल बँक खाती, पॉलिसी, शेअर्स, ऑनलाईन बँकिंग करत असल्यास त्याचे पासवर्ड, ते कसे वापरायचे ह्याची काहीच माहिती नसते असे आम्हाला बरेच वेळा दिसून येते. 


विशेषतः कोरोना काळामध्ये घरातील कर्ता पुरुष गेल्यावर पैसे आहेत, पण खाते नवऱ्याच्या एकट्याच्या नावावर त्यामुळे पैसे काढता येत नाहीत, इतकेच काय तर कुठल्या कुठल्या बँकेत खाती आहेत, पासबुक कुठे आहेत ह्याचीही माहिती नसल्याचे आढळून आले. ह्या धक्क्याने घराची, धंद्याची तसेच गुंतवणुकीची पूर्ण घडीच विस्कटून गेल्याचे दिसून आली. ह्याचे कारण आर्थिक स्वातंत्र्याचा खरा अर्थ नीट समजला नसल्याचे दिसून आले. खरे तर घर खर्च करून पैसे गाठीला कसे साठवायचे ही कला महिलांना पूर्वापार चालत आली आहे.  आर्थिक स्वातंत्र्य ह्याचा अर्थ सर्व व्यवहार एकट्यानेच आणि आपल्या जोडीदाराला विशेषतः पत्नीला न सांगता करणे असा होत नाही हे असे वागणाऱ्या पतीदेवांनी देखील समजून घेतले पाहिजे. 


 वेळ काही सांगून येत नाही आणि त्यासाठीच आधीपासून प्राथमिक माहिती असणे गरजेचे आहे आणि त्यासाठी सर्वात आधी "मी कधीच बँकेत जात नाही" हा मेंटल ब्लॉक काढून टाकायला हवा.  त्यामुळे आर्थिक  आणि कायदेशीर साक्षर बनायचे म्हणजे काय हे कायद्याच्या अनुषंगाने थोडक्यात समजावून घेऊ. 


"पैसा खुदा तो नही, लेकीन खुदासे कम भी नही" 

आता काळ बदलला आहे. महिला वर्ग पुरुषांबरोबर किंवा काही क्षेत्रात त्यांच्या पुढे जाऊन काम-धंदे करीत आहेत, अर्थार्जन करीत आहेत.  "पैसा खुदा तो नही, लेकीन खुदासे कम भी नही" फिल्मी वाक्य असले तरी तितकेच खरे आहे. शेवटी सर्व ठिकाणी पैसा लागतो आणि त्या बाबतीत आपण आणि आपल्या जोडीदाराने, कुटुंबाने स्वयंपूर्ण असणे गरजेचे आहे, पैशाची सोंगे काही आणता येत नाहीत.  

त्या मुळे ' विश्वासाने ' एकमेकांच्या अश्या माहितीची देवाण - घेवाण करा. कुठे investments आहेत, कुठे काय आहे ह्याची माहिती द्या आणि शक्य असल्यास एखाद्या वहीमध्ये /कॉम्पुटर मध्ये  ते लिहून ठेवा आणि ते वेळोवेळी अपडेट करीत राहा. 


बँक खाते / एफ.डी. शक्यतो 'आयदर ऑर सर्व्हायवर' ठेवा :

हा खूप महत्वाचा  दुर्लक्षित  मुद्दा आहे.   बँक खाती / एफ.डी. 'आयदर ऑर सर्व्हायवर' (Either or survivor(E &/O S) ) या इंस्ट्रक्शन्स ने उघडण्यास सांगतो, जेणे करून जो खातेदार  हयात राहील त्यास रक्कम मिळते. त्यामुळे आपण जर आपल्या हयातीमध्येच आपल्या जोडीदाराबरोबर किंवा मुला -मुलींबरोबर 'आयदर ऑर सर्व्हायवर' पद्धतीने खाती उघडली, तर आपल्यानंतर जो खातेदार हयात राहतो त्याला /तिला आपसूकच खात्यावरील सर्व रक्कम मिळेल आणि मग मृत्यूपत्र, मग त्याचे प्रोबेट आणा किंवा जर मृत्यूपत्र नसेल तर वारसा हक्क प्रमाणपत्र आणा ह्या त्रासापासून सुटका होऊ शकते. कारण ह्या सर्व कोर्ट प्रकरणाला वेळ लागतो आणि बाकीचा खर्च वेगळा. 


मात्र जर खाते केवळ "जॉईंट" -संयुक्त पद्धतीने ऑपरेट होत असेल, तर कायद्याच्या दृष्टीने दोन्ही खातेदारांना सामान हक्क असतो आणि एका खातेदाराच्या मृत्यूनंतर त्याचा हिस्सा हा त्याच्या मृत्यूपत्राप्रमाणे किंवा मग वारसा हक्काने इतर वारसांना मिळतो. हा प्रकार 'आयदर ऑर सर्व्हायवर' ह्या प्रकारामध्ये होत नाही. त्यामुळे खाते उघडताना "जॉईंट" आहे का 'आयदर ऑर सर्व्हायवर' आहे ह्याची नीट माहिती करून घेणे हिताचे आहे.  कोरोना काळात  पैसे तर खात्यामध्ये आहेत पण एकमेव सही करणारा जोडीदार मरण पावल्यामुळे लोकांचे हाल झाले आहेत. 


भाराभर खाती नकोत !


  अनुभवावरून अजून एक सांगावेसे वाटते, कि उगाचच भाराभर अकाउंट्स वेगवेळ्या बँकेमध्ये काढण्यापेक्षा मोजक्याच बँकांमध्ये ती ठेवावीत. जेणेकरून पुढे जाऊन वारसांचा त्रास आणि वेळ वाचू शकतो. काही वेळा बँकेतील खाती वापरात नसतील तर ती डॉरमन्ट होतात आणि परत चालू करण्यासाठी काही दंड वजा पैसे भरावे लागतात. महिलांनी देखील आपली खाती कोण कोणत्या बँकेत आहेत ह्याची माहिती करून घेणे गरजेचे आहे. 


मृत्यूपत्र करणे इष्ट : 


मृत्यु निश्चित आहे, पण त्याची वेळ सर्वात अनिश्चित आहे. आपल्या पश्चात गुंतवणुकीची योग्य विल्हेवाट लावावी यासाठी मृत्यूपत्र करणे इष्ट. पती-पत्नी स्वतंत्रपणे किंवा संयुक्तपणेही मृत्युपत्र करू शकतात. शक्यतो स्वतंत्र मृत्युपत्र करणे श्रेयस्कर. इतर कोणत्याही दस्तांच्या तुलनेत मृत्यूपत्र हा करायला तुलनेने सोपा असा दस्त आहे. कोणतीही सज्ञान व्यक्ती स्वकष्टार्जित मिळकतीबाबत आपल्या हयातीत मृत्यूपत्र करू शकते. असे मृत्यूपत्र कितीही वेळा बदलता येते आणि सर्वात शेवटचे मृत्यूपत्र ग्राह्य धरले जाते. मृत्यूपत्राला कोणताही स्टँम्प द्यावा लागत नाही, त्याचे रजिस्ट्रेशन करणे बंधनकारक नाही. परंतु प्रॅक्टिकली आम्ही रजिस्ट्रेशन करण्यास सांगतो जेणेकरून पुढील त्रास वाचतात. तसेच लाभार्थ्यांना ते मान्य आहे असे लिहून द्यावे लागत नाही. मात्र दोन साक्षीदारांची सही त्यावर असणे गरजेचे आहे आणि वैद्यकीय प्रमाणपत्र देखील असणे इष्ट आहे. ह्या साठी तज्ञ वकिलांचा सल्ला घ्या. मृत्यूपत्र केले नसेल आणि खात्यांमध्ये E &/O S पण नसेल तर मात्र वारसांना "वारसा हक्क प्रमाणपत्र" आणावे लागू शकते. 

केवळ नॉमिनेशन करून उपयोग नाही :

बँका, शेअर्स, अश्या ठिकाणी नुसते नॉमिनेशन केले म्हणजे भागत नाही, कारण नॉमिनेशन हा वारसा हक्काचा तिसरा कायदा होऊ शकत नाही. नॉमिनेशन हि एक "स्टॉप -गॅप" अरेंजमेंट असते. त्यामुळे घर, जागा, शेअर्स, फंड, बँका काहीही असो, नॉमिनीस मालकी हक्क मिळत नाहीत . त्यामुळेच जरी समजा पतीने पत्नीला नॉमिनी म्हणून नेमले असेल तरीही मालकी हक्क हा मृत्युपत्र किंवा वारसा हक्क कायद्याप्रमाणेच ठरविला जातो

आपल्या हयातीमध्ये बक्षीस पत्र, हक्क-सोडपत्र अश्या दस्तांनी देखील मिळकत तबदील करता येते. पण "जेवायला ताट द्यावे, पण पाट देऊ नये" या उक्तीप्रमाणे  असे दस्त जरी केले तरी तुम्हाला आणि तुमच्या जोडीदाराला  त्या मिळकती  हयातीपर्यंत वापरण्याचा, उपभोग घेण्याचा हक्क - Life interest -राखून ठेवता येतो. 


वैद्यकीय इच्छापत्र :

हा एक नवीन प्रकार आहे. मृत्यू जरी चुकविता येणार नसला तरी त्यापूर्वीचे शरीराचे "हाल" चुकविता येण्यासाठी लिव्हिंग विल - ऍडव्हान्स डायरेक्टिव्ह हे आयुष्याचा "सुखान्त" होण्याच्या दृष्टीने उचलता येणारे एक पाऊल  आहे.   "लिव्हिंग विल" म्हणजेच सोप्या  शब्दांत व्हेंटिलेटरवर जायची इच्छा नसेल तर उपचार थांबविण्यासाठीच्या सूचना म्हणजेच Advance  medical  Directives  रितसर स्वतंत्र अश्या लिव्हिंग विल मध्ये लिहून ठेवता येतात. अर्थात याच्या काही अटी शर्ती आहेतच.


 सबब महिलांनो आर्थिक आणि कायदा  साक्षर बना आणि ' विश्वासाने ' वरील प्रमाणे एकमेकांची माहिती एकमेकांना करून द्या आणि घ्या ! यासाठी  भावनात्मक न बनता व्यवहारी बना. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात तसे कुठलेही ज्ञान म्हणजे शक्ती आणि स्वातंत्र्य होय. त्यामुळे महिला असो वा  पुरुष अशी आर्थिक आणि कायदा साक्षरता आली की  श्रीमंती येईलच. किंबहुना जे वैभव आहे ते टिकवता येईल  आणि मानसिक स्वास्थ्य, जे बाजारात विकत मिळत नाही, तेही आपसूकच मिळेल. 

ॲड. रोहित एरंडे.

पुणे.© : 


Comments

Popular posts from this blog

बक्षीस पत्र (Gift Deed)- एक महत्वाचा दस्त ऐवज - ऍड. रोहित एरंडे ©

हक्क सोड पत्र (Release Deed) - एक महत्त्वाचा दस्तऐवज. : ऍड. रोहित एरंडे.©

फ्लॅटमध्ये होणाऱ्या पाणीगळतीचा खर्च कोणी करायचा ? .. ऍड. रोहित एरंडे.©