नैतिकता अनैतिकतेच्या हिंदोळ्यावर.. ॲड. रोहित एरंडे ©

नैतिकता अनैतिकतेच्या हिंदोळ्यावर.. 

इतर देशांमध्ये माहिती नाही, पण आपल्याकडे तरी वैवाहिक नाते आणि पर्यायाने सासू-सासरे आणि सून -जावई   नाते अनेक कंगोरे असलेले असते आणि त्यातल्या त्यात सासू आणि सून यांचे  नाते  "कॅलिडोस्कोपिक" आहे असे म्हणता येईल.  ही नाती म्हंटली की हक्क  / अधिकार आले आणि त्याच्याच जोडीला कर्तव्ये देखील आली. एकाचा हक्क हा दुसऱ्याचे कर्तव्य असू शकते.  या हक्क कर्तव्यांमध्ये नैतिक आणि कायदेशीर असे दोन उपविभाग म्हणता येतील. कायदेशीर कर्तव्यांमध्ये  कसूर झाला तर कायद्याचा बडगा उगारला जाऊ शकतो, पण नैतिक / मॉरल कर्तव्यांमध्ये कसूर झाला तर न्यायालयात दाद मागता येत नाही. एखादी गोष्ट व्यवहारात अनैतिक वाटली तरी ती बेकायदेशीर असेलच असे नाही कारण अनैतिकतेचि व्याख्या ही स्थळ कालपरत्वे बदलू शकते, पण कायद्याचे तसे नसते. 

असाच एक नैतिकता महत्त्वाची का   कायदेशीर  कर्तव्य असा प्रश्न राकेश कुमार व इतर विरुध्द उत्तर प्रदेश सरकार (फौजदारी रिव्हिजन याचिका क्र.  6502 of 2025) या याचिकेच्या निमित्ताने मा. अलाहाबाद उच्च न्यायालयापुढे नुकताच  उपस्थित झाला. पूर्वीच्या फौजदारी न्याय संहितेचे कलम  १२५ म्हणजेच आताच्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १४४ अन्वये  सासू - सासऱ्यांचा सांभाळ करण्याची कायदेशीर जबाबदारी ही सुनेवर येते का   या प्रश्नाचे नकारार्थी उत्तर न्या. मदन पाल सिंग यांनी त्यांच्या ४ फेब्रुवारीच्या  निकालामध्ये दिले आणि प्रसारमाध्यमांना एक नवीन ब्रेकिंग न्यूज मिळाली आणि लगेचच सोशल मिडीयावर यावर उलट-सुलट प्रतिक्रिया यायला लागल्या आणि प्रथेप्रमाणे समाज दोन बाजूंमध्ये विभागला गेला...या निमित्ताने या संदर्भातील कायदेशीर तरतुदींचा थोडक्यात उहापोह करूयात  

वृद्ध दाम्पत्याची न्यायालयात धाव :

आग्रा येथील आर्थिक परिस्थिती बेताची असलेल्या एका वृद्ध दाम्पत्याने आपल्या एकूलत्या एक मुलाचा अकाली मृत्यू झाल्यानंतर   सुनेविरुद्ध देखभालखर्च मिळण्यासाठी आग्रा फॅमिली कोर्टात  अर्ज दाखल केला. लग्नानंतर केवळ ५ वर्षांतच वैधव्य प्राप्त झालेल्या  या सुनेला  उत्तर प्रदेश पोलिस दलात कॉन्स्टेबल म्हणून नोकरी मिळाली.   मात्र मुलाच्या मृत्यूनंतर मिळणारे सर्व सेवा  लाभ सुनेलाच मिळाले असून ती सध्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे आणि त्यामुळे तिने नैतिकदृष्ट्या आमचा सांभाळ केलाच  पाहिजे असा युक्तिवाद दाम्पत्याने केला होता. मात्र तो अर्ज फेटाळला गेल्याने या वृध्द दाम्पत्याने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून आणि कायद्याच्या  तरतुदींचा अर्थ लक्षात घेऊन आणि कायद्याची मर्यादा स्पष्ट करून वृद्ध दाम्पत्याची याचिका फेटाळून लावताना उच्च न्यायालयाने नमूद केले की सासू-सासऱ्यांचा सांभाळ करणे ही सुनेची नैतिक जबाबदारी असू शकते, मात्र त्यासाठी तिच्यावर कायदेशीर सक्ती करता येत नाही.     न्यायालयाने पुढे हेच नमूद केले की    या कलमाने  काही ठराविक व्यक्तींच्या  पालनपोषणाची जबाबदारी ठराविक व्यक्तींवरच  (पुरुषांवर) लादलेली आहे आणि अश्या जबाबदार व्यक्तींमध्ये कायदाकर्त्यांनी सुनेचा समावेश केलेला नाही आणि त्यामुळे नैतिकता आणि कायदा यामध्ये कायम कायदाच वरचढ ठरत असल्याने याचिकेतील मागणी कथित  नैतिक आधारावर असल्याने टिकणारी नाही. 

या अनुषंगाने आपण पूर्वीच्या फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) कलम १२५ म्हणजेच  सध्याच्या भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता (BNSS) कलम १४४ ची तरतूद लक्षात घेऊ. स्वतःचे पालनपोषण करण्यास असमर्थ असलेल्या पत्नी, मुले आणि पालकांना (आई-वडील) त्यांच्या पती/वडिलांकडून किंवा मुलांकडून आर्थिक पोटगी (Maintenance) मिळवून देण्यासाठी १९७३ मध्ये कलम १२५ चा समावेश केला गेला. ही तरतूद सर्व जाती-धर्मीय व्यक्तींना लागू आहे. आपल्याकडे न्यायापुढे सर्व समान असे तत्व आहे आणि  सर्व कायदे हे सर्व नागरिकांना सामान पद्धतीने लागू होतात, मात्र  लग्न, घटस्फोट आणि वारसा कायदा ह्या गोष्टींसाठी धर्मावर आधारित कायदे आहेत  आणि  याचसाठी   समान नागरी कायदा आणावा अशी मागणी होत असते. परंतु हा विषय वाटतो तेवढा सोपा नाही आणि गुंतागुंतीचा आहे, "सरकारने भारतीय नागरिकांना एकरूप नागरी संहिता (समान नागरी कायदा) लागू करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत" असे राज्य घटनेच्या मार्गदर्शक तत्वे ह्या विभागातील अनुच्छेद ४४ मध्ये  स्पष्टपणे नमूद केले आहे. लक्षात घ्या आपली राज्यघटना २६ जानेवारी १९५० पासून अस्तित्वात आली मात्र आज पर्यंत हा विषय तसाच राहिला आहे. असो. 

कलम १२५ चा उल्लेख शहाबानो प्रकरणाशिवाय अपूर्ण आहे. या कलमांतर्गत  ६२ वर्षीय घटस्फोटित मुस्लिम महिला शाहबानो यांनी पतीकडून  पोटगी मागितली होती. १९८५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने, कलम १२५ धर्मनिरपेक्ष असल्यामुळे ते सर्व धर्मांतील महिलांना लागू होते आणि सबब  मुस्लिम महिलांनाही पतीकडून पोटगी मिळण्याचा अधिकार आहे असा ऐतिहासिक निकाल दिला. मात्र पुढे तत्कालीन राजीव गांधी सरकारने 'मुस्लिम महिला (घटस्फोटावरील हक्कांचे संरक्षण) कायदा, १९८६' संमत करून हा निर्णय निष्प्रभ करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र पुढे डॅनिअल लतिफी या दुसऱ्या महत्वपूर्ण निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने परत  एकदा मुस्लिम महिलांना हा अधिकर प्राप्त करून दिला.   न्यायालय आणि संसद यांच्यातील चढाओढ परत एकदा दिसून आली, पण   कोणीही कायमच वरचढ होणार नाही हि खबरदारी घटनाकारांनी घेतली आहे. 

पोटगी आणि कायदा :

सामन्यतः पोटगी म्हणजे घटस्फोटानंतर जोडीदाराकडून दिला जाणारा एकप्रकारचा  निर्वाह भत्ता किंवा आर्थिक मदत होय. ज्या जोडीदाराकडे मूलभूत गरजा भागवण्याचे कोणतेही साधन नसते, त्याला आर्थिक मदत मिळावी यासाठी ती दिली जाते.   कलम १२५ सारख्या पोटगीच्या इतर  तरतुदींमध्ये ठराविक  कौटुंबिक सभासदांना देखील आर्थिक मदत मागण्याचा अधिकार आहे. गंमत म्हणजे   हिंदू मॅरेज ऍक्ट वगळता   इंडियन डिव्होर्स ऍक्ट (ख्रिश्चन लोकांसाठी), पारशी मॅरेज ऍक्ट, स्पेशल मॅरेज ऍक्ट  (या  कायदयाखाली केलेले विवाह हे  "रजिस्टर्ड मॅरेज" किंवा ज्याला बहुतांशी वेळा, "कोर्ट मॅरेज' म्हणून  ओळखले जातात, ज्यामध्ये लग्न करायला  जाती धर्माचे बंधन नसते) आणि  कौटुंबिक हिंसाचार कायदा या   कायद्यांअन्वये  फक्त पत्नीच पोटगी मागू शकते !! फक्त   हिंदू मॅरेज ऍक्ट प्रमाणे लग्न झाले असल्यास  पती आणि पत्नी दोघेही एकमेकांकडून   पोटगी मागण्यास पात्र ठरतात. अर्थातच कायदा कुठलाही असो पोटगी देण्यासाठी न्यायालय अनेक गोष्टींचा विचार करते.   आता रजनीश विरुद्ध नेहा, (क्रिमिनल अपील क्र. ७३०/२०२०) या निकालामध्ये सर्वोच्च न्यायालायने (अंतरिम) पोटगी मिळण्यासाठी   नवरा बायको दोघांना स्वतःच्या मिळकती, उत्पन्नाचे स्रोत, खर्च इ.  गोष्टी शपथेवर प्रतिज्ञापत्र करून कोर्टात दाखल करणे सक्तीचे केले आहे, ज्यामुळे मागीतली  तेवढी नाही तर योग्य असेल तेवढीच पोटगी मिळण्यास मदत झाली आहे.  अर्थात विविध कायद्यांखाली पोटगी मागता येत असली तरी आधीच्या    कोर्टाने दिलेली पोटगी  दुसऱ्या कोर्टात विचारात घेतली जातेच 

कलम १२५ सारखीच पालकांना पोटगी मिळवून देणारी दुसरी तरतूद म्हणजे हिंदू अडॉप्शन अँन्ड मेंटेनन्स ऍक्ट, १९५६ , जो अर्थातच फक्त हिंदू धर्मीयांना लागू होतो. या  कायद्याखाली,  फक्त पत्नीलाच पोटगी तसेच राहण्यासाठी घर मागण्याचा अधिकार आहे. मात्र  हिंदू मॅरेज ऍक्ट प्रमाणे नवरा आणि बायको, दोघांनाही विवाह बंधन असताना आणि घटस्फोट झाल्यावरही पोटगी मागणायचा हक्क आहे , तर  हिंदू अडॉप्शन अँन्ड मेंटेनन्स ऍक्ट प्रमाणे फक्त बायकोलाच, परंतु विवाह बंधन असे पर्यंतच, पोटगी मागण्याचा अधिकार आहे. 

विधवा सुनेला सासू सासऱ्यांकडून पोटगी मागणायचा अधिकार :

हिंदू अडॉप्शन अँन्ड मेंटेनन्स ऍक्ट  अन्वये  विशिष्ट  परिस्थितीमध्ये  विधवा सुनेला मात्र  सासरच्यांकडून पोटगी मिळविण्याचा अधिकार आहे. इथे कायदाकर्त्यांनी सुनेला पोटगी मागण्याचा अधिकार दिला आहे.  तसेच या कायद्याप्रमाणे स्वतःच्या औरस अनौरस  मुलांना  आणि वृद्ध आई- वडिलांना सांभाळणायची कायदेशीर जबाबदारी प्रत्येक हिंदूवर आहे. तर दुसरीकडे    हिंदू पुरुषावर    स्वतःला सांभाळायची परिस्थिती नसलेल्या    अविवाहित मुलीचा  सांभाळ करण्याची कायदेशीर जबाबदारी आहे. अर्थात प्रत्येक ठिकाणी कायद्याने  पोटगी मिळण्यासाठी  काही अटींची पूर्तता  सांगितली आहे आणि सादर केलेल्या पुराव्यांवरच या गोष्टींवर निर्णय दिले जातात, भावनीक गोष्टींवर नाही.

नैतिक - अनैतिकतेच्या हिंदोळ्यावर :

अमेरिका /इंग्लंड सारख्या पाश्चात्य देशांमध्ये देखील सून किंवा जावयावर सासू सासऱ्यांना सांभाळण्याची कायदेशीर जबाबदारी टाकलेली दिसून येत नाही. जशी त्यांच्यावर जबाबदारी नाही. आपल्याकडे देखील  केवळ लग्न झाले म्हणून  सून किंवा जावयाला सासरकडच्या मिळकतीमध्ये कोणताही हक्क मिळत नाही. 

एकंदरीत आपल्याकडे बरेचदा एखादा निर्णय आला की बऱ्याचदा त्याचे  भावनीक दृष्टया विच्छेदन केले जाते.   नैतिक आणि अनैतिक या गोष्टी कोसा  कोसावर बदलतात, परंतु कायदयाचे निर्णय भावनांवर दिले जात नाहीत. या केसमध्ये नमूद केले म्हणून सगळ्याच सूना सासू-सासऱ्यांची जबाबदरी घेत नाहीत असा 'जावई शोध' कोणी लावू नये. 'अहो आई' चे 'ए आई' झालेली उदाहरणे आहेत.तर दुसरीकडे सासू-सासरे काय तर जन्मदात्या आई वडिलांच्या अंत्यसंस्काराला देखील न आलेली मुले आहेत. सगळीकडे वाईटच आहे असा ग्रह करून घेऊ नये. "हा समाज कीर्तनाने सुधारला नाही आणि तमाशाने बिघडला नाही" असे वाक्य काही दिवसनपूर्वी मी वाचले, ते पटते. सबब   'नैतिक आणि अनैतिक म्हणजे काय असते, तुमचे आमचे सेम नसते' असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. विवाह बाह्य संबंध, लिव्ह-इन रिलेशनशिप , समलैंगिक संबंध, लग्नानंतर  स्वतंत्र संसार थाटायचा की नाही, लग्नानंतर मूल होऊ द्यायचे की नाही हे विषय  नैतिक - अनैतिकतेच्या हिंदोळ्यावर अजूनही झुलत आहेत, भले कायदे वेगळे सांगत असले तरीही. थोडे खुलासेवार बोलायचे झाल्यास स्त्रियांच्या मूल  होऊ देण्याच्या अधिकारात मूल होऊ न देण्याचाही अधिकार आहे असे सर्वोच्च न्यायालायने नमूद केले आहे, परंतु आजही "अजून पाळणा हलला नाही, हे बरे दिसत नाही असे मॉरल पोलिसिंग केले जाते. 

आर्थिक स्वातंत्र्य :

वरील निकालाचा अजून एक महत्वाचा आणि मिडियायामध्ये दुर्लक्षित राहिलेला पैलू म्हणजे आर्थिक स्वातंत्र्य. प्रत्तेकाच्या   आयुष्यात "मधु पिळण्या परी बळ न करी" अशी अवस्था येणार आहेच. त्यामुळे "make hay when the sun shines" या इंग्रजी वचनाप्रमाणे आपल्या वृद्धापकाळात आपल्याला कोणापुढे हात पसरावे लागू नयेत यासाठी सुरुवातीपासूनच नीट आर्थिक नियोजन करून ठेवणे गरजेचे आहे आणि यासासाठी तज्ञ व्यक्तींच्या मदतीने उपाययोजना वेळीच करायला हव्यात. सगळ्या गोष्टींचे सोंग आणता येते पण पैशाचे नाही हेच खरे आणि सहानुभूतीने पोट  भरत नाही  .. 

ॲड. रोहित एरंडे ©