"वेध कायद्याचा" -"LAW FOR ALL"

महिलांना सरसकट कोर्ट फी माफी नाही : ऍड. रोहित एरंडे © आपल्याकडे  न्याय मोफत मिळत नाही. म्हणजे काय तर कुठल्याही प्रकारचा दावा करायचा असेल, दाव्यामध्ये अर्ज करायचा असेल, मुदतीचा अर्ज द्यायचा असेल तर  आधी नियमाप्रमाणे कोर्ट-फी स्टॅम्प भरावाच  लागतो. सरकारचा तो एक महत्वाचा उप्तन्न स्रोत आहे. महाराष्ट्रापुरते  बोलायचे झाल्यास महाराष्ट्र कोर्ट-फी ऍक्ट, १९५६ मध्ये  कोर्ट फी संदर्भातील अनेक तरतुदी आढळून येतात. दाव्याच्या स्वरूपाप्रमाणे, दाव्यात मागणी केल्याप्रमाणे किती कोर्ट फी भरावी  लागेल हे ठरवावे लागते. सदरील कायद्याप्रमाणे सध्या कमीतकमी रू. २०० ते जास्तीत जास्त रु. ३ लाख इतकी कोर्ट फी  दाव्याच्या स्वरूपाप्रमाणे भरावी लागते. ह्याच वर्षी जानेवारी महिन्यात  महाराष्ट्र  सरकारने भरमसाठ कोर्टफी वाढ केली होती, पण नंतर झालेल्या प्रचंड विरोधामुळे हि वाढ बारगळली. मात्र अशी कोर्ट फी भरण्यापासून अपवाद करण्याचा म्हणजेच कोर्ट फी माफ करण्याचा अधिकार सदरील कायद्याच्या कलम ४६ अन्वये सरकारला आहे. ह्याच अधिकारान्वये महाराष्ट्र सरकारने १९९४ साली पहिला अध्...

हल्ले डॉक्टरांवर, परिणाम समाजावर....  ***** ****** ***** ****** **** ऍड.  रोहित एरंडे. एका गोष्टीत दुमत नसावे की इतर  कुठल्याही प्रोफेशन पेक्षा डॉक्टरांना देवाचे दुसरे रूप म्हणून ओळखले जाते आणि इथे भक्तांची गल्लत होते. डॉक्टर जर का देव असेल, तर त्याची विटंबना (हल्ला )करू नका....आणि...डॉक्टर जर का देव नसेल तर, त्याच्या मर्यादा ओळखा.  हे लिहिण्याचे कारण म्हणजे गेल्या काही दिवसांमध्ये डॉक्टर, हॉस्पिटल ह्यांच्यावर होणाऱ्या हल्ल्यांमध्ये प्रचंड प्रमाणात वाढ झाली आहे.  कलकत्त्यामधील डॉक्टरांवर झालेले जीवघेणे हल्ल्यांचे फोटो बघून अस्वस्थ व्हायला होते. असा एकही दिवस जात नसावा की अश्या घटना घडल्या नाहीत. ह्या पूर्वी स्वाईन फ्लू मुळे  अत्यवस्थ असलेल्या रुग्णाला मृत  घोषीत केल्यामुळे डॉक्टरांवर निष्काळजीपणाचा आरोप हैदराबाद येथील ग्लोबल हॉस्पिटल मध्ये रुग्णाच्या नातेवाईकांनी प्रचंड गोंधळ करून तोडफोड करून डॉक्टरांना धक्काबुक्की केल्याचा प्रकार मागील आठवड्यात घडला. काही महिन्यांपूर्वी  पुण्यातील एका रुग्णालयातील डॉक्टरांवर झालेल्या ...

चित्रपट आणि अभिव्यती स्वातंत्र्याचे वाद.  ऍड. रोहित  एरंडे  चित्रपट आणि वाद हे काही नवीन नाही. हिंदी चित्रपट "आँधी " असो वा  "सिंहासन", "घाशीराम कोतवाल" ह्या सारखे मराठी चित्रपट-नाटक असो, ह्या पूर्वी देखील वाद निर्माण झाले होते. परंतु त्याकाळी  सोशल मीडिया हा काही प्रकार अस्तित्वात नव्हता, त्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची  चर्चा तेवढ्या प्रमाणात झाली नसेल, जेवढी ती सध्याच्या काळात होते. आपल्याला आठवत असेल कि मागील वर्षी  "पद्मावती", "दशक्रिया", "न्यूड", "सेक्सी दुर्गा" या चित्रपटांवरून सर्व  प्रकारच्या मीडियावर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक भावना ह्यावर  रणकंदन माजलेले होते. एक गोष्ट आपल्या लक्षात येईल कि सध्या लोकांच्या भावना, इगो हे खूप कणखर किंवा टोकदार झाले आहेत आणि सोशल मीडियावर त्या भावना मोकळेपणाने व्यक्त होतात.  आता गेले काही दिवसांपासून महाराष्ट्रीतील लाडके व्यक्तीमत्व असलेले बाळासाहेब ठाकरे ह्यांच्यावरील "ठाकरे" ह्या चित्रपटावरून आणि "द ऍक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्...

प्रॉपर्टी मधील   मालकी हक्क कसा मिळू शकतो ?  ऍड. रोहित एरंडे .© "मला माझ्या मुलाच्या 'नावावर' जागा करायची आहे" , "माझ्या बरोबर माझ्या बायकोचेही 'नाव' प्रॉपर्टीवर लावायचे आहे",   यांसारखे प्रश्न अनेकवेळा वकीली व्यवसायात आम्हाला विचारले जातात. "नावावर जागा करणे" किंवा "७/१२ वा  प्रॉपर्टी कार्डला नाव लावणे" या बाबतीत  लोकांमध्ये अनेक गैरसमज दिसून येतात. बहुसंख्य लोकांना असे वाटत असते की, ७/१२ च्या उताऱ्याला किंवा   प्रॉपर्टी कार्डला नाव लावायचा अर्ज दिला कि झाले. बऱ्याच लोकांचा असा समज असतो की तहसीलदार ऑफिस मध्ये नुसता अर्ज करून मिळकतीवर आपले नाव कमी करता येते किंवा आपल्याबरोबर आपल्या बायका-पोरांचे नाव  मालक म्हणून लावता येते.  म्हणजेच एकदा का ह्या उतरायांवर आपले नाव लागले  की आपण मालक झालो आणि नाव गेले कि आपला मालकी हक्क गेला. वस्तूथिती मात्र उलटी आहे.   एखाद्या मिळकतीमध्ये मालकी हक्क मिळतो म्हणजे काय, ७/१२ च्या उताऱयाने किंवा प्रॉपर्टी कार्डाने मालकी हक्क का ठरत नाही हे थोडक्यात बघण्याचा आपण प्रयत्न करूया....

बक्षीस पत्र (Gift Deed)  - महत्वाचा दस्त ऐवज ऍड. रोहित एरंडे © लोकांच्या जिव्हाळ्याच्या असेलल्या ह्या दस्ताबद्दल आपण माहिती करून घेवू.. खरेदी-खत, हक्क-सोड पत्र , मृत्यूपत्र  ह्यांच्याबरोबरच बक्षीस पत्र म्हणजेच "गिफ्ट डिड" हा मिळकतीमधील  मालकी हक्क तबदील  करण्याचा एक लोकप्रिय दस्तऐवज  आहे.  ह्यामधील मृत्यूपत्र सोडता इतर सर्व दस्तांची अंमलबजावणी ही संबंधित व्यक्तींच्या  हयातीत होते. बहुतांशी वेळा जवळच्या नात्यामध्ये प्रेमापोटी, आपुलकीपोटी  केला जाणाऱ्या ह्या दस्ताबद्दलच्या कायदेशीर तरतुदी ह्या ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्ट च्या कलम १२२ ते १२६ मध्ये अंकित केलेल्या आहेत. त्याची थोडक्यात माहिती खालीलप्रमाणे १. स्वतःच्या मालकिची आणि 'अस्तित्वात' (existing) असलेली स्थावर किंवा जंगम मिळकत बक्षिस पत्राने तबदील म्हणजेच ट्रान्सफर  करता येते. थोडक्यात  जी गोष्ट अस्तित्वात नाही तिचे बक्षीसपत्र करता येत नाही. २.  बक्षीस पत्र लिहून देणाऱ्या व्यक्तीस  "डोनर" (दाता ) तर ज्याच्या लाभात ते लिहून दिले जाते त्या व्यक्तीस "डोनी" (लाभ...

"जाहिरातीत कबुल केल्याप्रमाणे पेशंटला सवलतीच्या दरात  उपचार न देणे हॉस्पिटलला पडले चांगलेच महागात ". ऍड. रोहित एरंडे.© सध्याचे युग हे जाहिरातीचे युग आहे. आपल्या मालाची विक्री व्हावी, आपली सेवा जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहचवावी यासाठी कंपन्या विविध क्लुप्त्या योजीत असतात. ह्याला वैद्कयीय व्यवसाय देखील अपवाद नाही. खरेतर डॉक्टरांना कुठल्याही प्रकारे स्वतःची जाहिरात करण्याची बंदी आहे, पण ह्या नियमाला हॉस्पिटल्स अपवाद असावेत कारण डोळ्याच्या ऑपरेशन पासून आयव्हीएफ पर्यंत विविध जाहिराती हॉस्पिटल्स करत असतात. परंतु जाहिरातीमध्ये कबुल केल्याप्रमाणे  स्वस्त दरात उपचार न देणे हे हरियाणामधील एका हॉस्पिटलला चांगलेच महागात पडले आणि राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने नुकत्याच दिलेल्या निकालात संबंधित हॉस्पिटलला जास्त घेतलेली रक्कम परत करण्यास तर सांगितलेच, पण वर १ लाख रुपयांचा दंड देखील ठोठावला. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचा हा निकाल असल्याने तो इतर हॉस्पिटल्सनी  देखील त्यातून योग्य तो बोध घेणे गरजेचे आहे.  (केस : सूर्य कांत विरुद्ध ब्रह्मशक्ती संजीवन हॉस्पिटल, हरियाणा रिव्हिजन अर्ज ...

लग्नानंतर महिलेची   'जात आणि धर्म'   बदलतात का  ? ऍड. रोहित एरंडे © जात धर्म सोडा, त्यावरून भांडू नका, हे खरे असले तरी प्रत्यक्षात सर्व राजकरण ह्याच भोवती फिरताना दिसते. कोणाला आरक्षण द्यायचे आणि कोणाला नाही ह्यावर वाद-प्रतिवाद केले जात आहेत. ह्याच अनुषंगाने    ह्या लेखाद्वारे  एका महत्वाच्या आणि म्हटलेतर नाजूक कायदेशीर प्रश्नाबद्दल आपण माहिती घेऊ. समजा एखाद्या  खुल्या प्रवर्गातील जातीमध्ये (ओपन कॅटेगरी) जन्मलेल्या स्त्रीची जात तीने अन्य जातीतील पुरुषाशी विवाह केली म्हणून बदलते का , असा प्रश्न मा. सर्वोच्च न्यायालयापुढे उपस्थित झाला. ह्या प्रश्नाचे नकारार्थी उत्तर देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या मा. न्या. अरुण मिश्रा आणि मा. न्या. एम.एम.शांतनगौडार ह्यांच्या २ सदस्यीय खंडपीठाने नुकताच महत्वपूर्ण निकाल दिला.  ( सुनीता सिंग विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार , सिविल अपील क्र .. ४८७/२०१८).  ह्या केसची थोडक्यात हकीकत बघूया .   "अग्रवाल" कुटुंबात म्हणजेच ओपन कॅटेगरीमध्ये जन्मलेल्या अपिलार्थी सुनीता सिंग यांचा  विवाह...

मृत्यूपत्र (WILL) : समज कमी गैरसमज जास्त.  Adv. Rohit Erande © मृत्यूपत्र किंवा इच्छापत्र किंवा इंग्रजी मध्ये ज्याला Will म्हणतात, त्याबद्दल आपल्याकडे समज कमी आणि गैरसमज जास्त दिसून येतात. इतकेच काय तर त्याबद्दल विषय काढणे म्हणजे जणू काही मृत्यूलाच निमंत्रण दिले आहे असे समजले जाते. ह्यात अतिशोयोक्ती नाही.  खरे तर मृत्यूपत्र हा एक अतिशय महत्वाचा आणि तुलनेने करावयास सोपा असा दस्तऐवज आहे. जेणेकरून आपल्या मृत्यूपश्चात आपल्या मिळकतींची व्यवस्था लावता येते. अश्या मृत्यूपत्राबद्दलची आपण थोडक्यात माहिती करून घेऊ  मृत्यूपत्र कोण करू शकते ? मृत्यूपत्राबद्दलच्या तरतुदी ह्या भारतीय वारसा कायदा १९२५ मध्ये समाविष्ट केल्या आहेत.  कोणतीही सज्ञान आणि जिचे मानसिक संतुलन ढळलेले नाही अशी कोणतीही व्यक्ती तिच्या स्व-कष्टार्जित (self -acquired ), स्थावर (immovable ) आणि जंगम (movable ) मिळकतींसंदर्भात मृत्यूपत्र करू शकते. त्याचबरोबर हिंदू वारसा कायदा कलम ३० प्रमाणे वडिलोपार्जित मिळकतीमधील स्वतः चा अविभक्त हिस्सादेखील मृत्यूपत्राने देता येतो. मृत्यूपत्र हे लेखीच असावे लागते. अ...

नॉमिनेशनने   "मालकी हक्क" मिळत नाही, तो एक केवळ विश्वस्त.... ऍड. रोहित एरंडे © सध्या " व्हॉटसअप युनिव्हर्सिटी " वर नॉमिनी म्हणजेच मालक असल्याचे मेसेजेस फिरत आहेत आणि लोकांचा त्यावर चटकन विश्वास देखील बसतो. परंतु कायदा काय आहे हे जाणून घेतल्यास बरेच गैरसमज दूर होण्यास मदत होतील.. नॉमिनेशनने   "मालकी हक्क" मिळत नाही हा  कायदा खरेतर आता इतका पक्का झाला असताना  देखील अजूनही ह्याच प्रश्नावर कोर्ट केसेस उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचत आहेत, हे दुर्दैवी आहे. मोहन मेघराज श्रॉफ विरुद्ध डेप्युटी  रजिस्ट्रार, को .ऑप. सोसायटी मुंबई (२०१८, भाग ५, महाराष्ट्र लॉ. जर्नल पण क्र . १) ह्या  निकालात मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रत एकदा ह्या प्रश्नाचा उहापोह केला आहे. नेपिअन सी रोड, मलबार  हिल, मुंबई  या  उच्चभ्रू  परिसरात  असलेल्या गाईड बिल्डिंग  सोसायटीमधील एका फ्लॅट बद्दलचा हा वाद असतो.  सदरील फ्लॅटचे श्री. अमर श्रॉफ आणि श्री. लक्ष्मीनारायण श्रॉफ असे २ मूळ सभासद असतात आणि ते दोघेहीजण आपापल्या ५०% हिश्शयाचे नॉमिनी म्हण...

गृहनिर्माण सोसायट्यांना प्राप्तिकरात "सर्वोच्च"   दिलासा . Adv. रोहित एरंडे.  सोसायटी आणि सभासद ह्यांच्यामधील वाद हे बहुतांशी वेळा ट्रान्स्फर फी, मेंटेनन्स शुल्क  आणि ना-वापर शुल्क या  आर्थिक कारणांशीच निगडित असतात. ह्या बाबतीतला कायदा आता "सेटल" झाला आहे की ट्रान्सफर फी हि जास्तीत जास्त २५,०००/- इतकीच घेता येते, मेंटेनन्स किती असावा हे कायदा सांगत नाही, पण मेंटेनन्स सर्वांना समान असावा आणि ना-वापर शुल्क हे मेंटेनन्स शुल्काच्या १०% इतकेच घेता येते.   परंतु जेव्हा अश्या आणि कॉमन फंड इ.  रकमा सोसायट्यांना मिळतात  तेव्हा त्यांच्यावर सोसायट्यांनी परस्परसंबंधांच्या  सिध्दांतानुसार  म्हणजेच डॉक्टरीन ऑफ मूच्यालिटी (doctrine of mutuality) इन्कम  टॅक्स भरणे कायद्याने गरजेचे आहे का नाही ?, असा प्रश्न मा. सर्वोच्च न्यायालयापुढे इनकम टॅक्स ऑफिसर मुंबई विरुद्ध व्यंकटेश प्रिमायसेस को. ऑपेराटीव्ह सोसायटी ह्या याचिकेच्या निमित्ताने नुकताच उपस्थित झाला. (दिवाणी अपील क्र. २७०६/२०१८). अखेर  या निमित्ताने विषयाच्या अनेक याचिकांवर ...

"स्वतः पेशंटला न तपासता फोनवरून  वैद्यकीय सल्लामसलत   देणे हा वैद्यकीय निष्काळजीपणा" - मा. मुंबई उच्च न्यायालय !! Adv. रोहित एरंडे  डॉक्टरांना परमेश्वराचे दुसरे रूप असे  संबोधले जात  असले तरी डॉक्टर-रुग्ण ह्यांच्या नात्याची वीण  दिवसेंदिवस सैल होत चालली आहे.  कधी कधी मात्र  पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा ह्या उक्तीप्रमाणे काही प्रसंग ह्या नात्यामध्येही  घडतात आणि त्याचा बोध ज्याचा त्यांनी घायचा असतो. हल्लीच्या धावपळीच्या दिवसात आणि कामाच्या धबडग्यामुळे काही लोक फोनवरून सल्ला घेतात आणि डॉक्टरही  तो बरेचवेळा  देतात देखील. ह्या मध्ये त्या दोघांचीही सोय असू शकेल.  मात्र स्वतः रुग्णाची तपासणी न करता फोनवरून औषध सांगणे आणि त्यामुळे तो रुग्ण दगावणे , हा वैद्यकीय निष्काळजीपणा होऊ शकतो का असा गंभीर प्रश्न नुकताच मा. मुंबई उच्च न्यायालयापुढे नुकताच उपस्थित झाला. ह्या प्रश्नाचे होकारार्थी उत्तर देताना मुंबई उच्च न्यायालायने एका महत्वाच्या विषयाला वाचा फोडली आहे.  डॉ. दीपा आणि डॉ.संजीव पावसकर विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार (फौ. अ...