विशिष्ट परिस्थितीमधील इच्छामरणावर "सर्वोच्च" मोहोर ॲड. रोहित एरंडे .

 विशिष्ट परिस्थितीमधील इच्छामरणावर "सर्वोच्च" मोहोर

ॲड. रोहित एरंडे .

आपल्या प्रत्येकाची इच्छा असते की , हॉस्पिटल मध्ये शरीरात नळ्या खुपसून  खितपत न पडता  कोणालाही त्रास न होता  अगदी सहज  मरण यावे,.  मात्र आपल्या इच्छेप्रमाणे रेडीओवर गाणी सुद्धा लागत नाहीत, तर असे सहज मरण येईलच  असे नाही.   आपला  रुग्ण बरा होण्यासाठी जवळची लोकं  वेळ, पैसे आणि मानसिक शांतता खर्च झाली तरी जेवढे शक्य होईल तेवढे उपाय करीत असतात . मात्र   असाध्य आजारासाठी व्हेंटिलेटर सारख्या जीवन समर्थन प्रणालीवर उपचार कितीवेळ चालू ठेवावेत  असा विचार संबंधितांच्या मनात  येतोच. आपल्यावर किंवा आपल्या प्रियजनांवर अशी  वेळ येऊ नये आणि त्यापेक्षा   डॉक्टरांनी  एखादे इंजक्शन डॉक्टरांनी देऊन  शांतपणे शेवटचा श्वास घेतला  असे  अनेकांना वाटत असते.

इच्छामरण संकल्पनेचा इतिहास :

पी. रथिनम वि . भारत सरकार (1994) 3 SCC 394) ,या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने जगण्याच्या अधिकारात मरण्याचा अधिकार देखील समाविष्ट होतो असे  पहिल्यांदाच नमूद केले. त्यानंतर तब्बल  15 वर्षांनंतर,  "सन्मानाने जगण्याच्या हक्कामध्ये सन्मानाने मरण्याचाही  हक्क आहे", हे तत्त्व सर्वोच्च न्यायालयाने २०११ मध्ये  अरुणा शानबाग   केसमध्ये मान्य केले आणि हळू हळू न्यायालयांचाही दृष्टीकोन बदलत जाऊन  प्रथम २०१८ मध्ये नंतर अखेर २०२३ मध्ये    सर्वोच्च न्यायालायचाय घटनापीठाने  इंडियन सोसायटी ऑफ क्रिटिकल केअर मेडिसिन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत (त्याबद्दल न्यायालयाचे आणि डॉक्टर संघटनेचे  अनेक आभार)  LIVING WILL  -लिव्हिंग विल -  Advance Directives चा मार्ग मोकळा केला आणि त्यासाठी   मार्गदर्शक तत्वे / निर्देश जाहीर केली.  

 तरी पण असे इच्छामरण  आपल्यासारख्या देशात   शक्य आणि कायदेशीर होईल असे वाटत असतानाच मा. सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिलेल्या आणि किंबहुना पहिलाच निकालामध्ये Passive euthanasia म्हणजेच निष्क्रिय इच्छामरणाला मान्यता दिली आणि भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २१ अन्वये प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याचा  अधिकार आहे त्यामध्ये सन्मानाने     मरणाचा किंवा जीवनशक्ती  संपविण्याचाही    अधिकाराचा समावेश होतो यावर शिक्कामोर्तब केले आहे आणि या निकालामुळे एका नव्या महत्वपूर्ण अध्यायाला सुरुवात झाली आहे.

या केसची थोडक्यात पार्श्वभूमी बघू या.

२०१३ मध्ये  ३२ वर्षीय  हरीश राणा नामक तरुणाला त्याच्या घरातील  चौथ्या मजल्यावरून पडल्यामूळे मेंदूला जबरी दुखापत झाल्यामुळे त्याचे आयुष्य होत्याचे नव्हते झाले आणि तो कोमात गेला. .त्याच्या मेंदूला झालेल्या दुखापतीमुळे तो १००% क्वाड्राप्लेजियासह पर्सिस्टंट व्हेजिटेटिव्ह स्टेट (PSV) या आजाराने ग्रस्त झाला.   गेल्या १३ वर्षांत त्याच्या वैद्यकीय स्थितीत कोणतीही सुधारणा झालेली नाही आणि केवळ शस्त्रक्रियेने बसवलेल्या PEG ट्यूबद्वारे दिल्या जाणाऱ्या क्लिनिकली अॅडमिनिस्टर्ड न्यूट्रिशन (CAN) वर आयुष्य जगत असल्यामुळे त्याच्या हताश झालेल्या आणि  दुर्दैवी आई-वडिलांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून हरीशला इच्छामरण देऊन या त्रासातून  मुक्त करावे अशी याचिका दाखल केली, मात्र त्यात यश न आल्याने त्यांनी २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. सुरुवातीला  सर्वोच्च न्यायालय देखील इच्छामरण देण्याच्या विरुध्द होते. मात्र २०२५ मध्ये पालकांनी परत एकदा याचिका दाखल करून न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले की हरीशची प्रकृती आता खूपच बिघडली असून त्यात सुधारणा होण्याची शक्यता नाही. त्यानंतर न्यायालयाने त्याच्या प्रकृतीची तपासणी करण्यासाठी प्राथमिक वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. प्राथमिक वैद्यकीय मंडळाने अहवाल दिला की श्वसनासाठी ट्रेकिओस्टोमी ट्यूब आणि आहारासाठी गॅस्ट्रोस्टोमीसह बेडवर पडून असलेल्या हरीशची  बरे होण्याची शक्यता नगण्य आहे आणि  त्याला मोठ्या प्रमाणात बेडसोर्स झाले आहेत. फाशीची शिक्षा असो किंवा या केस सारखी इच्छामरणाचा प्रश्न असो, कोणत्याही व्यक्तीचा प्राण गेला की तो परत येत नाही, तिथे कोर्टासारखी अपिलाची व्यवस्था नाही. सबब अश्या केसमध्ये कोर्ट कायम सावध भूमिका घेत असते. या प्रमाणेच कोर्टाने  ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (एम्स) द्वारे स्थापन केलेल्या दुय्यम वैद्यकीय मंडळाद्वारे प्रकरणाची तपासणी करण्याचे आदेश दिले. तो अहवाल वाचल्यानंतर, न्यायमूर्तींची खात्री पटली आणि "हा  एक अत्यंत "दुःखद अहवाल" आहे आणि कुठलाही माणूस असे जगू शकत नाही" असे नमूद करून कोर्टाने लाईफ  सपोर्ट सिस्टीम काढायला परवानगी दिली. हा . अंतिम आदेश देण्यापूर्वी, कोर्टाने  पालकांची देखील भेट घेतली आणि त्यांच्याशी संवाद साधला   कारण कुठल्याही पालकांवर असा निर्णय घेण्याची दुर्दवी वेळ येऊ नये. अखेर कोर्टाने आदेश दिले की :

१. रुग्णाला देण्यात येणारे CAN आणि  इतर   वैद्यकीय उपचार,   रद्द केले जातील किंवा रोखले जातील.

२. एम्स हॉस्पिटल  अर्जदार रुग्णाला त्याच्या घरून उपशामक काळजी केंद्रात (palliative care center)  हलविण्यासाठी सर्व सोयी सुविधा देईल.

३. त्याचप्रमाणे उपचार कसे थांबवावेत याबाबत एम्सने योग्य ते वेळापत्रक आखावे जेणेकरून रुग्णाची प्रतिष्ठा (डिग्निटी) राखली जाईल.

४. याबाबत केंद्र सरकारने लवकरच समिक्ष कायदा करावा.

५. वरील कॉमन कॉज क्समधील सुधारित  मार्गदर्शक तत्वांप्रमाणे  हॉस्पिटलकडून ज्या केसमध्ये प्राथमिक आणि सेकंडरी बोर्डांनी अहवाल देऊन संबंधित    रुग्णांचे उपचार बंद करावेत किंवा थांबवावे  असे नमूद केले असतील असे अहवाल  मॅजिस्ट्रेट कोर्टांनी मागवून घ्यावेत, असे निर्देश  देशातील सर्व  उच्च न्यायालयांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.  

६. केंद्र सरकारने सर्व जिल्ह्यांमध्ये मुख्य वैद्यकीय अधिकारी यांच्यामार्फत सेकंडरी मेडिकल बोर्ड साठी मान्यताप्राप्त डॉक्टरांची समिती गठन करावी.

अर्थात हा निकाल लागू होण्यासाठी प्रत्येक केसाचं फॅक्टस या अत्यंत महत्वाच्या ठरणार आहेत आणि या निकालामुळे प्रत्येक असाध्य रोगाने पीडित असलेल्या पेशंटचे उपचार लगेच बंद होतील असे अजिबात नाही. या  सर्व प्रकरणामध्ये  सर्वात मोठी जबाबदरी डॉक्टरांवर आहे  मात्र यासाठीच प्रत्येकाने आपल्या हयातीमध्ये "वैद्यकीय इच्छापत्र - Living Will  करून ठेवावे.

 असाध्य  -बऱ्या  (Terminally  ill ) न होणाऱ्या आजारांमध्ये,  विशिष्ट परिस्थितीमध्ये उपचार कुठपर्यंत करावेत आणि कधी थांबवावेत हे ठरविणे  जेणेकरून  पेशंटही खितपत पडणार नाही आणि घरच्यांचे आर्थिक, शारीरिक आणि मानसिक कष्ट वाचतील आणि यासाठी LIVING WILL  -लिव्हिंग विल किंवा ज्याला वैद्यकीय भाषेमध्ये Advance Directives - आगाऊ निर्देश  हा पर्याय आता उपलब्ध झाला आहे. कोणत्याही सज्ञान आणि ज्याचे मानसिक स्वास्थ्य ढळलेले नाही अशी  व्यक्ती लिव्हिंग विल  करू शकते ज्याला  Executor -  एक्झिक्युटर - निष्पादक म्हणून संबोधले जाते. ह्या विलमध्ये एक्झिक्युटरने त्याच्याबाबतीत वैद्कयीय उपचार हे कोणत्या  विशिष्ट परिस्थितीमध्ये  कुठपर्यंत करावेत आणि कधी थांबवावेत,  हे स्पष्टपणे लिहिलेले असते. तसेच अवयवदान करण्यासंदर्भातील सूचनाही लिहून ठेवता येतात.  मिळकतीच्या मृत्युपत्राप्रमाणेच एक्झिक्युटर ने लिव्हिंग विलवरती देखील   कोणत्याही २ स्वतंत्र सज्ञान साक्षीदारांसमोर सह्या करणे गरजेचे आहे आणि   लिव्हिंग विल नोटरी समोर    साक्षांकित  (attest )करावे लागते, जे पूर्वी JMFC कोर्टात जाऊन करावे लागे. या इच्छापत्रालाही  स्टँम्प ड्युटी लागत नाही, त्याचे रजिस्ट्रेशन करावे लागत नाही.     मात्र   असे लिव्हिंग विल हे एक्झिक्युटरने स्वेच्छेने विना दबाव  अंमलात आणले आहे अशी नोंद नोटरी आणि साक्षीदार यांनी करण्याची  आहे. या विलची एक प्रत आपल्या डॉक्टरांकडे, महानगरपालिकेने नेमलेल्या नोडल ऑफिसरकडे देता येते.  

 

लिव्हिंग विलचा उपयोग कधी होतो, तर जेव्हा  पेशंट हॉस्पिटलमध्ये दाखल असेल आणि असाध्य आजाराने ग्रस्त असेल ( terminally ill )   तेव्हा आणि तेसुद्धा जेव्हा तज्ञ डॉक्टरांच्या  प्रायमरी आणि सेकंडरी समितीची खात्री पटली  तरच  लिव्हिंग विलची अंमलबजावणी होऊ शकते. अंमलबजावणीचा निर्णय  संबंधित  रुग्णालयाने  प्रायमरी आणि सेकंडरी समितीच्या मतांसह आणि  संबंधित    गार्डियन व्यक्तींच्या लेखी संमतीसह JMFC  कोर्टाला कळविणे गरजेचे आहे  आणि  JMFC कोर्ट पुढे उच्च न्यायालयाला कळविणे गरजेचे आहे.  या निकालामुळे आता त्याला गती मिळेल अशी अशा करू या.

 

(case Ref : HARISH RANA Vs UNION OF INDIA|MA 2238/2025 in SLP(C) No. 18225/2024)