"आई-वडिलांपासून स्वतंत्रपणे राहण्यासाठी टुमणे लावणे हा नवऱ्याचा मानसिक छळच" - मा. सर्वोच्च न्यायालय. नाण्याच्या दोन बाजू बघताना.. ॲड. रोहित एरंडे.©
"आई-वडिलांपासून स्वतंत्रपणे राहण्यासाठी टुमणे लावणे हा नवऱ्याचा मानसिक छळच" - मा. सर्वोच्च न्यायालय.
नाण्याच्या दोन बाजू बघताना..
ॲड. रोहित एरंडे.©
लग्नानंतर स्वतःचा संसार थाटून वेगळे राहणे हे आता काही नवीन नाही किंबहुना लग्न ठरविताना विवाह मंडळामधील फॉर्म मध्ये तसा रकाना देखील असतो. समजून उमजून वेगळे राहणे आणि जबरदस्तीने, काहीतरी धमकी देऊन वेगळे राहण्यास भाग पाडणे ह्या मात्र २ वेगळ्या गोष्टी आहेत. बऱ्याचदा वेगळे राहण्याचा हट्ट हे डिव्होर्स घेण्यामागचे एक कारण सध्या दिसून येते आणि असे प्रकार आपल्याला आजूबाजूला दिसून येतात. मात्र अशी मागणी पत्नीने करणे गैर आहे कि नाही आणि नवऱ्याच्या आई-वडिलांपासून स्वतंत्रपणे राहण्यासाठी त्याच्यामागे टुमणे लावणे हा नवऱ्याचा मानसिक छळ होऊ शकतो का ? आणि अश्या मागणीबरोबरच सतत आत्महत्येच्या धमक्या देणे हाहि नवऱ्याचा मानसिक छळच होतो का ? असे प्रश्न विविध केसेसच्या माध्यमातून विविध उच्च न्यायालयांपुढे तसे मा. सर्वोच्च न्यायालयापुढे उपस्थित झाले. तर अशी मागणी सतत करणे हा नवऱ्याचा मानसिक छळ होत असल्यामुळे तो नवऱ्याचा मानसिक छळ ठरतो आणि ते घटस्फोटाचे एक कारण होऊ शकते असा निकाल कोलकता उच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिला. त्यासाठी यापूर्वीचा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा आधार घेतला गेला. या निकालांमध्ये "वेगळे राहण्याची मागणी...." हा भाग जास्त चर्चिला गेला आणि न्यायालयांनी देखील आपल्या संस्कृतीमध्ये आई-वडिलांची देखभाल करणे हे मुलाचे कर्तव्य असते यावर भर दिलेला दिसून येतो. लग्नानंतर वेगळे राहणे हा विषय अनेक घरांमध्ये उपस्थित होत असतो आणि यावर कुरबुरी होत असतात परंतु प्रत्येक प्रकरण एवढ्या टोकाला जात नाही. तर या निकालांची साधक-बाधक चर्चा ह्या लेखाच्या निमित्ताने आपण बघुयात कारण प्रत्येक नाण्याला दोन बाजू असतात.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे प्रत्येक केसच्या फॅक्टस (पार्श्वभूमी) वेगळ्या असतात आणि त्याअनुषंगाने कायद्याच्या तरतुदी, निकाल लागू होत आणि त्याचबरोबर सादर केला जाणारा पुरावा यावर प्रत्येक केसचा निकाल दिला जातो. त्यामुळे आपल्या केसला वरील निकाल लागू होतील कि नाही हे फॅक्टस, पुरावे यावर ठरे हे लक्षात घ्यावे.
झरना मंडल विरुध्द प्रशांत कुमार मंडल (एफ.ए. क्र. २५/२०१०) या निमित्ताने असा प्रश्न कोलकाता उच्च न्यायालयापुढे उपस्थित झाला होता. पती आणि त्याच्या घरचे शारीरिक / मानसिक छळ करतात, पती माहेरून पैसे आणावे म्हणून सतत मागणी करतो, मुलीच्या जन्मानंतर पती आणि सासरचे भेटायला देखील आले नाहीत आणि या सर्व त्रासाला कंटाळून अखेर पत्नीचे म्हणणे असते कि तिला घरगुती हिंसाचार कायदा आणि हुंड्यासाठी छळ केला म्हणून पतीविरुद्ध नाईलाजास्तव फाऊंडजरी तक्रारी कराव्या लागतात. तर पतीचे म्हणणे असते कि पहिल्यापासूनच पत्नी त्याच्याबरोबर राहण्यास अनुत्सुक असायची. तिला सतत छानछोकी करण्याचीच इच्छा होती. पतीवर त्याच्या आई-वडिलांची जबाबदारी असूनही सतत वेगळे राहण्यासाठी पत्नी टुमणे लावायची. तसेच या खोट्या फौजदारी तक्रारीमुळे त्याच्या सरकारी नोकरीमध्ये प्रश्न निर्माण झाले आणि म्हणून त्याला नाइलाजस्तव घटस्फोटाची केस दाखल करावी लागते आणि साक्षी पुराव्यांवर हे सिध्द होते कि पत्नीचे सर्व आरोप खोटे आहेत आणि सबब पतीला घटस्फोट मिळणे गरजेचे आहे असा निकाल कनिष्ठ न्यायालय देते आणि अखेर प्रकरण उच्च न्यायालयात येते. दोन्ही बाजूंचा पुरावा, युक्तिवाद यांचा विचार करून दोन सदस्यीय खंडपीठाने पतीच्या बाजूने निकाल देताना असे नमूद केले आहे कि " जोडीदाराविरुद्ध खोटया पोलीस तक्रारी दाखल करणे हि जोडीदाराची मानसिक छळवणूकच आहे आणि ते एक घटस्फोट मिळविण्याचे कारण होऊ शकते". या निकालासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्या निकालाचा आधार घेतला गेला त्याची माहिती करून घेणे जास्त गरजेचे आहे.
"लग्नानंतर स्वतंत्र संसार थाटणे हे अजूनही आपल्या संस्कृतीमध्ये बसत नाही. विशेष करून जेव्हा मुलाचे आई-वडील हे पूर्णपणे त्याच्या वरच सर्वार्थाने अवलंबून असतात अश्या केस मध्ये तर बायकोने नवऱ्याला त्याच्या आई-वडिलांपासून स्वत्रंत्रपणे राहण्यासाठी टुमणे लावणे, हा नवऱ्याचा मानसिक छळच आहे. ज्या आई-वडिलांनी आपल्याला वाढवले, स्वतः च्या पायावर उभे केले, त्यांची वृद्धापकाळआत काळजी घेणे हे प्रत्येक मुलाचे कर्त्यवच आहे. पाश्चिमात्य देशांप्रमाणे लग्न झाल्यावर वेगळे राहण्याची आपल्याकडे पद्धत नाही. उलट पक्षी लग्न झालयावर सासरच्यांबरोबर एकरूप होऊन त्यांच्या बरोबरच रहाणे हे आपल्याकडे भागेल मिळते. कुठलेही सबळ कारण असल्याशिवाय पत्नी तिच्या नवऱ्याला आई-वडिलांपासून स्वतंत्र राहण्यास भहग पडू शकत नाही"
तब्बल २० वर्ष चाललेल्या डिव्होर्स केस चा निकाल याचिकाकर्ता -पतीच्या बाजूने देताना मा. सर्वोच्च न्यायालयाने वरील शब्दांत आपले मात व्यक्त केले आहे. (नरेंद्र वि. मीना, सिविल अपील क्र . ३२५३./२००८, ). अर्थात या निकालावर टीका देखील झाली होती. सर्व प्रथम आपण केस ची पार्श्वभूमी थोडक्यात समजावून घेऊ .
१९९२ साली लग्न झाल्यावर १ वर्षात त्यांना 'रंजिता' नावाची मुलगी देखील होते. मात्र लग्नानंतर काही महिन्यातच पत्नीचे विचित्र वागणे सुरु होते. सतत संशय घेणे, नवऱ्यावर विवाह -बाहय संबंध असण्याचे आरोप ठेवणे , आई-वडिलांपासून वेगळं राहण्याचा सतत तगादा लावणे, आत्महत्त्या करण्याची सतत धमकी देणे असे प्रकार पत्नी करू लागली . पतीचे म्हणणे असे होते की पत्नीला काहीतरी करून वेगळा संसार थाटायचयाच होता, मात्र माझे वृद्ध आई वडील हे पूर्णपणे माझ्यावरच अवलंबवून आहेत आणि त्यांना सोडून वेगळा संसार करणे शक्य होणार नाही, असे पतीचे स्पष्टीकरण पत्नीला अजिबात मान्य नव्हते. उलट तिच्यामते आई-वडिलांपेक्षा पतीने तिच्याकडे देखील लक्ष द्यावे. पतीतर्फे म्हणणे सादर केले जाते कि त्याची पत्नी हि अत्यंत संशयी सभावाची असल्याने घरातल्या कामवाल्या बाई बरोबर पतीचे संबंध असल्याचे बेलगाम आरोप ती करत असे आणि सतत आत्महत्त्या करण्याच्या धमक्याही ती देत असत आणि एके दिवशी तिने बाथरूम मध्ये कोंडून घेऊन अंगावर रॉकेल ओतून आत्महत्त्या करण्याचा प्रयत्न केला. या सर्व प्रकारानंतर बंगलोर येथील फॅमिली कोर्टा मध्ये घटस्फोटाचा अर्ज पती दाखल करतो आणि तो मंजूरही होतो. त्याविरुद्ध पत्नीने कर्नाटक उच्च न्यायालयामध्ये दाखल केलेले अपील मंजूर करून घटस्फोटाचा हुकूम रद्दबातल करताना असे नमूद केले की पतीने त्याच्या आई-वडिलांपेक्षा पत्नीसाठी स्वतःचे उत्पन्न खर्च करावे ही पत्नीची मागणी काही गैर नाही. त्याचप्रमाणे 'पतीचे विवाह बाह्य संबंध आहेत' हा पत्नीचा आरोप देखील उच्च नायालयाने मान्य केला .
अखेर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहचते. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने असे नमूद केले कि 'सारख्या आत्महत्येच्या धमक्या देणे', ही पतीची मानसिक छळवणूकच आहे, कारण अश्या प्रकारामुळे पतीचे मानसिक खच्चीकरण होऊन त्याच्या नोकरी-धंद्यावर तर ह्याचा परिणाम होतोच, पण त्याचबरोबर त्याचे जगणे देखील मुश्किल होते. विवाह-बाह्य संबंधाचे आरोप पत्नीला सिद्धच करता आले नाहीत, कारण ज्या कमल नावाच्या मोलकरणींबरोबर संबंध आहेत असा पत्नीचा आरोप होता, त्या नावाची मोलकरीणच नसल्याचे सिद्द्ध झाले त्यामुळे विवाह बाह्य संबधांचे खोटे आरोप करणे ही देखील पतीची मानसिक छळवणूकच आहे असे न्यायालयाने नमूद केले.
पुढे मा. न्यायालयाने नमूद केले की 'आई-वडील स्वतः वर अवलंबून असलेल्या कुठल्याही हिंदू नवऱ्यास / मुलास त्याच्या आई-वडिलांपासून वेगळे राहणे सहनच होऊ शकत नाही. हिंदू धर्मामध्ये वृद्ध आई-वडिलांची सेवा करणे हे प्रत्येक मुलाचे आद्य कर्तव्य आहे आणि जी पत्नी तिच्या पतीस ह्या समाज मान्य कर्तव्या पासून परावृत्त करू बघते , अश्या पत्नीस तितकीच सबळ कारणे असल्याशिवाय असे करता येणार नाही आणि ह्या केस मध्ये तर अशी कुठलीही कारणे पत्नीने सिद्ध केलेली नाहीत व वेगळ्या घरात कुठल्याही "सबळ" कारणाशिवाय राहण्याची मागणी करणे हि देखील नवऱ्याची छळवणूकच होते'.
विशेष म्हणजे हा निकाल लागला तेव्हा "छोटी रंजिता" हि तेव्हा २० वर्षांची झाली होती आणि आयटी कंपनी मध्ये नोकरी करत होती. १९९५ साला पासून "स्वतंत्र" राहत होती आणि तिच्यात देखील बराच फरक पडला असेल . एवढ्या २० वर्षांनंतर नवरा-बायकोला परत एकत्र आणणे गैरलागू ठरेल असे न्यायालयाने शेवटी नमूद केले आणि डिवोर्स चा हुकूमनामा पारित केला. ह्या सर्व प्रकारामध्ये मुलांना त्यांची काहीहि चूक नसताना भोगावे लागते. त्यामुळे जर का पती-पत्नीचे पटत असो किंवा नसो मूल होऊ द्यायचा निर्णय विचार करून घ्यावा आणि मूल झाल्यानंतर तुमचे इगो मुलांसाठी तरी बाजूला ठेवायचे प्रयत्न करावेत.
नाण्याची दुसरी बाजू : हे निकाल वाचून असे वाटले कि प्रत्येक नाण्याला दोन बाजू असतात आणि याचाही विचार करायला पाहिजे.
निकाल बंधनकारक, पण...
मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल हे सर्वांवर बंधनकारक असतात, मग ते पटो अथवा न पटो. सारखी आत्महत्येची धमकी देणे, चारित्र्यावर खोटे संशय घेणे, या गोष्टी अर्थातच कोणालाही मान्य होणार नाहीत. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने "वेगळा संसार करणे" ह्या बाबीवर केलेले भाष्य हे टिकेचे धनी होऊ शकते आणि ह्या निकालावर इंटरनेट वर बरीच टीका देखील झाली आहे.
वेगळे राहण्याची कारणे व्यक्ती परत्वे वेगळी असू शकतात.
वेगळे राहणारे प्रत्येक जोडपं हे काही पत्नीचे सासू-सासऱ्यांशी पटत नाही म्हणून वेगळ राहत नाही. कित्येक वेळा घर लहान असते म्हणून लग्नानंतर पती-पत्नी वेगळे राहतात. हल्ली गृह कर्ज देखील सहज उपलब्ध होते, पती-पत्नी दोघेही कमावते असतात आणि त्यामुळे आधीच्या पिढीला घर घेताना जेवढ्या अडचणी आल्या, तेवढ्या नवीन पिढीला येत नाहीत. अगदी विकत नाही, पण भाड्याने घर घेऊन स्वतंत्र संसार करणे हे आजच्या काळात खरेतर काही "टॅबू " राहिलेले नाही. तसेच वेगळे राहणारे जोडपे व विशेषकरून पत्नी हि तिच्या सासू-सासऱ्यांची काळजी घेत नाही असाही अर्थ काढणे चुकीचे ठरेल. मुलांच्या संसारात आई-वडिलांचा होणार अनावश्यक हस्तक्षेप हे घटस्फोटाचे प्रमुख कारण आढळून येते. अश्या परिस्तिथीमध्ये पत्नीने वेगळे राहण्याची मागणी केली तर त्यात काही गैर नाही, असे परखड मत काही मुलींनी व्यक्त केले आहे. कारण मुलींना तसेच मुलांना त्यांचा संसार टिकवायचा असतो. घटस्फोट हा कायम सर्वात शेवटचा पर्याय असतो. दोन स्वतंत्र संसार केले म्हणून आई-वडील आणि मुलगा-सुनेच्या नात्यामध्ये वितुष्ट येतेच असे कोणतेही गृहीतक देखील नाही आणि वेगळे राहून देखील एकमेकांना अडीअडचणीच्या काळात सांभाळून घेणारी अनेक उदाहरणे आपल्याला आजूबाजूस दिसतील आणि रोज भांडण्यापेक्षा वेगळे राहून नाती टिकणार असतील तसे करणे बरोबर नाही का ? तसेच मुले-बाळे झाल्यावर आजी-आजोबांची गरज लागतेच आणि त्यावेळी जरी वेगळे राहत असले तरी बऱ्याचदा दिवसभर आजी-आजोबा नातवंडांना सांभाळत असल्याची खूप उदाहरणे आजूबाजूला आहेत.
मग, पत्नी तिच्या आई-वडिलांपासून दूर राहते, ही तिची छळवणूक नाही का ?
अत्यंत आदरपूर्वक असे नमूद करावेसे वाटतें की न्यायालयाला अभिप्रेत असलेला हिंदू समाज आत बदलत चालला आहे आणि बदलत्या काळा प्रमाणे खरे तर न्यायालयाचे निकाल बदलत असतात. "मोरॅलिटि" ची व्याख्या हि स्थळ, काळ परत्वे नेहमीच बदलत असते. वेगळा संसार करण्यासाठी जर प्रत्येक वेळेला तथाकथित सामाजिक चालीरिती सांभाळाव्या लागणार असतील तर मात्र अवघढ आहे.
पत्नी तिचे घर -आई-वडील सोडून पतीच्याघरी राहण्यास जाते, मग याच लॉजिक ने विचार केला तर छळवणूक कोणाची होते ? असा उपरोधिक सवाल देखील सोशल मिडीयावर विचारला गेला आणि यात फक्त स्त्रियाच नाही तर पुरुष देखील पुढे आहेत. आता हम दो -हमारा एक हा जमाना आहे. त्यामुळे जासी मुलांना त्यांच्या आई-वडिलांची जबाबदारी असे तशी मुलींवर पण त्यांच्या आई-वडिलांची जबाबदारी असतेच कि. आपण असेहि बघितले असेल की काही ठिकाणी आई-वडीलच समजवून घेऊन त्यांचा वेगळा संसार नीट लावून देतात आणि वेगळे राहून "हम भी खुश और तुम भी खुश" असा प्रॅक्टिकल विचार ठेवतात.
इथे राहणारे जाऊ देत, सध्या मुले परदेशामध्ये आणि आई-वडील इकडे असे चित्र सरार्स बघायला मिळते, अश्या वेळी कोण कोणाची छळवणूक करते ? शेवटी एक लक्षात घ्यावे की सुख दुःखांच्या वेळी माणसेच मदतीला येतात, मग तुम्ही वेगळे राहा किंवा एकत्र. ह्या सर्व वादांचे मूळ हे टोकदार झालेले इगो आणि तुटत चाललेला संवाद हे आहे असे जाणवते.
आई-वडिलांची तसेच सासू-सासऱ्यांची काळजी घेणे हे प्रत्येक मुला - मुलींचे देखील कर्तव्य आहे यात काही वादच नाही, पण केवळ वेगळा संसार केल्यामुळे ह्या कर्तव्यास बाधा येते असे समजणे पूर्णपणे गैरलागू आहे. परत सांगावेसे वाटते कि प्रत्येक केसची विशेष करून घटस्फोटाच्या केसची पार्श्वभूमी वेगळी असते. वरील केसमध्ये देखील सतत आत्महत्येच्या धमक्या देणे आणि खोटे आरोप करणे होते हि प्रमुख करणे होती आणि त्या मुळे वरील निकाल आपल्या केस ला लागू होतो किंवा नाही हे त्या प्रत्येकाच्या केसच्या पार्श्वभूमीवरच ठरेल.
ॲड. रोहित एरंडे.©
Comments
Post a Comment