नवीन कामगार कायदे : शाप की वरदान ? : ॲड. रोहित एरंडे ©
नवीन कामगार कायदे : शाप की वरदान ? ब्रिटिश कालीन कायदे बदलण्यासाठी या सरकारने विविध कायदे बदलण्याची मोहीम सुरु केली. त्या अंतर्गत इंडियन पिनल कोड, १८६०, पुरावा कायदा १८७२ आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता यांचे कालसुसंगत एकत्रीकरण करून भारतीय न्याय संहिता २०२३ हा नवीन कायदा पारित झाला. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने नुकतेच संसदेच्या दोन्ही सदनांत ब्रिटिशकालीन सुमारे ७१ कायदे बदलण्यासाठी एक बिल मान्य केले ज्यामध्ये ही प्रोबेट सक्तीची १०० वर्षांपूर्वीची, विशिष्ट धर्मियांनाच लागू असणारी, तरतूद काढून टाकली आहे. याच धर्तीवर काळाच्या ओघात बदलत्या कामाच्या पद्धती आणि रोजगाराच्या नवीन स्वरूपांमुळे अधिक सोप्या आणि सुसंगत प्रणालीची गरज अधोरेखित झाली, ज्यामुळे भारत सरकारने २९ केंद्रीय कामगार कायद्यांचे एकत्रीकरण करून चार कामगार संहितांमध्ये सुसूत्रीकरण केले, त्याची थोडक्यात माहिती करून घेऊ. त्यापूर्वी भारतीय कामगार कायद्यांचा थोडक्यात इतिहास बघणे गरजेचे आहे. इतर अनेक कायद्यांप्रमाणे कामगार कायदे म्हणजेच labor laws हे देखील ब्रिटिशांची देन आहे. नंतर वेळोवेळी विविध कायदे ...