अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि तारतम्य "जनी वावगे बोलता सुख नाही" अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य - "तुमचे आमचे सेम असते" ऍड. रोहित एरंडे ©

   अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि तारतम्य  "जनी वावगे बोलता सुख नाही"

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य - "तुमचे आमचे सेम असते" 

ऍड. रोहित एरंडे ©

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे मंगेश पाडगावकर म्हणतात तसे "तुमचे आमचे सेम असते".  आपल्याला पाहिजे तेव्हा स्वातंत्र्य आणि त्याचवेळी ते दुसऱ्याला नाही, असे "सोयीचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य" होऊ शकत नाही. आपण केलेली ती निकोप टीका आणि दुसऱ्याने केलेली असभ्य टीका हे ठरविण्यासाठी समर्थ रामदास स्वामींनी "आपणास चिमोटा घेतला ।तेणें कासाविस जाला । आपणावरून दुस-याला ।राखत जावे ।। कठिण शब्दें वाईट वाटतें । हें तों प्रत्ययास येतें । तरी मग वाईट बोलावें तें । कायें निमित्य ।।" हे दासबोधातील वचनच उत्तर ठरावे. युट्यूबर रणवीर अलाहाबादियानं केलेलं एक वक्तव्य वादाचं केंद्र बनलं आहे आणि त्याच्यावर भारतात विविध ठिकाणी एफआयआर दाखल झाले आहेत आणि  सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली आहे आणि "या अत्यंत महत्वाच्या" पिटिशनवर लगेचच सुनावणी देखील होऊ शकते. त्याच्या शो  दरम्यान त्यानं एका स्पर्धकाला त्याच्या पालकांच्या वैयक्तिक नात्याबद्दल अश्लील भाषेत एक प्रश्न विचारला होता ज्याच्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका होत आहे. या प्रकरणावरून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, मत व्यक्त करण्याचा अधिकार या बाबत महत्वाच्या कायदेशीर बाबींची थोडक्यात माहिती घेण्याचा प्रयत्न करू. 

हे सर्व  व्हिडिओ लगेचच  जगण्याचा अविभाज्य भाग बनलेल्या  सोशल मिडियावर व्हायरल झाले.  या प्रकरणामुळे परत एकदा "स्टॅन्ड-अप कॉमेडियन" किंवा अश्या प्रकारच्या उदंड झालेल्या पॉडकास्ट मुळे  विनोदाच्या  नावाखाली   किंवा  डार्क ह्युमरच्या नावाखाली अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची मर्यादा कधी ओलांडली जाते हे लक्षात येत नाही. बऱ्याचदा मित्रांच्या कट्ट्यावरची भाषा जाहीरपणे अश्या कार्यक्रमांमधून "टेक इट चिल" किंवा "काय फरक पडतो" च्या नावाखाली बोलली जाते आणि मग असे प्रकार उदभवतात आणि सध्याच्या व्हायरलच्या जमान्यात बघू तरी काय म्हटले आहे, म्हणून असे कार्यक्रम पहिले जातात, शेअर केले जातात. या मागे नवीन अर्थकारण सुध्दा आहे असे वाटते.  

    हल्ली सोशल मिडीयावर  अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य कायमच ऐरणीवर आलेले असते आणि प्रदर्शन करायला काही धरबंधच उरत नाही. एकतर स्वतःच्या किंवा दुसऱ्याच्या जीवनातील चांगल्या वाईट घटना "अपडेट" करण्याची घाई, कि लगेचच त्यावर चांगल्या वाईट  प्रतिक्रियांच्या पाऊस पडणे लगेच सुरु होते आणि ह्या प्रतिक्रियांमध्ये बऱ्याचवेळा 'अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे ''सोयीचे' असते हे दिसून येते.  "अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यचा " वापर करताना आपले सामाजिक स्थान काय ह्याचाही अनेक  वेळा विसर पडलेला दिसून येतो आणि म्हणूनच   एखादी प्रसिध्द व्यक्ती जिवंत आहे का नाही त्यापासून इतिहासातील वंदनीय व्यक्तींची तुलना, असे कुठलेही विषय येऊ शकतात. 

  मत / प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यासाठी "फ्रिडम ऑफ स्पीच अँड एक्सप्रेशन" ह्या घटनात्मक अधिकारामध्ये काही कायदेशीर बंधने असावीत का? हा मुद्दा मा. सर्वोच्च न्यायालयापुढे श्रेया सिंघल विरुद्ध भारत सरकार ह्या याचिकेमध्ये २०१४ सालीच उपस्थित झाला होता.  ह्या केसला  पार्श्वभूमी होती  हिंदुहृदयसम्राट कै. बाळासाहेब ठाकरे ह्यांच्या निधनाची.

बाळासाहेबांसारख्या महनीय व्यक्तीच्या निधनानंतर मुंबई बंदची हाक दिली गेली. मात्र एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर असा बंद पुकारणे किती योग्य आहे ? अश्या आशयाचा पोस्ट दोन तरुणींनी फेसबुकवर लिहिली. ह्याचे निमित्त होऊ कार्यकर्त्यांच्या भावना अनावर होऊन  चिडून जाऊन त्यांनी मोठी निदर्शने केली आणि शेवटी पोलिसांनि त्या दोन्ही तरुणींविरुद्ध माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६६-अ अन्वये गुन्हा दाखल केला. कोणत्याही स्वरूपातील आक्षेपार्ह व प्रक्षोभक माहिती किंवा एखादी माहिती खोटी आहे हे माहिती असूनसुद्धा कोणाचा अपमान करण्याच्या दृष्टीने किंवा तेढ निर्माण करण्याच्या दृष्टीने माहिती प्रसारित केली तर संबधित व्यक्तीविरुद्ध सदरील कलमाखाली ३ वर्षे कैद आणि दंडाची शिक्षा व्हायची. मात्र पोलिसांच्या ह्या कृतीवर सर्व स्तरातून टीका झाली आणि हॆ अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची पायमल्ली असल्याची ओरड झाली. अखेर काही स्वयंसेवी संस्थांनी ह्या निर्णयास मा. सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सुरुवातीला अंतरिम आदेश देताना मा. सर्वोच्च न्यायालयाने "सदरील कलमाखाली अटक करण्याआधी पोलीस आयुक्त किंवा आय. जी. पोलीस ह्यांची लेखी पूर्वपरवानगी करणे बंधनकारक केले".

कलम ६६-अ रद्दबातल :

मात्र पुढे जाऊन अंतिम निकाल देताना मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सदरील संपूर्ण कलम कलम ६६-अ हेच  असंवैधानिक आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची पायमल्ली करत असल्याचे कारण देऊन रद्दबातल ठरविले. मात्र असे असून सुद्धा कोव्हीड काळात फेक न्यूज पाठविली म्हणून सदरील कलमाखालीच व्हाट्सऍप ऍडमिनलाच अटक करण्याचे अनेक प्रकार घडले आणि अजूनही काही ठिकाणी पोलीस यंत्रणा या कलमाचा वापर करत असल्याच्या घटना दिसून येतात.

व्हॅट्सऍप ऍडमिन  - चूक एकाची आणि शिक्षा दुसऱ्याला, असे होऊ शकत नाही.

काही वर्षांपूर्वी  मा.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठापुढे , किशोर विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार, ह्या केसच्या निमित्ताने असाच प्रश्नच उपस्थित झाला. एका सभासदाने व्हाट्सऍप ग्रुप वर टाकलेल्या आक्षेपार्ह आणि लैंगिक टिपण्णी असलेल्या मेसेजमुळे पोलिसांनी एफआयआर मध्ये ऍडमिनचे देखील नाव आरोपी म्हणून दाखल केले होते. त्याविरुद्धच्या आव्हान याचिकेवर निर्णय देताना मुंबई उच्च न्यायालायने एकाच्या चुकीसाठी दुसऱ्याला शिक्षा (व्हायकेरियस लायेबिलिटी) हे तत्व फौजदारी कायद्यामध्ये नाही ह्या तत्वाचा आधार घेऊन ऍडमिन विरुद्धची तक्रार रद्द केली. न्यायालायने पुढे नमूद केले जर असा आक्षेपार्ह मेसेज पाठविण्यामध्ये ऍडमिनचाहि सहभाग किंवा समान उद्दिष्ट होते, हे सिद्ध झाले, तरच ऍडमिन विरुद्ध कारवाई होऊ शकते. तसेच असा आक्षेपार्ह मेसेज ऍडमिनने ग्रुप मधून काढून टाकला नाही किंवा संबंधित मेम्बरलाही ग्रुप मधून काढून टाकले नाही म्हणून ऍडमिनवर कारवाई होऊ शकत नाही.

त्या पूर्वी मा. दिल्ली उच्च न्यायालने २०१६ साली आशिष भल्ला विरुद्ध सुरेश चौधरी, ह्या याचिकेच्या निमित्ताने 'फेक न्यूज साठी व्हाट्सऍप ऍडमिनला अटक करणे म्हणजे वर्तमानपत्रामध्ये एखादी बदनामीकारक बातमी अली, तर कागद निर्मात्याला अश्या बदनामीसाठी अटक करण्यासारखे आहे' असे नमूद करून व्हाट्सऍप ऍडमिनविरुद्धची कारवाई रद्द केली होती. वरील दोन्ही निर्णयासाठी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या श्रेया सिंघल निकालाचा आधार घेतला गेला.

आता प्रश्न उरतो कि एकीकडे मत मांडण्याचे स्वातंत्र्य ह्याला काही मर्यादा आहेत कि नाही ? दुसरीकडे मत स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे पण त्याची गळचेपी होतीय असे सोशल मिडियावरूनच ओरडायचे असेही मजेशीर प्रकार सध्या बघायला मिळतात. सध्या सोशल मीडियावरुन कोणीही कोणालाही कुठल्याही पातळीवर जाऊन मताची पिंक टाकताना दिसतो, कारण ते विनाशुल्क आहे. जोपर्यंत कोणतीही टीका टिप्पणी खरोखरच निकोप असेल तोपर्यंत कोणाचीही हरकत नसावी. 

सध्या वातावरण एवढे टोकदार बनले आहे कि फट म्हणताच ब्रम्हहत्या असा प्रकार झाला आहे. तुम्ही सत्तेत आहात का विरोधात ह्यावरून सभ्यतेची असभत्येची सिमारेषा ठरत आहे. सर्वात महत्वाचे काय कि तारतम्य बाळगणे गरजेचे आहे. उदा. "लायकी"  म्हणायचे का "योग्यता" नाही म्हणायचे, हे तारतम्यानेच ठरवावे लागते. 

आपलयाला जसा मत प्रदर्शन करण्याचा अधिकार आहे तसा तो दुसऱ्यांनाही असतो हे   सर्वोच्च न्यायालयाच्या  एल.आय.सी. विरुद्ध मनुभाई शाह AIR १९९३ एस.सी. १७१ निकालावरून दिसून येईल.  मनुभाई शाह ह्यांनी अभ्यासांती असे निष्कर्ष काढले होते कि एल.आय.सी.चे प्रिमिअम अवाजवी आहेत आणि त्यावर एक टिपण लिहिले, मात्र ते टिपण प्रसिद्ध करण्यास एल.आय.सी ने नकार दिला. मात्र एल.आय.सीचे हे वर्तन "अखिलाडू" असल्याचे नमूद करून सर्वोच्च न्यायालयाने ते निष्कर्ष एल.आय.सीच्या "योगक्षेम" नावाच्या मासिकामध्ये छापायला लावले. व्यक्तिस्वातंत्र्य असो व सत्ता, दोघांचा अतिरेक वाईटच.

 अर्थात कुठलीही गोष्ट  चांगले कि वाईट हे त्याच्या वापरकर्त्यावर ठरते. उदा. अग्नीचा उपयोग अन्न शिजवण्यासाठी करायचा का कोणाला इजा पोहोचविण्यासाठी  असो. "It is the finger that pulls the trigger is responsible and not the gun" हे त्यासाठीच म्हणतात. जीवनावश्यक गोष्ट असल्यासारखी जर आपल्या प्रिय राजकीय नेत्याच्या /पक्षाच्या समर्थनार्थ उत्साहाच्या भरात काहीतरी कृति करून कायदे मोडून गुन्हे अंगावर दाखल झाल्यास , ते निस्तरताना पुढे नोकरी-धंदयासाठी किंवा परदेशी वगैरे जाताना अडचणीचे ठरू शकते , हे सामान्यांनी / कार्यकर्त्यांनी लक्षात ठेवावे. ए'तुम आगे बढो म्हणणारे' स्टडी रूम मध्ये आणि कार्यकर्ते कस्टडी-रूम मध्ये असे व्हायला नको. 

ऍड. रोहित एरंडे ©