मृत्यूपत्र (WILL) : समज कमी गैरसमज जास्त.

मृत्यूपत्र (WILL) : समज कमी गैरसमज जास्त. 

Adv. Rohit Erande ©

मृत्यूपत्र किंवा इच्छापत्र किंवा इंग्रजी मध्ये ज्याला Will म्हणतात, त्याबद्दल आपल्याकडे समज कमी आणि गैरसमज जास्त दिसून येतात. इतकेच काय तर त्याबद्दल विषय काढणे म्हणजे जणू काही मृत्यूलाच निमंत्रण दिले आहे असे समजले जाते. ह्यात अतिशोयोक्ती नाही. 

खरे तर मृत्यूपत्र हा एक अतिशय महत्वाचा आणि तुलनेने करावयास सोपा असा दस्तऐवज आहे. जेणेकरून आपल्या मृत्यूपश्चात आपल्या मिळकतींची व्यवस्था लावता येते. अश्या मृत्यूपत्राबद्दलची आपण थोडक्यात माहिती करून घेऊ 



मृत्यूपत्र कोण करू शकते ?

मृत्यूपत्राबद्दलच्या तरतुदी ह्या भारतीय वारसा कायदा १९२५ मध्ये समाविष्ट केल्या आहेत.  कोणतीही सज्ञान आणि जिचे मानसिक संतुलन ढळलेले नाही अशी कोणतीही व्यक्ती तिच्या स्व-कष्टार्जित (self -acquired ), स्थावर (immovable ) आणि जंगम (movable ) मिळकतींसंदर्भात मृत्यूपत्र करू शकते. त्याचबरोबर हिंदू वारसा कायदा कलम ३० प्रमाणे वडिलोपार्जित मिळकतीमधील स्वतः चा अविभक्त हिस्सादेखील मृत्यूपत्राने देता येतो. मृत्यूपत्र हे लेखीच असावे लागते. अर्थात त्याचा कुठलाही साचा किंवा नमुना कायद्याने दिलेला नाही. फक्त मुस्लिम धर्मीय व्यक्ती तोंडी मृत्यूपत्र करू शकतात. मृत्यूपत्र करण्याआधी थोडी तयारी करणे गरजेचे असते. म्हणजे की तुमच्या सर्व मिळकतींची यादी करणे हे एक महत्वाचे काम असते. सर्व अकाउंट्स, फिक्स्ड डिपॉजिटस, दागिने इ . जंगम मालमत्तेची यादी करण्यात काही दिवस जाऊ शकतात. 


मृत्यूपत्र कसे असावे ?

मृत्यूपत्र करण्याआधी थोडी तयारी करावी लागते. म्हणजे आपल्या सर्व  मिळकतींची यादी करावी लागते आणि हे काम थोडे वेळखाऊ असते, हे तुमच्या लक्षात येईल. साध्या कागदावर देखील मृत्यूपत्र लिहिता येते. मृत्यूपत्राची भाषा हि सोपी आणि सुटसुटीत असावी. मिळकतीचे वर्णन स्पष्ट असावे आणि कुठल्या लाभार्थीना कुठली मिळकत मिळणार हे देखील स्पष्ट लिहावे. उदा . २ सोन्याचे हार जर दोन मुलींना द्यायचे असतील तर त्या दोन्ही हारांच्या वजनासह त्यांचे वर्णन करावे , जेणेकरून १ पदरी कोणी घायचा आणि २ पदरी कोणी घायचा ह्यावरून वाद व्हायला नको. त्याच प्रमाणे बँका, शेअर्स, इन्शुरन्स, बँक-लौकर ह्यांचे नंबरसहित वर्णन करावे. 


दोन साक्षीदार असणे अनिवार्य :

मृत्यूपत्र कायदेशीर ठरण्यासाठी मृत्यूपत्रावर दोन सज्ञान साक्षीदारांनी सही करणे कायद्याने गरजेचे आहे. मृत्यूपत्र करणाऱ्याने आणि दोन साक्षीदारांनी एकमेकांसमोर मृत्यूपत्रावर सही करणे गरजेचे आहे. अर्थात २ साक्षीदारांनी एकाचवेळी सही केली पाहिजे असे काही नाही. त्याच प्रमाणे साक्षीदारांना मृत्युपत्रात काय लिहिले आहे, हे माहिती असणे अपेक्षित नाही. मृत्यूपत्रातील लाभार्थींना मात्र साक्षीदार होता येत नाही. 


डॉक्टर सर्टिफिकेट :

मृत्यूपत्राच्या शेवटी मृत्यूपत्र करणाऱ्याची शारीरिक आणि मानसिक स्थिती उत्तम होती अश्या आशयाचे डॉक्टर चे सर्टिफिकेट आपण बघितले असेल. मात्र असे सर्टिफिकेट असणे कायद्याने सक्तीचे नाही आणि केवळ ते नाही म्हणून मृत्यूपत्र बेकायदेशीर ठरत नाही. पण प्रॅक्टिकली असे सर्टिफिकेट असणे चांगले. 


स्टँम्प , नोंदणी (Registration ). :

मृत्यूपत्रास कोणताही स्टॅम्प  लागत नाही. त्यामुळे खरेदी खत, बक्षीस पत्र  इ. दस्तांच्या तुलनेत मृत्यूपत्र तुलनेने खूपच कमी खर्चाचा दस्त आहे. 

तसेच मृत्युपत्राची नोंदणी करणेही  कायद्याने बंधनकारक नाही. मात्र नोंदणी कायदा, १९०८ मध्ये मृत्यूपत्राबद्दल काही विशेष तरतुदी आहेत. उदा. इतर कुठलेही दस्त हे अंमलात (execute )आणल्यानंतर ४ महिन्यानंतर नोंदवावे लागतात मात्र मृत्यपत्र हे, ते केल्यानंतर कधीही नोंदवता येते. त्याचप्रमाणे मृत्यूपत्र करणाऱ्याच्या मृत्यूनंतर देखील ते नोंदवता येते. त्याच प्रमाणे एखाद्या व्यक्तीला त्याचे मृत्यूपत्र हे नोंदणी अधिकाराच्या ताब्यात सिलबंद लखोट्यामध्ये देखील कस्टडी सारखे ठेवता येते आणि संबंधित व्यक्तीला किंवा त्याच्या तर्फे माहितगार इसमास असे मृत्यूपत्र अर्ज करून मागे घेता येते. 


शेवटचे मृत्युपत्रच ग्राह्य धरले जाते :

मृत्यूपत्र हे कितीही वेळा बदलता येते आणि सर्वात शेवटचेच मृत्यूपत्र ग्राह्य धरले जाते. बदलेल्या परिस्थितीमुळे मृत्यूपत्रामध्ये योग्य ते बदल करणे गरजेचे असते. मृत्यूपत्र ना बदलता पुरवणी-मृत्यूपत्र (codicil ) देखील करता येते आणि त्यास मृत्यूपत्राच्याच सर्व कायदेशीर तरतुदी लागू होतात. 


मृत्यूपत्र कधी करावे ?

बऱ्याच लोकांचा असा गैरसमज आहे कि खूप म्हातारे झाल्याशिवाय मृत्यूपत्र करायचीच गरज नाही; किंवा मृत्यूपत्र केले म्हणजे आपला मृत्यूचं जवळ आला असे अनेकांना वाटते. एकतर मृत्यू निश्चित असला तरी  त्याची वेळ सर्वात अनिश्चित असते. सबब आपली शारीरिक आणि मानसिक स्थिती उत्तम असतानाच मृत्यूपत्र करणे इष्ट आहे. सध्याच्या धावपळीच्या युगात तर ते लवकरात लवकर करावे. कुठल्या दिवशी मृत्यूपत्र करावे असाही प्रश्न लोकांना पडतो आणि त्या बद्दल काही  कायद्यात तरतूद नाही. शक्यतो असा दिवस उदा जन्मदिवस, लग्नाचा वाढदिवस अश्या विशेष दिवशी मृत्यूपत्र करणे लक्षत राहू शकते. 


मृत्युपत्राची अंमलबजावणी :

मृत्यूपत्राच्या अंमलबजावणी करता एक किंवा अधिक व्यवस्थापक म्हणजेच executors नेमता येतात. मात्र असे करणे कायद्याने बंधनकारक नाही. व्यवस्थापक म्हणजेच executors नसल्यास कोर्टामधून "लेटर्स  ऑफ ऍडमिन्सट्रेशन " मिळवता येते. 


प्रोबेट (Probate )

आपल्यापैकी अनेकांनी प्रोबेट हा शब्द ऐकला असेल.कोर्टाने प्रोबेट सर्टिफिकेट  देणे म्हणजे संबंधित मृत्यूपत्र हे अस्सल आहे आणि कायदेशीरपणे अंमलात आणलेले आहे अशी पुष्टी देणे आणि एकदा का प्रोबेट मिळाले की ते सर्वांवर  बंधनकारक असते. मात्र मृत्युपत्राचे प्रोबेट घेणे हे फक्त मुंबई, चेन्नई  आणि कोलकोता ह्या मेट्रोपॉलिटिन शहरांमध्येच गरजेचे आहे. इतर ठिकाणी अजिबात नाही. ह्या बाबतीत मुंबई उच्च न्यायालयाचे अनेक निकाल आहेत. उदा. पुण्यात मृत्यूपत्र केले असल्यास आणि मिळकत देखील पुण्यात असल्यास प्रोबेट ची गरज नाही असे मुंबई उच्च  न्यायालायने  श्री. भगवानजी राठोड विरुद्ध सुरजमल मेहता (AIR  २००३ बॉम . ३८७) ह्या निकालात नमूद केले आहे. सबब ज्या ठिकाणी प्रोबेट कायद्यानेच लागत नाही तिथे त्याची सक्ती करणे उदा. बँक , चुकीचे आहे. ह्या साठी बँक अधिकारी संबंधित लोकांकडून फार तर indemnity bond लिहून घेऊ शकतात. जेणेकरून पूढे काही वाद उदभवल्यास बँकांची काही जबाबदारी राहणार नाही. 


मृत्यूपत्र नॉमिनीवर बंधनकारक :

 नॉमिनी झालेली व्यक्तीच संबंधित मिळकतीची एकमेव मालक होते का ? , इतर कायदेशीर वारसांना देखील अश्या मिळकतींमध्ये हक्क नसतो  ? घर -जागा आणि कंपन्या, बॅंका यांना नॉमिनी बद्दलचा वेगवेगळा कायदा   लागू होतो का ? असे कॉमन   प्रश्न घर, जागा, शेअर्स, फंड, बँका यांसारख्या वेगवेगळ्या  संदर्भात आपल्यापैकी अनेकांना कायम पडत असतात.  या सर्व प्रश्नांची नकारार्थी उत्तरे मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २ सदस्यीय खंडपीठाने, शक्ती येझदानी विरुद्ध  जयानंद साळगावकर या याचिकेवर  निर्णय देताना दिली आहेत. 
 यापूर्वी निशा कोकाटे विरुद्ध सारस्वत बँक, या २०१० सालच्या निकाल पत्रात मा.न्या. रोशन दळवी ह्यांनी असे प्रतिपादन केले कि ," कंपनी कायदा आणि डिपॉझिटरी कायद्यांच्या  तरतुदींप्रमाणे नॉमिनेशन हे वारसाहक्कांपेक्षा वरचढ असल्यामुळे मूळ सभासदाच्या मृत्यूनंतर योग्य त्या नियमांचे पालन केल्यावर आधीच  नॉमिनी केलेली  व्यक्तीच अश्या शेयर्स ची एकमेव मालक बनते आणि मृत सभासदाच्या इतर वारसांचा त्यावर  कुठलाही हक्क उरत नाही आणि   इन्शुरन्स कायदा आणि सहकार कायद्याच्या नॉमिनेशन बाबतीतल्या तरतुदी येथे लागू शकत नाहीत".  मात्र हा  निकाल प्रचलित कायद्याच्या विरुद्ध आल्याचे मत न्या. पटेल ह्यांनी दुसऱ्या याचिकेत  व्यक्त केले आणि नॉमिनेशन बाबतीतला  कायदा खरे तर "सेटल्ड" असताना देखील मुंबई उच्च न्यायालयाचेच असे २ परस्पर विरोधी निकाल  आल्यामुळे प्रकरण २ सदस्यीय खंडपीठापुढे  गेले.
मा. अभय ओका आणि मा. सय्यद ह्यांच्या खंडपीठाने  ह्या निकालाच्या निमित्ताने एकंदरीतच नॉमिनेशन बद्दलच्या वेगवेगळ्या  कायद्याबाबद्दल  सखोल विवेचन केले आहे.  नॉमिनी हा केवळ एक ट्रस्टी असतो आणि नॉमिनेशन मुळे इतर वारसांचे कायदेशीर हक्क हिरावून घेतले जाऊ शकत नाहीत, असे स्पष्ट प्रतिपादन ह्या निकालात न्यायमूर्तींनी केले आणि कोकाटे केस चा निकाल चुकीचा असल्याचे नमूद केले.  मागच्या वर्षीचा आणि सोशल मीडिया वर गाजलेल्या आणि बऱ्याचअंशी चुकीच्या पद्धतीने व्हायरल झालेल्या मा. सर्वोच्च  न्यायालयाच्या इंद्राणी वही विरुद्ध सोसा. रजिस्ट्रार- पश्चिम बंगाल , ह्या गाजलेल्या निकालाचे विवेचन करताना  मुंबई खंडपीठाने हे स्पष्ट केले की त्या निकालाप्रमाणे  देखील  मूळ सभासद मयत झाल्यावर सोसायटीने फक्त नॉमिनी व्यक्तीच्या नावे  केलेल्या शेअर्स  हस्तांतरणामुळे इतर वारसांचे जागेमधील मालकी हक्क हिरावले  जाऊ शकत नाहीत.   
उलट इंद्राणी वहीच्या निकालामुळे सोसायट्यांचे  काम सहज  झाले आहे. एकदा का  सोसायटी रेकॉर्डप्रमाणे संबंधित नॉमिनी व्यक्तीच्या नावे शेअर हस्तांतरित केले की सोसायटीची  जबादारी संपुष्टात येते. त्यामुळे ज्या वारसांना जागेवर हक्क सांगायचा आहे त्यांना सक्षम न्यायालयात जाऊन दाद मागावी लागेल. ह्या बाबतीत सोसायटी काही निर्णय देऊ शकत  नाही   कारण  वारस कोण हे ठरविण्याचा अधिकार सोसायटीला नसून फक्त  कोर्टालाच आहे. वेळोवेळी सर्वोच्च तसेच उच्च न्यायालयांनी स्पष्ट पणे नमूद केले आहे कि नॉमिनेशन हा वारसा हक्काचा तिसरा कायदा होऊ शकत नाही. त्यामुळेच जरी नॉमिनेशन केले असले तरी मालकी हक्क हा मृत्युपत्र किंवा वारसा हक्क कायद्याप्रमाणेच ठरविला जातो. 



मृत्यूपत्राचा अंमल :

मृत्यूपत्र करणारा बोलायचा थांबला कि,मृत्यूपत्र बोलायला लागते असे म्हणतात. थोडक्यात मृत्युपत्राची अंमलबजावणी ही मृत्यूपत्र करणाऱ्याच्या मृत्यूनंतरच होते. आपल्या हयातीत मिळकत तबदील करण्यासाठी खरेदी खत, हक्क सोड पत्र , बक्षीस पत्र के पर्याय असतातच. वारसा हक्काने  ज्या मिळकती अन्यथा मिळू शकतात त्या हक्काला बगल देणे हे मृत्युपत्राची उद्दिष्ट असते. सबब मृत्यूपत्र करणाऱ्याच्या इच्छेला सगळ्यांनी मान द्यावा. 

एखाद्या व्यक्तीस मृत्यूपत्राने काही न मिळाल्यास त्याचा  राग न मानता यास मृत्यूपत्र करणाऱ्याची इच्छा समजून वस्थुस्थिती मान्य करावी. अर्थात याला अपवाद म्हणजे जर का मृत्यूपत्र संशयास्पद परिस्थितीमध्ये केल्याचे पुरावे असल्यास त्यास कोर्टात आव्हान देता येईल. 


"मृत्यूस  न  ये चुकवितां | कांहीं  केल्या " असे समर्थ रामदास स्वामींनी मृत्यचे वर्णन केले आहे.  मृत्यू निश्चित असला तरी त्याची वेळ  ही  सर्वात अनिश्चित असते. त्यामुळे आपल्या मृत्यूनंतर आपल्या स्वकष्टार्जित मिळकतींसंदर्भात आपल्या जोडीरामध्ये, मुलं-मुलींमध्ये वाद होऊ नयेत म्हणून आपल्या हयातीतीच मृत्यूपत्र करणे श्रेयस्कर असते. मात्र यासाठी इंटरनेटवरील अर्धवट माहितीच्या हळकुंडाने पिवळे होण्यापेक्षा किंवा दुसऱ्यांच्या मृत्युपत्राची नक्कल करण्यापेक्षा ह्या कामी जाणकार वकीलांचा सल्ला घेणे हे पुढील वाद टाळण्यासाठी नक्कीच गरजेचे आहे हे लक्षात घ्यावे. 


Adv .  रोहित एरंडे 

पुणे