" क्रेडिट कार्डचे पूर्ण पैसे भरूनही सिबिल स्कोर कमी दाखवणे ही सेवेतली त्रुटीच" - ग्राहक न्यायालय. ऍड. रोहित एरंडे ©

 "क्रेडिट कार्डचे पूर्ण पैसे भरूनही  सिबिल स्कोर कमी दाखवणे ही सेवेतली त्रुटीच" - ग्राहक न्यायालय.  

ऍड. रोहित एरंडे ©  

आपल्याला   किती रुपयांचे कर्ज पाहिजे आणि प्रत्यक्षात किती कर्ज मिळणार यासाठी इतर कायदेशीर बाबींबरोबर अजून एक तीन आकडी संख्या कर्ज घेणाऱ्यांना सतावत असते आणि ती म्हणजे सिबिल स्कोर आणि प्रत्येक जण आपला सिबिल स्कोर ३०० पासून ९०० पर्यंत  असा चढत्या क्रमाने जास्तीत जात चांगला ठेवायचा  प्रयत्न करत असतो. आर.बी.आय. मान्यताप्राप्त २००० साली अस्तित्वात आलेल्या ' क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्युरो ऑफ इंडिया लिमिटेड' ह्याचे संक्षिप्त नाव म्हणजे "सिबिल" आता ह्याचे नाव ट्रान्स युनिअन सिबिल असे झाले आहे.  तुम्ही तुमच्या क्रेडिट कार्डचे आणि कर्जाची परतफेड जेवढी  बिनचूक कराल तेवढा तुमचा सिबिल स्कोर चढत्या क्रमाचा असतो. सोप्या शब्दांत सिबिल स्कोर हा आपली कर्ज फेडण्याची योग्यता आहे की  नाही हे दर्शविणारा आरसा समजला जातो  आणि  या आरश्याला कर्ज फेडण्यात कसूर झाल्यास तडे जावू  शकतात. परंतु वेळेत कर्ज फेड करूनही क्रेडिट कार्ड ग्राहकाला  थकबाकीदारच दर्शविल्यामुळे ग्राहकाचे  कर्जदाराचे सिबिल रेटिंग कमी झाले,   याला सेवेतील त्रुटी म्हणूनच संबोधता येईल   असा निकाल  चंदिगढ येथील दोन सदस्यीय ग्राहक मंचाने  नुकताच  दिला.

कट -१ - २००७ :   तक्रारदार श्री. संजय सिंघला हे  एसबीआय क्रेडिट कार्डचे सुमारे रु. १८,००० चे क्रेडिट कार्डचे देणे चुकते करतात आणि एसबीआय क्रेडिट कार्ड कंपनीकडून त्यांना "नो ड्यूज" प्रमाणपत्र देखील मिळते. 

कट -२ - २०२० : कंपनीकडून तक्रारदारांना रु. ११,६५२/- ची थकबाकी असल्याची नोटीस येते आणि आधीची थकबाकी चुकती केलेली असताना सुध्दा त्याची नोंद न केल्याने तक्रारदाराचे सिबिल रेटिंग खूप  खाली आल्याचे तक्रारदाराला समजते. यात गंमत म्हणेन २०१६ मध्ये एसबीआय क्रेडिट कार्ड कंपनीने हे कार्ड कोटक महिंद्रा बँकेकडे वर्ग केले होते आणि त्यातसुद्धा "नो ड्यूज"चा उल्लेख असतो !

या सर्व प्रकारामुळे तक्रारदाराने एसबीआय कार्ड कंपनीविरुद्ध ग्राहक मंचात धाव घेतली. दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून आणि कागदपत्रांचे अवलोकन करून ग्राहक मंच तक्रारदाराच्या बाजूने निकाल देते आणि २०,०००/- रुपयांचा दंड ठोठावते. "सर्व पैसे भरूनही आणि स्वतः "नो ड्यूज" प्रमाणपत्र देऊनही तक्रारदाराचे नाव थकबाकीदारांच्या यादीतकायम ठेवणे ही  सेवेतील गंभीर त्रुटी आणि अनुचित व्यापार पद्धतीच  आहे" असा निकाल ग्राहक मंचाने दिला. 

यातील रकमा तश्या खूपच छोटया आहेत आणि बरेचदा लोकं  कोर्टात कोण जाणार म्हणून असे पैसे सोडूनही देतात, पण  तत्वासाठी एखादी व्यक्ती कसा लढा देऊ शकते याचे ही केस एक उदाहरण आहे, कारण रक्कम शुल्लक वाटली तरी झालेला त्रास मोठा आहे.  क्रेडिट कार्डया दुधारी अस्त्राचा वापर करताना गरज आणि चैनीत फरक ओळखणे खूप गरजेचे आहे असे नमूद करावेसे वाटते.  

 याच  अनुषंगाने  "सिबिल स्कोर हा कर्जदाराचा  अधिकार आहे आणि तो अद्यतन (अपडेट ) करणे आणि त्यासाठी आक्षेप नोंदविण्याचा त्याचा अधिकार अबाधित आहे" हा केरळ उच्च न्यायालयाचा 'सुजित प्रसाद विरुद्ध आर.बी. आय' हा अजून एक निकाल नमूद करावासा वाटतो. असो.  सर्वात महत्वाचे  म्हणजे प्रत्येक केसच्या फॅक्टस वेगळ्या असतात आणि कुठलाही न्यायनिर्णय  लागू होण्यासाठी फॅक्टस तपासणे महत्वाचे असते. 

(संर्दभ : संजय सिंगला वि. एसबीआय कार्ड्स आणि पेमेंट सर्व्हिसेस प्रा. लि., केस क्र . डीसी/सीसी/१४४/२०२१. )

ऍड. रोहित एरंडे