ऑनलाईन फ्रॉड : खातेदारांना "सर्वोच्च" दिलासा आणि बँकेला दणका ! ॲड. रोहित एरंडे ©

 ऑनलाईन फ्रॉड   : खातेदारांना "सर्वोच्च"  दिलासा आणि बँकेला दणका  ! 

ॲड. रोहित एरंडे ©

गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक व्यवसायांचं आणि व्यवहारांचे स्वरूप बदललं आहे. ऑनलाईन हा परवलीचा शब्द झाला आहे. रस्त्यावर वस्तू विक्री करणाऱ्यांपासून ते बँकांचे व्यवहार ऑनलाईन माध्यमातून होत आहेत. यामध्ये बरेचदा कमी किंमतीमध्ये ब्रँडेड वासू मिळतात या लोभापायी लोकं अनोळखी वेबसाईटवर जातात आणि "अति लोभ त्यास क्षोभ होईल जाणा " हे रामदास स्वामींच्या वचनाचा प्रत्यय येतो.   सोयी तितक्या  गैरसोयी असे आपल्याकडे म्हणतात त्याप्रमाणे "वन क्लिक अवे " च्या  जमान्यात अशी  घटना  घडल्यावर, ,   कोणताही  खातेदार अगदी हतबल होऊन जातो कारण काही कळायच्या आत पैसे गेलेले असतात.  बऱ्याचदा बँक  खातेदार  अनावधानाने अश्या फ्रॉडचे बळी पडतात. पण जेव्हा एखादा असा गैरप्रकार घडतो ज्यात  खातेदाराची किंवा बँकेची चूक नसते,  तरीही अशी गेलेली रक्कम भरून देण्याची जबाबदारी बँकेची असते का, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयापुढे नुकताच उपस्थित झाला. गुहाहटी  उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात  स्टेट बँक ऑफ इंडियाने सर्वोच्च न्यायालयात  अपील दाखल केले होते ते फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. जे.बी.  परडीवाला आणि   न्या.महादेवन यांच्या खंडपीठाने अश्या फ्रॉड मुळे  खातेदाराचे झालेले नुकसान भरून देण्याची सर्वस्वी जबाबदारी हि बँकेचीच असा  निकाल दिल्यामुळे आतातरी याबाबत खातेदारांना होणार मनस्ताप कमी होईल अशी अशा करू.    गुहाहटी  उच्च न्यायालयाने दिलेल्या  निकालामध्ये  विविध कायदेशीर तरतुदी आणि आरबीआय नियमावली यांचा उहापोह केलेला होता त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे.  या केसमध्ये १८/१०/२०२१ रोजी गुहाहटी मधील याचिकाकर्ता पल्लभ भौमिक नामक व्यक्तीने त्याच्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया च्या खात्यामधून "लुई फिलिप" या नामांकित ब्रँडचे कपडे खरेदी केले.   मात्र या वस्तू परत करत असताना (बऱ्याचदा मुद्दामहून आधी चुकीच्या वस्तू द्यायच्या आणि  वस्तू परत करताना ग्राहकला गंडवायचे असे  झाल्याचे दिसून  येईल) पापेन्द्र कुमार नामक व्यक्तीने "लुई फिलिप" चा कस्ट्मर केअर मॅनेजर असल्याचे भासवून याचिकाकर्त्याला पैसे परत हवे असतील तर एक मोबाईल ऍप डाउनलोड करण्यास सांगितले. त्यावर विश्वास ठेवून याचिकाकर्त्याने ऍप डाउनलोड केले आणि तदनंतर एकूण तीन वेळा पैसे जाऊन त्याला तब्ब्ल रु.  94,204/- चा फटका बसला. त्याविरुध्द लगेचच २४ तासांच्या आत बँकेकडे तक्रार नोंदविली, पोलीस तक्रारही  केली ज्यामध्ये पापेन्द्र कुमार जो उत्तर प्रदेशचा रहिवासी असतो त्याला अटकही  होते.  पण बँक पैसे देण्यास नकार देते.   मात्र, यात  बँकेची काही चूक नाही आणि ओटीपी दिल्यामुळे खातेदारच जबाबदार आहे असे नमूद करून  बँकिंग लोकपाल -ओंबड्समन  तक्रार फेटाळून लावतात.  सबब खातेदाराने  गुहावटी उच्च न्यायालयात दाद मागितली, तिथे आधी एकल खंडपीठाने आणि नंतर द्विसदस्यीय खंडपीठाने बँकेच्या विरुध्द निकाल देताना  आरबीआयच्या ६ जुलै  २०१७ रोजीच्या zero liability या परिपत्रकाचा आधार घेतला, ज्यामध्ये थोडक्यात असे नमूद केले आहे कि :

"जेव्हा एखादा अनधिकृत व्यवहार होतो आणि त्यामध्ये बँकेचा सहभाग / निष्काळजीपणा / कमतरता असेल किंवा जेव्हा बँकेची किंवा खातेदाराची चूक नसेल पण  एखाद्या  त्रयस्थ व्यक्तीमुळे - थर्ड  पार्टीमुळे    फ्रॉड होतो  आणि खातेदाराने  लगेचच  कामकाजाच्या ३ दिवसांमध्ये बँकेला अश्या फ्रॉडची कल्पना दिल्यास  खातेदाराला  अश्या फ्रॉडसाठी जबाबदार धरले जाऊ शकत नाही (zero liability )आणि  बँकेला अश्या व्यवहारांची कल्पना मिळाल्यापासून १० दिवसांच्या आत पैसे खातेदाराच्या खात्यात वर्ग (shadow credit ) करावेत. त्याचप्रमाणे अश्या ऑनलाईन फ्रॉड मध्ये खातेदाराच्या सहभाग आहे हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी बँकेवर राहील" 

हा  निकाल खूप महत्वाचा आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे याचिकाकर्त्याने २०२१ पासून हि केस लावून धरली, पण प्रत्येक व्यक्तीकडे एवढा वेळ आणि पैसे नसतो आणि कोर्टाची पायरी चढायला लोकं कचरतात आणि यासाठीच आरबीआय नियमावलीची कठोर अंमलबजावणी केली पाहिजे. बँकांसाठी देखील हा निकाल त्रासदायक वाटला  तरी तो पाळणे गरजेचे आहे.   सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे सामान्य जनतेला सुध्दा आवाहन केले आहे कि लोकांनी सुद्धा काळजी घेणे गरजेचे आहे आणि स्वतःहून ओटीपी देणे, अनोळखी  लिंक उघडणे, क्यू -आर कोड स्कॅन करणे टाळले पाहिजे. 

(संदर्भ : स्टेट बँक ऑफ इंडिया  व पल्लभ भौमिक,  ओम्बुड्समन व  इतर, स्पे. लि. याचिका क्र. ३०६७७२०२४, निकाल दि : ०३/०१/२०२५)

ॲड. रोहित एरंडे ©